मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह कथित तौर पर ‘ऑपरेशन टाइगर-3’ नामक रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) के कुछ जनप्रतिनिधियों को अपने पाले में लाना बताया जा रहा है।

महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले भी कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले हैं, जब ठाकरे गुट के कई नेता और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हुए थे। ऐसे में ‘ऑपरेशन टाइगर-3’ की चर्चाओं ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट पिछले कुछ दिनों से ठाकरे गुट के करीब 10 विधायकों के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई दौर की गोपनीय बैठकों में उन्हें शिंदे गुट में शामिल होने के लिए मनाने का प्रयास किया गया। हालांकि, इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही संबंधित विधायकों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं।

उधर, उद्धव ठाकरे गुट या शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की ओर से भी इन दावों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार, ‘ऑपरेशन टाइगर-3’ शिंदे गुट की एक संभावित रणनीति है, जिसके तहत विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अपने साथ जोड़कर संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि, इस अभियान के संबंध में शिंदे गुट ने भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

इन दावों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का दौर तेज हो गया है। फिलहाल, ‘ऑपरेशन टाइगर-3’ और 10 विधायकों के संपर्क में होने संबंधी दावों की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इन खबरों को फिलहाल केवल राजनीतिक सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के रूप में ही देखा जा रहा है।

महाराष्ट्र : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अपने पारिवारिक गढ़ बारामती से लड़ेंगे, पार्टी ने बुधवार को यह घोषणा की।एनसीपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। शिवसेना ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 45 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की।मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी-पचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।

अन्य उम्मीदवारों में जोगेश्वरी (पूर्व) से मनीषा रवींद्र वायकर, नंदगांव से सुहास द्वारकानाथ कांडे, छत्रपति संभाजीनगर (मध्य) से प्रदीप शिवनारायण जयसवाल और नांदेड़ उत्तर से बालाजी देवीदासराव कल्याणकर शामिल हैं।सदा सर्वणकर को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ माहिम सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामित किया गया है ।

हाल ही में 18 अक्टूबर को हुई बैठक के दौरान पार्टी ने सीएम शिंदे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की वकालत की। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा के साथ शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है, तथा विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) – जिसमें शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस शामिल हैं – ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के बाद, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। चार प्रमुख नेताओं के पार्टी से निकलने के बाद यह समस्या उभरी है। आरएसएस-संबद्ध पत्रिका ऑर्गनाइज़र में एक लेख ने महाराष्ट्र भाजपा के चुनावी हार को अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन का जिम्मेदार ठहराया और गठबंधन के अंदर संचार की कमी का जिक्र किया।

पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र से चार प्रमुख नेताओं के इस्तीफे के बाद अजित पवार के दल को बड़ा धक्का लगा, जिनमें स्थानीय इकाई के अध्यक्ष अजित गव्हाणे, छात्र नेता यश साने और पूर्व नगरसेवक राहुल भोसले और पंकज भालेकर शामिल थे। गव्हाणे ने कहा, “मैंने कल इस्तीफा दे दिया, और आज हम अपने अगले कदम की रणनीति बनाने के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व नगरसेवकों के साथ बैठक कर रहे हैं। हम पवार साहब (शरद पवार) का आशीर्वाद ले रहे हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे।”

आरोप लगाया गया है कि भाजपा के शासन के तहत 2017 से पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (पीसीएमसी) में विकास ठप है। इसके अलावा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार के गठबंधन में शरद पवार के दल में नेताओं के संभावित पुनर्मिलन की चर्चा है। शरद पवार ने पहले स्पष्ट किया था कि उन्होंने उन नेताओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं जो पार्टी की अखंडता को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जबकि वे उसे मजबूत करने के लिए सक्षम नेताओं का स्वागत करेंगे

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट एनसीपी के दो गुटों के बीच विवाद के मामले पर जल्द ही सुनवाई करेगा। आज शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। सिंघवी ने याचिका पर 19 या 20 फरवरी को सुनवाई करने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया।

दरअसल, शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्वाचन आयोग की ओर से अजीत पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। छह फरवरी को एनसीपी के अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। अजीत पवार गुट ने कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग के फैसले को शरद पवार गुट चुनौती देता है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार देते हुए चुनाव चिह्न घड़ी भी उन्हें सौंप दिया है। निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अब शरद पवार गुट से पहले ही अजीत गुट ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कैविएट दाखिल कर दी है।

2019 में भाजपा ने जीती थी 25 में से 23 सीट

मुंबई, (ईएमएस)। 2024 के चुनाव में शरद पवार की ही पावर कम होने की आशंका जताई जा रही है। 2019 में भाजपा ने 25 में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी और तब उसके साथ लड़ी शिवसेना भी 18 सीटें जीत गई थी। पवार की पार्टी एनसीपी के खाते में महज 4 सीटें आई थीं, जिनमें से एक बारामती है, जो शरद पवार का गढ़ रही है। फिलहाल यहां से उनकी बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। तब से अब तक 5 साल बीत गए हैं, लेकिन शरद पवार की एनसीपी के सामने खड़ा संकट कम होने की बजाय बढ़ ही गया है।

बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत फेरबदल हुए हैं और भाजपा के साथ लड़ी शिवसेना अब बंट गई है। एक धड़ा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन में है तो वहीं बड़ा गुट एकनाथ शिंदे की सरकार में है। वहीं एनसीपी भी बंट गई है और शरद पवार के भतीजे अजित पवार भी डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इस तरह इंडिया गठबंधन में आधी शिवसेना आई है तो आधी एनसीपी चली भी गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वोटर किस खेमे की एनसीपी और किस गुट की शिवसेना को चुनाव में पसंद करते हैं। शरद पवार का संकट यह है कि उनके भतीजे 53 में से 30 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा हैं। उनका खुद बारामती में भी बड़ा असर रहा है। ऐसे में टूट के चलते एनसीपी के गढ़ वाली यह सीट भी खतरे में है और संभव है कि शरद पवार का वर्चस्व यहां भी टूट जाए।

भाजपा ने यहां उम्मीदवार उतारने की बात कही है, जो यहां हमेशा से मुख्य प्रतिद्वंद्वी रही है। ऐसे में यदि शरद पवार की पार्टी के खिलाफ खुद भतीजे भाजपा कैंडिडेट के समर्थन में उतर आए तो मुश्किल होगी। महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में भाजपा का अच्छा जनाधार रहा है, जबकि एनसीपी ग्रामीण इलाकों की पार्टी कही जाती रही है। इस बार अजित पवार खेमा भाजपा की मदद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर सकता है। हालांकि शरद पवार लगातार ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और किसानों पर संकट की बात दोहरा रहे हैं। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि एनसीपी की ताकत 2019 के मुकाबले कितनी रहती है।

खैर, संकट भाजपा और एकनाथ शिंदे के आगे अधिक होगा। एक तरफ भाजपा अपनी 23 सीटों की जीत को दोहराना चाहेगी तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट के लिए यह मुश्किल होगा। एकजुट शिवसेना ने 2019 में 18 सीटें जीती थीं। अब उसमें विभाजन और भावनाएं यदि उद्धव ठाकरे के साथ दिखीं तो फिर एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल होगी। इस तरह महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव एनसीपी, शिवसेना के साथ ही कई नेताओं के भविष्य को भी तय करने वाला इलेक्शन होगा। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति और इंडिया गठबंधन में शरद पवार का कद भीष्म पितामह सरीखा है। वह इस गठबंधन के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवार को महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य राज्य का सीएम बना है। शिवसेना ने 50-50 फॉर्मूले पर अपनी जिद छोड़ दी थी लेकिन यदि भाजपा, शिवसेना की दूसरी शर्त मान लेती तो आज महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर कुछ और ही होती। दोनों ही पार्टी के करीबी सूत्र के मुताबिक शिवसेना ढाई साल के लिए अपना सीएम बनाने की शर्त छोड़ने के लिए तैयार थी। इसके बदले में शिवसेना पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की जगह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सीएम देखना चाहती थी।

इतना ही नहीं, शिवसेना ने सीएम पद के लिए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम दिया था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने यह शर्त नहीं मानी। जबकि फडणवीस की जगह गडकरी को सीएम बनाने पर संघ भी सहमत था। सूत्र के मुताबिक शिवसेना की जिद के चलते भाजपा ने सीएम उद्धव को मनाने के लिए गडकरी को उनके पास भेजा था। सीएम उद्धव ने शर्त रखी कि यदि गडकरी को सीएम और आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तो शिवसेना अपनी जिद छोड़ देगी। जब इस पर गडकरी ने सरसंघचालक मोहन भागवत से चर्चा की तो उन्होंने भी इस शर्त के लिए अपनी सहमति दे दी।

इसके बाद जब गडकरी ने संघ के सहमत होने की बात सीएम उद्धव को बताई, तो इस बार शिवसेना ने सीएम का प्रस्ताव भाजपा नेता जेपी नड्डा को दे दिया। नड्डा ने अपनी हामी भरते हुए यह प्रस्ताव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के समक्ष रखा। इसके बाद अमित शाह और पीएम मोदी के बीच जब इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने शिवसेना के किसी भी दबाव के आगे ना झुकने का फैसला किया क्योंकि यदि भाजपा, शिवसेना की इस शर्त को मान लेती तो देश में भाजपा का राजनीतिक संदेश ठीक नहीं जाता।

दोनों दलों से जुड़े सूत्र ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच 50-50 फॉर्मूला तय नहीं किया गया था, इसी बात पर पीएम मोदी और अमित शाह ने डटे रहने का फैसला किया। सूत्र ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रत्येक सभा में जब पीएम मोदी और शाह ने सीएम के लिए फडणवीस के नाम पर जनादेश मांगा, तो शिवसेना ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। इसी कारण भाजपा द्वारा शिवसेना की कोई भी शर्त नहीं मानी गई।

भाजपा को यह विश्वास था कि शिवसेना, सरकार बनाने के लिए किसी भी स्थिति में कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। यदि शिवसेना जाना भी चाहेगी तो इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं होगी, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व की राह पर चलने वाली पार्टी है और इसके चलते कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति उसे शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करने देगी। भाजपा के इन्हीं कयासों के चलते पार्टी नेताओं को लग रहा था कि शिवसेना उनके सामने झुक जाएगी, लेकिन अंतत: महाराष्ट्र में गुरुवार को कांग्रेस और NCP के गठबंधन से शिवसेना की सरकार बन गई।

संसद भवन में मंगलवार अपरान्ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की मीटिंग में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा दिलाने का फैसला हुआ।

वजह यह रही कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को किसी भी स्थिति में सरकार बचाने के लिए बहुमत की व्यवस्था होती नहीं दिख रही थी। उन्हें लगा कि अल्पमत में होने के बावजूद फ्लोर टेस्ट का सामना करने पर ज्यादा किरकिरी की गुंजाइश है। यह जानकारी पार्टी सूत्रों ने आईएएनएस को दी है।

26 नवंबर को संविधान दिवस पर राज्यसभा और लोकसभा के विशेष संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दे दिया। विशेष संयुक्त सत्र खत्म होने के बाद तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कक्ष में अमित शाह और जेपी नड्डा महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने पहुंचे। करीब आधे घंटे तक तीनों नेताओं की यह मीटिंग चली।

सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुमत की संभावनाओं के बारे में बात की। जब यह पता लगा कि अजित पवार वादे के मुताबिक समुचित विधायक लाने में फेल दिख रहे हैं तो तो तय हुआ कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देकर पार्टी का सम्मान बचाया जाए। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देने से पार्टी को लगा कि इससे कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है। अल्पमत में होने के बावजूद अगर भाजपा फ्लोर टेस्ट का इंतजार करती और फिर मुंह की खाती तो ज्यादा किरकिरी होती। यह मीटिंग खत्म होने तक अजित पवार के भी इस्तीफा देने की खबर आई।

सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा देने का संदेश पार्टी नेतृत्व ने भेजा। जिसके बाद फडणवीस की ओर से साढ़े तीन बजे प्रेस कांफ्रेंस की सूचना जारी की गई। फिर इस प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया।

महाराष्ट्र में पल-पल बदल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के मीडिया को सम्बोधित किया। 2-4 मिनट के संबोधन के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया।

फडणवीस ने कहा कि जनता ने गठबंधन को बहुमत दिया लेकिन शिवसेना ऐसी बात पर अड़ी रही, जिसकी कोई बात ही नहीं हुई थी। शिवसेना को लगा कि उसके पास संख्या बल इतना है, जिससे वो मोलभाव कर सके। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव के पहले और बाद में हर इंटरव्यू में बताया कि भाजपा का सीएम होगा। फडणवीस ने कहा कि भाजपा का ये मत था कि जो तय नहीं हुआ, वो नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना ने भाजपा के बजाय एनसीपी से बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मातोश्री से न निकलने वाले लोग वहाँ से बाहर जाकर होटलों में बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि संख्या बल न होने के कारण राज्यपाल के बुलावे के बावजूद भाजपा ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि संख्याबल नहीं था। इसके बाद शिवसेना को आमंत्रित किया गया लेकिन उन्होंने ज्यादा समय माँगा। एनसीपी ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि तीन ऐसी पार्टियाँ साथ आ गई हैं, जिनकी विचारधारा में कोई मेल नहीं है। उनका ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ एक ही था- भाजपा को सत्ता से बाहर रखना। उनके पास इसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा-

“एनसीपी के कुछ नेता हमारे साथ चर्चा में आएँ और उन्होंने हमे समर्थन पत्र दिया, जिसके आधार पर हमने सरकार बनाई। अब हमारे पास बहुमत नहीं है। अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया है। हम भी कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे और मैं भी इस्तीफा दूँगा। “

इससे पहले उप-मुख्यमंत्री अजित पवार की इस्तीफे की ख़बर आई। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि उन्हें मीडिया के के माध्यम से ये बातें पता चली हैं और वो पूरी जानकारी लेने के बाद ही इसपर टिप्पणी करेंगे। हालाँकि, अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने अपने पिता के इस्तीफे की ख़बरों को नकार दिया।

संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चैंबर में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाक़ात की। भाजपा नेता राम माधव ने ग्रैंड हयात होटल में एनसीपी, शिवसेना और भाजपा के शक्ति प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि बहुमत होटलों में या अन्य जगहों पर नहीं बल्कि सदन के फ्लोर पर साबित किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुमत साबित कर देगी और इसे लेकर वो आश्वस्त हैं। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि अजित पवार अपने गुट के विधायक लेकर आएँगे और भाजपा आसानी से बहुमत साबित कर देगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देवेंद्र फडणवीस बुधवार (नवंबर 27, 2019) को सदन में बहुमत साबित करें। साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का भी आदेश दिया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि उनकी पार्टी 30 मिनट के भीतर बहुमत साबित कर के दिखा देगी।

एनसीपी में अकेले पड़ चुके अजित पवार ने सीएम देवेन्द्र फडणवीस को इस्तीफा सौंप दिया दिया। बताया जा रहा है कि अजित पवार पार्टी में लौट सकते हैं। अजित ने ट्वीट कर कहा कि मैं एनसीपी में हूं, और शरद पवार नेता हैं। इससे पहले राकांपा के बागी नेता अजित पवार के समर्थक माने जाने वाले चार विधायक फिर पवार खेमे में लौट आए। 23 नवंबर से लापता चारों विधायक सोमवार को अंधेरी के हयात होटल पहुंच गए और दावा किया कि वे पार्टी के साथ हैं। अब अजित पवार पूरी तरह अकेले पड़ गए, ऐसा लगता है कि चाचा से बगावत कर वे खुद बुरी तरह फंस गए हैं। शनिवार को शपथ लेने के दौरान अजित पवार अपने साथ राकांपा के करीब 10 से 12 समर्थक विधायकों को राजभवन लेकर गए थे। शपथग्रहण के बाद नौ विधायकों को दिल्ली ले जाने की योजना थी। लेकिन धनंजय मुंडे, राजेंद्र शिंगणे, संदीप क्षीरसागर, सुनील शेलके, सुनील भुसारा जैसे कई विधायक पवार खेमे में वापस लौट गए।

संजय बनसोडे को भी हवाईअड्डे पर पकड़ लिया गया। लेकिन विधायक अनिल पाटील, दौलत दरोडा और नरहरि झिरव को दिल्ली ले जाया गया था। शरद पवार को पता चला कि राकांपा के विधायकों को गुडगांव के ओबेराय होटल में रखा गया है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में स्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और विधायकों को मुंबई लाने में कामयाब रहे। विधायकों ने कहा कि उन्हें यह बताकर दिल्ली ले जाया गया था।

भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस उन पर नजर रख रही थी। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने होटल में पहुंचकर उन्हें बाहर निकाल लिया। इसके अलावा लापता कलवण सीट से विधायक नितिन पवार भी वापस लौट आए। अनिल पाटील ने कहा कि गडचिरोली जिले के विधायक धर्मराव आत्राम बीमार हैं और पिंपरी के अण्णा बनसोडे पुणे में है पार्टी दोनों से संपर्क में आ गए। सभी विधायकों के लौट आने से राकांपा का उत्साह और बढ़ गया है।

महाराष्ट्र की राजनीति में उठा-पटक अब फिर से चालू हो गई है। हाल ही में शपथ लेकर उप-मुख्यमंत्री पद संभालने वाले NCP नेता अजित पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है उनकी पार्टी के नेता काफी समय से उन पर इस फैसले को लेने का दबाव बना रहे थे।

अजित पवारांचा उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा…#AjitPawar #MaharashtraCrisis #MaharashtraPoliticalDrama pic.twitter.com/hkrjvRIooT

— LoksattaLive (@LoksattaLive) November 26, 2019

ताजा जानकारी के अनुसार उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को अपना इस्तीफा सौंपा है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस भी दोपहर 3:30 बजे मीडिया से बात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान खुद देवेंद्र फडणवीस पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि आज सुबह से ही अजित पवार को लेकर कयास लगने लगे थे।

Jayant Patil, NCP: It's you from whom I have come to know about the resignation of Ajit Pawar. I don't know about it, I would like to make a comment on it only after getting to know everything about it. #Maharashtra pic.twitter.com/RAWpT1raNS

— ANI (@ANI) November 26, 2019

इससे पहले के घटनाक्रम को देखें तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एनसीपी के अजित पवार अपनी पार्टी से बगावत कर के उप-मुख्यमंत्री बने। अजित को मनाने के लिए शरद पवार ने अपने विश्वस्त क्षत्रपों को भेजा लेकिन सब नाकाम हुए। अजित पवार ने सोशल मीडिया पर मिल रही बधाइयों का जवाब देते हुए सबका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल सरकार चलेगी। हालाँकि, एनसीपी ने उन्हें विधायक दल का नेता पद से तो हटा दिया है लेकिन पार्टी से नहीं निकाला है।