जयपुर: आठ महीने तक लगातार पीछा, 15 दिनों तक चरवाहे के भेष में घने जंगलों में गुप्त रेकी और फिर एक मूसलाधार बारिश की रात; यह किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के ‘ऑपरेशन नीलमणि’ की वास्तविक और जांबाज दास्तान है।

राजस्थान पुलिस की इस विशेष टीम ने महीनों की खुफिया तैयारी, धैर्य और सटीक रणनीति का परिचय देते हुए राज्य के सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया सुनील मीणा को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती 1.84 लाख रुपये के इस इनामी अपराधी तक पहुंचना था, जो कभी अपने घर पर कदम नहीं रखता था और घने जंगलों के भीतर ही अपनी सल्तनत चला रहा था।

इस पूरे ऑपरेशन की सबसे मजबूत और अहम कड़ी एएनटीएफ का वह जांबाज जवान था, जिसने करीब 15 दिन पहले एक चरवाहे का भेष धारण किया और मवेशी चराने के बहाने जंगलों और गांव के रास्तों पर घूमना शुरू किया। इस दौरान उसने सुनील के छिपने के ठिकानों, जंगल की पगडंडियों और उसके स्थानीय नेटवर्क की एक-एक बारीकी जुटाई। रेकी के दौरान यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि सुनील बेहद शातिर था और सीधे किसी के संपर्क में नहीं आता था।

वह गांव में रहने वाली अपनी एक महिला परिचित तक एक छोटे बच्चे के माध्यम से संदेश भिजवाता था। जब वह जंगल में होता था, तो उसके गुर्गे एक खास पेड़ पर गुप्त निशान बना देते थे, जहां उसकी पत्नी खाना छोड़ जाती थी और उसके साथी उस भोजन को आगे जंगल में सुनील तक पहुंचाते थे।

इस बेहद जटिल नेटवर्क को ध्वस्त करने का मौका 7 जुलाई की शाम को आया, जब चरवाहे के वेश में मुस्तैद जवान ने देखा कि उस दिन खाना जंगल भेजने के बजाय घर में ही किसी बड़ी दावत जैसी तैयारी चल रही थी। जवान ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि सुनील उस रात अपने घर आने वाला है और उसने बिना वक्त गंवाए एएनटीएफ की टीम को अलर्ट कर दिया। जैसे ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू की, वैसे ही तेज बारिश होने लगी।

यही आसमानी बारिश पुलिस के लिए सबसे बड़ी मददगार साबित हुई, क्योंकि बारिश के तेज शोर के कारण पुलिस की कदमों की आहट सुनील तक नहीं पहुंच पाई और टीम ने दबे पांव उसके घर में दबिश दे दी। पुलिस को देखकर परिजनों ने पहले तो सुनील के घर में होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब गहन तलाशी ली गई तो वह घर के अंदर रखे एक बड़े ड्रम के पीछे रजाई ओढ़कर छिपा हुआ मिला। उसने अपना नाम बदलकर पुलिस को गुमराह करने की आखिरी कोशिश भी की, लेकिन उसकी यह चालाकी धरी की धरी रह गई।

महज 27 वर्ष की उम्र में अपराध का पर्याय बन चुका सुनील मीणा बेहद खतरनाक प्रवृत्ति का तस्कर है। उसने मात्र 15 साल की उम्र में डोडा-चूरा तस्करों की गाड़ियों की एस्कॉर्टिंग से इस काली दुनिया में कदम रखा था और देखते ही देखते वह मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का मुख्य चेहरा बन गया।

उसके खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के 19 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह पहले भी कई बार पुलिस टीमों पर सीधी फायरिंग कर फरार हो चुका था। फिलहाल, एएनटीएफ ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसकी फोरेंसिक जांच से राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैले उसके पूरे ड्रग साम्राज्य, वित्तीय लेन-देन और नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े तस्करों के राजफाश होने की पूरी उम्मीद है।

जयपुर: राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों और मतदाताओं को अभी थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग भले ही चुनावों की तैयारियों में जुटा हो, लेकिन राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की तरफ से जारी एक हालिया पत्र ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में अभी वक्त लगेगा।

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन की प्रकृति को तय करने के लिए आयोग 10 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक प्रदेश भर में एक व्यापक ऑनलाइन घर-घर सर्वे आयोजित करने जा रहा है। इस सर्वे के पूरा होने, आंकड़ों के संकलन और सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया में पूरा जुलाई महीना निकलना तय माना जा रहा है।

दूसरी ओर, राज्य निर्वाचन आयोग भी सरकार को स्पष्ट कर चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा। इस गणित के हिसाब से यदि चुनाव प्रक्रिया अगस्त में शुरू भी होती है, तो इसके अक्टूबर तक खिंचने के पूरे आसार हैं।

इस बड़े चुनावी सर्वे को समय पर और बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए ओबीसी आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आयोग के सचिव और सलाहकार अशोक कुमार जैन की ओर से मुख्य सचिव को एक आधिकारिक पत्र लिखा गया है, जिसमें सर्वे कार्य में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है।

दरअसल, राजस्थान सरकार ने 19 जून से 10 जुलाई तक तबादलों पर लगी रोक हटा रखी है, जिसके तहत कई विभागों ने अपनी ट्रांसफर सूचियां फाइनल कर ली हैं और कुछ ने जारी भी कर दी हैं। आयोग का मानना है कि यदि इस बीच सर्वे ड्यूटी में लगे जिला कलेक्टरों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों, सहायक नोडल अधिकारियों, संदर्भ व्यक्तियों और प्रगणकों का स्थानांतरण कर उन्हें कार्यमुक्त किया गया, तो यह बेहद महत्वपूर्ण और समयबद्ध सर्वे कार्य पूरी तरह बाधित हो जाएगा।

आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यह आंकड़े जुटाने का काम बेहद संजीदगी से चल रहा है। इस महासर्वे के लिए 7 जुलाई को नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि 8 और 9 जुलाई को संदर्भ व्यक्तियों और प्रगणकों का प्रशिक्षण कार्य भी संपन्न हो चुका है।

ऐसे में ठीक 10 जुलाई से शुरू हो रहे जमीनी सर्वे के बीच प्रशासनिक फेरबदल से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि वे सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को कड़े निर्देश जारी करें, ताकि सर्वे कार्य पूरा होने तक इस ड्यूटी में लगे किसी भी कार्मिक को स्थानांतरण के बावजूद वर्तमान पदस्थापन से कार्यमुक्त न किया जाए और समय सीमा के भीतर आरक्षण संबंधी यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सके।