दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बहराइच। शुक्रवार को देर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में 15वें वित्त आयोग अनटाइड ग्रांट एवं 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाप शुल्क की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष नगर नगर पालिका परिषद बहराइच एवं नानपारा तथा नगर पंचायत रिसिया, जरवल व कैसरगंज हेतु सड़क सुधार एवं जल निकासी, चौराहों के सौन्द्रर्यीकरण, प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प, प्रकाश व्यवस्था तथा निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु 101 कार्यों हेतु रू. 06 करोड़ 74 लाख 42 हज़ार 337 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला स्तरीय समिति की बैठक में डीएम मोनिका रानी ने नगर पालिका परिषद बहराइच के 43 कार्यों हेतु रू. 02 करोड़ 96 लाख 04 हज़ार 794 व नगर पालिका परिषद नानपारा के 23 कार्यों हेतु रू. 01 करोड़ 42 लाख 63 हज़ार 773, नगर पंचायत रिसिया के 11 कार्यों हेतु रू. 56 लाख 80 हज़ार 557, नगर पंचायत जरवल के के 11 कार्यों हेतु रू. 97 लाख 21 हज़ार 672 तथा नगर पंचायत कैसरगंज के 13 कार्यों हेतु रू. 81 लाख 71 हज़ार 541 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिलाधिकारी मोनिका रानी ने समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़क सुधार एवं जल निकासी, चौराहों के सौन्दर्यीकरण, विद्यालय भवनों केे कायाकल्प तथा प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु गौआश्रय स्थलों का निर्माण कर स्वच्छन्द विचरण करने वाले गोवंशों को संरक्षित किया जाय।

डीएम ने निर्देश दिया कि जहां पर स्थायी गोआश्रय स्थल की व्यवस्था न हो वहां पर अस्थायी रूप से गोआश्रय स्थल बनाकर गोवंशों का संरक्षित किया जाय। नगर निकायों को यह भी निर्देश दिया गया शरद ऋतु के दृष्टिगत गोआश्रय स्थलों में माकूल बन्दोबस्त कराये जायें।

कायाकल्प मिशन की समीक्षा के दौरान बैठक के दौरान डीएम ने नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेयजल, बालक-बालिका शौचालय एवं मूत्रालय, शौचालयों में पानी एवं टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय, मल्टीपल हैण्डवाशिंग, कक्ष-कक्षों में टाइलीकरण, श्याम पट, रसोईघर, भवन का रंग-रोगन, विद्युत संयोजन, समुचित वायरिंग एवं उपकरण, फर्नीचर एवं डैस्क, सबमर्सिबिल/सप्लाई वाटर एवं बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सभी इण्डीकेटर्स को पूर्ण कराया जाय। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मिहींपुरवा (मोतीपुर) संजय कुमार, ईओ बहराइच प्रमिता सिंह, कैसरगंज के शिवम द्विवेदी, नानपारा के रंग बहादुर सिंह, जरवल की खुशबू यादव सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

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सीतापुर। जिले की 6 नगरपालिका और 5 नगर पंचायतों में शपग्रहण के 60 दिन बीतने के बाद भी नए विकास कार्यों का टोटा बना हुआ है। एक तरफ जहां अध्यक्ष/सभासदों की ताजपोशी हुए आज 2 महीने बीत चुके हैं। इन 2 महीनों में जहां जिले के 11 नगर निकायों में विकास कार्य शुरू हो जाने चाहिए थे वहां अभी हालत ये है कि शासन को 60 दिन बीतने के बावजूद कार्य योजना का प्रस्ताव तक नहीं भेजा जा सका है। एक तरफ जहां शासन की तरफ से जिले के सभी नगर निकायों से 3 बार कार्ययोजना का प्रस्ताव मांगा जा चुका है, पर इन सब बातों से इतर जिम्मेदार कामचलाऊ तरीके से सब मैनेज करने में लगे रहे।

जिले के नगर निकायों में ठप पड़े है विकास कार्य

3 बार प्रशासन द्वारा कार्ययोजना के प्रस्ताव का जवाब न मिलने पर आखिरकार एडीएम रामभरत त्रिपाठी को सख्त होना पड़ा और उनके द्वारा 1 सप्ताह पहले जिले के सभी नगर निकायों को सख्त रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है पर अभी तक इस रिमाइंडर का भी कोई असर नही होता दिख रहा है। जिसके चलते निकायों में नए कार्यों की बात छोडि़ए विकास कार्यों का खाका भी अमली जामें की हकीकत से कोसो दूर लग रहा है। जिसके चलते जिले के सभी नगर निकायों में हाल फिलहाल विकास कार्यों का पहिया जाम ही दिख रहा है।

2 जेई के भरोसे है निकायों की सरकार

जिले के 11 नगर निकायों के लिए जिले में मात्र 2 नियमित जेई ही मौजूद है, इनमें से 1 जेई के पास 3 नगरपालिका व दूसरे जेई के पास 4 नगर निकायों का कार्य है, जबकि 4 नगर निकायों में लोनिवि सहित अन्य विभागों के जेई से काम चलाया जा रहा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि नियमित जेई जहां ज्यादा वर्कलोड की वजह से रुचि नही ले रहे है वहीं अन्य विभागों के जेई कार्य के प्रति उतना गम्भीर नही हैं।

सीतापुर सदर, मिश्रिख-नैमिषारण्य का है बुरा हाल

जिले के सदर निकाय में जहां शहरवासियों की बेहतरी के लिए कई बेहद जरूरी कार्य होने है वहीं मिश्रिख-नैमिषारण्य निकाय में भी स्थानीय निवासियों व श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए काफी जरूरी कार्यों की लिस्ट अध्यक्ष सहेजे बैठे हुए है पर जेई की महत्वपूर्ण भूमिका के चलते अभी तक कहानी कार्ययोजना भेजने तक भी नही पहुंच सकी है।

क्या कहते है एडीएम राम भरत त्रिपाठी

उपरोक्त प्रकरण के सन्दर्भ में कार्यालय से जानकारी लेंगे। निकायों से मिले स्पष्टीकरण के अनुसार आगे जरूरी कार्यवाही की जाएगी।

किन-किन श्रोतों से आय बढ़ाई जा सकती है तथा किन-किन पर टैक्स लगाया जा सकता है, इस पर भी बैठक में विचार विमर्ष हुआ। नगर पालिका के अधिषाषी अधिकारी राम अचल कुरील ने बताया कि नगर पालिका व नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय साधन जुटाने के लिये महत्वपूर्ण जानकारियों पर लगभग दो घंटे तक खुलकर चर्चा की गई।

वित्तीय संसाधन बोर्ड की बैठक में नगर पालिका व नगर निकाय के ईओ ने लिया हिस्सा

वित्तीय संसाधन बोर्ड की बैठक में अध्यक्षता कर रहे एडीएम त्रिभुवनदत्त विष्वकर्मा ने लखनऊ के अधिकारियों द्वारा वित्तीय मामलों में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को अधिषाषी अधिकारियों द्वारा आत्मसात कर कार्यवाही करने के निर्देष दिये। बैठक में अधिषाषी अधिकारी राम अचल कुरील व अन्य नगर निकायों के अधिषाषी अधिकारी, नगर पालिका के आरआई लाल बहादुर सिंह, राजेष बिंद, वित्त विभाग के अजय सिंह, सफाई व खाद्य निरीक्षक संतोष कुमार सिंह मौजूद रहे।