एक सामान्य परंपरा है कि चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा से पूर्व गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करता है। अभी तक गृह मंत्रालय से भी इस संबंध में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। इससे पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया में 2019 के आम चुनावों की तारीखों से जुड़ी झूठी खबरें चल रही हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में मामला भी दर्ज किया गया है।

5 मार्च को हुआ था पिछले आम चुनाव का ऐलान

5 साल पहले 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी मार्च के पहले हफ्ते यानी 5 मार्च को हुआ था. तब चुनाव आयोग ने 9 चरणों में आम चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी. हालांकि इस बार आम चुनाव के साथ-साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं.

सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के चुनाव तो पिछली 2 लोकसभा के चुनाव के साथ ही होते रहे हैं. लेकिन इस बार जम्मू-कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी साथ हो सकता है. अगर जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव इस बार साथ होता है तो 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में यह क्रम टूट जाएगा क्योंकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है.

जून में खत्म हो रहा 3 विधानसभाओं का कार्यकाल

सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल 27 मई, 2019 को खत्म हो रहा है, इससे पहले वहां भी चुनाव कराना होगा. जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल क्रमशः 18 जून, 11 जून और 1 जून को खत्म होगा.

2004 में चुनाव आयोग ने 29 फरवरी को 4 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया था, चुनाव की शुरुआत 20 अप्रैल को हुई थी और अंतिम चरण 10 मई को हुआ था. वहीं 2009 में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान 2 मार्च को किया गया था. तब 5 चरणों में यह चुनाव कराया गया. 2014 के लोकसभा चुनाव का ऐलान 5 मार्च को किया गया जिसमें 9 चरणों में चुनाव कराया गया. 9 चरणों वाले चुनाव की शुरुआत 7 अप्रैल से हुई जो 12 मई को खत्म हुई.