कर्नाटक : लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह कदम बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा लोकायुक्त को सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है ।

उन पर MUDA द्वारा मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधता का आरोप है। पूर्व और निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।

यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मामले में सिद्धारमैया की जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखने के बाद आया है । न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय की पीठ ने 24 सितंबर को कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, “लेकिन (राज्यपाल) असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, और वर्तमान मामला एक ऐसे अपवाद को दर्शाता है” और सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया।

बेंगलुरु की एक अदालत ने बुधवार को लोकायुक्त पुलिस को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की साइटों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जांच करने का निर्देश दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने जांच का आदेश दिया, ठीक एक दिन पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत की इस मामले में जांच की मंजूरी बरकरार रखी थी।

अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) (जो मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध की जांच का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है) के तहत जांच करने के निर्देश जारी किए। इसने लोकायुक्त पुलिस को 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जांच से नहीं डरते। सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, “मैंने पहले ही कहा है कि मैं जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं जांच से नहीं डरता।” “मैं कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हूं। मैंने कल भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं।”

उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत जांच की मंजूरी देने वाले राज्यपाल के 16 अगस्त के आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी कार्यकर्ता प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के जवाब में थी, जिसमें मुख्यमंत्री पर मूल्यवान MUDA भूखंडों के अवैध आवंटन से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था।

अपने फ़ैसले में जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि राज्यपाल आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर काम करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में अपवाद भी किए जा सकते हैं। जस्टिस नागप्रसन्ना ने इस मामले को एक असाधारण परिस्थिति माना, जहाँ राज्यपाल के स्वतंत्र निर्णय की आवश्यकता थी। इस बात पर जोर देते हुए कि राज्यपाल के आदेश में कहीं भी “विवेक के प्रयोग की कमी नहीं है”, न्यायाधीश ने कहा, “यह राज्यपाल द्वारा विवेक के प्रयोग की झलक मात्र भी नहीं होने का मामला नहीं है, बल्कि यह विवेक के भरपूर प्रयोग का मामला है।”

उन्होंने कहा, “राज्यपाल द्वारा विवादित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है; यह पर्याप्त होगा कि कारण निर्णय लेने वाले प्राधिकारी, विशेष रूप से उच्च पद के अधिकारी की फाइल में दर्ज किए जाएं, और वे कारण संक्षेप में विवादित आदेश का हिस्सा बनें। फाइल में चेतावनी कारण अवश्य होना चाहिए। पहली बार कारणों को आपत्तियों के रूप में संवैधानिक न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है।” विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ उठाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया तथा मांग की कि सिद्धारमैया स्वतंत्र जांच के लिए पद छोड़ दें।

वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की कार्रवाई को वैध ठहराया है। भाजपा मांग करती है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना इस्तीफा दें और शर्मनाक भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र और स्वतंत्र जांच का रास्ता बनाएं।”