कुशीनगर । आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा इन दिनों काफी तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में अपने सांसदों के कामकाज का कराये गये आंतरिक सर्वे मे 19 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड सबसे खराब रहा है जिसमे कुशीनगर के सांसद विजय दूबे भी शामिल है। राजनीतिक गलियारों मे खराब रिपोर्ट वाले सांसदों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। ऐसे मे इन सांसदों की चिंता जहां बढ़ गयी है वही इनकी रातों की नींद उड़ना स्वभाविक है। काबिलेगौर है कि पार्टी हाईकमान द्वारा सांसदो के कामकाज के कराये गये आतंरिक सर्व मे यूपी के डेढ़ दर्जन से अधिक सांसद पार्टी की कसौटी पर फेल हो गये है। ऐसे मे कहना मुनासिब होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कई दिग्गजों का टिकट काट सकती है। कहना न होगा कि सूबे मे लोकसभा की अस्सी सीटों में से भाजपा व सहयोगी दलों को मिलकर कुल 66 सांसद है।

सांसदों का आंतरिक सर्वे करवा रही भाजपा पार्टी

आगामी 2024 लोकसभा चुनाव ने भाजपा ने अपने लिए यूपी से ” मिशन 80” का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। पार्टी को यह भलीभांति ज्ञात है कि यह लक्ष्य आसान नही है इसलिए लगातार अपने सांसदों का आंतरिक सर्वे करवा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी अब तक तीन सर्वे करवा चुकी। तीसरे सर्वे मे कुशीनगर सांसद विजय दूबे, संतकबीर सांसद प्रवीण निषाद, आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, बदायूं सांसद व स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य सहित तबरीबन तीस फीसदी सांसदो का रिपोर्ट कार्ड पुअर और खराब रहा है। पार्टी हाईकमान का यह मानना है कि इन सांसदो के भरोसे 2024 लोकसभा चुनाव मे सम्पूर्ण लोकसभा सीटो से ” मिशन 350 ” और यूपी से ” मिशन 80” का वैतरणी पार नही लगायी जा सकती है।

खराब रिपोर्ट वाले सांसद

बीजेपी के तीसरे इंटरनल सर्वे में करीब 19 सांसदों के नाम ‘पुअर’ व खराब कामकाज करने वाले कैटेगरी में शामिल हैं। सूत्रों की मानें तो इनमें सूबे के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पुत्र व एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, भाजपा छोडकर सपा मे शामिल हुए व अपने विवादित बयानों से लगातार चर्चा मे बने रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी व बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य, ​भोजपुरी एक्टर-सिंगर व आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, निषाद पार्टी के मुखिया व योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बेटे और संतकबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद, कुशीनगर सासंद विजय दूबे शामिल हैं।

इसके अलावा लगातार विवादों में रहने वाले मोहनलालगंज के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत, बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत, सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा, धौरहरा की सांसद रेखा वर्मा, प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता, फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल, फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत, बांदा सांसद आरके पटेल, भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, मिश्रिख सांसद अशोक कुमार रावत, फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्र जादौन और हाथरस सांसद राजवीर दिलेर का नाम भी शामिल है। जिनकी सिर पर टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है।

सर्वें में सांसदों के बाटें गये पुअर, एवरेज और गुड कैटगरी

पार्टी के आंतरिक सर्वे में सांसदों के काम को तीन कैटेगरी में बांटा गया है- ‘पुअर’, ‘एवरेज’ और ‘गुड’। यह आतंरिक सर्वे भारतीय जनता पार्टी के आगामी लोकसभा चुनावों की प्लानिंग का एक हिस्सा है। बीजेपी ने यूपी में अपने सांसदों के कामकाज का आंतरिक सर्वे फरवरी 2023 में शुरू किया था। पहला सर्वे फरवरी-मार्च में हुआ जिसमें कुछ अलग पैरामीटर रखे गए थे। दूसरा आंतरिक सर्वे मई-जून 2023 के बीच कराया गया। इन दोनों ही सर्वे के बाद भाजपा ने सांसदों की एक लिस्ट तैयार की और इसके बाद अब तीसरा आंतरिक सर्वे हाल ही में अगस्त-सितंबर महीने में संपन्न हुआ है।

बताया जाता है कि तीसरे और आखिरी सर्वे में कुछ पैरामीटर बदले गए थे। इसमें सबसे अहम मुद्दा यह पता लगाना था कि सांसदों के कामकाज से उनके लोकसभा क्षेत्र की जनता कितनी संतुष्ट है। इस आधार पर अब सांसदों की तीन कैटेगरी में लिस्ट तैयार हुई है। पार्टी के एक जिम्मेदार पद पर आसीन नेता का कहना है कि सर्वे एक अहम फैक्टर है किसी भी सांसद-विधायक के बारे में अगर जानना है तो उस क्षेत्र में जाकर कोई एक दिन घूम ले तो उसे भी पता लगाया जा सकता है कि लोग क्षेत्र में क्या कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा जिसमें लोगों के टिकट न बदलते हों। उनके मुताबिक यह सर्वे पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है।

फ़ीडबैक और आतंरिक सर्वे बनेगा 2024 में टिकट का आधार

भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों के कामकाज और उनकी लोकप्रियता को लेकर जो आंतरिक सर्वे कराया है उसकी रिपोर्ट और उन सांसदों का क्षेत्र से मिला फीडबैक ही 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने या कटने का सबसे बड़ा आधार होगा। बीजेपी पहले भी इसी के आधार पर टिकट में बदलाव करती आई है।

गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को नए संसद भवन में सरकार ने दोपहर 2 बजकर 12 मिनट पर महिला आरक्षण बिल पेश किया। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने हुए जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

दोपहर 1.15 बजे सदन के लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू की। पीएम मोदी ने कहा कि हम आज महिला आरक्षण बिल लाने जा रहे हैं। इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। मोदी अपनी 25 मिनट की स्पीच में 10 मिनट महिलाओं के मुद्दे पर बोले। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था। यह बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं। आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए।

इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है।

मोदी ने कहा- भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए; पीएम की स्पीच की 5 बड़ी बातें

कौन कहां बैठेगा, व्यवहार तय करेगा: मोदी ने कहा, अभी चुनाव तो दूर हैं और जितना समय हमारे पास बचा है। मैं मानता हूं कि यहां जो जैसा व्यवहार करेगा, यह निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठेगा, कौन वहां बैठेगा। जो वहां बैठे रहना चाहता है, उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क आने वाले समय में देश देखेगा।’ हमारा भाव जैसा होता है, वैसा ही घटित होता है: ‘हमारा भाव जैसा होता है, वैसे ही कुछ घटित होता है। यद् भावं तद भवति…! मुझे विश्वास है कि भावना भीतर जो होगी, हम भी वैसे ही भीतर बनते जाएंगे। भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए, भावनाएं भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्रसेवा का स्थान है। यह दलहित के लिए नहीं है।

आज की तारीख इतिहास में अमरत्व प्राप्त करेगी: कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की यह तारीख इसीलिए इतिहास में अमृत्व को प्राप्त करने जा रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में हमारी माताएं-बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें। योगदान ही नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है। इस उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस विधेयक को अमल में लाने के लिए संकल्पित हैं।’

बिल पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, वाद-विवाद हुए: कई सालों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं। बहुत वाद-विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा विधेयक पहली बार पेश हुआ। अटलजी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उस कारण से वह सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने, उन्हें शक्ति देने जैसे पवित्र कामों के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है।’

तीन दशक से पेंडिंग है महिला आरक्षण बिल

संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था।

तब सपा और राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन UPA सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है।

बिल का विरोध करने के पीछे सपा-राजद का तर्क

सपा और राजद महिला OBC के लिए अलग कोटे की मांग कर रही थीं। इस बिल को विरोध करने के पीछे सपा-राजद का तर्क था कि इससे संसद में केवल शहरी महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दोनों पार्टियों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा रिजर्वेशन बिल में से एक तिहाई सीट का कोटा पिछड़े वर्गों (OBC) और अनुसूचित जातियों (SC) की महिलाओं के लिए होना चाहिए।

बिल पास हुआ तो लोकसभा में 180 महिलाएं होंगी, अभी सिर्फ 78 हैं

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में यह 2010 में ही पास हो चुका है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। यह बिल पास हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरी सदस्य महिला होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू होगा। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। कानून बनने के बाद होने वाले चुनावों में यह बिल लागू हो जाएगा।

दो तरीकों से लागू हो सकता है आरक्षण

आरक्षण बढ़ाने का पहला विकल्प: लोकसभा व विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 2010 में पेश किए गए बिल के अनुसार, संसद और राज्यों की विधानसभा की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संसद और राज्यों में इन सीटों को रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाएगा। SC और ST के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह व्यवस्था दो चुनाव के लिए होगी। हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटें बदली जाएंगी।

दूसरा विकल्प: संसद में एक तिहाई सीटें बढ़ा दी जाएं, क्योंकि लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी अब 888 हो गई है। संख्या बढ़ाने के लिए ये तरीके हो सकते हैं। जिन संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 18-20 लाख से अधिक है, वहां एक के बजाय दो सदस्य चुनें। इनमें एक सामान्य हो और दूसरी महिला सदस्य को चुना जाए। ऐसी करीब 180 सीटें हैं, जहां 18 लाख से अधिक मतदाता हैं। कम से कम 48 सीटें ऐसी हैं, जहां महिला वोटर पुरुषों से अधिक हैं।

ये दोनों कॉम्बिनेशन अपनाकर महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सकती है। किसी एक संसदीय क्षेत्र से दो या अधिक उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था पहले भी रह चुकी है। 1952 में 89 और 1957 के चुनाव में 90 सीटों पर दो-दो उम्मीदवार चुने गए थे। तब एक सीट सामान्य के लिए और दूसरी आरक्षित सीट हुआ करती थी। आबादी के आधार पर महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया तो सबसे ज्यादा सीटें UP, राजस्थान गुजरात, मप्र और हिमाचल बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में बढ़ेंगी।

बिना किसी शर्त पर कांग्रेस का बिल को समर्थन

राहुल गांधी ने कहा कि अब दलगत राजनीति से ऊपर उठें। हम महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त के समर्थन करेंगे। संसद के स्पेशल सेशन के पहले दिन जब PM मोदी के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बोल रहे थे तो वे कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कामों को गिनाने लगे, इस दौरान सोनिया ने उन्हें टोका और महिला आरक्षण पर बोलने को कहा था।

विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में

तेलंगाना CM केसीआर की बेटी के. कविता ने 13 सितंबर को दिल्ली में 13 विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में वुमन रिजर्वेशन बिल पेश करने की मांग की थी। कविता ने कहा था कि उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) का विश्वास है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के साथ-साथ कोटा के भीतर कोटा पर भी काम किया जाना चाहिए।

कविता लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर कविता ने 10 मार्च को दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल की थी। जिसमें AAP, अकाली दल, PDP, TMC, JDU, NCP, CPI, RLD, NC और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां शामिल हुई थीं, लेकिन कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था।

महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की टाइम लाइन

1931: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसमें बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने के बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया।

संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद-ब-खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

1947: फ्रीडम फाइटर रेणुका रे ने उम्मीद जताई कि भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाएगी। हालांकि यह उम्मीद पूरी नहीं हुई और महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा।

1971: भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया, उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया।

1971: भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया, उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया।

1974: महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी।

1988: महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perpective Plan) ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। इसने पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की नींव रखी।

1993: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है।

1996: एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद, उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई

1998: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में विधेयक को फिर से पेश किया। इसके विरोध में एक राजद सांसद ने विधेयक को फाड़ दिया। विधेयक फिर से लैप्स हो गया, क्योंकि वाजपेयी सरकार के अल्पमत में आने के साथ 12वीं लोकसभा भंग हो गई थी।

1999: NDA सरकार ने 13वीं लोकसभा में एक बार फिर विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार फिर से इस मुद्दे पर आम सहमति जुटाने में नाकाम रही। NDA सरकार ने 2002 और 2003 में दो बार लोकसभा में विधेयक लाया, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिए जाने के बाद भी इसे पारित नहीं कराया जा सका।

2004: सत्ता में आने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम (CMP) में अपने वादे के तहत बिल पारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की।

2008: मनमोहन सिंह सरकार ने विधेयक राज्यसभा में पेश किया और 9 मई, 2008 को इसे कानून और न्याय पर स्थायी समिति को भेजा गया।

2009: स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विधेयक को समाजवादी पार्टी, जद (यू) और राजद के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया।

2010: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी। विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन सपा और राजद के UPA सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियों के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया। 9 मार्च को राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक को 1 के मुकाबले 186 मतों से पारित कर दिया गया। हालांकि, लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार विधेयक को पारित नहीं करा पाई।

2014 और 2019: भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति नहीं की।

दुनिया की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

UN women की एक रिपोर्ट में 1 जनवरी 2023 तक का डेटा शेयर किया गया है। इसके मुताबिक- 31 देशों में 34 महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। अगर जेंडर इक्वैलिटी के लिहाज से देखें तो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने में अभी 130 साल और लगेंगे।
17 देशों में महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट और 19 देशों में हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। 22.8% महिलाएं कैबिनेट मेंबर्स हैं। दुनिया में सिर्फ 13 देश ही ऐसे हैं, जहां की कैबिनेट्स में महिलाओं की तादाद 50% या उससे ज्यादा है। इसमें भी खास बात ये है कि पावर सेंटर्स से ताल्लुक रखने वाली इन महिलाओं के पास वुमन एंड जेंडर इक्वैलिटी, फैमिली एंड चिल्ड्रन अफेयर्स, सोशल अफेयर्स और सोशल सिक्योरिटी जैसे डिपार्टमेंट्स हैं।

orf फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के हवाले से सियासत में महिलाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक- 1 जनवरी 2023 तक दुनिया के सभी देशों में वुमन रिप्रेजेंटेशन (एक सदन या दोनों सदन मिलाकर) 26.5% था। हर साल यह 0.4% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट को 187 देशों में स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है और हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में भारत को 143वें स्थान पर रखा गया है।

लोकसभा में 15.2% और राज्यसभा में 13.8% महिलाएं हैं। यह डेटा जुलाई 2023 तक का है। रिपोर्ट में इस डेटा एनालिसिस के हवाले से कहा गया है कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन की यह कछुआ चाल रही तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन की फील्ड में जेंडर इक्वॉलिटी 2063 से पहले नहीं लाई जा सकेगी।

संसद के विशेष सत्र में ये 4 बिल पेश होने हैं…

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, शर्तें और पद अवधि) बिल, 2023: यह बिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) और अन्य इलेक्शन कमिश्नर (ECs) की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा है। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023: इस बिल के जरिए 64 साल पुराने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करना है। बिल में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव है। प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023: यह बिल किसी भी न्यूजपेपर, मैग्जीन और किताबों के रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशंस से जुड़ा है। बिल के जरिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को निरस्त कर दिया जाएगा।

पोस्ट ऑफिस बिल, 2023: यह बिल 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को खत्म कर देगा। इस बिल के जरिए पोस्ट ऑफिस के काम को और आसान बनाने के साथ ही पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अतिरिक्त पावर देने का काम करेगा।

नई संसद में 6 द्वार, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं:मोर और कमल की थीम; फोटो-वीडियो के जरिए अंदर का पूरा टूर

PM मोदी के ये कुछ आखिरी शब्द हैं, जो पुरानी संसद में गूंजे। आज से संसद का सारा काम-काज नई इमारत में होगा। 10 दिसंबर 2020 को PM मोदी ने इस बिल्डिंग का पहला पत्थर रखा था। 28 मई 2023 को PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब 19 सितंबर से कार्यवाही शुरू हो रही है।

बहराइच l पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्षरत संगठन अटेवा ने अपने प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर बहराइच जिले के सांसदों के आवास की घंटी बजाकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की अटेवा बहराइच के संयोजक संदीप वर्मा के नेतृत्व में अटेवा के पदाधिकारी एवं जिले के पेंशन विहीन साथियों ने बहराइच लोकसभा के सांसद अक्षयवरलाल गौड़ के बहराइच स्थित आवास पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा l सांसद ने अटेवा के साथियों को आश्वासन दिया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए भारत सरकार को पत्र लिखूंगा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी पत्र लिखूंगा l

इस मौके पर बहराइच के जिला महामंत्री राकेश कुमार मौर्य ने बताया कि देश के एक करोड़ से अधिक शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी पुरानी पेंशन से वंचित हैं, ये और इनका परिवार व रिश्तेदार मिलकर पुरानी पेंशन के लिए सड़क से संसद तक मजबूत लड़ाई लड़ते रहेंगे l फार्मासिस्ट विभाग (चिकित्सा ) के जिला अध्यक्ष सुमुख पाठक ने बताया कि उनका संगठन पुरानी पेंशन की मांग के लिए अटेवा के साथ मिलकर लगातार संघर्ष रहेगा और आगामी *17 सितंबर 2023 को NMOPS/ अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बन्धु के बहराइच आगमन व 1 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित *पेंशन शंखनाद रैली* में जिले के चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारी प्रतिभा करेंगे l

जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा आज के इस कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग के अजीत उर रहमान ,अर्जुन सिंह ,राजस्व विभाग के रोहित शुक्ला,सफाई कर्मचारी विभाग के प्रदीप वर्मा शिक्षा विभाग के प्रदीप तिवारी, श्यामानंद यादव, विपिन कुमार साहू, अजय मल्होत्रा, मणिकांत मिश्रा, रघुकुल शिरोमणि, मिथिलेश यादव, बृजेंद्र यादव ,ऋषिकेश मिश्रा, जनार्दन गुप्ता, सतविंदर सिंह, राकेश कुमार, देवशरण ,अमन वर्मा ,राजीव कुमार वर्मा, योगेश गुप्ता, श्री प्रकाश गुप्ता, रिखम चौधरी ,सोमेश मौर्य आदि शिक्षको व कर्मचारियों ने प्रतिभा किया l

बरेली। प्रेमनगर में बीडीए ऑफिस के सामने मटन कबाब खराब बता कर कारीगर की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को प्रेम नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी है। इधर सोशल मीडिया पर हत्यारोपी मयंक रस्तोगी के सांसद विधायक मंत्रियों और अफसर के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। इंस्पेक्टर प्रेमनगर राजेश सिंह ने बताया कि बीडीए ऑफिस प्रिय दर्शनी नगर के सामने अंकुर सब्बरवाल का मटन कबाब का स्टाल है। उस पर बारादरी में जगतपुर के रहने वाले नसीर अहमद कारीगर थे। बुधवार रात को बमनपुरी का रहने वाला मयंक रस्तोगी उर्फ गोल्डन बाबा अपने दोस्त किला में कुंवरपुर गढ़िया के रहने वाले ताजिम शम्सी के साथ ग्रे कलर की इनोवा से गया था। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे।

बीडीए ऑफिस के सामने मटन कबाब खराब बता कर मारी थी कनपटी पर गोली

रात करीब 10.30 बजे उन्होंने मटन कबाब का ऑर्डर दिया। कारीगर नसीर अहमद ने मटन कबाब बनाकर दिया। दोनों को मटन कबाब पसंद नहीं आए। जिस पर कहा सुनी हो गई। उन्होंने कहा कि मटन कबाब खराब है। नासिर ने कहा 120 रुपये के कबाब हैं। जिस पर दोनों भिड़ गए। उन्होंने कहा कि जब कबाब खराब हैं तो रुपये नहीं देंगे। इसको लेकर उनकी कहा सुनी हो गई। हमलावरों ने तमंचे से कनपटी पर गोली मार दी इसके बाद इनोवा लेकर फरार हो गए तुम हमले की सूचना पर एसपी सिटी राहुल भाटी को श्वेता यादव इंस्पेक्टर प्रेम नगर राजेश सिंह पहुंचे घायल को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे अमृत घोषित कर दिया अंकुर सभरवाल की ओर से थाना प्रेम नगर में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था इंस्पेक्टर प्रेम नगर राजेश सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनोवा का नंबर पता लगा उसका रजिस्ट्रेशन के आधार पर पूछताछ की गई हत्या के आरोप में मयंक रस्तोगी और ताजिम समसी को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से तमंचा भी बरामद हो गया है।

नेताओं अफसरों के साथ फोटो वायरल, गोल्डन बाबा बनकर घूमता था मयंक

मयंक रस्तोगी के गिरफ्तार होते ही सोशल मीडिया पर उसके फोटो वायरल होने लगे हैं। इसमें बरेली से लेकर लखनऊ तक के कई मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और एडिशनल एसपी और इंस्पेक्टर के साथ उसके फोटो तेजी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सोने की मोटी चेन पहनकर गोल्डन बाबा बने मयंक रस्तोगी के खिलाफ पहले से भी जानलेवा हमले समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस को गच्चा देने की कोशिश, बोला मैं गुजरात में हूं और गाड़ी स्टेशन पर

हत्या के बाद पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक दरोगा ने मयंक रस्तोगी को फोन किया। मयंक रस्तोगी ने छूटते ही पुलिस को गच्चा देने की कोशिश की। कहा कि वह गुजरात में है। उसकी गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है। जिस पर दरोगा ने कहा कि तुम्हारी लोकेशन रामपुर में मिलक आ रही है। अपनी लोकेशन भेजो इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया। सर्विलांस के जरिए पीछा करते हुए पुलिस ने मयंक रस्तोगी और उसके दोस्त ताजिम शमसी को गिरफ्तार कर लिया।

अफसरों से दोस्ती की धौंस में गाड़ी में कैप रखकर घूमता था हत्यारोपी

पुलिस अफसरों से दोस्ती की धौंस दिखाकर आरोपी लोगों से वसूली करता था। अपनी गाड़ी में पुलिस की कैप रखता था। कई बार उसके फोटो पुलिस की कैप और वर्दी में वायरल हो चुके हैं। पुलिस वालों की सर्विस रिवाल्वर भी उसके हाथों में खेलती थी, लेकिन दोस्ती ऐसी कि पुलिस उससे कभी कुछ नहीं कहती थी।

भास्कर ब्यूरो

कसया-कुशीनगर । रविवार को तहसील सभागार में उज्जवला दिवस के अवसर पर निम्न आय वर्ग एवं पात्र परिवारों के बीच उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। साथ ही विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत लोगों के परिजनों को अहेतुक सहायता का प्रमाणपत्र एवं अग्निकांड में नष्ट हुए फसलों के लिए सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति राशि का चेक वितरण किया गया। कसया तहसील सभागार में रविवार को उज्ज्वला दिवस व श्रमिक दिवस मनाया गया।

लाभार्थी को उज्जवला गैस प्रदान करते सांसद विजय दुबे, विधायक पीएन पाठक

इस अवसर पर आठ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ सिलेंडर व चूल्हे वितरित किये गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय कुमार दुबे व विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक पीएन पाठक शामिल हुए। इस अवसर पर अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत 22 लोगों को 1.23 लाख रुपये मुआवजा का चेक दिया गया।इस अवसर पर सांसद ने कहा कि आज ही के दिन उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लांच की थी। गरीब को धुंए से मुक्ति दिलाकर उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयोग की पूरी दुनिया में सराहना हुई।

उज्ववला येजना से आई अग्नि दुर्घटनाओं में कमी:पीएन पाठक

विधायक पीएन पाठक ने कहा कि उज्ज्वला योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं में कमी आई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम कसया वरुण कुमार पांडेय व संचालन ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर चमन यादव, सचिन पाठक, धनंजय मणि त्रिपाठी, विनोद गिरि, नीलम देवी, अफसाना खातून, पूनम देवी, कविता देवी, बुधिया देवी, अनिता देवी, तहसीलदार मान्धाता प्रताप, प्रदीप कुमार, नायब तहसीलदार आशीष गुप्त, धनंजय मणि त्रिपाठी, सचिन पाठक आदि लोग उपस्थित रहे।