High Court : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिलनाडु में जाति के आधार पर पानी के बंटवारे के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे राज्य में बराबरी से पानी बांटने का आदेश दिया है। जस्टिस मंजुला ने तेनकासी जिले के एक मामले में दलित महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया जिसने जातिगत भेदभाव की शिकायत की थी।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने एक ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाला फैसला सुनाया है। इस फैसले को पानी जैसे बुनियादी हक को जाति के आधार पर छीनने की सख्त निंदा की गई है।

कोर्ट ने पूरे तमिलनाडु में बराबरी के साथ पानी के बंटवारे का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस डॉ. आरएन मंजुला ने तेनकासी जिले के थलाइवन्कोट्टई गांव में एक 65 साल की दलित महिला की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। उसने पानी के लिए हो रही जातिगत भेदभाव की शिकायत की थी।

कोर्ट ने पानी से वंचित करने की इस प्रथा को “दुखद और हैरान करने वाला” बताया और कहा कि साफ पानी का हक हर इंसान का बुनियादी अधिकार है, जो जीने के अधिकार का अहम हिस्सा है।

तेनकासी में बदलाव की शुरुआत

इससे पहले कोर्ट ने तेनकासी के जिला कलेक्टर को आदेश दिया था कि दलित समुदाय के लोगों को पानी लेने के लिए दूसरों के बाद इंतजार न करना पड़े। 31 जुलाई को दाखिल एक रिपोर्ट में बताया गया कि गांव में 17 नए सार्वजनिक नल लगाए गए हैं और बराबरी से पानी देने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है।

जस्टिस मंजुला ने इस तेजी से अमल में लाए जाने पर खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही कहा कि अफसरों को शिकायतों का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि जातिगत भेदभाव की घटनाएं अक्सर डर या लापरवाही की वजह से सामने नहीं आतीं।

कानून और संविधान का हवाला

कोर्ट ने SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट की धारा 3(1)(za) और 21 का हवाला देते हुए सरकार को याद दिलाया कि पानी जैसे सार्वजनिक संसाधनों को बिना भेदभाव के बांटना उसका संवैधानिक फर्ज है।

जज ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तमिलनाडु के सभी जिला कलेक्टरों, नगर प्रशासन निदेशक और टाउन पंचायत निदेशक को आदेश दिया कि वे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ मिलकर “थलाइवन्कोट्टई मॉडल” को तीन हफ्तों में राज्य के हर गांव और शहर में लागू करें।

इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर पंचायत स्तर पर कमेटियां बनाई जाएं, जो पानी जैसे संसाधनों तक बराबर पहुंच सुनिश्चित करें और जातिगत सौहार्द को बढ़ावा दें।

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कोयंबटूर के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 150 पुलिसकर्मियों की एक बटालियन ने मंगलवार को जांच के लिए थोंडामुथुर स्थित ईशा फाउंडेशन के आश्रम में प्रवेश किया। यह कार्रवाई मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर रिपोर्ट मांगे जाने के एक दिन बाद की गई है।पुलिस की इस कार्रवाई में तीन डीएसपी भी शामिल थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्य ध्यान फाउंडेशन में रहने वालों और कमरों की जांच पर है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ईशा योग केंद्र ने कहा,

“अदालत के आदेश के अनुसार, एसपी समेत पुलिस सामान्य जांच के लिए ईशा योग केंद्र आई है। वे निवासियों और स्वयंसेवकों से पूछताछ कर रहे हैं, उनकी जीवनशैली को समझ रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि वे कैसे आते हैं और कैसे रहते हैं, आदि।” कोर्ट ने सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एस कामराज द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोयंबटूर ग्रामीण पुलिस को जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। डॉ. एस कामराज ने आरोप लगाया था

कि उनकी दो बेटियों गीता कामराज (42) और लता कामराज (39) को कोयंबटूर स्थित फाउंडेशन में बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन लोगों का ब्रेनवॉश कर रहा है, उन्हें साधु बना रहा है और उनके परिवारों से उनका संपर्क सीमित कर रहा है। न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव के जीवन में स्पष्ट विरोधाभासों पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और वी शिवगनम ने पूछा कि सद्गुरु – जैसा कि जग्गी वासुदेव भी जाने जाते हैं

जिनकी अपनी बेटी की शादी हो चुकी है और वह अच्छी तरह से बस चुकी है, अन्य युवतियों को अपने सिर मुंडवाने, सांसारिक जीवन त्यागने और अपने योग केंद्रों में संन्यासी की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। कामराज की याचिका में कहा गया था कि उनकी दोनों बेटियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोयंबटूर के वेल्लियांगिरी की तलहटी में स्थित संगठन के योग केंद्र में रखा गया है, जबकि अदालत में उपस्थित दोनों महिलाओं ने कहा कि वे अपनी इच्छा से वहां रह रही हैं तथा उन्होंने किसी भी प्रकार की बाध्यता या नजरबंदी से इनकार किया।

कामराज की याचिका में फाउंडेशन में शामिल होने से पहले उनकी बेटियों की पेशेवर उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि उनकी बड़ी बेटी, जो ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मेकाट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर है, 2008 में अपने पति से तलाक लेने से पहले अच्छी खासी तनख्वाह कमा रही थी। तलाक के बाद, उसने फाउंडेशन में योग कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया।

GOOGLE  ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भारत में बेहद लोकप्रिय विडियो मेकिंग ऐप TikTok को ब्लॉक कर दिया है.बता दे भारत में टिक टॉक का एक काफी बड़ा बाजार है और गूगल से संचालित होने वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की तादाद भी ज्यादा है.  मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने GOOGLE और ऐपल को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से TikTok को हटाने को कहा था . बताते चले  अब गूगल के प्ले स्टोर ऐप्प से टिकटॉक वीडियो ऐप्प को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है. टिकटॉक को लेकर यह कदम उस फैसले के बाद आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने चीन की कंपनी Bytedance Technology के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें कंपनी ने कोर्ट से टिकटॉक ऐप्प पर से बैन खत्म करने को कहा था.

बताते चले मद्रास हाई कोर्ट की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा गया था कि यह ऐप बच्चों पर बुरा असर डालते हुए पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है और यूजर्स को यौन हिंसक बना रहा है.  अश्लील कंटेट ऐप पर शेयर करने का आरोप लगाते हुए इस ऐप के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी का ऑर्डर इस ऐप के और डाउनलोड्स को रोकने में मदद करेगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही TikTok ऐप को डाउनलोड कर रखा है, वह अपने स्मार्टफोन पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे.

आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार

केंद्र ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐपल और गूगल को ऐप बैन करने के लिए लेटर लिखा था. सरकार ने लेटर में गूगल और ऐपल को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा था. मंगलवार देर रात तक ios पर ऐप मौजूद रहा, जबकि गूगल प्ले स्टोर से ऐप को हटाया जा चुका है.

सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट हो रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इसी दौरान ऐप को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार भी कर दिया था.

]]> https://dainikbhaskarup.com/tik-tok-app-ban-case-supreme-court-denies-immediate-hearing/ Mon, 08 Apr 2019 09:17:21 +0000 http://www.dainikbhaskarup.com/?p=27820 Read more]]> नई दिल्ली। टिक-टॉक ऐप पर रोक (बैन) का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के बैन के आदेश के खिलाफ ऐप निर्माता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। साेमवार को याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की तो कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुनवाई नियमित प्रक्रिया के तहत होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस ऐप को एक बिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे एक वकील की याचिका पर इसकी डाउनलोडिंग पर बैन लगा दिया।

हाईकोर्ट ने हमें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। ऐप बनाने वाली कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि ऐप की डाउनलोडिंग पर रोक लगे। मीडिया से भी कहा था कि इस ऐप से बने वीडियो का प्रसारण न करे।

अब नहीं रखना पड़ेगा आपको अपने साथ  गाड़ी के कागज,  इस झंझट से मिला छुटकारा। ये फैलसा मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया है.  अब अपने पपेरो को आप अपने  मोबाइल में भी रख सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि पुलिस या अन्य किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वाहन चालक इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वाहनों के कागजात दिखा सकते हैं। ऐसा पिछले महीने केंद्र सरकार की एक अधिसूचना में भी कहा गया।

न्यायमूर्ति डॉ विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति डॉ अनिता सुमंत की खंडपीठ ने बुधवार को एक ज्ञापन के खिलाफ अनेक याचिकाओं का निस्तारण किया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि वाहन चालकों को लाइसेंस समेत मूल दस्तावेज साथ में रखने चाहिए। अदालत ने पिछले महीने भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को रिकार्ड करने के बाद उसका निस्तारण किया।

पीठ ने कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा दो नवंबर को लाये गये संशोधन के मद्देनजर याचिकाएं निष्फल हो गयी हैं।’ याचिकाओं में एक माल वाहन स्वामी संगठन के अखिल भारतीय संघ की ओर से दाखिल की गयी है जिसमें राज्य यातायात योजना प्रकोष्ठ के एडीजीपी द्वारा 24 अगस्त, 2017 को जारी ज्ञापन को चुनौती दी गयी है। ज्ञापन में कहा गया कि बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे व्यक्ति पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 और 171 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

ज्ञापन के अनुसार सभी वाहन चालक गाड़ी चलाते समय लाइसेंस समेत सभी कागजात की मूल प्रतियां रखेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी, तमिलनाडु लॉरी स्वामी संघ और टिपर लॉरी स्वामी संघ और माल वाहन स्वामी संगठन के अखिल भारतीय संघ ने उच्च न्यायालय में इस ज्ञापन को चुनौती दी थी।