लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के चर्चित घूसकांड में सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। बुधवार देर शाम विजिलेंस विभाग की एक विशेष टीम ने एलडीए मुख्यालय में अचानक दबिश दी। करीब ढाई घंटे तक चली इस पड़ताल के दौरान अधिकारियों और अभियंताओं के कमरों में रखे दस्तावेजों को खंगाला गया। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक, एलडीए के 11 इंजीनियरों और एक सीनियर पीसीएस अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस ने अपनी प्रारंभिक जांच आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है।

7.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे जेई और दलाल

उल्लेखनीय है कि बीते 1 अगस्त को विजिलेंस की टीम ने एलडीए के अवर अभियंता (जेई) दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और उनके एक बिचौलिए श्रवण कुमार को साढ़े सात लाख रुपये की भारी-भरकम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह घूस एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर या सीलिंग की कार्रवाई रोकने के एवज में मांगी गई थी। इस गिरफ्तारी के बाद से ही प्राधिकरण में हड़कंप मचा हुआ है।

ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी सबसे बड़ा सबूत, जांच में फंसा बड़ा सिंडिकेट

जांच एजेंसी के हाथ इस घूसकांड से जुड़े कई बड़े और पुख्ता सबूत लगे हैं। विजिलेंस को कुछ संदिग्ध अभियंताओं की वॉयस कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें वे सीधे तौर पर दलालों, कथित पत्रकारों और शिकायतकर्ताओं से अवैध वसूली का मोलभाव करते सुने जा रहे हैं। इन ऑडियो क्लिप्स के सामने आने से आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने की संभावना काफी बढ़ गई है।

18 कथित पत्रकार भी रडार पर, अलीगंज अग्निकांड से जुड़े तार

विजिलेंस टीम अब इस बात की भी गहराई से पड़ताल कर रही है कि अवैध निर्माणों को संरक्षण देने और शिकायतों को प्रभावित करने में किसका कितना हाथ था। इस मामले में आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर लगातार शिकायतें दर्ज कराने वाले 18 कथित पत्रकारों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। यह देखा जा रहा है कि क्या ये शिकायतें किसी योजनाबद्ध ब्लैकमेलिंग या आर्थिक लाभ के लिए की जा रही थीं। इसके अलावा, हाल ही में हुए अलीगंज अग्निकांड के बाद निलंबित किए गए इंजीनियरों को भी इस विजिलेंस जांच में शामिल कर लिया गया है।

लखनऊ। रफ्तार और सुगम सफर के बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू हुआ 4,200 करोड़ रुपये का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के महज 20 दिनों के भीतर ही बदहाली की कगार पर पहुंच गया है। ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण तैयारियों की पोल पहली ही बारिश और शुरुआती इस्तेमाल में खुल गई है। सड़क के कई हिस्सों में डामर धंसने, पुलों में दरारें आने और किनारों की मिट्टी खिसकने की दर्जनों गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे वाहन चालकों की जान जोखिम में पड़ गई है।

ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी लापरवाही पड़ी भारी

मामले की गहराई से पड़ताल करने पर पता चला है कि इस तबाही की सबसे बड़ी वजह एक्सप्रेसवे का गलत ड्रेनेज सिस्टम है। निर्माण के समय बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां तो बना दी गईं, लेकिन सड़क की सतह से उनका सही और समुचित कनेक्शन करना ही भूल गए। मूसलाधार बारिश होने पर सारा पानी सड़कों पर ही जमा रह गया। लगातार पानी भरा रहने के कारण सड़क की ऊपरी परत और नीचे मौजूद मिट्टी पूरी तरह ढीली होकर बह गई, जिसके चलते तीन दर्जन से ज्यादा जगहों पर गहरी दरारें और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं।

NHAI की जांच में खुली पोल, 7 मिनट तक खड़ा रहा पानी

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की शुरुआती जांच में भी ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने का सच सामने आया है। जब अधिकारियों ने ड्रेनेज टेस्टिंग के दौरान सड़क पर 500 लीटर पानी डाला, तो वह 7 मिनट बाद भी नालियों के जरिए बाहर नहीं निकल सका। इस लापरवाही के बाद निर्माण एजेंसी पीएनसी (PNC) इंफ्राटेक के काम की गुणवत्ता पर गंभीर प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए हैं। स्थिति यह है कि अब आनन-फानन में बनी-बनाई नालियों को तोड़कर सड़क से दोबारा जोड़ने का काम शुरू किया गया है।

36 से ज्यादा जगहों पर दरारें, पुलों पर भरा जा रहा सीमेंट

सड़क की मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। कानपुर से लखनऊ की तरफ किलोमीटर संख्या 32.4 के पास सड़क धंसने से यातायात को केवल एक लेन से निकाला जा रहा है। वहीं किलोमीटर संख्या 60 के आगे अंडरपास के पास स्लोप की मिट्टी पूरी तरह खिसक चुकी है, क्योंकि स्लोप को सीमेंट से पक्का ही नहीं किया गया था। एक्सप्रेसवे पर बने कई पुलों में भी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं, जिन्हें अब सीमेंट भरकर छिपाने की कोशिश जारी है। इसके अलावा किनारों पर उगी ऊंची-ऊंची घास रात के वक्त हादसों को न्योता दे रही है।

युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य जारी, उठ रहे तीखे सवाल

जनता की गाढ़ी कमाई के 4,200 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी 20 दिनों में एक्सप्रेसवे का यह हाल होना निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा धब्बा है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर कई हिस्सों में बैरिकेडिंग लगाकर युद्धस्तर पर मरम्मत का काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को भारी जाम और दुर्घटनाओं के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आवारा और खुले में घूमते पशुओं की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम के पशु कल्याण विभाग ने शहर के विभिन्न इलाकों में विशेष अभियान चलाकर 35 पशुओं को जब्त किया है। इसके साथ ही नगर निगम प्रशासन ने पशुपालकों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि पालतू जानवर सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति पर हमला करता है, तो उसके मालिक के खिलाफ सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी।

शहर के प्रमुख इलाकों में चला अभियान, 35 पशु जब्त

पशु कल्याण विभाग की टीमों ने शहर को आवारा मवेशियों से मुक्त कराने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की। यह अभियान इंदिरा नगर, अलीगंज, निशातगंज, गोमती नगर, विभूति खंड और गीतापल्ली समेत कई बड़े इलाकों में चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 35 आवारा और खुले में घूम रहे मवेशियों को पकड़ा गया, जिनमें 18 गाय, 6 सांड, 7 बछिया और 4 बछड़े शामिल हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी छोड़ने पर लगेगा जुर्माना

लखनऊ नगर निगम ने सभी पशुपालकों को हिदायत दी है कि वे अपने मवेशियों को अपने परिसरों के भीतर ही बांधकर रखें। यदि कोई भी पशु सड़क, मुख्य मार्ग या सार्वजनिक स्थानों पर घूमता हुआ पाया जाता है, तो नगर निगम की टीम उसे जब्त कर लेगी। इसके साथ ही संबंधित पशुपालक से भारी जुर्माना वसूला जाएगा और नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

हमला करने पर सीधे होगी जेल, जारी रहेगा धरपकड़ अभियान

नगर निगम के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर घूम रहे मवेशी यदि किसी नागरिक को चोट पहुंचाते हैं या हमला करते हैं, तो उसकी पूरी जवाबदेही पशुपालक की होगी। ऐसे मामलों में पीड़ित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मालिक पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने दोहराया है कि शहर को पशु-मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए यह धरपकड़ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अर्जुनगंज स्थित सरसवां कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। अपने घर के बाहर बेफिक्र होकर खेल रही 5 साल की मासूम बच्ची सुनैना पर अचानक बेकाबू हुई एक गाय ने जानलेवा हमला कर दिया। गाय ने न सिर्फ बच्ची को सींगों के सहारे दीवार से सटाकर बेरहमी से पटका, बल्कि करीब एक मिनट तक उसे अपने चारों पैरों से उछल-उछलकर रौंदती रही। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज देखकर हर किसी की रूह कांप उठ रही है।

खेल-खेल में आई तबाही, मजदूरी करने वाले पिता की उम्मीदों पर टूटा पहाड़

सरसवां कॉलोनी में रहने वाले सिनोद कुमार मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं और अपनी 5 वर्षीय बेटी सुनैना को पहली कक्षा में पढ़ा रहे हैं। घटना वाले दिन सुनैना रोज़ की तरह घर के बाहर गली में खेल रही थी। तभी अचानक वहां से गायों का एक झुंड गुजरने लगा। देखते ही देखते झुंड में शामिल एक गाय अचानक आक्रामक हो गई और उसने खेल रही मासूम सुनैना को अपना निशाना बना लिया। बेकाबू गाय ने पहले बच्ची को जोरदार टक्कर मारकर दीवार पर दबाया और फिर जमीन पर पटककर बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया।

चीख-पुकार सुनकर दौड़े मोहल्ले वाले, गाय ने बचाने आए युवक को भी दौड़ाया

बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनकर आसपास के लोग बदहवास होकर घटनास्थल की ओर दौड़े। स्थानीय लोगों ने लाठी-डंडों और पत्थरों की मदद से गाय को खदेड़ने का प्रयास किया। हालांकि, आक्रामक हो चुकी गाय का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद जब लोगों ने बच्ची को गाय के चंगुल से छुड़ाया, तब भी गाय ने दो बार दोबारा हमला करने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीच-बचाव करने आए एक स्थानीय युवक पर भी गाय ने हमला करने के लिए उसे काफी दूर तक दौड़ा लिया।

प्रशासन हरकत में: नगर निगम ने कहा- हमलावर गाय होगी जब्त, पशुपालक पर होगी सख्त कार्रवाई

घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और नगर निगम में हड़कंप मच गया है। मामले पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी अभिनव वर्मा ने बताया कि हालांकि नव-विस्तारित क्षेत्रों में मवेशी पकड़ने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगी हुई है, लेकिन इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हमलावर गाय को तत्काल पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस पशुपालक ने गाय को इस तरह खुले में आवारा छोड़ा है, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए विशेष टीम मौके पर रवाना कर दी गई है।

4 तस्वीरें देखिए-

लखनऊ के बख्शी का तालाब (बीकेटी) थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में रविवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक छात्रा से मिलने पहुंचे युवक को स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रायबरेली निवासी युवक ने हिंदू छात्रा को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई।

बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घेरा, भागने की कोशिश में पकड़ा गया आरोपी

बजरंग दल के जिला सह मंत्री सुशील कुमार की ओर से पुलिस को सौंपी गई लिखित तहरीर में बताया गया है कि उन्हें बीकेटी के एक गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिली थी। खबर मिलते ही संगठन के कार्यकर्ता हॉस्टल के बाहर एकत्र हो गए। बाहर लोगों की आहट और शोर सुनकर कमरे में मौजूद युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद कार्यकर्ताओं और आसपास के लोगों ने उसे खदेड़कर दबोच लिया। आरोप है कि पकड़े जाने के दौरान युवक ने कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद तत्काल बीकेटी थाना पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस टीम के हवाले आरोपी को कर दिया गया।

निजी नर्सिंग कॉलेज के सहपाठी हैं दोनों, परिजनों को बुलाया गया

घटना के संबंध में बीकेटी थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में यह सामने आया है कि युवक और युवती क्षेत्र के ही एक निजी नर्सिंग कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते हैं और सहपाठी हैं। रविवार को युवक छात्रा से मुलाकात करने के लिए हॉस्टल पहुंचा था, जहां लोगों ने उसे देख लिया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत दोनों के परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों के थाने पहुंचने पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में बातचीत की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई तय होगी।

गंभीर आरोपों की पड़ताल में जुटी पुलिस, जांच के बाद साफ होगी स्थिति

संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस को दी तहरीर में साफ कहा है कि इस तरह की गतिविधियां सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने वाली और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। इसलिए आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। बजरंग दल द्वारा लगाए गए लव जिहाद और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों की सत्यता जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

लखनऊ। अलीगंज के ऊषा मेहता मार्ग पर स्थित व्यावसायिक इमारत में हुए भीषण अग्निकांड की परतों जैसे-जैसे खुल रही हैं, वैसे-वैसे दिल दहला देने वाले सच सामने आ रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि मौत के जाल में फंसे मासूमों के लिए ‘सुरक्षित निकास’ का रास्ता तो था, लेकिन उस पर जड़ा एक ताला काल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के मुताबिक, अगर तीसरी मंजिल से छत पर जाने वाला आपातकालीन दरवाजा खुला होता, तो शायद आज 15 परिवारों के चिराग न बुझते।

जब मौत से बचने के लिए बदहवास ऊपर भागे छात्र

हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद कोचिंग और एनिमेशन सेंटर के छात्रों में चीख-पुकार मच गई थी। नीचे से उठती आग की लपटों और दम घोटने वाले काले धुएं से बचने के लिए छात्रों के पास ऊपर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई छात्र बदहवास होकर सीढ़ियों के रास्ते तीसरी मंजिल की तरफ दौड़े। उन्हें उम्मीद थी कि वे छत पर पहुंचकर खुली हवा में सांस ले सकेंगे और रेस्क्यू टीम उन तक आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन, सीढ़ियों के आखिरी छोर पर पहुंचते ही उनकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई—छत का दरवाजा अंदर से कसकर लॉक था।

अधूरा रह गया जिंदगी का संघर्ष, ताले ने छीन ली आखिरी सांसें

धुएं के गुबार के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रहे उन मासूमों ने दरवाजा खोलने का हरसंभव प्रयास किया होगा, लेकिन लोहे के उस मजबूत ताले ने उनके सारे संघर्ष को नाकाम कर दिया। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के नियमों के मुताबिक, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट (आपातकालीन निकास) और छत की तरफ जाने वाले रास्तों को कभी भी लॉक नहीं किया जा सकता। इन्हें हमेशा खुला रखना अनिवार्य है ताकि किसी भी अनहोनी के वक्त लोग बिना किसी रुकावट के बाहर निकल सकें। लेकिन इस मौत की इमारत में सुरक्षा के सारे दावों और नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही थीं।

लापरवाही नहीं, यह सीधे तौर पर ‘हत्या’ है: पीड़ित परिवारों का फूटा गुस्सा

अब इस हादसे के बाद सुरक्षा ऑडिट करने वाली एजेंसियों और एलडीए पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जिस बिल्डिंग में सैकड़ों छात्र रोज पढ़ने आते थे, वहां इतनी बड़ी लापरवाही को लगातार नजरअंदाज क्यों किया गया? रोते-बिलखते पीड़ित परिजनों का साफ कहना है कि यह कोई सामान्य हादसा या लापरवाही नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर सोची-समझी हत्या है।

अब एसआईटी (SIT) की जांच का मुख्य फोकस भी इसी ‘बंद दरवाजे’ पर टिक गया है। अगर फोरेंसिक और चश्मदीदों के बयानों में यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि दरवाजे पर लगे ताले की वजह से ही बच्चों की दम घुटने से मौत हुई, तो बिल्डिंग मालिकों और प्रबंधन के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की जगह और भी ज्यादा संगीन आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज होना तय है।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के यूरोलॉजी विभाग से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां गरीब और बेसहारा कैंसर मरीजों को मुफ्त इलाज देने के लिए चलाई जा रही ‘असाध्य योजना’ में भारी वित्तीय गड़बड़ी और घोटाले की आशंका जताई गई है। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद हैरान करने वाले हैं। कागजों पर नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को बेहद महंगी दवाएं और इंजेक्शन लगाने का खेल खेला गया। मामला उजागर होने के बाद केजीएमयू प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आनन-फानन में संबंधित दवाओं व इंजेक्शनों के बिलों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

कागजों पर लगा दिए 6 महीने वाले महंगे इंजेक्शन

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर लापरवाही और धोखाधड़ी इंजेक्शनों की खुराक (डोज) को लेकर सामने आई है। नियमों के मुताबिक, प्रोस्टेट, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर से पीड़ित मरीजों को दिया जाने वाला एक खास कीमती इंजेक्शन छह महीने में सिर्फ एक बार लगाया जाना चाहिए। लेकिन विभाग में इस नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं। कागजों पर एक ही महीने के भीतर एक-एक मरीज को यह महंगा इंजेक्शन कई-कई बार लगाना दर्शा दिया गया। प्रत्येक इंजेक्शन की कीमत करीब 8 से 10 हजार रुपये बताई जा रही है। इस तरह कागजों पर फर्जी खपत दिखाकर लाखों-करोड़ों रुपये के फर्जी भुगतान की पूरी तैयारी थी।

5 महीनों में अचानक 4 गुना बढ़ गई दवाओं की खपत

इस गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब विभाग में अचानक से कैंसर, आयरन और प्रोटीन की दवाओं का बजट बेतहाशा बढ़ने लगा। आंकड़ों पर गौर करें तो अक्टूबर-नवंबर 2025 में यूरोलॉजी विभाग में जहां हर महीने करीब 10 लाख रुपये की दवाओं की खपत होती थी, वहीं फरवरी 2026 में यह आंकड़ा अचानक बढ़कर 40 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गया। इसके अगले ही महीने यानी मार्च 2026 में तो दवाओं का यह बजट ₹45 लाख के पार निकल गया। इतनी तेजी से बढ़े बजट ने प्रशासनिक अधिकारियों के कान खड़े कर दिए, जिसके बाद बिलों और डॉक्टरों के पर्चों (प्रिसक्रिप्शन) का ऑडिट शुरू कराया गया।

3 करोड़ रुपये के घपले की आशंका, 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित

अधिकारियों द्वारा शुरुआती ऑडिट किए जाने पर सामने आया कि कैंसर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके दवा देने के अनिवार्य नियम का भी उल्लंघन किया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पूरा खेल करीब 3 करोड़ रुपये के आस-पास का हो सकता है। केजीएमयू के कुलपति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी मरीजों के भर्ती रिकॉर्ड, दवा वितरण रजिस्टर, इंजेक्शन की वास्तविक खपत और भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेजों की गहराई से स्क्रूटनी करेगी।

संविदा कर्मचारी के भरोसे छोड़ दी करोड़ों की दवाएं

जांच में यह भी सामने आया है कि यूरोलॉजी विभाग के जिम्मेदारों ने संस्थान के तय नियमों को दरकिनार करते हुए अपने एक चहेते संविदा कर्मचारी (कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ) को असाध्य योजना की इतनी महंगी दवाओं का पूरा जिम्मा सौंप रखा था। दवाओं का ऑर्डर देने से लेकर उन्हें रिसीव करने तक की पूरी चाबी उसी संविदा कर्मी के पास थी। जबकि केजीएमयू के आधिकारिक नियमों के अनुसार, दवाओं का ऑर्डर देने के लिए एक नियमित नर्सिंग ऑफिसर अधिकृत होता है और हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड (HRF) से आने वाली दवाओं को रिसीव करने की जिम्मेदारी किसी दूसरे नर्सिंग ऑफिसर की होती है। संस्थान के बाकी सभी विभागों में इसी पारदर्शी व्यवस्था का पालन होता है, लेकिन यूरोलॉजी विभाग में नियमों की अनदेखी ने इस बड़े गड़बड़झाले को जन्म दे दिया। फिलहाल, जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के पुत्र और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव गुरुवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गए। लखनऊ के वैकुंठ धाम (भैंसाकुंड) श्मशान घाट पर गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरा यादव कुनबा एक साथ नजर आया। बड़े भाई अखिलेश यादव ने चिता पर लकड़ी रखकर अपने भाई को अंतिम प्रणाम किया, वहीं प्रतीक की दोनों नन्हीं बेटियों ने भी अपने पिता को अश्रुपूरित विदाई दी।

शव यात्रा में लगे ‘अमर रहे’ के नारे, सपा कार्यालय पर रुका काफिला

प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा उनके लखनऊ स्थित आवास से शुरू हुई। हजारों की संख्या में समर्थक ‘प्रतीक यादव अमर रहे’ के नारे लगाते हुए साथ चल रहे थे। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने शव को कंधा दिया। परंपरा के अनुसार, श्मशान घाट पहुंचने से पहले शव को पांच स्थानों पर जमीन पर रखा गया, जिसमें सपा कार्यालय के सामने का ठहराव भी शामिल था। अंतिम यात्रा के दौरान शव वाहन पर प्रतीक की उनके पालतू कुत्तों और बंदर के साथ वाली तस्वीर लगाई गई थी, जो उनके एनिमल लवर होने के व्यक्तित्व को दर्शा रही थी।

दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि, रात भर पास बैठी रहीं अपर्णा

इससे पहले सुबह के समय प्रतीक का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए उनके आवास पर रखा गया। उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। डिंपल यादव और शिवपाल यादव सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अंतिम दर्शन किए। भाजपा नेता और प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव अपनी दोनों बेटियों के साथ पूरी रात शव के पास बैठी रहीं।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और बीमारी का खुलासा

प्रतीक यादव का निधन बुधवार सुबह 38 साल की उम्र में हुआ था। शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण कार्डिएक अरेस्ट बताया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, प्रतीक पल्मोनरी एम्बोलिज्म (Pulmonary Embolism) नामक गंभीर स्थिति से जूझ रहे थे, जिसमें खून का थक्का फेफड़ों में फंसकर रक्त संचार को बाधित कर देता है। रिपोर्ट में उनके शरीर पर छह चोटों के निशान भी पाए गए हैं, जिनमें से तीन चोटें करीब सात दिन पुरानी और तीन चोटें एक दिन पुरानी बताई जा रही हैं।

13 दिन में आए दो हार्ट अटैक

जानकारी के मुताबिक, प्रतीक यादव पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्हें 13 दिनों के भीतर दो बार दिल का दौरा पड़ा। पहली घटना 30 अप्रैल को लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई थी, जहां वे अचानक चलते-चलते गिर पड़े थे। उस दौरान मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट अटैक आने की पुष्टि की थी। इसके बाद बुधवार सुबह दोबारा आए अटैक ने उनकी जान ले ली। फिलहाल डॉक्टरों ने मौत की गुत्थी को पूरी तरह सुलझाने के लिए विसरा सुरक्षित रख लिया है।

प्रतीक के अंतिम संस्कार से जुड़ी तस्वीरें देखिए-

ब्रिटेन से पढ़ाई की, राजनीति से दूर थे

-2 किलोवाट उपभोक्ताओं को भी मिलेगी राहत, दो सौ रुपएि तक माइनस बिल पर नहीं होगी कटौती
– कनेक्शन काटने से पहले 5 अनिवार्य एसएमएस उपभोक्ता हित सर्वोपरि

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं, विशेषकर कम लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि एक किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का यदि बैलेंस नेगेटिव भी हो जाए, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नेगेटिव बैलेंस की स्थिति में भी एक माह का पूरा चक्र पूर्ण होने से पहले किसी भी स्थिति में कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जाएगा। साथ ही, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ताओं को 5 अनिवार्य एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें समय रहते भुगतान का अवसर मिल सके।
इसी क्रम में 2 किलोवाट के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन ₹200 तक के माइनस बैलेंस पर नहीं काटा जाएगा। इनके लिए भी 5 चरणों में एसएमएस सूचना प्रणाली लागू की गई है, जिससे किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

बढ़ती गर्मी को देखते हुए मंत्री एके शर्मा ने सभी जिलों के अधिकारियों को विद्युत अनुरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। अब तक लगभग 30 लाख नए विद्युत खंभे स्थापित किए जा चुके हैं तथा ट्रांसफार्मरों की क्षमता में भी व्यापक वृद्धि की गई है।

मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में प्रदेश की जनता को बिजली की दृष्टि से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार पूरी तरह से सजग है और निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।