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Explainer : क्या है Excise Duty? क्या अब बढ़ जाएंगे घरेलु उत्पादों के दाम

Tue, 08 Apr 2025 10:11:07 +0000

Seema Pal

Excise Duty : केंद्र सरकार ने देश में एक्साइस ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। सोमवार को राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। यानी कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। वहीं पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को ₹13 प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क को ₹10 प्रति लीटर बढ़ाया गया है।

PSU Oil Marketing Companies have informed that there will be no increase in retail prices of #Petrol and #Diesel, subsequent to the increase effected in Excise Duty Rates today.#MoPNG
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 7, 2025

एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि से बढ़ेगी महंगाई

एक्साइस ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसे सरकार द्वारा उत्पादों के निर्माण और उत्पादन पर लगाया जाता है। यह कर विशेष रूप से उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो उद्योगों में निर्मित होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, तंबाकू, पेट्रोल, डीजल, और अन्य विशेष वस्त्र। इसका उद्देश्‍य सरकार के राजस्व को बढ़ाना है और कभी-कभी यह किसी विशेष उत्पाद के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए भी लगाया जाता है।

अगर केंद्र सरकार ने एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि की है, तो संभावनाएं हैं कि घरेलू उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी, खासकर उन उत्पादों पर जिन्हें यह कर लागू किया गया है। बेशक, यह स्थिति बाजार की प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता मांग पर भी निर्भर करेगी।

एक्साइस ड्यूटी (उत्पाद टैक्स) में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का प्रभाव

जब एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि होती है, तो इससे उन उत्पादों की लागत बढ़ जाती है जिन पर यह कर लगाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर पेट्रोल या डीजल पर एक्साइस ड्यूटी बढ़ती है, तो इसके परिणामस्वरूप परिवहन लागत बढ़ेगी, जो विभिन्न सामानों के मूल्य में भी वृद्धि का कारण बन सकती है।जब प्रमुख उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव महंगाई पर भी पड़ता है। लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ज्यादा खर्च करने लगते हैं, जिससे उनकी खरीदी की शक्ति प्रभावित होती है।

एक्साइस ड्यूटी की वृद्धि से केंद्र सरकार के लिए राजस्व में वृद्धि होती है, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगर घरेलू उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता इसका विरोध कर सकते हैं, जिससे सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना पड़ सकता है।

एक्साइस ड्यूटी पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट

सोमवार को घरेलु उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के बाद भले ही केंद्र सरकार ने अपने बयान में यह साफ किया है कि आम लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अगर एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन शुल्क में भी बढ़ोत्तरी निश्चित तौर पर होती है।

एक आंकड़े के अनुसार, साल 2014 में जब एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि की गई थी तो क्रूड ऑइल के मूल्य में भी बढ़ोत्तरी हो गई थी, जो 9456.35 रुपये (107.9 डॉलर) हो गया था। जबकि पेट्रोल की कीमत 68.26 रु/लीटर और डीजल की कीमत 51.49 रु/लीटर हो गई थी। वहीं साल 2024 की बात करें तो एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि के बाद क्रूड ऑइल की कीमत में कमी आई थी जो कि 5,644.00 रुपये (65.6 डॉलर) हुई थी। उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोत्तरी देखी गई थी। पेट्रोल की कीमत 102.75 रु/लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रु/लीटर हो गई थी।

राहत सिक्सर: घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटी, एक क्लिक में जानिए नई कीमते…

Fri, 01 Feb 2019 07:41:01 +0000

नई दिल्ली। बिना सब्सिडी का गैस सिलेंडर 30 रु. सस्ता, सब्सिडी वाले पर 1.46 रुपये की छूट। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब दो महीनों के भीतर तीसरी बार कमी हुई है। इससे पहले, एक दिसंबर को सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 6.52 रुपये और एक जनवरी को 5.91 रुपये की बड़ी कटौती की गई थी।

सरकारी पेट्रोलियम ईंधन वितरण कंपनियों ने रसोईं गैस सिलेंडर के दाम में एक माह में लगातार तीसरी बार कमी की है। इसकी मुख्य वजह इस ईंधन पर कर का भार कम होना है। देश की सबसे बड़ी रसोई गैस कंपनी इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि बृहस्पतिवार की मध्यरात्रि से दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 493.53 रुपए होगी जो अभी 494.99 रुपए है।

इसी तरह बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत भी 30 रुपए घटकर अब 659 रुपए प्रति सिलेंडर की गयी है। इससे पहले एक दिसंबर को सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 6.52 रुपए और एक जनवरी को 5.91 रुपए की कटौती की गई थी। एलपीजी के दामों में कमी की अहम वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत घटना और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति में सुधार होना है।

एलपीजी ग्राहकों को सिलेंडर बाजार कीमत पर लेने होते हैं। सरकार एक उपभोक्ता को साल में अधिकतम 12 सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी हर महीने अलग-अलग हो सकती है जो विदेशी मुद्रा विनिमय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों के औसत के अनुसार तय की जाती है। इस कटौती के बाद सब्सिडी वाले सिलेंडरों के ग्राहकों को उनके खाते में फरवरी में 165.47 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से सब्सिडी मिलेगी। जनवरी में यह राशि 194.01 रुपए थी।

काम की खबर : 1 दिसंबर से पहले निपटा पूरे करें ये काम, वरना आपका LPG रसोई गैस कनेक्शन हो सकता है रद्द!

Sat, 17 Nov 2018 15:46:49 +0000

30 नवंबर के बाद यानी 1 दिसंबर से आपका गैस कनेक्शन रद्द हो सकता है। इन लोगों को दिसंबर से रसोई गैस सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। मीडिया के अनुसार मोदी सरकार 1 दिसम्‍बर को करीब 1 करोड़ से भी ज्‍यादा लोगों के गैस कनेक्‍शन रद्द करने जा रही है। बता दें कि सरकार ने ऐसे गैस कनेक्‍शनों को रद्द करने का फैसला किया है, जिनका केवाईसी (KYC) नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार की ओर से गैस कंपनियों जैसे भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन गैस को 30 नवंबर तक सभी ग्राहकों के केवाईसी ‘नो योर कस्‍टमर’ पूरा करने को कहा है।

1 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने नहीं कराया है केवाईसी

आपको बता दें कि अभी तक देश में 1 करोड़ से भी ज्‍यादा ऐसे लोग हैं जिन्‍होंने KYC फॉर्म पूरा नहीं किया है। सरकार अब ऐसे कनेक्‍शनों को 1 दिसंबर के बाद बंद करने जा रही है। केवाईसी यानी नो योर कस्‍टमर, दो पेज का ऐसा फॉर्म है जिसमें घरेलू एलपीजी उपभोक्‍ताओं की फोटो सहित सारी जानकारी गैस एजेंसी वितरक के पास होगी।

पूरा करने होंगे ये डॉक्युमेंट- गैस कंपनियां भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन गैस से 30 नवंबर तक सभी ग्राहकों के केवाईसी पूरे करने को कहा है. अभी भी बहुत ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने केवाईसी का फार्म पूरा नहीं किया है. सरकार अब ऐसे कनेक्शनों को बंद करने जा रही है.

रिपोर्ट के अनुसार, गिव इट अप अपनाने वाले कस्टमर्स का केवाईसी इसलिए कंप्लीट करने को कहा है ताकि फर्जी ग्राहकों का कनेक्शन बन्द किया जाए और जेनुइन ग्राहकों को गैस सिलेंडर मिलने में आसानी हो.

आपको देने होंगे एड्रेस की जानकारी वाले डॉक्युमेंट-

आईओसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, केवाईसी के लिए इस लिस्ट में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, वोटर आईडी, टेलीफोन/इलेक्ट्रिसिटी/वाटर बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, फ्लैट अलोटमेंट और पोजेशन लेटर, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट, एलआईसी पॉलिसी, बैंक/क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट

आईडी प्रूफ के लिए लगेंगे ये डॉक्युमेंट- आईओसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, केवाईसी के लिए आपकी आडी प्रूफ में आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर, ऑफिस आईडी कार्ड (राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी), ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा.

केवाईसी के बाद कंपनियां करती हैं यह

काम गैस सिलेंडर वितरक से उपभोक्‍ताओं की यह जानकारी संबंधित ऑयल कंपनी यानी IOC, HP और BPC आद‍ि के पास चली जाएगी। तो वहां से तीनों कंपनियों के मुंबई स्थित मास्‍टर सर्वर में इन डिटेल को फीड कर लिया जाएगा। इस फॉर्म में उपभोक्‍ता का नाम, पूरा एड्रेस, माता-पिता का नाम, जन्‍मतिथि, पत्‍नी या पति का नाम, टेलिफोन और मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रूफ के तौर पर अन्‍य कोई आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं।

इन्‍हें केवाईसी फॉर्म भरना होगा जरुरी

बता दें कि KYC तीन तरह के एलपीजी उपभोक्‍ताओं को भरना होगा। इनमें एक समान नाम और समान पता वाले ग्राहक होंगे। ऐसे रसोई गैस उपभोक्‍ताओं जिन्‍होंने एक ही पते और नाम पर एक से अधिक गैस कंपनियों के कनेक्‍शन ले रखे हैं ऐसे उपभोक्‍ताओं को केवाईसी फॉर्म भरना जरुरी होगा। फिलहाल कंपनियों ने इस तरह के एक से अधिक कनेक्‍शन रखने वाले ग्राहक के अधिकतमर कनेक्‍शन ब्‍लॉक कर दिए हैं और यह कनेक्‍शन तभी ओपन किया जाएगा जब ऐसे कस्‍टमर केवाईसी फॉर्म भरकर संबंधित गैस एजेंसी में जमा करेंगे।