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LDA Action: अलीगंज अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण का महा-एक्शन, 5 जोनल अफसर और 18 इंजीनियरों पर गिरेगी गाज!

Shanu — Wed, 24 Jun 2026 01:35:23 +0000

लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। वीसी ने इस पूरे मामले में अवैध बिल्डिंग के निर्माण को शह देने वाले तत्कालीन विहित प्राधिकारी, 5 जोनल अधिकारियों समेत कुल 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय कर दी है। इन सभी दोषी अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, जिससे एलडीए महकमे में हड़कंप मच गया है।

उपाध्यक्ष ने खुद खंगाली फाइलें, खुली लापरवाही की पोल

अलीगंज अग्निकांड की गंभीरता को देखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने खुद कमान संभाली। उन्होंने प्रकरण से जुड़ी एक-एक फाइल को स्वयं खंगाला। जांच में यह देखा गया कि अलीगंज, सेक्टर-डी स्थित उक्त भूखंड/भवन कब और किसको आवंटित किया गया था, इसकी रजिस्ट्री कब हुई और मौके पर निर्माण कार्य के लिए मानचित्र कब स्वीकृत किया गया था। जांच के दौरान उन सभी चेहरों को बेनकाब किया गया, जिन्होंने अपनी नाक के नीचे हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह मोड़ा था।

आवासीय नक्शे पर तान दी कमर्शियल बिल्डिंग

शुरुआती जांच में जो सच सामने आया, वह बेहद चौंकाने वाला है। जिस भवन का मानचित्र केवल ‘एकल आवासीय’ उपयोग के लिए पास किया गया था, वहां नियमों को ताक पर रखकर समय के साथ बहुमंजिला व्यावसायिक (कमर्शियल) गतिविधियां संचालित होती रहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों द्वारा इसकी कोई प्रभावी निगरानी या प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की गई। अफसरों की इसी मिलीभगत और लापरवाही के कारण मानचित्र उल्लंघन और अवैध निर्माण का यह खेल सालों-साल चलता रहा।

विहित प्राधिकारी ने खुद खत्म किया था ध्वस्तीकरण का आदेश

जांच में तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध और गंभीर पाई गई है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, विहित प्राधिकारी ने वर्ष 2016 में इस अवैध भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण (Demolition) का आदेश जारी किया था। लेकिन बाद में खेल करते हुए निर्माणकर्ता के एक साधारण प्रार्थना पत्र पर उस आदेश को ही समाप्त कर दिया गया।

जांच रिपोर्ट में यह बड़ा सवाल उठाया गया है कि यदि ध्वस्तीकरण का आदेश समाप्त किया गया था, तो उसके बाद भवन की वास्तविक स्थिति, उपयोग और मानचित्र अनुपालन की दोबारा जांच क्यों नहीं कराई गई? इस गंभीर लापरवाही में तत्कालीन विहित प्राधिकारी के साथ ही प्रवर्तन जोन-4 में तैनात रहे 5 जोनल अफसरों, 6 सहायक अभियंताओं (AE) और 6 अवर अभियंताओं (JE) की सीधी भूमिका उजागर हुई है।

इन 18 अफसरों और इंजीनियरों के खिलाफ शासन को भेजी रिपोर्ट

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

तत्कालीन विहित प्राधिकारी: दुर्गेश श्रीवास्तव
जोनल अधिकारी (अधिशासी अभियंता): अवनीन्द्र सिंह, बी.पी. मौर्या, पी.सी. पांडेय और आनंद मिश्रा।
सहायक अभियंता (AE): सुनील कुमार, गिरीश चंद्र शर्मा, अमर कुमार मिश्रा, आर.एस. सिंह, अनिल कुमार और संजय शुक्ला।
अवर अभियंता (JE): जय प्रकाश नारायण, रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, प्रमोद पाण्डेय, अम्बरीश कुमार शर्मा, शिवानंद शुक्ला और हेमंत कुमार (निलंबित)।

लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: जिस अवैध बिल्डिंग को ढहाने का आया था आदेश, दो महीने में कैसे पलट गया फैसला? एलडीए के पुराने खेल से उठे बड़े सवाल

Shanu — Tue, 23 Jun 2026 01:35:43 +0000

लखनऊ। अलीगंज के सेक्टर-डी में हुए भीषण अग्निकांड ने न सिर्फ कई जिंदगियों को खतरे में डाला, बल्कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हादसे के बाद जब इस इमारत की कुंडली खंगाली गई, तो एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया जिसने अफसरों की रातों की नींद उड़ा दी है। जिस इमारत में सोमवार को धू-धू कर आग लगी, उसे साल 2016 में ही अवैध निर्माण के चलते ढहाने का फरमान जारी हो चुका था। लेकिन, सिस्टम के ‘जादू’ से महज दो महीने के भीतर ही उस सख्त आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया।

1980 से शुरू हुई थी इस विवादित इमारत की कहानी

इस पूरी कहानी की शुरुआत आज से करीब 46 साल पहले 11 जुलाई 1980 को हुई थी। अलीगंज योजना के सेक्टर-डी स्थित भवन संख्या एमएस/102/डी को लॉटरी सिस्टम के जरिए विजय कुमार (पुत्र रामेश्वर सहाय) को किराया-क्रय पद्धति पर आवंटित किया गया था। उसी साल नवंबर में कागजी कार्रवाई पूरी कर उन्हें कब्जा सौंप दिया गया। इसके बाद साल 2005 में यह प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के जरिए विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम दर्ज हुई।

रिहायशी नक्शे पर खड़ी कर दी गई व्यावसायिक इमारत

कहानी में असली ट्विस्ट साल 2013 में आया, जब 19 जनवरी को इस भवन को वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला ने खरीद लिया। अगस्त 2014 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दोनों भाइयों के नाम पर म्यूटेशन (नामांतरण) की प्रक्रिया पूरी की। करीब 1992 वर्ग फीट के इस बड़े प्लॉट का नक्शा 20 अगस्त 2014 को ‘स्वतः मानचित्र योजना’ के तहत पास कराया गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक, यह नक्शा पूरी तरह से ‘आवासीय उपयोग’ यानी सिर्फ रहने के लिए पास हुआ था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यहां कुछ और ही खेल चल रहा था।

दो महीने के अंदर कैसे पलट गया ध्वस्तीकरण का आदेश?

रिहायशी इलाके में नियमों की धज्जियां उड़ाकर किए गए अनधिकृत निर्माण पर जब हंगामा हुआ, तो एलडीए ने वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ मुकदमा संख्या-08/2016 दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विहित प्राधिकारी ने 10 मई 2016 को इस अवैध निर्माण को जमींदोज (ध्वस्तीकरण) करने का कड़ा आदेश सुना दिया। लेकिन भ्रष्ट तंत्र की सांठगांठ कहें या कुछ और, महज दो महीने के भीतर यानी 5 जुलाई 2016 को इस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। आज उसी लापरवाही का नतीजा है कि इस अवैध ढोंगी ढांचे में हुए अग्निकांड ने पूरे लखनऊ को दहला कर रख दिया है। अब देखना यह है कि इस गंभीर लापरवाही के पीछे जिम्मेदार रहे एलडीए के उन अफसरों पर क्या कार्रवाई होती है, जिन्होंने इस मौत की इमारत को हरी झंडी दी थी।