मिर्जापुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में फरवरी में प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल ने दीवानी न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण की बैठक आहूत किए। बैठक में मुकदमों के निस्तारण हेतु बिन्दुवार समीक्षा करते हुए समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किये कि चालानी के मुकदमे एवं सुलह योग्य सभी मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा निस्तारण करने के लिए चिहिन्त करना सुनिश्चित करें। उन्होने दीवानी मुकदमों में बैंक ऋण वसूली के मुकदमों, बटवारा के मुकदमों एवं सक्सेशन के मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा निस्तारण पर बल देते हुए अधिकारीगण को निर्देशित किये।

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल

माननीय जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल महोदय द्वारा बताया गया कि दिनांक 11 फरवरी 2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर, परिवार न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण न्यायालय, बाह्य न्यायालय चुनार, बाह्य न्यायालय मड़िहान एवं सभी चारों तहसीलों के प्रागंण में आयोजित किया जायेगा। उन्होने यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अभी तक कुल 4163 मुकदमों को निस्तारण करने के लिए चिन्हित किया गया है और आगे भी ज्यादा से ज्यादा मुकदमों को चिन्हित करने का निर्देश जारी किए।

नवागत सचिव अपर जिला जज (एफ.टी.सी.) ने जनपद के समस्त अधिवक्तागण एवं वादकारियों से अनुरोध है कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक यादों चालानो का निस्तारण करावे साथ ही ऐसे विवाद/मामलें/पति-पत्नी के विवाद जो अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं हुये है जैसे:- बैंक ऋण वसूली (एन.पी.ए. खाता), अन्य विभागों के प्रकरण को वैवाहिक प्री-लिटीगेशन स्तर पर सभी मामलों को निस्तारित कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पक्षकार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

बैठक में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट बलजोर सिंह, विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट जितेन्द्र मिश्र, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सन्तोष कुमार त्रिपाठी, पंचम अपर जिला जज चन्द्र शेखर मिश्र, अपर जिला जज/अति0 पॉक्सो तालेवर सिंह, अपर जिला जज/एफ. टीसी- वायु नन्दन मिश्र, सीजेएम रत्नम श्रीवास्तव, एसीजेएएम-प्रथम आनन्द कुमार उपाध्याय, अपर सिविल जज (सी.डि.) श्रीमती प्रज्ञा सिंह, सिविल जज (जू.डि.) चुनार, अंकुर चित्रांशी, सिविल जज (जू.डि.) सुश्री ललिता यादव, जेएम श्रीमती अंजुम शैफी, एसीजे (जू डि.) सुश्री गीतिका सिंह, सुश्री प्रिया सिंह, सुश्री आस्था मिश्रा, सुश्री पूनम कुमारी चौहान उपस्थित थी।

बहराइच। मा. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच उत्कर्ष चर्तुवेदी की अध्यक्षता तथा चर्तुथ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, लोक अदालत बहराइच सुरजन सिंह के मार्गदर्शन से जनपद बहराइच में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया तथा इस लोक अदालत में जनपद के पुराने सभी रिकार्ड तोड़कर कुल 103217 वादों का निस्तारण किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सेटेलमेन्ट की कुल धनराशि रू 8 करोड़ 42 लाख 27 हज़ार 584 रही।

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय शेषमणी की अध्यक्षता में कुल 32 पारिवारिक विवाद का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त 59 सिविल वाद, 4431 फौजदारी के मुकदमें, बैंक रिकवरी के 791 मामले, राजस्व विवाद के कुल 97018 मामले, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट द्वारा 46 मामले, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा 1696, उपायुक्त राज्य कर, बहराइच के 581 मामले, बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी द्वारा 46 मामले तथा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा 5 मुकदमों का निस्तारण किया गया।

इससे पूर्व जनपद न्यायाधीश श्री चतुर्वेदी ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शेषमणी, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/नोडल अधिकारी, लोक अदालत सुरजन सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश पाण्डेय, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) राकेश कुमार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्र प्रकाश, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) वरुण मोहित निगम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम/विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) मनोज कुमार मिश्रा, सिविल जज (सी.डी.) (एफ.टी.सी.)/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच अनुपम दीक्षित व ए.सी.जे.एम. (पूर्व सचिव) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कृष्ण कुमार व अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर व मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर न्यायालय परिसर में जगह-जगह हेल्पडेस्क बनाये गये, जिनके द्वारा वादकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। जनपद न्यायाधीश व चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, लोक अदालत एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच अनुपम दीक्षित, द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को अत्यधिक सफल बनाने हेतु समस्त न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, अधिवक्तागण, बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वादकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

मैनपुरी। जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारम्भ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने किया। विद्युत चोरी के मुकद्दमों की सुनवाई अपर जिला जज स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत की न्यायालय में की गई। जिनमें विद्युत चोरी मुकदमा लिखे जाने के बाद आरोपियों द्वारा विद्युत चोरी में राजस्व एवं समन शुल्क जमा करने के बाद संबंधित थाना द्वारा अंतिम रिपोर्ट एफआर लगाकर न्यायालय में भेजी गई।

जिनमें न्यायाधीश द्वारा विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से मंगाई गई आख्या के आधार पर 486 केसों का निस्तारण किया। जिनमें प्रथम खंड के 86 केस तथा खंड द्वितीय के 125 केस तथा खंड तृतीय के 275 केस शामिल हैं तथा स्पेशल ट्रायल केसों को भी सुना गया।

जिन केसों का जुर्माना विद्युत विभाग में जमा कर दिया है उनकी आख्या विधुत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा मंगाए जाने के बाद उन केसों को समाप्त करने के लिए कोई आपत्ति न किये जाने पर अपर जिला जज स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत द्वारा 17 केसों को समाप्त किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता मागेंद्र कुमार, आशीष गुप्ता तथा विशाल मिश्रा के अलावा कोर्ट क्लर्क धर्मेंद्र यादव, हरपाल सिंह, सुरेश चंद यादव, चन्द्रहास यादव ने उपस्थित होकर केस निस्तारित कराए जाने में सहयोग किया।

बहराइच । जनपद में 12 नवम्बर 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के उददेश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समन्वय बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉण् दिनेश चन्द्र ने राजस्वए समाज कल्याणए प्रोबेशनए पिछड़ा वर्ग कल्याणए दिव्यांगजन सशक्तिकरणए अल्पसंख्यक कल्याणए स्वास्थ्यए श्रमए विद्युतए आबाकारीए नगर निकायए परिवहन व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने.अपने विभागों से सम्बन्धित अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित कराकर लोक अदालत को सफल बनाएं।

उल्लेखनीय है कि 12 नवम्बर 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लम्बित आपराधिक शमनीय वादए धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियमए बैंक वसूली वादोंए मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएंए वैवाहिक वादोंए श्रम वादोंए भूमि अधिग्रहण वादोंए विद्युत एवं जल बिल विवाद ;चोरी से सम्बन्धित विवादों सहितद्धए सर्विस अन्तर्गत वेतन सम्बन्धी विवादए सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवादए अन्य सिविल वादों ;किरायाए सुखाधिकारए व्ययादेशए विशिष्ट अनुतोष वादद्ध तथा प्री.लिटिगेशन धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियमए बैंक वसूलीए टेलीफोन बिल्स प्रकरणोंए श्रम विवादोंए विद्युत एवं जल बिल विवादए अन्य अपराधिक शमनीय वादए वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक सख्या में निस्तारण किया जायेगा।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरीए अपर जिलाधिकारी मनोजए नगर मजिस्ट्रेट ज्योति रायए जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेयए परियोजना निदेशक डीआरडीए पीएनण् यादवए जिला समाज कल्याण अधिकारी रमा शंकर गुप्ताए जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंहए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वीण्पीण् सत्यार्थीए पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

अम्बेडकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार चतुर्थ, प्रशासनिक न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में माँ सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीपार्चन एवं पुष्पार्चन करके पद्म नारायण मिश्र जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनमोल पाल प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, चन्द्रहास राम अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, रत्नेश मणि त्रिपाठी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत की उपस्थिति में एवं प्रियंका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देख-रेख में एवं जनपद न्यायालय के समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की उपस्थिति में कोविड-19 महामारी में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हए कराया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का निरीक्षण करते न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार चतुर्थ

प्रशासनिक न्यायमूति द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के वारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा गया कि न्यायालयों के ऊपर दिन-प्रतिदिन वादों का वोझ वढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हत्या एवं जघन्य अपराधों के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों जिनका निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर किया जा सकता है, उन मामलों का निस्तारण वादकारीगण अपने वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकते हैं तथा प्री-लिटिगेशन वादों के महत्व के वारे में वताया गया कि वादीकारीगण किसी भी झगड़ा झंझट एवं मारपीट तथा वैवाहिक मामलों को वढ़ने से पहले ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विना किसी न्यायालय फीस के केवल आवेदन पत्र के माध्यम से सुलह समझौता कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थायी लोक अदालत के बारे में भी विस्तार से वताया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19 अदालत लगायी गयी पद्म नारायण मिश्र जनपद न्यायाधीश द्वारा 1 वाद का निस्तारण किया गया।

अन्य अदालतों द्वारा भी वादों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त विशेष पारिवारिक लोक अदालत में पारिवारिक विवादों के कुल 8 प्री-लिटिगेशन विवाद/मामले आपसी सुलह समझौते के आधार पर पारिवारिक न्यायालयों द्वारा निस्तारण किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय के समस्त न्यायालयों द्वारा कुल 6705 वाद, जनपद के राजस्व न्यायालयों द्वारा कुल 14704 राजस्व वाद, विद्युत विभाग के 439 वाद एवं जनपद के अन्य विभागों द्वारा 17487 वाद, बैंक ऑफ वड़ौदा, वड़ौदा उप्र ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक सहित जनपद के अन्य बैंकों द्वारा स्टाल लगाकर 862 वाद निस्तारित करते हुये 5.60,34,993 रूपये का समझौता किया गया जिसमें से 1.10,06,656 रुपये तत्काल वसूल किया गया। इस प्रकार कुल प्री-लिटिगेशन के 33492 वादों का निस्तारण हुआ।

कुल मिलाकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 40197 वादों का निस्तारण किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आशीष सिंह अग्रणी जिला प्रवन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शिव कुमार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय, अमित कुमार वर्मा न्यायालय प्रवन्धक, मनोज कुमार पाण्डेय केन्द्रीय नाजिर, ओमकेश पाण्डेय सहायक नाजिर, जनार्दन पाण्डेय पेशकार, नरेन्द्र देव वर्मा पेशकार न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित अन्य वादकारीगण व अधिवक्तागण आदि उपस्थित रहे।

नई दिल्ली : दिल्ली में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई. इस लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा आयोग कर रहा है. यह लोक अदालतें वाहनों के चालान समेत कई दूसरे मामलों की सुनवाई के लिए लगाई जा रही हैं.

दिल्ली में ये अदालतें द्वारका कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, राउज एवेन्‍यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट में लगाई गई हैं. इन अदालतों में मुख्य रूप से वाहनों के चालान, बैंक, बीमा, पारिवारिक मामले, वेतन और भत्ते से जुड़े मामलों की सुनावाई हो रही है.

चालान जमा करने के लिए लगी लम्बी कतार

चालान जमा करने के लिए साकेत कोर्ट के बाहर लंबी-लंबी कतारें दिखाई दीं. एक ऑटो चालक ने बताया कि वह अपने ऑटो का चालान जमा कराने के लिए आया है. कोई गलती नहीं थी ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बेवजह का चालान काट दिया. सिर्फ 500 के चालान के चक्कर में कई चक्कर लगा चुके हैं. लाजपत नगर थाने में उनका ऑटो काफी दिनों तक बंद रखा था.