उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में सथेरी गांव के पास शनिवार सुबह एक ट्रक पलट जाने से कम से कम 10 कांवरिये घायल हो गये। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ट्रक का एक टायर फटने के बाद उसने नियंत्रण खो दिया। आगरा से हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे कांवरियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

यह दुर्घटना मुजफ्फरनगर में कांवर यात्रा शुरू होने के तुरंत बाद हुई, जिसमें श्रद्धालु 22 जुलाई से शुरू होने वाले सावन महीने से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पैदल निकल रहे थे।

यात्रा की तैयारी में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ने व्यवस्था बनाए रखने और कांवरियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला सीमाओं पर पुलिस और बैरिकेड्स के साथ कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।

उत्तराखंड पुलिस ने सावन महीने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा है, जिससे जनता में असंतोष है। जवाब में, हरिद्वार पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर रेस्तरां मालिकों के लिए नाम प्रदर्शित करने की व्यवस्था लागू कर दी है।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar arrives at SKMCH Hospital in Muzaffarpur, where 89 children have died due to Acute Encephalitis Syndrome (AES). pic.twitter.com/7HJ8sLoahl

— ANI (@ANI) June 18, 2019

सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री के समक्ष नीतीश मुर्दाबाद,मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगते रहे। पुलिस ने नाराज लोगों को हटाने के लिए धक्का—मुक्की की। एसकेएमसीएच में मरीजों को देखकर बाहर निकलते ही मासूमों के परिजन व्यवस्था की कमी पर तरह—तरह के सवाल उठाते रहे।

Muzaffarpur: Locals hold protest outside Sri Krishna Medical College and Hospital as Bihar CM Nitish Kumar is present at the hospital; Death toll due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) is 108. pic.twitter.com/dRZ1TfQ4o5

— ANI (@ANI) June 18, 2019

अस्पताल परिसर में लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की भी शिकायत गूंजती रही। मुख्यमंत्री के पूर्वाहद्न 10 बजे के बाद एसकेएमसीएच आने का कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गयी थी। अस्पताल के इर्द—गिर्द के पांच किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीमार मासूमों को लेकर आने वाले और मरीजों की देखभाल करने आनेवाले परिजनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी ।

लोगों में इसको लेकर भी गुस्सा था। इसी कारण मुख्यमंत्री को लोगों की नाराजगी और विरोध आते ही झेलना पड़ा। 2 जून से चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के आने का सिलसिला शुरु होने के बाद आधिकारिक तौर पर सोमवार तक एसकेएमसीएच और केजरी अस्पताल में 103 मासूमों की मौत होने की पुष्टि की गयी है। गैर सरकारी आंकड़ा इससे अधिक बताया जा रहा है।

किस जिले में कितनी मौत?
बिहार में AES से अबतक 132 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें अकेले मुजफ्फरपुर में ही 108, हाजीपुर में 11, समस्तीपुर में 5, मोतिहारी में 5, पटना के PMCH में एक बच्चे की मौत हुई है वहीं शिवहर में AES से 2 बच्चों की मौत हुई है और नवादा में भी 1 बच्चे की मौत हुई है, लेकिन नवादा में हुई मासूम की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

#BREAKING
मुजफ्फरपुर में मरीज़ों ने #News18India को बताई तकलीफें, कहा हफ्ते भर से एडमिट हैं मगर कोई सुधार नहीं, बेड और दवाइयों तक के लाले पड़े. मरीज़ों ने कहा अपने पैसों से दवाई खरीदने की ताकीद करते हैं डॉक्टर. मुख्यमंत्री के आने पर हुई वक़्ती सफाई. @NitishKumar @manojkjhadu pic.twitter.com/WZ02vk7PRh

— News18 Hindi (@HindiNews18) June 18, 2019

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चमकी बुखार से राज्य के 12 जिले प्रभावित

नीतीश कुमार की बैठक में फैसला किया गया कि चमकी से प्रभावित बच्चों को निशुल्क एंबुलेंस मुहैया कराई जाएगी और पूरे इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। वहीं इस बीमारी से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि चमकी बुखार से बिहार के कुल 12 जिले के 222 प्रखंड प्रभावित हैं। लेकिन इनमें से 75 प्रतिशत केस मुजफ्फरपुर में हैं।

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी सोमवार को अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जांच का ऐलान और 100 बेड के सुपर स्पेशलिटी वाले यूनिट के निर्माण का ऐलान किया था। 2014 में 379 बच्चों की मौत हुई थी।

टीआईएसएस की यह रिपोर्ट 111 पेज की है.

जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम बेहद संदिग्ध तरीके से चलाया जा रहा था. जिसकी कार्यशैली पर कई सवाल उठते हैं. उस शेल्टर होम में हिंसा के कई गंभीर घटनाएं देखने में आई थीं.

मुजफ्फरपुर आश्रय केंद्र में लड़कियों के साथ यौन हिंसा के मामलों में सबसे आगे था. वह छोटी उम्र से लेकर बड़ी आयु वाली लड़कियों के साथ भी जमकर यौन हिंसा होती थी. बताया जाता है कि वहां के पुरुष कर्मचारी हर दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे.

रिपोर्ट के मुताबिक

सजा देने के नाम पर या अनुशासन का उल्लंघन करने के नाम पर लड़कियों के साथ यौन हिंसा की जाती थी. हालात ये थे कि शेल्टर होम के पुरुष कर्मचारी कभी भी किसी भी वक्त लड़कियों के कमरे में चले जाते थे और उनके प्राइवेट पार्टस पर हाथ मारते थे.

पुलिस अधीक्षक रोहन पी कानय ने बताया

‘आश्रय घर से बचने वाली लड़कियों में से एक हमारे पास आई और कहा कि उन्हें नौकरों की रखा जाता था। उसने यह भी कहा कि कार 15 साल से ऊपर की लड़कियों को लेने के लिए आती हैं और लड़कियां अगले दिन वापस आती हैं। वो आकर रोती हैं। जांच चल रही है।’ बच्ची ने ये भी बताया कि छोटे-छोटे बच्चों से पोंछा लगवाया जाता है। काम ना करने पर पिटाई भी की जाती है।

One of the girls escaped from the shelter home, came to us & said they are treated like servants. She also said that cars come to pick girls above 15 years old & the girls come crying the next day. Investigation is underway: Superintendent of Police Rohan P Kanay pic.twitter.com/nJyjpl0mxz

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 5, 2018

प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) आनंद कुमार ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जाएगी। उसमें रहने वाले बच्चों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। पॉक्सो कोर्ट के सामने उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

CM has ordered for the removal of Deoria's DM Sujit Kumar. Further action will be taken against him after the reports come: Rita Bahuguna Joshi, UP Women & Child Welfare Minister on #DeoriaShelterHomeCase pic.twitter.com/IENfWzNZ5m

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 6, 2018

प्रदेश की महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उनके विभाग ने उस आश्रयगृह की मान्यता समाप्ति के आधार पर उसे बंद करने के आदेश दिए थे। विभाग ने पिछले दिनों इस मामले में एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। जो घटना सामने आयी है, वह गम्भीर है। सचाई सामने आयेगी और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

सीबीआई ने भी पाई थीं अनियमितताएं, फिर कुछ नहीं हुआ
तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि 2017 में बालिका गृह की मान्यता गलत गतिविधियों के कारण रद्द कर दी गई थी. कई बार जिला प्रोबेशन अधिकारी और बल संरक्षण अधिकारी इस संस्था से बच्चियों को हैंडओवर करने के लिए नोटिस दे चुके थे, लेकिन राजनैतिक रसूख के चलते गिरिजा त्रिपाठी बालिका गृह बंद नहीं कर रही थी और ना लड़कियों को संबंधित विभाग को सौंप रही थी, जबकि अनियमितताओं की जांच उस समय सीबीआई ने की थी. इसके बाद भी बालिका गृह के संचालकों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका. बालिका गृह में 15 से 18 साल की लड़कियां हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

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रात में नकाब में ले जाई जाती थीं, सुबह रोते हुए आती थीं वापस
बालिका गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जाता था या नहीं, यह अभी अधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन लड़कियों के अनुसार उन्हें रात में जबरन नकाब पहनाकर अलग-अलग कारों से बाहर ले जाया जाता था. उनके साथ गलत काम होता था और सुबह होने से पहले ही बालिका गृह में छोड़ दिया जाता था. जो लड़की रात में ले जाई जाती थी, वह सुबह रोते हुए ही लौटती थी. उसकी आंखें सूजी होती थीं, लेकिन डर से कोई भी लड़की आपस में कुछ भी नहीं बताती थी.

ऐसे हुआ करतूत का खुलासा
बताया जा रहा है कि आज सुबह एक लड़की बालिका गृह से किसी तरह से भाग निकली. लड़की सीधे पुलिस के पास पहुंची और उसने पुलिस को घटनाक्रमों के बारे बताया. उसके आरोप सुन पुलिस भी सकते में आ गई. भागकर पहुंची लड़की के अनुसार, लड़कियां रात में अलग-अलग गाड़ियों से रोज ले जाती थीं. उन्हें नकाब पहनाकर ले जाता. इसके बाद वह रोते हुए वापस लौटती थीं. उनके साथ गलत व्यवहार होता था. बालिका गृह में उनका झाड़ू-पोंछा और बर्तन भी धुलवाए जाते थे.

24 छुड़ाई, 18 लड़कियां अब तक गायब
लड़की द्वारा इस खुलासे के बाद एसपी रोहन पी कनय ने कार्रवाई की. उन्‍होंने भारी पुलिस बल के साथ चार से पांच घंटे की छापेमारी की और गिरजा त्रिपाठी के चंगुल से 24 लड़कियों को मुक्त कराया. लड़कियों को अलग-अलग जगह से मुक्त कराया गया है. बताया जा रहा है कि यहां की 18 लड़कियां अब तक गायब हैं. देवरिया एसपी रोहन पी कनय ने बताया कि बालिका गृह को अवैध घोषित किया गया था और इसका चाल-चलन भी ठीक नहीं था. एसपी ने बताया कि पहले ही आशंका थी कि कुछ गलत हो रहा है. रविवार को संयोग से ऐसा हुआ कि एक लड़की भागकर आ गई. इसने बताया कि वो बाहर जाती हैं, उनके साथ गलत व्‍यवहार भी होता है. उनको लेने के लिए गाड़ियां आती थी. एसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. यहां कई महिलाएं भी थीं. इनमें से कई गायब हैं.

सोमवार की सुबह देवरिया के डीएम और एसपी पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित मां विंध्यवासिनी नामक शेल्टर होम पर छापे की कार्रवाई की. इस दौरान वहां 24 लड़किया मौजूद पाई गई. जिन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया. बालिका गृह में रहने वाली सभी लड़कियां अलग अलग जिलों की रहने वाली हैं. पुलिस सभी से जानकारी ले रही है.

अधिकारियों के मुताबिक देवरिया में यह शेल्टर होम अवैध तौर पर चलाया जा रहा था. जिसमें दो दर्जन लड़कियों को रखा गया था. इस बालिका गृह के बारे में प्रशासन को पहले से ही जानकारी मिल गई थी. लेकिन कार्रवाई अब की गई.

जानकारी मुताबिक यह बालिका गृह कई वर्षों से संचालित किया जा रहा था. इसकी एक ब्रांच रजला गांव में भी संचालित की जा रही थी. जबकि इस शेल्टर होम की मान्यता साल 2017 में ही निरस्त कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि वहां से मुक्त कराई गई लड़कियों के अलावा अभी भी कई लड़कियां गायब हैं.

उधर, यूपी की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल सीबीआई देवरिया के उक्त बालिका गृह का निरीक्षण किया था. सीबीआई की टीम ने जांच के दौरान पाया था कि देवरिया में जलाया जा रहा बालिक गृह अवैध रूप से संचालित था.

इस संबंध में 1 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई. जिसमें इस अवैध बालिका गृह को तत्काल बंद करने के लिए निर्देश भी थे. एफआईआर के मुताबिक वहां अवैध कृत्य चल रहे थे. रिकॉर्ड के अनुसार केंद्र में नामांकित बच्चों की संख्या भी पूरी नहीं है.

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के मुताबिक इस दौरान 1 बच्ची को रेस्क्यू किया गया था, जिसने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है. अब इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है.

पुलिस रिपोर्ट के मुातबिक,

इस एनजीओ के माध्यम से ठाकुर हर साल बहुत सारा धन इकट्ठा करता था। पुलिस रिपोर्ट के मुातबिक, ‘ठाकुर ने अपने पत्रकार वाली छवि का फायदा उठाया, ये तब सामने आया जब उसे समस्तीपुर में सहारा वृद्धाश्रम की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के कहने पर मिली।’

एक बड़े अख़बार  की रिपोर्ट के मुताबिक

बिहार की एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने भी ठाकुर के एक एनजीओ को स्कीम चलाने की पेशकश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि ब्रजेश ठाकुर ने इस टेंडर को हासिल करने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों को लड़कियां भेजी थी।

रिपोर्ट में मधु कुमारी का भी जिक्र है,

जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में वॉन्टेड है। रिपोर्ट के मुताबिक मधु ब्रजेश की मुख्य कर्मचारी थी। वह पहले मांस बेचने का काम करती थी। ठाकुर ने उसका इस्तेमाल मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान पर स्थित रेड लाइट एरिया में पहुंचने के लिए किया और फिर उसे अपनी संस्था वामा शक्ति वाहिनी का मुख्य अधिकारी बनाया।

रिपोर्ट में कहा गया है 

इस प्रोजेक्ट का मुख्या कार्य नाबालिग और असहाय लड़कियों को देह व्यापार में धकेलना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ठाकुर का ये रैकेट मांस के कारोबार के जरिए नेपाल और बांग्लादेश के ग्राहकों से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने पत्र में लिखा हैं “किस तरह ‘स्वयं सेवी संगठन का मालिक ब्रजेश ठाकुर नाम का हैवान एवं कई अफसर और नेता रोज़ रात में उनके साथ दुष्कर्म करते थे। ब्रजेश ठाकुर को वो ‘हंटरवाला अंकल’ कहती थी जो हर रात लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। छोटी सी 10 साल की मासूम ने बताया है कि कैसे उसे ड्रग्स देकर रोज़ रात ब्रजेश ठाकुर उसके साथ रेप करता था।

Muzaffarpur shelter home case: Delhi Commission for Women (DCW) chief Swati Jaihind writes letter to Bihar Chief Minister Nitish Kumar asking what steps are being taken by the Bihar government in interest of the girls of the shelter home pic.twitter.com/bjI7YGjeve

— ANI (@ANI) August 4, 2018

लड़कियां रात होते ही कांपने लग जाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ रात में अत्याचार होगा। इस बालिका गृह की ये भयावह स्थिति अप्रैल 2018 में एक टाटा इंस्टीट्यूट आॅफ सोशल स्टडीज की रिपोर्ट में उजागर हुई। मुझे बहुत दुख है कि आपकी सरकार ने तीन महीने तक इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नही लिया बल्कि ब्रजेश ठाकुर नाम के संगठन को और प्रोजेक्ट दे दिए। जब मीडिया द्वारा ये पूरी घटना सामने आई, तब भी आप कोई कड़ा निर्णय लेते हुए नही नज़र आये अौ आपने मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप कर अपना पिंड छुड़ाया। आपकी सरकार के एक भी मंत्री या सन्तरी पे अब तक कोई एक्शन नही हुआ है।”

पत्र में उन्होंने लिखा है “सर, आपकी कोई बेटी नहीं है पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर उन 34 लड़कियों में से एक भी आपकी बेटी होती, तो भी आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते? आपके इस एक कर्म से आपने इस देश की करोड़ों महिलाओं और बच्चियों में अपनी इज़्ज़त खोई है। मैं बार बार यह सोच कर परेशान हो रही हूँ कि उन लड़कियों का अब क्या हाल है। जिस सरकार द्वारा उन्हें न्याय नही मिला, क्या वह सरकार उनका अब ख्याल रखने में सक्षम है? क्या वो लड़कियां अभी भी किसी बालिका गृह में घुट रही हैं या कम से कम अब उनके बेहतर भविष्य के लिए कोई कार्य हो रहा है?

क्या उनको एक अच्छे स्कूल भेजा जाना शुरू हो गया है? क्या उनके खाने पीने, खेलने कूदने के बेहतर प्रबन्धन हुए हैं? क्या उन्हें मनोचिकित्सक की मदद दी जा रही है? क्या उनका स्वास्थ्य अब बेहतर है? क्या उनके आस पास का वातावरण अब सुरक्षित और खुशहाल है? क्या उनको अपने बयान बदलने के लिए कोई दबाव तो नही बना रहा? ये सवाल मेरे ज़ेहन में बार बार घूम रहे हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूंगी कि आप यह बताएं कि बिहार सरकार इन लड़कियों के हित में क्या कदम उठा रही है? मै आपके जवाब का इंतजार करूंगी।

राजद के वरीय नेता शिवानंद तिवारी ने लाइव सिटीज से बातचीत में कहा कि हमारी याद में बिहार में इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधि-व्यवस्था और आपराधिक कांड को लेकर किसी राज्यपाल ने ऐसी चिट्ठी लिखी हो. उन्होंने कहा कि देश में भी इस तरह का पहला वाकया हो.

उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नीतीश सरकार पर भरोसा नहीं रहा. उन्हें सरकार के प्रति अविश्वास हो गया है. यही कारण है कि राज्यपाल को इस तरह की चिट्ठी लिखनी पड़ी है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल की चिट्ठी के बाद तो सीएम नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. वे राज्यपाल का भरोसा खो चुके हैं.

शिवानंद तिवारी ने कहा कि मुजफ्फरपुर मामले को लेकर पूरा देश शर्मसार है. 34 बच्चियों के साथ रेप की घटना ने नीतीश सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया. मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा तो तब आनन फानन में नीतीश कुमार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की. जबकि, गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही इसकी सीबीआई जांच करने को तैयार थे. गृहमंत्री ने लोकसभा में उन्होंने राजद व कांग्रेस की मांग को गंभीरता से लिया था. उन्होंने कहा कि अब बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी गंभीर हैं.

गौरतलब है कि मुजफ्फपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र भेजकर घटना पर चिंता जताई है. इतना ही नहीं, मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखकर कई सुझाव दिए हैं. हालांकि राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सराहना की है. राज्यपाल ने बालक-बालिका और महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों के निबटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का सुझाव दिया है. कहा है कि बालक-बालिका गृह और नारी अल्पावास की लगातार मॉनिटरिंग भी हो.