सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में ट्रायल पूरी करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए छह महीने में ट्रायल पूरी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का ट्रायल बिहार से बाहर करना निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल के लिए जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में बच्चों के यौन उत्पीड़न और शारीरिक यातना देने के मामले पर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दो बजे सभी सवालों का जवाब देने के लिए बिहार सरकार को तलब किया। कोर्ट ने कहा कि एनफ इज एनफ। बच्चों के साथ इस तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है। आप अपने अफसरों को बच्चों से ऐसा व्यवहार करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर उसे सभी सूचनाएं नहीं मिलीं तो वह बिहार के मुख्य सचिव को तलब कर सकता है।

28 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 16 शेल्टर होम में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और यौन शोषण से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था।

मुजफ़्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच सीबीआई पहले ही कर रही है। 27 नवंबर 2018 को जरूरी कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि मुजफ़्फरपुर जैसे कई मामले सामने आने की आशंका है ।

कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जरुरी कदम नहीं उठा रही है। कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर एफआईआर दुरुस्त करने का आदेश दिया था। एफआईआर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायंसेज की रिपोर्ट की कोई चर्चा नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि केवल 5 एफआईआर दर्ज हुए हैं जबकि 17 शेल्टर होम में बच्चों के साथ ज्यादती की रिपोर्ट आई है।

30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करना स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल के लिए जरूरी था ।

कोर्ट ने कहा था कि ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वह जांच को बाधित करने की क्षमता रखता है।

उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच के दौरान सीबीआई को मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा एवं शेल्टर होम संचालक ब्रजेश ठाकुर के बीच घनिष्ठ संबंध के सबूत मिले थे। इसके बाद आठ अगस्त को मंजू वर्मा ने बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शेल्टर होम मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम मंजू वर्मा के ससुराल चेरिया वरियारपुर थाना के अर्जुन टोल श्रीपुर पहुंची तो मंजू वर्मा दंपति नहीं मिले । लेकिन घर से एसएलआर एवं इंसास जैसे अति प्रतिबंधित हथियारों की 50 गोलियां मिली थी। इस मामले में सीबीआई के डीएसपी द्वारा मंजू वर्मा एवं उनके पति पर चेरिया वरियारपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया।

बेगूसराय न्यायालय एवं पटना उच्च न्यायालय से मंजू वर्मा दंपत्ति की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 29 अक्टूबर को मंजू वर्मा के पति चंद्र शेखर वर्मा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था । उधर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जब बिहार सरकार को फटकार लगाई तथा अगली तारीख 27 नवम्बर को डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस काफी हो सक्रिय हो गई। 31 अक्टूबर को गैर जमानती वारंट तथा 16 नवम्बर को कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया तथा 17 एवं 18 नवंबर को कुर्की जब्ती की गई।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मंजू वर्मा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर 24 नवम्बर को सुनवाई होनी थी। लेकिन वहां से भी जमानत नहीं मिलने की आशंका को देख मंजू वर्मा ने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया।

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा से पूछताछ की होगी कार्रवाई-एडीजी

बिहार के अपर महानिदेशक मुख्यालय एसके सिंघल ने कहा है कि पुलिस की लगातार छापेमारी के कारण पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने मंगलवार को बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में सरेंडर किया है।आर्म्स एक्ट मामले में पुलिस मंजू वर्मा से पूछताछ की कार्रवाई करेगी।

एडीजी ने कहा कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चिंता को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस की सक्रियता बनी रही।27 नवम्बर को कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।

उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण सीबीआई मामले में वांछित मधु वर्मा ने अपन वकील के साथ सीबीआई के मुजफ्फरपुर स्थित कैम्प कार्यालय में आत्म समर्पण किया है ।

टीम ने 11 घंटे तक  घर में सर्च ऑपरेशन  और पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया. सीबीआई की टीम ठाकुर के साहू रोड स्थित आवास पर सुबह करीब नौ बजे पहुंची और रात आठ बजे के करीब उसके बेटे राहुल आनंद के साथ वहां से रवाना हुई. आनंद, हिंदी दैनिक ‘प्रात: कमल’ का प्रकाशक और संपादक है जो उसके आवासीय परिसर और आश्रय गृह के अंदर ही स्थित है.

हथियारों से लैस कमांडो के साथ पहुंची सीबीआई

केंद्रीय जांच ब्यूरो के डीआईजी अभय कुमार के नेतृत्व में टीम सशस्त्र कमांडो के साथ मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित ठाकुर के आवास पर पहुंची. परिसर में घुसने के बाद कमांडो ने अंदर से मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जिससे मीडिया और आसपास मौजूद लोग अंदर नहीं घुस पाए. समझा जाता है कि सीबीआई की टीम ने सील खोलकर आश्रय गृह की जांच की और दस्तावेजों एवं अन्य सामग्री को इकट्ठा किया. फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ सीबीआई की टीम ने घर के पीछे की जगह की भी जांच की जिसकी पिछले महीने पुलिस ने खुदाई की थी. आश्रय गृह में रहने वाली लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि कुछ वर्ष पहले कर्मचारियों ने एक लड़की को पीट-पीट कर मार डाला था और उसके शव को घर के पिछले हिस्से में दफना दिया था जिसके बाद पुलिस ने वहां खुदाई की थी.

 बालिका गृह की खुदाई को फिर मंगाई जेसीबी

दिन भर चली खुदाई में कुछ भी असंगत नहीं पाया गया और आठ फुट गहरे गड्ढे को फिर से भर दिया गया. इस बीच, सीबीआई ने भारी अर्थ मूवर मशीनों को वहां तैनात किया, लेकिन दिन में कोई खुदाई नहीं की गई. बिहार सरकार ने गैर सरकारी संगठन सेवा संकल्प एवं विकास समिति के पंजीकरण को रद्द कर दिया है जो निराश्रित लड़कियों के लिए आश्रय गृह चलाता था. बता दें कि 34 लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ बिहार के समाज कल्याण विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद से आरोपी ब्रजेश जेल में है. बिहार में अपनी तरह के अनोखे सनसनीखेज मामले पर देशभर में हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है.