नई दिल्ली। आज यानी 1 जून 2026 से देश के आम और खास नागरिकों के बजट और दैनिक जीवन से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने महीने के पहले ही दिन कॉमर्शियल एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹53.50 तक की भारी बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर (छोटू) के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। केवल रसोई गैस ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (ATF) पर नई एक्सपोर्ट ड्यूटी (निर्यात शुल्क) भी आज से लागू कर दी है। रेलवे से लेकर सोलर पैनल की सब्सिडी तक, जून का महीना अपने साथ 4 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹53.50 तक महंगा, शादियों और रेस्टोरेंट का बढ़ेगा बजट

क्या हुआ बदलाव: सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹53.50 तक का इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3071.50 से बढ़कर अब ₹3113.50 हो गई है। राहत की बात केवल इतनी है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्या होगा असर: कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर सीधे तौर पर बाजार, रेस्टोरेंट मालिकों, ढाबा संचालकों और हलवाइयों के बजट पर पड़ेगा। लागत बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में बाहर खाना-पीना, चाय, नाश्ता और होटल की थाली महंगी हो सकती है। इसके साथ ही शादियों के सीजन में कैटरिंग के ठेके भी महंगे होने की पूरी संभावना है।

देश के प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें:

5 किलो वाला ‘छोटू’ सिलेंडर भी ₹11 महंगा

कॉमर्शियल के साथ-साथ 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर, जिसे आमतौर पर ‘छोटू सिलेंडर’ कहा जाता है, की कीमत में ₹11 का इजाफा किया गया है। इसके बाद अब यह छोटा सिलेंडर ₹810.50 के बजाय ₹821.50 में मिलेगा। इस सिलेंडर को कोई भी नागरिक बिना किसी एड्रेस प्रूफ के खरीद सकता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र और छोटे रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदार करते हैं। हालांकि, जो लोग इस 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर को रेगुलर कनेक्शन (सब्सिडी वाले) के साथ लेते हैं, उनके लिए इसके दाम ₹339 पर ही स्थिर रखे गए हैं।

2. पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती

क्या हुआ बदलाव: केंद्र सरकार ने एक बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए देश से बाहर निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा तय की गई नई दरें आज 1 जून से प्रभावी हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत:

• पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी ₹1.5 प्रति लीटर तय की गई है।

• डीजल के निर्यात पर ड्यूटी ₹13.5 प्रति लीटर रखी गई है।

• हवाई जहाज के ईंधन (ATF) के निर्यात पर ड्यूटी ₹9.5 प्रति लीटर निर्धारित की गई है।

क्या होगा असर: एक्सपोर्ट ड्यूटी वह टैक्स होता है जो सरकार देश की सीमाओं से बाहर बेचे जाने वाले सामान पर लगाती है। इस टैक्स में कटौती होने से देश की बड़ी तेल रिफाइनरी और पेट्रोलियम कंपनियों को निर्यात करने पर ज्यादा मुनाफा होगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि इस फैसले का घरेलू बाजार में मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भारतीय बाजारों में पेट्रोल-डीजल के दाम जस के तस बने रहेंगे।

3. चेन्नई में 200 से ज्यादा लोकल ट्रेनों का समय बदला, लाखों यात्री होंगे प्रभावित

क्या हुआ बदलाव: दक्षिण रेलवे (Southern Railway) ने चेन्नई के सबसे व्यस्त रेल रूटों में से एक ‘चेन्नई बीच-तांबरम-चेंगलपट्टू’ रेल कॉरिडोर पर चलने वाली 200 से ज्यादा लोकल उपनगरीय (Suburban) ट्रेनों के समय में बड़ा बदलाव कर दिया है। रेलवे का यह नया टाइमटेबल आज 1 जून 2026 से पूरी तरह लागू हो गया है।

क्या होगा असर: करीब 60 किलोमीटर लंबे इस पूरे रेल रूट के अंतर्गत कुल 28 छोटे-बड़े स्टेशंस आते हैं, जिनमें चेन्नई बीच, चेन्नई एग्मोर, नुंगमबाक्कम, गिंडी, तांबरम और चेंगलपट्टू जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र शामिल हैं। इस रूट पर सफर पूरा करने में लोकल ट्रेनों को लगभग 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ट्रेनों का समय बदल जाने के कारण इस रूट से रोजाना दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और व्यापार के लिए अप-डाउन करने वाले हजारों डेली कम्यूटर्स (दैनिक यात्रियों) के रोजमर्रा के रूटीन पर सीधा असर पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले नया शेड्यूल जरूर चेक कर लें।

4. सब्सिडी वाले सोलर पैनल पर सख्त नियम, अब केवल प्रमाणित कंपनियों को ही मंजूरी

क्या हुआ बदलाव: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने वाले रूफटॉप सोलर (छत पर सोलर पैनल लगाना) और नेट-मीटरिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। नए नियम के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को केवल सरकार की स्वीकृत सूची (Approved List) में शामिल मान्यता प्राप्त मैन्युफैक्चर्स के सोलर पैनलों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

क्या होगा असर: सरकार के इस फैसले का सीधा मकसद घरेलू स्तर पर सोलर पैनल बनाने वाली प्रमाणित भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना है। इस कड़े नियम के कारण उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम लगवाने के लिए शुरुआत में थोड़ा ज्यादा खर्च (प्रारंभिक निवेश) करना पड़ सकता है, क्योंकि स्थानीय प्रमाणित पैनल थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन इसका बड़ा फायदा यह होगा कि लंबे समय के लिए उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी, लंबी वारंटी और पूरी तरह से सुरक्षित एवं कुशल सोलर पावर सिस्टम की गारंटी मिलेगी, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।