लखनऊ । संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस (6 दिसम्बर) की पूर्व संध्या पर बहुुजन समाज पार्टी (बसपा) को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में विभागाध्यक्ष रहे टी. राम के साथ मायावती सरकार में पूर्व मंत्री विनोद सिंह गुरुवार को बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इन्हें प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई।

प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने भाजपा परिवार में शामिल होने पर सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा कि भाजपा पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर को सामाजिक व आर्थिक रूप से समृद्ध करने का ध्येय लेकर आगे बढ़ रही है। आप सभी भाजपा परिवार में शामिल होकर इस ध्येय पूर्ति में सहभागी बनेंगे। पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की।

विनोट सिंह ने लोस चुनाव में मेनका गांधी का किया था समर्थन
मायावती सरकार में प्रदेश के पर्यटन मंत्री रहे विनोद सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद मेनका गांधी का चुनाव के दौरान खुलकर समर्थन किया था। चुनाव प्रचार के दौरान मेनका गांधी के साथ प्रचार में भी खुलकर साथ भी दिया था। सुलतानपुर के लंभुआ विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2007 में विनोद सिंह पहली बार बसपा से विधायक चुने गए थे। इसके बाद बसपा सरकार बनने पर उन्हें पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया था। लंभुआ विधानसभा क्षेत्र से विनोद सिंह वर्ष 2012 के चुनाव मैदान में थे लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वह बसपा से तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं।

286 वोट से चुनाव हारे थे टी. राम
टी. राम 2012 से 16 तक वाराणसी के अगजरा से विधायक थे। बीते लोकसभा चुनाव में वह जौनपुर के मछली शहर से बसपा के प्रत्याशी थे और सिर्फ 286 वोट से पराजय झेली थी।

लखनऊ. । अखिल भारत हिन्दू महासभा, उत्तर प्रदेश ने राम जन्मभूमि मन्दिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुये कहा है कि मन्दिर निर्माण के लिये बनने वाले ट्रस्ट बोर्ड में हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि को शामिल करने के लिये केन्द्र सरकार से मिलेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हिन्दू महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पीयूष कान्त वर्मा ने कहा कि आज श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या से भगवान श्रीराम का शताब्दियों पुराना वनवास समाप्त हुआ, जो स्वागत योग्य है। पीयूष कान्त ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीन माह में बनाए जाने वाले ट्रस्ट में अखिल भारत हिन्दू महासभा को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिये जल्द ही केन्द्र सरकार को पत्र सौंपेगी।

उन्होंने कहा कि राम मन्दिर मामले को लेकर 1949 में हिन्दू महासभा जिला अयोध्या अध्यक्ष गोपाल सिंह विशारद ने जिला सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था, जो दशकों की यात्रा करते हुए 2010 के उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अखिल भारत हिन्दू महासभा की एक केविएट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर लाया गया था।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अनेक शताब्दियों के मंदिर निर्माण आंदोलन में बलिदान हुए लाखों श्रीराम भक्तों के बलिदान और त्याग का दिव्य परिणाम बताते हुये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो सहमत नहीं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अवमानना का अपराधी मानते हुए उन पर विधिसम्मत कारवाई निर्धारित होनी चाहिए। पीयूष कान्त ने कहा कि हिन्दू महासभा न्यायिक निर्णय का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद भावी रणनीति तैयार करेगी और सरकार द्वारा तीन माह में गठित होने वाले ट्रस्ट के साथ मंदिर निर्माण में योगदान देगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सरकार को 3 महीने के भीतर ही राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाना होगा. सूत्रों की मानें तो यह संभव है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर ही अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए. हालांकि यह संभव है कि सरकार एक हफ्ते में ही ट्रस्ट का गठन कर दे. सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में केवल 6 सदस्य हैं मगर सरकार अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या और ज्यादा कर सकती है.

एक बात तो तय हो गई है कि अब मंदिर निर्माण होकर रहेगा, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट की भी हरी झंडी मिल गई है. अब जब राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है तो हर हिंदू के मन में एक ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये मंदिर कैसा होगा? चलिए जानते हैं.

राम मंदिर  निर्माण में विश्व हिंदू परिषद ने जी जान से लड़ाई लड़ी है. हो सकता है कि इस मंदिर को उसी के मॉडल के हिसाब से बनाया जाए. यहां आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव   शुरू होने से कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का एक मॉडल सबसे सामने रखा था. ये मॉडल राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में रखा हुआ है. जो लोग भी रामलला के दर्शन करने जाते हैं, वह कार्यशाला में रखे राम मंदिर के इस मॉडल को भी जरूर देखते हैं. इस मॉडल को अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने तैयार किया था. बताया जा रहा है कि इस मॉडल के अनुसार करीब 65 फीसदी पत्थर तराशे जा चुके हैं. आइए देखते हैं विहिप के उस मॉडल के अनुसार राम मंदिर कैसा हो सकता है.

– प्रस्तावित मंदिर की लंबाई करीब 268 फुट होगी.

– ये मंदिर करीब 140 फुट चौड़ा होगा.

– जन्मभूमि पर जो मंदिर बनेगा, उसकी ऊंचाई करीब 128 फुट होगी.

बताया जा रहा है कि राम मंदिर कुछ ऐसा होगा, जैसा मॉडल वीएचपी ने इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले सबसे सामने जारी भी किया था.

– यह मंदिर दो मंजिल का होगा. पहली मंजिल की ऊंचाई 18 फुट होगी, दूसरी मंजिल 15 फुट को होगी.

– मंदिर का चबूतरा 8 फुट ऊंचा होगा, जिस पर सीढ़ियों से पहुंचा जा सकेगा. इस पर करीब 10 फुट चौड़ा परिक्रमा मार्ग भी होगा.

– इस मंदिर में कुल 5 प्रखंड होंगे- अग्रभाग, सिंहद्वार, नृत्यमंडप, रंगमंडप और गर्भगृह.

– मंदिर में कुल मिलाकर 212 स्तंभ लगेंगे. पहली मंजिर पर 106 और दूसरी मंजिल पर 106 स्तंभ लगेंगे. दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहली मंजिल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 16 फुट 6 इंच होगी, जबकि दूसरी मंजिल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 14 फुट 6 इंच होगी.

जो लोग भी रामलला के दर्शन के लिए आते हैं, वो राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में रखे राम मंदिर के मॉडल को भी देखने जाते हैं.

– माना जा रहा है कि इस मंदिर में 1 लाख 75 हजार घन फुट लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल होगा. बता दें कि मिर्जापुर और देश के अन्य हिस्सों से आए कारीगर कार्यशाल में करीब 1 लाख घनफुट पत्थरों की तराशी कर भी चुके हैं. भूतर के पत्थरों की तराशी का काम पूरा हो चुका है.

– राम मंदिर को बनाने में दो से ढाई साल का समय लगेगा और इसे ईंट-गारा नहीं, बल्कि पत्थरों से बनाया जाएगा, जिन्हें कॉपर और सफेद सीमेंट से जोड़ा जाएगा. बता दें कि साथ ही साथ गर्भगृह भी बनने लगेगा, जिसमें राजमला विराजमान होंगे.

जब लोकसभा चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद ने इस मॉडल को देश के सामने रखा था, तो इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा था. माना जा रहा था कि ये सब भाजपा ने सिर्फ चुनावी मुद्दे को जिंदा रखने के लिए करवाया है. आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के मेनिफेस्टो में राम मंदिर सबसे अहम मुद्दा था, लेकिन 2019 तक भी इसका निर्माण नहीं हो सका था. खैर, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर बनवाने में सफलता पा रही है. अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मंदिर कब तक बनता है.

अवैध खनन, धन उगाही एवं अन्य बड़े अपराधों में लिप्त लोगों के यहां मंगलवार को शुरू हुई सीबीआई की छापेमारी बुधवार को भी जारी रही। बुधवार सुबह सीबीआई की टीमों ने बुलंदशहर जिलाधिकारी अभय सिंह के ऑफिस और घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी से जिला मुख्यालय पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फतेहपुर में डीएम रहने के दौरान अवैध खनन के आरोप में सीबीआई ने यह छापेमारी की है।

मुरादाबाद में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक शैलेश रंजन के घर पर भी सुबह सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। मेरठ में पंजाब नेशनल बैंक में एजीएम रहे शैलेश रंजन हाल ही में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक पद पर तैनात हुए हैं। गाजियाबाद नंबर की दो गाड़ियों में सवार होकर टीम रामनगंगा विहार स्थित इंपीरियल ग्रीन के फ्लैट में पहुंची। उनके चालक को बाहर रोक दिया और टीम ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। सीबीआई टीम की जानकारी मिलते ही पूरी कॉलोनी में खलबली मच गई।

मंगलवार को भी सीबीआई की टीम ने पूरे देश में छापेमारी की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रमुख सचिव तथा प्रमुख सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग रहे नेतराम(सेवानिवृत्त आईएएस) के गोमतीनगर स्थित आवास पर कागजात जब्त किए। बसपा सरकार में चीनी मिल निगम संघ के एमडी रहे विनय प्रिय दुबे (सेवानिवृत्त आईएएस) के अलीगंज स्थित घर समेत 14 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने करोड़ों रुपये की संपत्तियों सहित घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। इससे पूर्व आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले नेतराम और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 225 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के दस्तावेज कब्जे में लिए थे।

राजभर के बेटे अरविंद राजभर को उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष नामित किया गया था।
इसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े राणा अजित प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का अध्यक्ष, ओमप्रकाश राजभर के सहयोगी सुदामा राजभर को पशुधन विकास परिषद का सदस्य, सुनील अर्कवंशी और राधिका पटेल को राज्य एकीकरण परिषद के सदस्य के लिए नामित किया गया था। महेश प्रजापति को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम में सदस्य बनाया था। इन सभी को भी योगी सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

उल्लेखनीय है कि सभासपा के अध्यक्ष राजभर ने योगी सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने वाले राजभर ने गाली और बीजेपी कार्यकर्ताओं को दस-दस जूता मारने की अपील की थी। भाजपा को लोकसभा चुनाव में जितनी मुश्किल विपक्ष से नहीं हुई, उससे ज्यादा परेशानी सुभासपा अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने दी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजभर ने अपने हर उम्मीदवार के मंच पर भाजपा की ऐसी की तैसी की। घोसी संसदीय क्षेत्र की एक जनसभा में 17 मई को तो वह भाजपा को गाली देते हुए सुने गए। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है।

सोमवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि यूपी सरकार में रहते हुए राजभर योगी सरकार के खिलाफ जिस प्रकार की बयानबाजी करते रहे, वह बेहद अफसोसजनक था। उन्होंने अनुशासन और सरकार की हर मार्यादा की सीमा पार कर दी थी। गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। राजभर को लेकर नेतृत्व ने जो विचार किया है, उससे भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहमत हैं।

सूत्रों ने ईडी की इस कार्रवाई की सूचना दी है। मामले में लगे आरोपों के मुताबिक सरकार को उक्त योजना में 111 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ। इस मामले को लेकर कई सरकारी अधिकारी और निजी ठेकेदार ईडी के रडार पर थे। यावती के शासनकाल में नोएडा एवं लखनऊ में पार्कों और स्मारकों का निर्माण कराया गया था। इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला होने की बात कही गई थी।प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्ता संभालते ही पार्कों और स्मारकों में पत्थरों को लगाने में हुए घोटाले की जांच लोकायुक्त से कराने की सिफारिश की थी। लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस घोटाले की पुष्टि करते हुए 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश तत्कालीन सपा सरकार से की थी। ये अलग बात है कि अब मौजूदा राजनीतिक मजबूरी के कारण अखिलेश और मायावती एक साथ हैं और केन्द्र सरकार का विरोध कर रहे हैं।

Enforcement Directorate is conducting raids at 6 locations in Lucknow in connection with Rs 1400 Crore memorial scam. Visuals from Gomti Nagar and Hazratganj area. pic.twitter.com/JVwtIzpU3R

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 31, 2019

स्मारक घोटाले में लंबे समय से अटकी है जांच

स्मारक घोटाले में विजिलेंस के साथ ही ईडी ने भी केस दर्ज कर रखा है। लंबे समय से विजिलेंस की जांच आगे नहीं बढ़ रही है। इस मामले में अभी तक विजिलेंस की तरफ से आरोप पत्र भी नहीं दाखिल किए गए हैं। कोई छापेमारी और गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इसके चलते ईडी की जांच भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। एजेंसियों को भेजे गए इन पत्रों के जरिए ईडी स्मारक घोटाले जैसे मामलों का ब्यौरा जुटाएगी। बसपा सरकार में 1400 करोड़ रुपये के स्मारक घोटाले की जांच सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) जल्द पूरी करने जा रहा है। पांच वर्ष बाद इस मामले की जांच में बसपा सरकार के दो कद्दावर मंत्रियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत तीन दर्जन से ज्यादा इंजीनियरों और अन्य विभागों के अफसरों का फंसना तय माना जा रहा है। तमाम दुश्वारियों के बाद विजिलेंस इस मामले में जल्द अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने की तैयारी में है हालांकि इससे पहले वह इस पर विधिक राय भी लेगी ताकि कोई भी आरोपी कानून के शिकंजे से बचने में कामयाब न हो सके।

हमीरपुर और जालौन में मौरंग के बड़े कारोबारियों के घर भी छापेमारी

इसके अलावा, सीबीआई की टीम ने हमीरपुर और जालौन में मौरंग के बड़े कारोबारियों के घर छापेमारी की है। टीम ने जालौन में ठेकेदार व बसपा नेता रामअवतार राजपूत और करन सिंह राजपूत के यहां छापा मारा है। टीम यहां खनन से जुड़े दस्तावेजों को खंगल रही है। हमीरपुर में भी कारोबारियों के यहां छापामारी चल रही है।

अखिलेश सरकार में 2008 बैच की आईएएस बी.चन्द्रकला की पहली पोस्टिंग हमीरपुर में जिलाधिकारी के पद पर की गई थी। चंद्रकला ने जुलाई 2012 के बाद हमीरपुर जिले में 50 मौरंग के खनन के पट्टे किए थे। जबकि ई-टेंडर के जरिए मौरंग के पट्टों को स्वीकृति देने का प्रावधान है।

इसके बाद निवर्तमान डीएम भवनाथ ने 2 और डीएम संध्या तिवारी ने 8 मौरंग खनन के पट्टों की स्वीकृति दी थी। बताया जाता है कि इस जिले में 60 मौरंग खनन के पट्टे गलत ढंग से पास किए गए थे।

हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिए थे जांच के आदेश : वर्ष 2015 में अवैध रूप से जारी मौरंग खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को हमीरपुर में जारी किए गए सभी 60 मौरंग खनन के पट्टे अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिए थे।

इसके बाद हाईकोर्ट ने 20 जून 2016 को नवीनीकरण और बाधित अवधि के मौरंग पट्टों के खनन पर रोक लगाते हुए निरस्त किए थे। याचिका कर्ता विजय द्विवेदी के मुताबिक, मौरंग खदानों पर पूरी तरह से रोक लगाने के बाद भी जिले में अवैध खनन खुलेआम किया गया। 28 जुलाई 2016 को तमाम शिकायतें और याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अवैध खनन की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

Lucknow: Central Bureau of Investigation (CBI) raids IAS officer B Chandrakala's residence in connection with the illegal sand mining case of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/Co6NR84kjT

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 5, 2019

उन्होंने बताया 

रेलवे काठगोदाम-देहरादून के बीच 12092/12091 नैनी-दून जनशताब्दी एक्सप्रेस के समय और दिन में परिवर्तन किया जाएगा। इसलिए लखनऊ मंडल से गुजरने वाली लगभग छह ट्रेनों के समय में परिवर्तन हो जाएगा।

सीपीआरओ ने बताया कि ट्रेन 12092 काठगोदाम-देहरादून नैनी-दून जनशताब्दी एक्सप्रेस 02 अप्रैल से बदले हुए समय व दिन से चलेगी। वापसी में भी इस ट्रेन के समय व दिन में परिवर्तन किया गया है।

उन्होंने बताया कि 15043 लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस काठगोदाम स्टेशन पर बदले हुए समय 08.10 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन के लखनऊ जंक्शन से चलने के समय में परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस काठगोदाम स्टेशन पर सुबह 09.30 बजे पहुंचेगी।

13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस काठगोदाम स्टेशन से रात 09.45 बजे से छूटेगी। 15001 मुजफ्फरपुर-देहरादून एक्सप्रेस मुरादाबाद स्टेशन से सुबह 09.10 बजे छूटेगी। 15002 देहरादून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस देहरादून स्टेशन से दोपहर 03.20 बजे छूटेगी। जबकि 15005 गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस मुरादाबाद स्टेशन से सुबह 09.10 बजे अपने बदले समय से चलेगी। 

इसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने मृतक जवान के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरोजनीनगर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद कर लिया है। पिस्टल से चले खोखे गार्ड रूम में पड़े मिले हैं, चार कारतूस जिंदा अवस्था में मिले है और एक कारतूस रायफल में फंसा मिला है। प्रथम दृष्टया पुलिस पूरी घटनाक्रम को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है।

पुलिस का मानना कि आत्महत्या के लिए कई राउण्ड फायर किया गया है। जब सिर पर लगी गोली से मनजिंदर की मौत हो गयी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिर्पोट के आने के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट होगी।

ये है पूरा मामला 
मामला सरोजनीनगर स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर का है। यहां सिपाही (वॉशरमैन) मनजिंदर सिंह ने सेंटर में ही तैनात गार्ड विजय कुमार लांबा की सर्विस नाइन एमएम पिस्टल से खुद को गोली मार ली। फायर की आवाज सुनकर परिसर में खलबली मच गई। भागते हुए मौके पर पहुंचे सीआरपीएफ जवानों ने पुलिस कंट्रोल रूम सूचना देने के साथ ही आननफानन में परिसर स्थित विभागीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, वॉशरमैन मनजिंदर सिंह यूनिट नंबर 224 की बैरक नंबर तीन में रहता था। जवान ने अपने साथी की पिस्टल से खुद को गोली मारी है। उसके सिर पर गोली लगने से मौत हुई है।

गार्ड रूम में पड़े मिले पिस्टल के खोखे
पुलिस को छानबीन के दौरान घटना में प्रयुक्त पिस्टल के खोखे गार्ड रूम में पड़े मिले। मैगजीन में चार जिंदा कारतूस और एक कारतूस रायफल के चेंबर में फंसा मिला। पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। उधर, सीआरपीएफ के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। ।

अमृतसर का रहने वाला था जवान 
पंजाब अमृतसर के रहने वाले मनजिंदर सिंह की उम्र करीब 32 वर्ष थी। कमांडर लाल प्रताप सिंह ने बताया कि मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है। परिवारीजनों से बात की जा रही है मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। फॉरेंसिक टीम ने पिस्टल को जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है।

इससे पहले भी हुई थी ऐसी घटना 
लखनऊ में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में जवानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। बता दें, इससे पहले भी 25 अगस्त को इसी सेंटर में मेरठ निवासी जवान अरविंद कुमार सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी।

Certain incorrect news reports have appeared regarding Railway Minister's speech at today's event of Northern Railway Men's Union in Lucknow. It is to clarify that there was no attack on Shri Piyush Goyal or his car and nobody was injured.

— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) November 16, 2018

जबर्दस्त  हंगामे की स्थिति रही. किसी तरह से सुरक्षाकर्मी उन्हें आक्रोशित रेलकर्मियों के बीच से निकालकर वाहन तक लेकर जाने में सफल रहे. कार्यक्रम स्थल से सीधे रेल मंत्री का काफिला लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे. दरअसल, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे रेल मंत्री के सामने नई भर्तियों वाले प्रशिक्षु कर्मचारी लंबित मांगों का मुद्दा उठा रहे थे. इस पर रेल मंत्री ने आश्वसान दिया मगर इससे कर्मी असंतुष्ट नहीं हुए. यह देखकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कर्मचारी यूनियन पर नौजवान कर्मियों को भड़काने का आरोप लगा दिया.

Speaking at 70th AGM of Northern Railway Men’s Union, in Lucknow
Watch Live https://t.co/8l3RM6vzT2

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 16, 2018

Union Minister @PiyushGoyal allegedly attacked with flower pot as he criticized the employees union at railways function in Lucknow. He was allegedly hit by the pot and also suffered minor injuries allegedly. Chaos and slogans against Piyush Goyal followed as he left the venue. pic.twitter.com/3P4Fpp3Gr6

— Qazi Faraz Ahmad (@qazifarazahmad) November 16, 2018

कर्मचारी नेता के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी. उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल फ़ीडरेशन के  महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के खिलाफ टिप्पणी की तो कर्मचारी भड़क उठे और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया. रेलमंत्री के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे. मामले की नजाकत को भांपते हुए आरपीएफ और यूपी पुलिस उन्हें किसी तरह सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित वाहन तक लेकर पहुंची. जिसके बाद पीयूष गोयल दिल्ली जाने के लिए लखनऊ स्थित अमौसी हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गए. कहा जा रहा है कि रेल मंत्री ने कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्रा पर रेलवे में अप्रेंटिस कर चुके युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया. लखनऊ के रेलवे स्टेडियम में आयोजित एनआरएमयू की 70 वें अधिवेशन में रेल मंत्री पीयूष गोयल के भाषण के बाद असंतुष्ट प्रशिक्षु कर्मियों ने नारे लगाने शुरू किए.

पीयूष गोयल नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन के 70वें वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि आये थे. उन्होंने रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलकर्मियों की विभिन्न मांगों पर सरकार पूरी संवेदनशीलता से विचार कर रही है. उन्होंने इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) और अप्रेंटिस को लेकर दिक्कतों का हवाला दिया.  कहा कि रेल कर्मियों की प्राथमिकता में यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे को अत्याधुनिक बनाना होना चाहिए. भाषण समाप्त होते ही अधिवेशन में मौजूद रेलकर्मी, विशेषकर अप्रेंटिस भड़क गये और उन्होंने रेल मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. उनका कहना था कि एनपीएस और अप्रेंटिस सहित विभिन्न मुददों पर रेलमंत्री का जवाब संतोषजनक नहीं है.इसके बाद रेलकर्मियों ने नारेबाजी करते हुए गोयल का घेराव कर लिया. अफरातफरी के बीच सुरक्षाकर्मी किसी तरह उन्हें भीड़ से निकालकर सुरक्षित उनके वाहन तक ले गये.इसके बाद गोयल नयी दिल्ली जाने के लिए अमौसी हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गए

विवाद में रेलवे और यूनियन किसी को लाभ नहींः मंत्री

अधिवेशन के मंच पर लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया व कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय नेता भी थे। पीयूष गोयल ने माइक संभालते ही बताया कि वह दो टूक कहना पसंद करते हैं। इसके बाद अप्रेंटिसशिप के मसले पर वह ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के केंद्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र को संबोधित कर बोले, ‘आप लोग (यूनियन) क्यों युवाओं को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। गलत शिक्षा दे रहे हैं। अप्रेंटिसशिप को लेकर कोर्ट का निर्णय है कि सारी नियुक्तियां पारदर्शिता से हों। अप्रेंटिस कराते हुए कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि आपको कोर्स करने के बाद नौकरी दी ही जाएगी। हम दे भी दें तो कोर्ट रद कर देगा।’ हालांकि, रेलमंत्री ने यह भी कहा कि, ‘मुझे भी तकलीफ है कि अप्रेंटिस करने के बाद 10-10 साल काम करने पर भी कुछ लोगों को रेलवे से बाहर करना पड़ा।’ रेलमंत्री ने कहा कि जब रेलवे ने 1.30 लाख भर्तियां निकाली तो उन्होंने ही अप्रेंटिस करने वालों के लिए सीटें आरक्षित कीं। यदि हम सीधे अप्रेंटिस करने वालों को नौकरी देते तो आज कोर्ट में बैठे होते। बेबुनियाद विवाद में रेलवे और यूनियन किसी को लाभ नहीं होता।

यूनियन किसी को बहकाती नहींः यूनियन नेता

रेलमंत्री ने जैसे ही अपना भाषण खत्म किया, यूनियन नेता शिवगोपाल मिश्र ने मंच संभाला और कड़े तेवर में मंत्री के वक्तव्य की निंदा की। कहा, यूनियन किसी को बहकाती नहीं है। यह रेलकर्मियों का अधिकार है। रेलकर्मियों ने कई आंदोलनों में सीने पर गोलियां खायी हैं। उनका भाषण सुनते ही करीब पांच हजार कर्मचारियों से भरे हॉल में माहौल बिगडऩे लगा और सौ से अधिक रेलकर्मियों ने रेलमंत्री को मंच के सामने ही घेर लिया और लेट गए। रेलकर्मियों का आक्रोश बढ़ता देख आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और  रेलमंत्री को लेकर वहां से निकल गए।

रेलमंत्री ने गलत नहीं कहा। उनका यह कहना बिल्कुल उचित था कि सभी भर्तियां नियमपूर्वक और पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जब मंत्री यह तक कह चुके थे कि अप्रैंटिसों को हटाकर उन्हें भी तकलीफ हुई तो इसके बाद यूनियन की नाराजगी कतई उचित नहीं कही जाएगी। बात अप्रिय लगे तो भी इसके खिलाफ अराजक व्यवहार न तो कानूनन उचित है और न ही शिष्टाचार की कसौटी पर और रेलमंत्री तो यूनियन के अतिथि थे।