India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है, जिसका ऐलान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया. इस ऐलान के साथ ही ट्रंप ने यह दावा भी कर दिया कि भारत अब अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी रूस से तेल नहीं खरीदेगा. इस दावे के बाद भारत में सियासी और व्यापारिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी. सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में अपने हितों से समझौता करेगा? लेकिन अब सरकार के सूत्रों ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भारत का रुख साफ कर दिया है.

किसानों और डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं

सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ हुई इस ट्रेड डील में भारत अपने किसानों के हितों के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा. कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर पहले भी सुरक्षित थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे. इसका सीधा मतलब है कि दूध, घी, और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों के आयात पर अमेरिका को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी. सरकार का मानना है कि यह सेक्टर देश के करोड़ों छोटे किसानों की रोजी-रोटी से जुड़ा है, और सस्ते अमेरिकी आयात से उन्हें होने वाले नुकसान को देखते हुए एक ‘रेड लाइन’ तय कर दी गई है. भारत अपनी किसी भी मुक्त व्यापार संधि (Free Trade Agreements) में इन सेक्टरों को नहीं खोलता है और इस बार भी अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत अपने किसान हितों पर अडिग है.

रूसी तेल पर भी भारत ने सुनाया दो टूक

डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी भारत ने अपनी ‘लक्ष्मण रेखा’ याद दिला दी है, जिसमें कहा गया था कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखकर तेल खरीदता है और भविष्य में भी खरीदता रहेगा. देश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए भारत को जहां से भी अच्छे भाव पर तेल मिलेगा, वह वहां से अपनी खरीदारी जारी रखेगा. इस मामले में किसी भी देश का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा.

क्या थे डोनाल्ड ट्रंप के दावे?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस डील की घोषणा करते हुए इसे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक बड़ा बदलाव बताया था. उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत में यह सहमति बनी है कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करेगा और अमेरिका से अपना आयात बढ़ाएगा. हालांकि, इस डील पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए पोस्ट में रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं था. उन्होंने केवल टैरिफ कटौती पर खुशी जाहिर की थी.

टैरिफ घटने से भारत को कैसे मिलेगा फायदा?

पहले भारत पर कुल 50 फीसदी का भारी-भरकम टैरिफ था, जिसमें 25 फीसदी बेसिक और 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ शामिल था. यह अतिरिक्त 25% शुल्क सीधे तौर पर रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है. अब भारतीय उत्पादों पर सिर्फ 18 फीसदी का टैरिफ लगेगा, जिससे भारत को वैश्विक निर्यात बाजार में एक बड़ी बढ़त मिलेगी. इस नई टैरिफ दर के साथ भारत अपने कई प्रतिस्पर्धी एशियाई देशों से बेहतर स्थिति में आ गया है. उदाहरण के लिए, अब अमेरिका में इंडोनेशिया के उत्पादों पर 19%, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20%, और चीन के उत्पादों पर 34% टैरिफ लागू है, जबकि भारत के लिए यह दर सिर्फ 18% होगी.

नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा।

व्यापार और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा सहयोग प्रमुख थे। ट्रंप के अनुसार, इस बातचीत का सबसे बड़ा नतीजा यह निकला है कि भारत अब रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक ऊर्जा खरीदेगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत के इस कदम से यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सकती है।

टैरिफ में कटौती और ‘बाय अमेरिकन’ नीति

इस समझौते के तहत, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर लगे टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने की दिशा में काम करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत “बाय अमेरिकन” नीति के तहत अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि और अन्य उत्पादों की खरीद में भारी बढ़ोतरी करेगा।

भारत सरकार की चुप्पी

हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप के इन बड़े दावों पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में टैरिफ कटौती के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने रूसी तेल की खरीद रोकने या वेनेजुएला से तेल खरीदने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। विशेषज्ञ इस घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और उनका मानना है कि अगर यह समझौता हकीकत में बदलता है, तो यह भारत और अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में एक नया मोड़ साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर एक किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

सोमनाथ:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘शौर्य यात्रा’ का नेतृत्व किया. यह गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक औपचारिक शोभा यात्रा है.  सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित इस यात्रा में 108 घोड़ों की झांकी निकाली गई जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है. प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यात्रा मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु जमा हुए थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर एक किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया.  इसके बाद, मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ भारत के उन अनगिनत नागरिकों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया, जो आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करता रहेगा. महमूद गजनी ने करीब एक हजार साल पहले 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस दौरान अपना जीवन कुर्बान करने वालों की याद में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है.

सोमनाथ की धरती पर शौर्य, संस्कृति और शिव-भाव का अद्भुत संगम।

दोनों हाथों में डमरू लिए, पीएम श्री @narendramodi आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए। pic.twitter.com/uXD0LRfx7m

— BJP (@BJP4India) January 11, 2026

न्यूज़ एजेंसी के एक बयान के अनुसार सदियों पहले इस मंदिर को नष्ट करने के कई बार प्रयास किए जाने के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज विश्वास, साहस और राष्ट्रीय गर्व के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है. यह सब इसे इसकी प्राचीन महिमा में बहाल करने के सामूहिक संकल्प और प्रयासों के कारण संभव हुआ है.

PM Modi first reaction on Trump tariff : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, तब से भारत ने कोई भी अधिकारिक बयान नहीं दिया। लेकिन गुरुवार को पीएम मोदी ने ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ पर पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से बोलते हुए कहा कि हमारे लिए, हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े।

पीएम ने आगे कहा, “भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मुझे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। आज, भारत देश के किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए तैयार है।”

एमएस स्वामीनाथन पर बोले पीएम

एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रो. स्वामीनाथन के साथ मेरा जुड़ाव कई वर्षों पुराना है। बहुत से लोग गुजरात के शुरुआती हालातों से वाकिफ हैं। पहले सूखे और चक्रवातों के कारण कृषि को काफी संकट का सामना करना पड़ता था और कच्छ में रेगिस्तान का विस्तार हो रहा था। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर काम शुरू किया था।

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Train to Kashmir : जम्मू-कश्मीर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने इस नई रेल सेवा का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर के विकास और कनेक्टिविटी में नए युग की शुरुआत है। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और फिर से केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में अवश्य कदम उठाएंगे।

कार्यक्रम के दौरान सीएम अब्दुल्ला ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वह रेलवे के विकास के हर बड़े कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पहली बार अनंतनाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, तब भी वह मौजूद थे। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि माता की कृपा से रेलवे के कई पदों पर पदोन्नति भी हुई है, लेकिन उनका डिमोशन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि वे अब केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो एक तरह से उनका “डिमोशन” है, लेकिन यह स्थान उन्हें गर्व और जिम्मेदारी दोनों देता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर के लिए रवाना होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को चिनाब ब्रिज और अंजी खाद पुल से होकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज और देश के पहले केबल स्टेड रेलवे पुल का भी उद्घाटन किया। यह ट्रेन उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लिंक (USBRL) परियोजना का हिस्सा है, जो जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जोड़ता है।

यह 272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना लगभग 43,780 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हुई है। इसमें 36 सुरंगें (119 किलोमीटर लंबी) और 943 पुल शामिल हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत को कश्मीर घाटी से रेल मार्ग से जोड़ना है, जिससे क्षेत्र के विकास, पर्यटन और व्यापार को बल मिलेगा।

यह उद्घाटन न केवल कश्मीर की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्र में विकास और स्थिरता को भी नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है।

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Pamban Bridge : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। वह आज तमिलनाडु में स्थित पंबन क्षेत्र में पल्क जलडमरूमध्य पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह पुल अपनी तकनीकी विशेषताओं और संरचना के कारण खास है और इससे न केवल रेल यातायात में सुधार होगा। बल्कि समुद्र के रास्ते की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

क्या है पंबन पुल की खासियत?

नए पंबन पुल की लंबाई 2.07 किलोमीटर है, और यह पुल समुद्र से 3 मीटर ऊंचा स्थित है। इसकी डिज़ाइन और निर्माण में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 72.5 मीटर लंबा एक स्पैन है, जिसे 17 मीटर तक उठाया जा सकता है ताकि बड़े जहाजों को आसानी से गुजरने का रास्ता मिल सके। इस प्रकार, यह पुल रेलवे और समुद्री मार्गों के बीच एक बेहतरीन सामंजस्य स्थापित करता है।

पुराना पंबन ब्रिज क्यों बदला?

पुराना पंबन ब्रिज, जो 1914 में बनाया गया था, अब पुराना और अप्रचलित हो चुका था, जिससे रेल यातायात में रुकावटें आ रही थीं। नए पुल का निर्माण इस समस्या का समाधान करता है। नए पुल की संरचना इतनी मजबूत है कि इसकी आयु 100 साल से अधिक रहने की संभावना है।

स्ट्रॉन्ग मटीरियल और डिज़ाइन

नए पुल को बनाए जाने में स्टेनलेस स्टील और जंग से बचने के लिए विशेष पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, पुल का डिज़ाइन इस प्रकार किया गया है कि वह दो रेलवे ट्रैक को समायोजित कर सके, हालांकि वर्तमान में इसमें एक ही ट्रैक मौजूद है।

समुद्री और रेलवे यातायात में सुधार

नया पंबन ब्रिज रेल यातायात को सुगम बनाने के साथ-साथ समुद्री नौवहन को भी बिना किसी रुकावट के चलने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे व्यापार और यातायात में बढ़ोतरी होगी, जो तमिलनाडु और पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घाटन समारोह का आयोजन राम नवमी के दिन किया जा रहा है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन देश के विकास में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाएगा।

भारत का यह पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न केवल तमिलनाडु, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस पुल के उद्घाटन से न केवल रेलवे की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि इससे समुद्री रास्तों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे, जो भारत को वैश्विक व्यापार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं।

Love for Bharat unites us all.

Deeply moved to listen to Mizoram's wonder kid Esther Lalduhawmi Hnamte, singing Vande Mataram in Aizawl today. The seven-year-old's love for Bharat Mata poured out into her song, making listening to her a mesmerizing experience.

Gifted her a… pic.twitter.com/7CLOKjkQ9y

— Amit Shah (@AmitShah) March 15, 2025

कौन है एस्तेर लालदुहावमी हनामते?

 

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दो साल की उम्र में याद कर लेती थी गाना

‘मां तुझे सलाम’ से मिली पहचान

 

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भारतीय सेना के साथ ‘जन गण मन’

सम्मान के साथ डॉक्यूमेंट्री भी बनी

नई दिल्ली : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखकर दिल्ली में महिलाओं को ₹2500 प्रति माह देने वाली योजना के संबंध में बैठक का अनुरोध किया है। आतिशी ने पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए वादे का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा ने दिल्ली में सत्ता में आने पर महिलाओं को ₹2500 प्रति माह देने की गारंटी दी थी।

आतिशी ने यह भी उल्लेख किया कि 31 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में एक रैली के दौरान यह वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए ₹2500 योजना पास की जाएगी। हालांकि, 20 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह योजना पास नहीं की गई, जिस पर दिल्ली की माताएं और बहनें असंतुष्ट हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।

आतिशी ने मुख्यमंत्री से 23 फरवरी 2025 को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय देने का आग्रह किया है, ताकि इस योजना को लेकर ठोस कदम उठाए जा सकें और दिल्ली की महिलाओं के हक में निर्णय लिया जा सके।

डोनाल्ड ट्रंप ने बीती जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कई बड़े फैसले लिए थे जिनमें एक फैसला पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी, उनके भाई रॉबर्ट एफ. कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग की हत्याओं से संबंधित रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने से जुड़ा था। ट्रंप ने इससे जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि बहुत सारे लोग वर्षों से, दशकों से इसका इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी खुफिया विभाग FBI ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी थी और कुछ दिनों पहले FBI ने बताया कि उसने जॉन एफ कैनेडी की हत्या से संबंधित 2,400 नए रिकॉर्ड खोजे हैं। FBI ने कहा कि पहले इन दस्तावेज़ों को जेएफके हत्याकांड से संबंधित नहीं माना गया था। FBI के मुताबिक, इन फाइलों को जल्द ही डिक्लासीफाई कर दिया जाएगा।

अमेरिका में चल रही कैनेडी की हत्या से जुड़े रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया के बीच भारत में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने की मांग ने ज़ोर पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार से नेताजी की 1945 में प्लैन क्रैश में कथित मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। नेताजी की फाइलों से जुड़े मामले को गहराई से समझने के लिए जब मीडिया ने नेताजी पर ‘The Bose Deception: Declassified‘ समेत कई किताबें लिखने वाले अनुज धर से बातचीत की है। अनुज धर उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले यूपीए-1 के दौर में मनमोहन सरकार से नेताजी से जुड़े रिकॉर्ड्स को लेकर जानकारी मांगी थी और सरकार पर फाइलों को सार्वजनिक करने का दबाव बनाया था। नेताजी की जिन फाइलों को अब सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है उनमें अधिकतर फाइलें ‘इंटेलिजेंस’ विभाग से जुड़ी हुई हैं। 

बोस और कैनेडी के मामले में क्या है समानता?

दुनिया भर में जिन दो लोगों की रहस्यमयी मौत को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो जॉन एफ. कैनेडी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। अनुज धर ने कहा, “लाल बहादुर शास्त्री से राजीव गांधी तक कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई लेकिन कैनेडी और बोस की मौत को लेकर आम लोगों में सबसे अधिक दिलचस्पी रही है, जिसके चलते ये आज तक चर्चा के केंद्र में रहते हैं।” धर के मुताबिक, इन दोनों की मामलों में सरकार के पक्ष को आम लोग नहीं मानते हैं और दशकों से इनके प्रति लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है।

कब-कब सार्वजनिक हुई नेताजी की फाइलें?

यह पहली बार नहीं है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। इससे पहले भी केंद्र सरकार और ममता सरकार नेताजी से जुड़ी कई हज़ारों फाइलों को सार्वजनिक कर चुकी हैं। नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किए जाने की शुरुआत 1997 में हुई थी जब केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन नैशनल आर्मी (INA) और बोस से जुड़ी 990 फाइलें सार्वजनिक की थीं। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में भी फाइलें सार्वजनिक की गई थीं।

अनुज धर ने कहा, “2005 से हमने नेताजी से जुड़ी फाइलें मांगने की शुरुआत कर दी थी। 2010 में मनमोहन सरकार ने फाइलों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया था। 2012 में ये फाइलें नैशनल आर्काइव में पहुंची और 2014 के आखिरी में यह लोगों को देखने के लिए उपलब्ध कर दी गई थीं।” धर ने कहा, “मनमोहन सिंह सरकार ने 1,200 फाइलें सार्वजनिक की थीं। इसके बाद केंद्र में आई मोदी सरकार ने भी 300 से अधिक फाइलें सार्वजनिक की थीं। साथ ही, 2015 में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया था।”

‘इंटेलिजेंस फाइलों को किया जाए सार्वजनिक’

नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बोस के परिवार और उनसे जुड़े कई लोगों की जासूसी कराई थी। इस खुलासे ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी और अब एक बार फिर नेताजी से जुड़ी खुफिया फाइलों को पूरी तरह सार्वजनिक करने की मांग तेज़ हो गई है।

अनुज धर का कहना है, “1945 के बाद भी ना केवल नेताजी बल्कि उनसे जुड़े अन्य लोगों की जासूसी कराई गई थी। ऐसे में यह मानना संभव नहीं है कि सरकार के पास इससे जुड़ी फाइलें मौजूद ना हों।” उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इंटेलिजेंस से जुड़ी सभी फाइलों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए ताकि नेताजी की मृत्यु से जुड़ा सच दुनिया के सामने आ सके।

धर ने यह भी कहा कि नेताजी से जुड़ी फाइलें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के खुफिया विभागों के पास भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, रूस, ताइवान और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के पास नेताजी से जुड़ी गोपनीय जानकारियां और फाइल्स हैं। इसलिए भारत सरकार को इन देशों से भी नेताजी की फाइलों को सार्वजनिक करवाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठ सके।

धर ने सरकार से मांग की है कि अब जब अमेरिका जॉन एफ. कैनेडी की खुफिया फाइलों को सार्वजनिक कर रहा है तो भारत को भी अपने नागरिकों के प्रति पारदर्शिता दिखाते हुए नेताजी से जुड़ी इंटेलिजेंस फाइलों को सामने लाना चाहिए। इससे न केवल ऐतिहासिक सच्चाई सामने आएगी बल्कि नेताजी के जीवन और उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मृत्यु को लेकर दशकों से चले आ रहे विवादों का भी अंत हो सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दो दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ बातचीत की है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यह पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात है और इसमें खूब गर्मजोशी भी दिखाई दी है। यह दौरा रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, बहुपक्षीय साझेदारी जैसे मुद्दों के लिए बेहद अहम है। इस बीच वाशिंगटन में द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें ट्रंप ने बांग्लादेश के ताज़ा हालातों को लेकर जो कुछ कहा है उसकी चर्चा हर ओर हो रही है।

ट्रंप ने बांग्लादेश पर क्या कहा?
बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर चल रहा है। शेख हसीना का तख्ता पलट किए जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चल रही है। शेख को जिस कथित छात्र आंदोलन के चलते पद छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी उसके पीछे अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ बताया जाता है। ट्रंप से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका को लेकर सवाल किया गया था। इस पर ट्रंप ने कहा कि इसमें डीप स्टेट की भूमिका नहीं थी। ट्रंप ने कहा, “यह ऐसी चीज है जिस पर प्रधानमंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के भरोसे छोड़ता हूं।”

जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचा था। इसमें राजनयिक,बांग्लादेशी-अमेरिकी नागरिक और बांग्लादेशी सरकार के कुछ सदस्य शामिल थे। ट्रंप ने परिचय के बाद प्रतिनिधिमंडल से पहला सवाल ही युनूस को लेकर किया था। ट्रंप ने पूछा, “वो माइक्रोफाइनेंस वाला आदमी कहां है? उसने मेरी हार के लिए दान दिया था।” प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक पूर्व बांग्लादेशी अधिकारी ने कहा था कि ट्रंप, मुहम्मद यूनुस और उनके संस्थानों से बेहद नाराज थे।

#WATCH | Washington, DC: When asked about the Bangladesh issue, US President Donald Trump says, " There is no role for our deep state. This is something that PM has been working on for a long time and has worked on for hundreds of years…I have been reading about it. I will… pic.twitter.com/0B8Ortxx60

— ANI (@ANI) February 13, 2025

2024 में भी अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए युनूस नेतृत्व को घेरा था। ट्रंप ने कहा था, “मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता।”

शेख हसीना फिर बनेंगी PM?

बांग्लादेश में हिंसक छात्र आंदोलन के बाद हुई हिंसा के चलते शेख हसीना ने अगस्त 2024 में देश छोड़ दिया था। इसके बाद से शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। बांग्लादेश में उनके ऊपर हत्या से लेकर तमाम तरह के केस दर्ज किए गए हैं और बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अब तक दो गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुके हैं। हालांकि, मौजूदा स्थितियों में बाज़ी युनूस के हाथ में ही थी।

अब जब ट्रंप ने पीएम मोदी को बांग्लादेश पर फ्री हैंड दे दिया है तो युनूस को कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमलों का जवाब देना होगा। युनूस को बताना होगा कि क्यों वे उन कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रहे हैं जो खुद ISI के हाथों की कठपुतली हैं। बांग्लादेश में बीएनपी और कट्टरपंथी समूह जमात-ए-इस्लामी के बीच भी मतभेद की खबरें हैं।

बांग्लादेश की जनता भी युनूस के इस खेल को समझ चुकी है और वो जल्द से जल्द चुनाव चाहती है लेकिन युनूस इसे लगातार लटका रहे हैं। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के समय आम लोगों में भी शेख हसीना को लेकर गुस्से की भावना थी लेकिन जिस तरह आंदोलनकारियों ने बंगबंधु शेख मुजीब-उर-रहमान का अपमान किया है, उनकी प्रतिमा तोड़ी गई और घर को आग लगाई है, उससे लोगों में इन कथित आंदोलनकारियों को लेकर भी गुस्सा पनप रहा है। ऐसे में अगर फिर से बांग्लादेश में चुनाव होते हैं और शेख हसीना की पार्टी उसमें बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो फिर से हसीना के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।