महाराष्ट्र विधान परिषद ने अपना नया सभापति निर्वाचित कर लिया है। यह पद बीजेपी के पास गया है। बीजेपी के पार्षद विधान परिषद अध्यक्ष चुने गए हैं।

बीजेपी पार्षद राम शिंदे (Ram Shinde) को महाराष्ट्र विधान परिषद का सभापति चुन लिया गया है। राम शिंदे के सभापति बनने की चर्चा पहले से ही चल रही थी। राम शिंदे इसी विधानसभा चुनाव में कर्जत-जामखेड सीट से हार गए थे। उन्हें रोहित पवार ने हराया था।

सभापति के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी दावा ठोका था और वह नीलम गोरहे को स्पीकर बनाना चाहती थी, लेकिन आखिरकार यह पद बीजेपी की झोली में गया। राम शिंदे इससे पहले 2014 में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार सीएम बने थे।

बीजेपी की ओर से उम्मीदवारी घोषित करने पर राम शिंदे ने आभार जताते हुए ट्वीट किया था, ‘महाराष्ट्र विधान परिषद अध्यक्ष चुनाव’ मेरी उम्मीदवारी की घोषणा के लिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, एनडीए, महायुति और सभी नेताओं को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं।”

कर्जत जामखेड से रहे हैं विधायक

55 वर्षीय राम शिंदे 13वीं महाराष्ट्र विधानसभा में कर्जत जामखेड से विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2019 और 2024 दोनों चुनावों में राम शिंदे को रोहित पवार से हार का सामना करना पड़ा। इस बार चुनाव में हालांकि हार-जीत का मार्जिन बहुत कम था। रोहित पवार को 127676 वोट पड़े, जबकि राम शिंदे के खाते में 126433 वोट गए थे।

रह चुके हैं कैबिनेट मंत्री

राम शिंदे ने फडणवीस सरकार में गृह मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। वह अहमदनगर जिले के गार्जियन मिनिस्टर भी रहे हैं। जुलाई 2016 में जब कैबिनेट का विस्तार किया गया तो राम शिंदे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया  और उन्हें जल-संसाधन मंत्रालय सौंपा गया था।

महाराष्ट्र सरकार के आर्थिक वर्ष 2022-23 के बजट का आधार 5,48,578 करोड़ रुपये का है। यह पिछले साल के बजट के आकार से 13% बड़ा है क्योंकि पिछले साल के बजट का आकार 4,84,118 करोड़ रुपये का था। ठाकरे सरकार अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले कारोबारी वर्ष में कुल 4,27,780 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च करने वाली है। इसमें वर्ष 2022 में मुंबई मनपा, ठाणे सहित होने वाले अन्य लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए 374.03 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पर पिछले साल की तुलना में कम प्रावधान किया गया है जबकि पुलिस विभाग, सर्वसाधारण शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और गृह निर्माण सहित मंत्रालयों के लिए अधिक प्रावधान किया गया है।

पवार के राज्य आबकारी शुल्क विभाग पिछले साल से भी कम बजट

उप मुख्यमंत्री अजित पवार (राकांपा) के पास राज्य आबकारी शुल्क विभाग है। इस विभाग को इस बजट में 213.28 करोड़ रुपये मिले हैं। 2021-22 के बजट में राज्य आबकारी शुल्क विभाग के लिए 221.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जिसे बाद में सुधार कर 214.70 करोड़ रुपये कर दिया गया। बताया जा रहा कि पवार ने राज्य आबकारी शुल्क विभाग में कम बजट का भले ही प्रावधान किया है, परंतु वित्त व नियोजन विभाग को मिले बजट से मंत्रिमंडल पर अपना वर्चस्व बनाये रखा है।

थोराट के राजस्व विभाग को मिला 1008 करोड़ रुपये

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात (कांग्रेस) के पास राजस्व विभाग है। पिछले साल के बजट में इस विभाग के अंतर्गत आने वाले लैंड रेवेन्यू विभाग के लिए 658.45 करोड़ रुपये और मुद्रांक व रजिस्ट्रेशन विभाग के लिए 307.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार पिछले बजट में थोरात के विभाग को कुल 966.38 करोड़ रुपये कुल जमा होने वाले राजस्व में से खर्च करने को मिला था। जिसे बाद में सुधारा गया और घटाकर 898.47 करोड़ रुपये कर दिया गया। परंतु इस साल के बजट में उनके विभाग को 1008.73 करोड़ रुपये मिला है।

पाटिल के पुलिस विभाग को मिला 5,611 करोड़ रुपये अधिक

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के कोर सदस्यों में से एक दिलीप वलसे पाटिल के पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस साल के बजट में पुलिस विभाग को 23,915.58 करोड़ रुपये मिला है। पिछले साल के बजट में 20,979.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जिसे बाद में संसोधित कर 18,304.42 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस तरह प्रत्यक्ष रूप से इस साल के बजट में पुलिस विभाग पर 5,611.16 करोड़ रुपये अधिक प्रस्तावित की गई है। इसी तरह गृह मंत्रालय के अधीन जेल भी आता है। इस विभाग के लिए 525.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल 436.23 करोड़ रुपये जेल विभाग को मिला था। इस प्रकार ठाकरे सरकार ने इस साल जेल विभाग को करीब 88 करोड़ रुपये अधिक दिये हैं।

अशोक चव्हाण के लोक निर्माण विभाग को मिला 2365 करोड़

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के पास लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक उपक्रम के अलावा) है। इस विभाग को बजट में 2,365.26 करोड़ रुपये मिला है। जबकि पिछले बजट में 1,724.04 करोड़ रुपये मिले थे।

परिवार कल्याण विभाग को पिछले साल के मुकाबले 2,813 करोड़ रुपये कम मिले

कोरोना महामारी के वक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का महत्व प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आया। सूबे में राजेश टोपे (राकांपा) के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। पिछले साल इस विभाग को संधोधित बजटिय अनुमान के अनुसार 22,734.21 करोड़ रुपये मिले थे। जिसे इस साल के बजट में 2813.46 करोड़ रुपये घटाकर 19,920.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

चुनावी साल में सूचना और जनसंपर्क विभाग के बजट में 117 करोड़ की वृद्धि

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सूचना और जनसंपर्क विभाग खुद के पास रहा था। 2020-21 में इस विभाग को सिर्फ 85.87 करोड़ रुपये मिले थे। जिसे 2021-22 के बजट में बढ़ाकर 235.65 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस साल के बजट में सूचना और जनसंपर्क विभाग का बजट 117.64 करोड़ रुपये बढ़ाकर 353.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

खेल और युवक कल्याण विभाग को 721 करोड़ मिला

सुनिल केदार (कांग्रेस) के पशु संवर्धन विभाग को इस साल 1,775.02 करोड़ रुपये मिले हैं। पिछले साल इस विभाग को 1,533.56 करोड़ रुपये मिले थे। इसी प्रकार उनके दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग को इस साल 456.95 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि पिछले बजट में 452.01 करोड़ रुपये मिले थे। केदार के पास खेल और युवक कल्याण विभाग भी है। इस विभाग को इस साल के बजट में 721.28 करोड़ रुपये दिये गये हैं। पिछले बजट में 594.59 करोड़ रुपये खेल और युवक कल्याण विभाग को मिले थे।

गृह निर्माण विभाग के लिए 7,661 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान

जितेंद्र आव्हाड के गृह निर्माण विभाग को इस साल के बजट में 7661.83 करोड़ रुपये अधिक मिले हैं। पिछले साल के बजट में 5,838. 54 करोड़ रुपये के प्रावधान को बाद में संसोधित कर 3,402.35 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस साल गृह विभाग को 11,064.18 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

सुभाष देसाई के उद्योग विभाग का बजट 2314 करोड़ रुपये घटा

सुभाष देसाई (शिवसेना) के उद्योग मंत्रालय को इस साल बजट में बड़ा झटका दिया गया है। पिछले साल उद्योग मंत्रालय को संशोधित बजटीय अनुमान के अनुसार 5,422 करोड़ रुपये मिले थे। जिसे इस साल 2,314.6 करोड़ रुपये घटा कर 3,107.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आदित्य ठाकरे के पर्यटन विभाग का बजट बढ़ा

मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे के पास पर्यटन मंत्रालय है। पिछले साल के बजट में पर्यटन विभाग को 1109.24 करोड़ रुपये क बजट मिला था। जिसे इस साल बढ़ाकर 2,140.06 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पर्यटन विभाग के बजट में इस तरह 1030.82 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया गया है। हालांकि 2022-23 में ठाकरे सरकार कुल 4,27,780 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च करने वाली है। इस कुल खर्च होने वाली राशि में से महज 0.50 फीसदी ही पर्यटन विभाग पर खर्च होने वाला है।

सर्वसाधारण शिक्षा विभाग का बजट 8,094 करोड़ रुपये बढ़ा

वर्षा गायकवाड के पास शिक्षा विभाग है। उनके विभाग को बजट में 75,182.50 करोड़ रुपये मिले हैं। जबकि पिछले साल 67,087.81 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सर्व साधारण शिक्षा विभाग के बजट में इस साल 8,094.69 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर एक बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राउत ने शुक्रवार को कहा कि यह बहुत ही घटिया राजनीति है, आप जब चुनाव हारते हैं तो आप केंद्रीय एजेंसी और गवर्नर हाउस का देश में गलत इस्तेमाल करते हैं।

राउत ने आगे कहा कि इसी तरह की हरकत पश्चिम बंगाल में की गई थी, आखिर यह किस तरह का लोकतंत्र है जो हमारे देश में चलाया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि आदित्य ठाकरे ने भी उत्तर प्रदेश में एक रैली में इसकी आलोचना की है। उन्होंने कि यह बहुत ही गलत राजनीतिक है जो इस देश में चल रही है। हमे मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा।

ED ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। उनकी गिरफ्तरी के खिलाफ कांग्रेस, एनसीपी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि नवाब मलिक ने कुर्ला लैंड डील में जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

ED की रडार पर अब नवाब मलिक का बेटा

गिरफ्तारी के बाद से ED की हिरासत में चल रहे नवाब मलिक के परिवार पर भी प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, ED आज नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। नवाब मलिक ने दाऊद की बहन हसीना पारकर से जमीन खरीदी थी। उस वक्त इस लेन-देन में फराज मलिक भी शामिल था।

हसीना पारकर से मिलने गया था फराज मलिक

नवाब मलिक के भाई असलम मलिक और फराज मलिक जमीन के लेन-देन का भुगतान करने के लिए हसीना पारकर के घर गए थे। जमीन का सौदा 55 लाख रुपये में हुआ था। फराज मलिक ने हसीन पारकर को 5 लाख रुपये का चेक और 50 लाख रुपये नकद दिया था। उस वक्त हसीना पारकर के सहयोगी सलीम पटेल भी वहां मौजूद थे। इसलिए कहा जा रहा है कि नवाब मलिक के बाद अब उनके बेटे पर ED का शिकंजा कस सता है।

हसीना पारकर से जमीन खरीदने का मलिक पर है आरोप

नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्लड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से कुर्ला स्थित गोवा वाले कंपाउंड की 3 एकड़ की जमीन को खरीदा था। इसके लिए उन्होंने सिर्फ 55 लाख रुपए दिए थे, जिसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 300 करोड़ रुपए है। इन सब के बीच आज आयकर विभाग की टीम ने शिवसेना नेता यशवंत जाधव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है।