रविवार (1 फरवरी) को पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर टिकी होंगी। सीतारमण अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस साल भी आम आदमी से लेकर किसान, नौकरीपेशा तक बजट से सभी वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि इस बजट में उनकी जेब पर बोझ कम करने वाली घोषणाएं होंगी।

पिछले बजटों में मिली कुछ राहतों के बाद, अब लोग और बड़े बदलावों की अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में संशोधन, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाना और निवेश से जुड़ी छूटों में वृद्धि। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट से नौकरीपेशा लोगों की कौन-सी उम्मीदें हैं।

दरअसल, महंगाई के समय आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को इस बार भी सरकार से टैक्स में और राहत मिलने की उम्मीदें हैं, जिसकी संभावनाएं तो कम हैं। फिर भी खासतौर पर लोग टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और बचत पर ज्यादा छूट की उम्मीद कर रहे हैं।

नए टैक्स रिजीम में और डिडक्शन शामिल करने की मांग
NPS, हेल्थ इंश्योरेंस (सेक्शन 80D) और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन को नए रिजीम में जोड़ने की लंबे समय से मांग है। अगर ऐसा होता है तो पुराने रिजीम की जगह नया रिजीम चुनना ज्यादा फायदेमंद बनेगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए जो इन छूटों का इस्तेमाल करते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग
इस बार नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी मांग बेसिक टैक्स-एक्सेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले।

30% स्लैब की लिमिट बढ़ाना
न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से सालाना 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है। इसे भी बढ़ाने की मांग हो रही है। 24 लाख आय की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख करने की मांग उठ रही है। देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस श्रेणी में शामिल हो रहा है।

सेक्शन 80C और 80D जैसी डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी
सेक्शन 80C (PPF, ELSS, LIC आदि) की मौजूदा 1.5 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये या ज्यादा करने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस (80D) की लिमिट में भी सुधार की मांग है। इससे सैलरीड लोग ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, टैक्स बचत बढ़ेगी और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी।

TDS सिस्टम को और सरल बनाने की संभावना
बजट 2026 में TDS व्यवस्था को सरल और आसान बनाने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के लेन-देन (जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर आदि) पर अलग-अलग TDS दरें लागू हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंस काफी जटिल हो गया है।

भारत में वित्त वर्ष 2023 में बीमित लोगों का अनुपात सिर्फ 4 फीसदी है। इनमें से अधिकतर इंश्योरेंस जीवन बीमा से संबंधित हैं। श्रीराम लाइफ इनश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कैस्परस क्रॉमहौट ने जीवन बीमा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रीमियम मूल्य के मामले में भारत का जीवन बीमा बाजार विश्व स्तर पर दसवें स्थान पर है। तेजी से विकास के लिए तैयार, भारतीय बीमा क्षेत्र का प्रीमियम संग्रह 2024 और 2028 के बीच 7.1 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है, जो जी-20 देशों में सबसे अधिक है। इसकी तुलना में, स्विस रे इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक विकास दर लगभग 2.4% होने की उम्मीद है।

एक मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ती जागरूकता और महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग ने बीमा क्षेत्र के विकास को गति दी है। वहीं, नियामकों ने 2047 तक इन्शुरन्स फॉर ऑल का दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अनुसार दूरदराज के क्षेत्रों और उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों तक अधिक से अधिक बीमा पहुंचाने की जरूरत है। इसके लिए उच्च जागरूकता और प्रौद्योगिकी के मजबूत संयोजन की भी आवश्यकता है।

इसके अलावा, इंश्योरटेक नवाचार बीमा जगत को नया आयाम देने में मदद कर रहे हैं। डिजिटल तकनीकी सहायता के कारण उत्पाद नवाचार, ग्राहक अनुभव और बीमा योजनाओं की डिलीवरी में तेजी से सुधार हो रहा है। इसलिए, आम लोगों के लिए बीमा विकल्प अधिक सुलभ होता जा रहा है। एआई, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे नए तकनीकी नवाचार बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों दोनों को उनकी गतिशील जरूरतों को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत तरीकों से संबोधित करके लाभ पहुंचा रहे हैं।

इंश्योरटेक का उदय

प्रासंगिक उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहकों की जरूरतों को समझना बीमा कंपनी के लिए एक आवश्यकता बन गई है और जरूरतों को अब संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार दो कारक हैं जो बीमा कंपनियों को डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए उपभोक्ता प्राथमिकताओं को एकीकृत करने में मदद करते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, बीमा कंपनियाँ बीमा उद्योग के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए व्यवसाय मॉडल बना रही हैं।

उदाहरण के लिए, एआई तकनीक बीमा कंपनियों को आवेदक के जोखिम प्रोफ़ाइल का अधिक सटीक मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने में मदद करती है। स्वस्थ जीवनशैली वाले व्यक्ति से कम प्रीमियम लिया जा सकता है। इसलिए, ये तांत्रिक डिसरप्टीव्ह विकल्प बीमा उद्योग को संचालन, वितरण, अंडरराइटिंग, दावा निपटान और ग्राहक जुड़ाव में सुधार करने में मदद कर रहे हैं । ये विकल्प लागत कम कर सकते हैं और इस तरह कंपनियों को ग्राहकों तक लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

विनियामक प्रोत्साहन और सरकारी समर्थन

देश में 2047 तक सार्वभौमिक बीमा कवरेज प्रदान करने के आयआरडीएआई के उद्देश्य के अनुरूप सरकार की नीतियां हैं। नियामक ने पहले ही वितरण की सुविधा, विभिन्न प्लेटफार्मों के उपयोग में आसानी और अधिक लोगों को बीमा कराने के लिए बीमा वाहन, बीमा सुगम और बीमा विस्तार जैसी विभिन्न पहल शुरू की हैं। एजेंटों और बीमाकर्ताओं के गठजोड़ को तीन गुना करने जैसे हालिया उपायों ने देश भर में बीमा के विस्तार को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, IRDAI ने बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे आसानी से किफायती और सुलभ बनाने के लिए कई उल्लेखनीय उपाय लागू किए हैं।
वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा डिज़ाइन किए गए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे जीवन सुरक्षा बंधन योजना, प्रधान मंत्री जन धन योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने भारत में आबादी के वंचित और वंचित वर्गों को बीमा के दायरे में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए भारत के कमजोर लोगों को वित्तीय सुरक्षा कवर का लाभ मिल रहा है। Ind AS 117 जैसे लेखांकन मानकों को अपनाने और जोखिम-आधारित पूंजी और पर्यवेक्षी ढांचे के कार्यान्वयन से भारतीय बाजार IRDAI के दृष्टिकोण के साथ और भी संरेखित हो जाएगा।

डिजिटल परिवर्तन के कुछ गेमचेंजर पहलू

परेशानी मुक्त ऑनलाइन बीमा खरीदारी

जीवन बीमा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए व्यक्तिगत आमने-सामने बातचीत की आवश्यकता होती है। लेकिन सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस ने ग्राहकों के लिए जीवन बीमा खरीदना आसान बना दिया है।

विकल्पों को ग्राहक अनुकूलित करने की बहुत सारी सुविधा और उपयोगकर्ताओं के लिए चरण-दर-चरण सहायता के साथ, डिजिटल पर्याय ग्राहकों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गए हैं। यह बात युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से सच है, जो सुविधा और पारदर्शिता को अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा, बीमाकर्ता सहज लेनदेन के लिए वास्तविक समय में ग्राहकों के प्रश्नों को हल करने में मदद करने के लिए चैटबॉट और वर्चुअल एजेंट जैसी रोमांचक सुविधाओं को और बढावा दे रही हैं।

एआई और ऑटोमेशनद्वारा क्लेम प्रोसेस और अंडररायटींग का सरलीकरण

एआई और ऑटोमेशन की नई पीढ़ी दावा प्रबंधन प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। स्वचालन के माध्यम से, प्रौद्योगिकी दस्तावेजों की जांच, क्षति का आकलन और धोखाधड़ी का पता लगाने जैसे कार्यों में गतिविधियों को स्वचालित करके मानवीय त्रुटियों को तेजीसे कम करती है। परिणामस्वरूप, बीमाकर्ता अब निरंतर और निर्बांध अनुभव के साथ दावों के तेजी से निपटान की पेशकश कर सकते हैं। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि से समझौता किए बिना बड़ी मात्रा में दावों को संसाधित करना स्वचालन तंत्र के माध्यम से और भी आसान और संभव हो गया है।

अब एआई और डेटा एनालिटिक्स व्यक्तिगत स्तर पर भी ग्राहक जोखिमों को प्रबंधित करने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे पेशकशों को और बेहतर बनाने के साथ अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है। डेटा एनालिटिक्स और पूर्वानुमानित मॉडलिंग इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

जीवन बीमा जागरूकता बढ़ाना

बीमा और, विशेष रूप से, जीवन बीमा परंपरागत रूप से एक कम भागीदारी वाला उत्पाद है क्योंकि अधिकांश लोगों को अपनी प्रतिकूल घटनाओं के बारे में बात करने में झिझकते है। इन उत्पादों के बारे में ग्राहकोंद्वारा परंपरागत रूप से सोचा नहीं जाता है और इसलिए इन्हें व्यक्तिगत बिक्री की जरुरत होती है।
इसके अलावा, जीवन बीमा योजनाओं की प्रकृति को समझने में जटिलता और कठिनाई लोगों को इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने से रोकती है।

डिजिटल प्रचार अभियान अब उपभोक्ताओं को जीवन बीमा के लाभों और इससे मिलने वाली सुरक्षा के बारे में सरल और समझने में आसान तरीके से शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को अपने परिवार के लिए बीमा कवर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिजिटल प्रचार अभियान रचनात्मक संदेश और कथन तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे बिमा योजनोंओ को समझना आसान हो जाता है। बीमा कंपनियां अब दर्शकों, विशेषकर मिलेनियल्स और जनरेशन जेड तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं।

ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने वाले मोबाइल ऐप्स

जीवन बीमा उत्पादों याने बिमा योजनोओं तक पहुंच के लिए मोबाइल ऐप्स के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आने वाले समय में उम्मीद की जाती है कि, ७० % से अधिक भारतीय आबादी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेगी और, अधिकांश ग्राहक बिमा उत्पादों और सेवाओं की खोज करने, उनकी जानकारी तक पहुंचने और अपनी पंसदीदा बिमा योजना खरीदारी करने के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में अपने स्मार्टफोन का अब इस्तेमाल कर रही हैं।
इंटरनेट-संचालित जानकारी तक आसान पहुंच ने प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, अनुकूलित सुविधाओं और तेज़ ग्राहक सेवा की मांग को जनम दिया है। परिणामस्वरूप, अब ग्राहकों को मोबाइल-फर्स्ट एक्सेस देना महत्वपूर्ण है।

बिमा कंपनी के किसी शाखा में गए बिना, ये मोबाईल ऐप अपने प्रीमियम का भुगतान करना, लाभार्थियों को खुदकी जानकारी अपडेट करना, अपनी पॉलिसी की स्थिति की जांच करना और शाखा में आए बिना अपने दावे पेश करने में उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा, कई वेबसाइटों और ऐप्स में वित्तीय नियोजन सुविधा और कैलकुलेटर शामिल हैं, जो उपभोक्ताओं को उनकी जीवन बीमा आवश्यकताओं के बारे में संतुलित और परिपूर्ण निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाते हैं।

हालाँकि, विभिन्न तकनीकी प्रगति के बावजूद, हमने देखा है कि ग्राहक अभी भी बीमा खरीदीरी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आमनेसामने संवाद पर भरोसा करते है। इस प्रकार, भविष्य अधिक ‘फिजिटल’ प्रतीत होता है, जहां भौतिक और डिजिटल चैनल मिलकर ग्राहकों को एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेंगे।

इसके अतिरिक्त, यह ग्राहक सेवा वितरण में किसी भी अंतराल औऱ कमीयों को हटा देंगी और सभी स्तर के ग्राहकों की प्राथमिकताओं को पूरा करेगा। आगे चलकर, बीमाकर्ता अपनी पेशकशों को डिजिटल बनाते समय सुविधा, पारदर्शिता और दक्षता पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। बिमा योजना की ऑनलाइन खरीदारी, एआई-संचालित दावा प्रसंस्करण और सोशल मीडिया सहभागिता का व्यापक रूप से उपयोग किए जाने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक ग्राहक-केंद्रित और तकनीकी-आधारित जीवन बीमा अर्थप्रणाली का निर्माण होगा। इससे जीवन बीमा की पहुंच भारत भर में और बढ़ेगी और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से परिवारों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।

दैनिक भास्कर न्यूज

बांदा। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेसजनों ने भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के बाहर धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। अडानी ग्रुप को एलआईसी और एसबीआई के दिए गए धन के प्रकरण की जांच जेपीसी से कराए जाने की मांग की। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एलआईसी मैनेजर को सौंपते हुए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न दुबे लालू की अगुवाई में पदाधिकारी व कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए महाराणा प्रताप चैक स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग

कांग्रेसियों ने अडानी ग्रुप पर शेयर घोटाले का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आम लोगों की जमा पूंजी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आरोप लगाया कि मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। कहा कि एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता की गाढ़ी कमाई की चिंता केंद्र सरकार को नहीं है।

बांदा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एलआईसी मैनेजर को सौंपा

वह तो अडानी को सुरक्षा प्रदान करने में लगी हुई है। पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने कहा कि संसद ठप हो रही है। संसद में इस मामले पर जेपीसी से जांच कराने की मांग सरकार अनसुनी कर रही है। कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में कांग्रेस जन एलआईसी और स्टेट बैंक को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। बड़ी चिंता की बात है अब लोगों का पैसा कैसे वसूल होगा। धरना-प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एलआईसी मैनेजर को सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या एक संयुक्त संसदीय कार्य समिति (जेपीसी) के तहत हिंडनबर्ग रिपोर्ट की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।

इस मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीमा खान, पूर्व विधायक शिरोमणि भाई, लक्ष्मी कांत मिश्रा, केशव पाल, बी.लाल, धर्मेश सिंह, संजय गुप्ता, राजेश गुप्ता पप्पू, आशुतोष द्विवेदी, राजबहादुर गुप्ता, अशोक वर्धन, पवन देवी, अफसाना शाह, सीताराम कोटार्य, संतोष द्विवेदी, शब्बीर सौदागर, जहांगीर बक्स और सुखदेव गांधी आदि शामिल रहे।

साल के अंतिम महीने की पहली तारीख याने आज 1 दिसम्बर से रोजमर्रा से जुड़े चार नियम बदल जाएंगे. इसका सीधा असर उपभोक्ता कीजेब पर पड़ेगा. इस बदलाव का असर बैंक ग्राहकों और कारोबारियों पर पड़ेगा. दरअसल 1 दिसम्बर से कई वित्तीय परिवर्तन हो रहे हैं. इसमें एलआईसी, पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम और मोबाइल टैरिफ प्‍लान शा‍मिल है.

मोबाइल फोन उपभोक्‍ताओं के लिए 1 दिसम्बर से कॉलिंग के साथ मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा. आइडिया-वोडाफोन और एयरटेल प्लान में बदलाव की पहले ही जानकारी दे चुकी हैं.

दिसम्बर जीवन बीमा को लेकर कई नियमों में बदलाव लाएगा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नए नियम को एक दिसम्बर, 2019 से लागू करने जा रहा है. माना जा रहा है कि नए नियम से प्रीमियम महंगा हो सकता है, जबकि गारंटीड रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है.

इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) 1 दिसम्बर 2019 से कंपनी अपने बीमा प्लानंस और प्रपोजल फॉर्म में बड़ा बदलवाव करने जा रही है. इस बदलाव के तहत देश एलआईसी ने दो दर्जन से ज्यादा व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी, आठ ग्रुप इंश्योरेंस प्लान और सात से आठ राइडर प्लान को 30 नवम्बर तक बंद करने की घोषणा की है. हालांकि, एलआईसी ने कहा कि वह भविष्य में इन पॉलिसी को इरडा के नियमों के तहत दोबारा लॉन्च करेगा.

वहीं उम्‍मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन के जरिये होगा।असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पद के लिए उम्‍मीदवार के पास मान्यताप्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है।

वहीं उनकी आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी वर्गों के उम्मीदवारों को 600 रुपये शुल्क देना होगा। जबकि  SC/ST/PWD वर्ग के उम्‍मीदवारों को 100 रुपये शुल्‍क भरना होगा।

आवेदन करने का तरीका: 
इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार एलआईसी की वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।
यहां करें क्‍लिक- www.licindia.in