बेंगलुरु । जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन के 11 विधायकों के विधानसभा अध्‍यक्ष रमेश कुमार को इस्तीफा सौंपने के लिए उनके कार्यालय पहुंचने के बाद गठबंधन सरकार गंभीर संकट में दिख रही है। इनमें आठ कांग्रेस और तीन जेडीएस के हैं। इस्‍तीफा देने पहुंचे विधायकों में रामलिंगा रेड्डी और उनकी पुत्री सौम्‍या रेड्डी, बीसी पाटिल का नाम भी है। लेकिन उनके यहां आने से कुछ मिनट पहले ही रमेश कुमार ने अपना कार्यालय छोड़ दिया था और वह शहर के जयदेवा अस्पताल जा चुके थे।

शुरुआत में स्पीकर की लोकेशन का पता नहीं था लेकिन बाद में दावा किया गया कि उनको जयदेवा अस्पताल में भर्ती एक रिश्तेदार से मुलाकात के समय देखा गया, जिन्हें कथित तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन विधायकों के फोन बंद हैं। ऐसी भी चर्चा है कि कुल 13 विधायक आज इस्तीफा दे सकते हैं।

#UPDATE Karnataka: Deputy Chief Minister G. Parameshwara and State minister D. K. Shivakumar have called a emergency meeting of Congress Bengaluru MLAs and Corporators later today after 8 Congress& 3 JDS MLAs reached Assembly speaker office. https://t.co/a62qceokan

— ANI (@ANI) July 6, 2019

इस संकट को देखते हुए कांग्रेस के संकटमोचक डीके शिवकुमार बेंगलुरु पहुंच गए हैं। इस बीच, कांग्रेस के कार्यकारी अध्‍यक्ष ईश्‍वर खंडरे विधायक रामलिंगा रेड्डी से मिले हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मुख्‍यमंत्री एचडी कुमारस्‍वामी निजी यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं। जिनके इस्तीफे की उम्मीद जताई जा रही है उनमें रामलिंगा रेड्डी, एसटी सोमशेखर, सौम्या रेड्डी, शिवराम हेब्बार, ब्यराठी बसवराज, बीसी पाटिल, मुनिरत्ना, एच विश्वनाथ, सुब्बा रेड्डी, महेश कुमटल्ली, नारायण गौड़ा शामिल बताए जाते हैं।

Congress MLA Ramalinga Reddy: I am not going to blame anyone in the party or the high command. I somewhere feel I was being neglected over some issues. That is why I have taken this decision https://t.co/MJJe04PqkW

— ANI (@ANI) July 6, 2019

224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत के लिए 113 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। अभी कांग्रेस-जेडीएस के कुल 116 और भाजपा के 105 सदस्य हैं। बसपा के एक विधायक का सरकार को समर्थन हासिल है। निर्दलीय विधायक आर शंकर और एच नागेश दोनों को हाल ही में मंत्री बनाया गया था।

मोदी सरकार ने साल 2018 में पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए.  सरकार ने टैक्स चोरी से लेकर पैसों के लेन-देन में पार्दर्शिता बनाने के लिए कई जगहों पर पैन कार्ड को जरुरी बनाया है. किसी आम आदमी का बिना पैन कार्ड के मौद्रिक लेन-देन का काम होना लगभग नामुमकिन हो गया है. लेकिन इसके बावजूद जनता के लिए कानून-नियम बनाने वाले सांसद और विधायक ही इसका विवरण देने से शायद कतरा रहे है.

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सात मौजूदा सांसदों और 199 विधायकों ने अपने पैन कार्ड विवरण घोषित नहीं किये हैं, जिनकी चुनाव के वक्त नामांकन पत्र भरने के लिए जरूरत होती है. पैन विवरण घोषित नहीं करने वाले सबसे अधिक 51 विधायक कांग्रेस के है. इसके बाद बीजेपी के 42 विधायक, माकपा के 25 विधायक हैं. वहीं राज्य की बात करे तो सबसे अधिक केरल से कुल 33 विधायको ने जबकि मिजोरम से 28 और मध्य प्रदेश से 19 विधायको ने पैन कार्ड की जानकारियां नहीं दी हैं.

वहीं रिपोर्ट में एक और बात सामने निकल कर आई है. बीजेपी के 18 विधायक ऐसे हैं जो फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा तो आ गए लेकिन उनके पैन कार्ड विवरण में कुछ गलतिया है. इस मामलें में भी कांग्रेस सबसे आगे है उसके 9 विधायक जबकि जेडीयू तीन विधायको के साथ दुसरे नंबर पर हैं. जबकि बीजेडी के 4, बीजेपी और कांग्रेस के 2-2, एनसीपी और जेडीएस पार्टी के 1-1 सांसद ऐसे हैं जिनके पैन कार्ड डिटेल्स में विसंगति मिली है.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) की इस रिपोर्ट को 542 लोकसभा सांसदों और 4,086 विधायकों के स्थायी खाता संख्या (पैन) के विवरण के विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है. बता दें कि संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपने नामांकन पत्रों के साथ अपने हलफनामों में पैन का विवरण देना होता है.