CISF Rajya Sabha Deployment : आज मंगलवार को राज्यसभा के अंदर काफी हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच नोंकझोंक हो गई। कहासुनी की वजह थी राज्यसभा के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती। विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई और नियम-267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों का कहना है कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राज्यसभा के बाहर सीआईएसएफ क्यों लगाई गई?

खरगे ने पूछा- सदन के वेल में CISF क्यों?

दरअसल, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा में जगदीप धनखड़ की जगह उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के बाहर सीआईएसएफ तैनात करने का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि सदन के बाहर विपक्षी नेता शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस बात बल देने के लिए खरगे ने पुरानी बात भी याद दिलाई।

उन्होंने कहा, “आखिरी बार जब जेटली जी उच्च सदन में विपक्ष के नेता थे और सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डिस्टर्ब करना (विरोध करना) भी एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है और ये कोई बड़ी बात नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। ये हमारा अधिकार है।”

खरगे ने कहा- सदन की गरिमा गिरा रही सरकार

इसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के वेल में सीआईएसएफ को बुलाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। खरगे ने पूछा क्या अब सदन के सदस्य विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। खरगे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संसद के स्तर को गिराने का काम है। भाजपा सरकार ने संसद के स्तर को गिरा दिया है। खरगे ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में CISF के जवान सदन के वेल में तब नहीं आएंगे जब सदस्य सार्वजनिक चिंता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हो।”

क्या है सदस्य नियम-267 ?

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस सदस्य नियम-267 का जिक्र किया है, वह राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों का हिस्सा है। नियम 267 सदस्यों को अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा के लिए नियमों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखने की अनुमति देता है।

हालाँकि, भाजपा सरकार में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान नियम-267 का इस्तेमाल विपक्ष और सभापित व उपसभापति के बीच का मुख्य विवाद का मुद्दा बन चुका है।

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान के इंटरव्यू के बाद देश में उठे सवालों के मद्देनजर एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बल दिया है। खरगे ने कहा कि करगिल की तरह इस मामले की स्वतंत्र जांच समिति बननी चाहिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और देश की जनता को जानकारी मिल सके।

मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा- ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा हो

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि सीडीएस के इंटरव्यू के बाद कई अहम सवाल उठे हैं, जिनके जवाब जरूरी हैं। उन्होंने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को गुमराह कर रही है, सेना की वीरता का श्रेय खुद ले रही है।

खरगे ने कहा कि करगिल की तरह एक स्वतंत्र समिति बनाकर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि सेना कितनी तैयार थी, कितना नुकसान हुआ, और इसमें कौन-कौन से तथ्य शामिल हैं।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा युद्ध विराम की फिर से पुष्टि करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह शिमला समझौते का उल्लंघन है और इसकी भी जांच होनी चाहिए।

खरगे ने सवाल किया, ” क्या भारत और पाकिस्तान फिर से एक हो गए हैं? संघर्ष विराम की शर्तें क्या हैं?”

तृणमूल कांग्रेस नेता सागरिका घोष ने भी इस मसले पर सरकार से सवाल किए और कहा कि देश के नागरिकों को इन बातों की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। उन्होंने जून में संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की।

राहुल गांधी ने भी ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर की पारदर्शिता के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का समर्थन किया। राहुल गांधी ने सरकार से आतंकियों के पकड़े जाने और ऑपरेशन की सफलता से जुड़े सवाल भी पूछे।

कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी, जिससे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा। सांसद इमरान मसूद और शशि थरूर ने भी इस मामले में सवाल उठाए।

पाकिस्तान और भारतीय वायुसेना से जुड़ी जानकारी

पाकिस्तान ने भारत के छह विमानों को गिराने का दावा किया था, लेकिन जब सबूत मांगे गए तो पाकिस्तान के मंत्री ने सोशल मीडिया पर ही सबूत दिखाने की बात कही। भारत ने इन दावों को खारिज किया और स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का दावा झूठा है, और संघर्ष के दौरान भारत ने अपनी रणनीति बदली।

सीडीएस के बयान से सियासी घमासान

सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि उनके लिए महत्वपूर्ण यह नहीं था कि पाकिस्तान कितने विमान गिराए, बल्कि यह है कि वे कैसे गिराए गए। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर तक हमले करने में सक्षम थी, और दो दिन बाद सेना ने करारा जवाब दिया।

मल्लिकार्जुन खरगे, विपक्षी नेता, और नागरिक संगठनों का मानना है कि इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। विपक्ष का कहना है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का हक है कि वे जानें कि क्या हुआ और किस तरह का निर्णय लिया गया।

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार देश को गुमराह कर रही है और सेना की बहादुरी का श्रेय अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने इस मसले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने और पूर्ण पारदर्शिता की मांग की है।

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संसद परिसर में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का-मुक्की के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी चोटिल हो गए। इस मामले में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है।

इस पत्र में खरगे ने आरोप लगाया है कि उन्हें भाजपा सांसदों ने धक्का दिया और ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर किया। इसकी वजह से उनके घुटनों में चोट आई है, जिनका पहले ही ऑपरेशन हो चुका है।

खरगे ने कहा कि इसके बाद कांग्रेस के सांसद मेरे लिए एक कुर्सी लेकर आए और मुझे उस पर बैठाया गया। बड़ी मुश्किल से और अपने सहयोगियों मदद से मैं लंगड़ाते हुए सुबह 11 बजे सदन (राज्यसभा) में पहुंचा। उल्लेखनीय है कि 82 वर्षीय खरगे का जून 2017 में दिल्ली के एम्स में बाएं घुटने का ऑपरेशन हुआ था।

खरगे ने पत्र में कहा कि मैं आपसे (स्पीकर) इस घटना की जांच का आदेश देने का आग्रह करता हूं, जो न केवल मुझ पर व्यक्तिगत रूप से हमला है, बल्कि राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर भी हमला है।

हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के सांसदों के बीच गुरुवार को हुई धक्का-मुक्की के बाद मल्लिकार्जुन खरगे को ‘चोटों की सूची’ में शामिल किया गया है।

ज्ञातव्य है कि आज सुबह संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के प्रदर्शन के दौरान धक्का-मुक्की हुई। भाजपा के अनुसार उसके दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए हैं, जिन्हें राजधानी के डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने डाॅ. भीमराव अंबेडकर विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। यह जानकारी कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दी है।

गुरुवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव “राज्यसभा में डॉ आंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी” के लिए पेश किया गया। जयराम रमेश ने साझा किए गए एक वीडियो में अमित शाह को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह कहते हुए देखा जा सकता है कि “अभी एक फैशन हो गया है – आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।”

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सदन की उपस्थिति में कोई भी दुर्व्यवहार या अपमानजनक बयान देना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है। इस मामले में गृह मंत्री की उपरोक्त टिप्पणियों के शब्द और लहजे और भाव स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक हैं और बहुत ही खराब हैं। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. बीआर आंबेडकर के नाम का उपयोग करना डॉ. आंबेडकर का स्पष्ट अपमान है। सदन में की गई ये टिप्पणियां पूरी तरह से अपमानजनक हैं और डॉ. आंबेडकर का अपमान करती है। खरगे ने कहा कि गृह मंत्री का ऐसा आचरण विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना ​​के समान है।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 188 के तहत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया। एक सदस्य की ओर से विशेषाधिकार प्रस्ताव तब पेश किया जाता है, जब उसे लगता है कि किसी अन्य सदस्य ने सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है।

राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को अंबेडकर को लेकर हो रहें हंगामे की भेट चढ़ गई। सुबह कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। फिर दो बजे कार्यवाही शुरू होते ही बाबा साहब आंबेडकर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया।

विपक्ष ने अमित शाह के बयान पर सत्ता पक्ष से माफी मांगने की मांग की। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। सदन में हंगामे के बीच कार्यवाही को गुरुवार सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्य सभा में बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में बाबा साहेब के प्रति हमारे श्रद्धा भाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। 1952 में एक साजिश के तहत उन्हें चुनाव में हराया। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर के इतिहास को खत्म करने की कोशिश की। उन्हें सही स्थान नहीं दिया। इसके कारण आंबेडकर को पंडित नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया गया है। उनके सम्मान में संविधान दिवस मनाने का काम किया। उनसे जुड़े सभी देश विदेश के स्थलों को तीर्थ भूमि के रूप में विकसित करने काम किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान को ठीक से नहीं दिखाया गया है। कांग्रेस उनके 12 सेकंड की क्लिप को दिखाकर देश को गुमराह कर रही है। भाजपा के लिए बाबा साहेब पूजनीय हैं। वंदनीय हैं।

किरेन रिजीजू के बयान का जवाब देने उठे सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमेशा बाबा साहेब का मजाक उड़ाया है। भाजपा देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने हमेशा बाबा साहेब और संविधान का अपमान किया है। कल ही अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि आंबेडकर का जितना नाम लिया है, उतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग चले जाते। यह साफ संविधान का अपमान है।

इस पर सदन में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि गृह मंत्री का पूरा बयान नहीं दिखा कर एक 12 सेकंड की क्लिप को दिखा कर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने जीते जी भी बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया। सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें भारत रत्न नहीं दिया।

Seema Pal

बुधवार को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में अंबेडकर मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। एक दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर भाषण दिया था। जिसमें उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए अंबेडक को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी गूंज दोनों सदनों में हंगाामे का परिणाम बन गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। जिसपर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी है। संसद के बाहर कांग्रेसी अंबेडक की तस्वीर लेकर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अमित शाह ने विपक्षी सदस्यों से कहा था कि जितनी बार वे बाबा साहेब का नाम लेते हैं, अगर उतनी बार वे भगवान का नाम लेंगे तो उन्हें सात बार स्वर्ग मिलेगा। अमित शाह के इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने अमित शाह और पीएम मोदी पर अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए शाह का इस्तीफा मांगा है।

अमित शाह ने कहा था- ‘आंबेडकर कहना फैशन हो गया’

दरअसल, बीते मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. अंबेडकर पर कहा था, “अभी एक फैशन हो गया है। आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आंबेडकर का नाम सौ बार लें, लेकिन आंबेडकर के बारे में कांग्रेस पार्टी का भाव क्या है, ये मैं बताता हूं।”

आगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी द्वारा कांग्रेस कैबिनट से इस्तीफा देने के कारण पर भी अपनी विचारधारा सामने रखी। उन्होंने कहा ,”डॉ. आंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया था। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों से व्यवहार, अनुच्छेद 370 और देश की विदेश नीति से नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया था। इस पर बीसी रॉय ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी कि आंबेडकर और राजाजी मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा? इसके जवाब में पंडित नेहरू ने लिखा था कि राजाजी के जाने से कुछ असर पड़ेगा, लेकिन आंबेडकर के जाने से कुछ नहीं होगा।”

अमित शाह ने कहा, “बाबा साहेब का अपमान करने में कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही। आज भी कांग्रेस बाबा साहेब का अपमान अधूरे वीडियो को चलाकर कर रही है, हमारे देश को तोड़ने का पूरा प्रयास! बाबा साहेब आंबेडकर के प्रति कांग्रेस पार्टी का नफरत भरा भाव जगजाहिर है।”

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- गृहमंत्री अंबेडकर का सम्मान नहीं करते

अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए विवादास्पद भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उनके इसतरह के भाषण से पता चलता है कि गृहमंत्री खुद डॉ. अंबेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है कि अंडेबकर के अपमान को लेकर देश भर में आक्रोशित लोग बड़े प्रदर्शन कर सकते हैं। यह संविधान का अपमान है इसे सहन नहीं किया जाएगा। खरगे ने कहा कि यह केवल कांग्रेस की मांग नहीं है बल्कि देश भी चाहता है कि गृहमंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें।

भाजपा का आरोप- कांग्रेस ने तोड़-मोड़ कर पोस्ट किया वीडियो

वहीं कांग्रेस द्वारा अमित शाह को घेरने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उनका बचाव किया है। साथ ही भाजपा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस का आरोप निराधार है। भाजपा के आरोप में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के भाषण के वीडियो के एक छोटे हिस्से को काट-छांट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर सस्ती राजनीति का परिचय दिया है।

Parliament Session 2024 : संसद में चल रहें हंगामे को लेकर गुुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर जमकर बरसें। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर संसद में कार्रवाई को चलने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि खरगे एक वरिष्ठ नेता हैं और वह झूठ बोल रहें हैं, यह शोभा नहीं देता है।

मल्लिकार्जुन खरगे पर भड़के जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा, “केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा, “कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति पर आरोप लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि सभापति का फैसला अंतिम और निर्विवाद होता है। इस तरह के आरोप लगाना निंदनीय है…यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में बोलने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वह नहीं बोलेंगे। उन्हें बोलने के लिए चैंबर में भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का मकसद सदन में सहयोग नहीं करना है…वे (कांग्रेस पार्टी) संसद के कामकाज में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं…”

जेपी नड्डा ने कहा- जॉर्ज सोरोस मुद्दे से भटका रही कांग्रेस

राज्यसभा के सदन नेता जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अमेरिका के विवादास्पद निवेशक जॉर्ज सोरेस और सोनिया गांधी के संबंधों के मुद्दे से सभी का ध्यान हटाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सदन में लोकतंत्र की मर्यादा पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस ने हमेशा ही प्रजातांत्रिक प्रणालियों को ताक पर रखा है। इसलिए उनके मुंह से संसदीय कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने की बात भी हास्यप्रद लगती है।

राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इंडी गठबंधन (आईएनडीआईए) के अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष एवं सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि सभापति जगदीप धनखड़ ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह नोटिस लाना पड़ा। हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि हमने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बहुत सोच-समझकर यह कदम उठाया है।

कांस्टीट्यूशन क्लब में आज यहां आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में खरगे ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद दूसरे नंबर का सबसे उच्च संवैधानिक पद है। इस पद पर महाविद्वान डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डा. शंकर दयाल शर्मा, जस्टिस हिदायत उल्ला और केआर नारायणन समेत कई महान लोग रह चुके हैं। 1952 से अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 67 के तहत इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष और राजनीति से परे रहे। केवल सदन चलाना और वो भी जो सदन के नियम कानून हैं, उसके तहत सदन चलाते रहे। आज हमें कहना पड़ता है कि सदन में रूल्स को छोड़कर राजनीति ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के तत्कालीन सभापति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं। इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हूं।

खरगे ने कहा कि हमें अफसोस है कि संविधान लागू होने के 75वें साल में उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष को यह अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया गया है। पिछले तीन वर्षों में उनका (उपराष्ट्रपति का) आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा है। उन्होंने सभापति पर विपक्षी सदस्यों के साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में कई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार आदि इस सदन में आए हैं, जिनका 40-50 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है। सभापति उनको हेडमास्टर की तरह लेक्चर सुनाते हैं।

खरगे ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष की ओर से नियमानुसार जो विषय उठाए जाते हैं, सभापति उन पर वह नियोजित तरीके से स्वस्थ संवाद नहीं होने देते हैं। सदन अगर बाधित होता है तो उसका सबके बड़ा कारण सभापति हैं। दूसरों को वह सबक सिखाते हैं लेकिन बार-बार बाधा पहुंचाकर हाउस को बंद करने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर विपक्ष आसन से संरक्षण मांगता है लेकिन सदन में इसे अनसुना कर दिया जाता है। सभापति के आचरण ने देश के संसदीय इतिहास में ऐसा वक्त ला दिया कि हमें यह नोटिस देना पड़ा है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इस मौके पर डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि संसद में सत्ताधारी पार्टी द्वारा इस देश के लोकतंत्र पर एक ज़बरदस्त हमला किया जा रहा है और उन्हें सभापति द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, यह बहुत दुखद बात है। देश में जो कुछ चल रहा है, हमें बोलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह संसदीय लोकतंत्र और इस देश के लोकतंत्र पर एक आघात है।

राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि यह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत की बहाली के बारे में है। यदि आपने पिछले दो दिनों की कार्यवाही देखी है तो कुछ लोगों ने, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है – यह न केवल पीड़ादायक है बल्कि हम यह भी सोचते हैं कि अगर आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्या हम लोकतंत्र की मरम्मत और बहाली कर पाएंगे?

नई दिल्ली,(ईएमएस)। अब पक्ष और विपक्ष की राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। सत्ता पक्ष व्हाइट पत्र (श्वेत पत्र) आज ला सकती है जबकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसके जवाब में ब्लैक पेपर लाने की तैयारी कर रही है। शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वे पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वे यूपीए सरकार के 10 सालों के शासन पर श्वेत पत्र पेश करेंगी। इसके जरिए मोदी सरकार यह बताना चाहती है कि यूपीए जब सत्ता से बाहर हुआ था तो देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी। नरेंद्र मोदी सरकार लगातार यह दोहराती रही है कि यूपीए के 10 सालों के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई थी और इसके चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इसे लेकर दस्तावेज ही पेश करने की तैयारी है। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के दौरान ही घोषणा की थी कि वह दोनों सदनों में वाइट पेपर पेश करेंगी।

इस बीच कांग्रेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एनडीए के 10 सालों के शासन पर ब्लैकपेपर लाने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्ल्किार्जुन खरगे की ओर से मोदी सरकार के 10 सालों के शासन पर ब्लैकपेपर पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस ब्लैकपेपर में 10 सालों में मोदी सरकार की ओर से की गई खामियों और आर्थिक मुश्किलों को गिनाया जाएगा, जिनका लोगों को सामना करना पड़ा है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने वाइट पेपर पेश करने के लिए ही सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। अप्रैल-मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले वाइटपेपर पेश करके सरकार आंकड़ों के जरिए कांग्रेस को घेरना चाहती है। वहीं अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि कांग्रेस किसी भी पत्र का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को कांग्रेसफोबिया की समस्या है। सरकार चाहे श्वेत पत्र लाए, लाल पत्र लाए या काला पत्र लाए। हमें कोई समस्या नहीं है।

वहीं वित्त मंत्री ने अपने बजट में भाषण में कहा था, उन दिनों पैदा किए गए संकट से हम बाहर आ गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अब स्थिरता के रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और चहुंमुखी विकास हो रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह देखना अब ससही होगा कि हम 2014 तक कहां थे और अब कहां हैं। इससे हम यह सीख सकेंगे कि उस दौर में क्या गलतियां हुई थीं। इसीलिए सरकार वाइटपेपर संसद में पेश करेगी। दरअसल मोदी सरकार इस वाइट पेपर के जरिए अपने 10 साल के शासन की तुलना यूपीए की सरकार से करेगी। बता दें कि बजट सत्र का पहले 9 फरवरी को ही समापन होना था, जिसे अब 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है।

देश के पुराने संसद भवन में कार्यवाही का आज अंतिम दिन है। 19 सितंबर को संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगी। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। आज पुरानी संसद में विशेष सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में कामकाज चल रहा है। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 मिनट की स्पीच में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया।

PM ने नेहरू-इंदिरा की तारीफ की, कांग्रेस ने ताली नहीं बजाई

PM मोदी ने अपने स्पीच के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा- इसी सदन में पंडित नेहरू की ‘स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट’ की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन इसी सदन में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। नेहरू-इंदिरा की तारीफ पर BJP सांसदों ने ताली बजाई, लेकिन कांग्रेस खेमे से किसी भी सांसद ने ताली नहीं बजाई।

जब सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी से कहा- अब महिला आरक्षण पर बोलिए

पीएम मोदी के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कामों को गिनाया। इस दौरान सोनिया ने उन्हें टोका और महिला आरक्षण पर बोलने को कहा।

खड़गे ने शायराना अंदाज में BJP से कहा- कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो

पुरानी संसद में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने राज्यसभा में शायरी पढ़कर अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा- बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बात-बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है।

जब सभापति से खड़गे ने कहा- हम आपको देखते हैं तो आप उनको देखते हैं

खड़गे ने केंद्र पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उन्होंने कहा- वो (भाजपा) तो आपकी बात भी नहीं सुनते हैं। हम आपको देखते हैं तो आप उनको देखते हैं। इस पर धनखड़ ने कहा- खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं, मजबूत हूं।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले- नड्‌डा हमारे गठबंधन को छोटा बताने के लिए INDI बोलते हैं

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- I.N.D.I.A गठबंधन को छोटा दिखाने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा INDI बोलते हैं। पीएम मोदी संसद में कभी-कभार ही आते हैं और जब आते हैं तो इसे एक इवेंट बनाकर चले जाते हैं।

सुप्रिया सुले बोलीं- आज BJP ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का नाम नहीं लिया

NCP सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की स्पीच की तारीफ की। फिर उन्होंने कहा- भाजपा ने आज अपने दो नेताओं के नाम नहीं लिए, जिनके काम से मैं बहुत प्रभावित हूं। मुझे लगता है सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भाजपा के बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। ये इस पार या उस पार की बात नहीं है। अच्छे काम की हमेशा बात होनी चाहिए।

पुरानी संसद में मोदी की 50 मिनट की आखिरी स्पीच:कहा- सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को हटते देखा

पुरानी संसद में संसद की कार्यवाही के आखिरी दिन पीएम मोदी ने 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। पीएम ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा- ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था।

PM मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर टॉप पर: बाइडेन सातवें और सुनक 15वें स्थान पर

पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मोदी के बाद लिस्ट में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे और मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर तीसरे स्थान पर हैं। डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने यह लिस्ट जारी की है।