बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रोमांच अब चरम पर है. पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें मतगणना (Counting) पर टिकी हैं. अहम सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू-बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सत्ता बरकरार रखता है या तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक नौ बार के सीएम को हटाने में कामयाब होता है. जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है और अब इंतजार है कि कौन-सी पार्टी जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में वापसी करेगी. इस रिपोर्ट में जानें बिहार चुनाव रिजल्ट की डेट, टाइम, मतगणना की प्रक्रिया, चुनाव परिणाम अपडेट और कहां देखें लाइव अपडेट?

बिहार चुनाव 2025 के परिणाम 11 नवंबर को सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में दो चरणों में मतदान पूरा होने के बाद 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 

6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 65.08% मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में मतदाताओं की भागीदारी में लगभग 8% ज्यादा है. 2020 के विधानसभा चुनावों में दर्ज 57.29% मतदान से काफी अधिक है. अब 11 नवंबर यानी होने वाले दूसरे चरण में गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया सहित 20 जिलों के शेष 122 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा.

इस बार क्या दांव पर है?

भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और छोटे सहयोगियों से मिलकर बनी सत्तारूढ़ एनडीए के पास निवर्तमान विधानसभा में वर्तमान में 132 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के लिए आवश्यक 122 के आंकड़े से काफी ऊपर है. करीब दो दशक से बिहार की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 से कई बार गठबंधन बदले हैं. उनके उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एनडीए सरकार में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं.

दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता में लाने के लिए बेरोजगारी और विकास में कमी जैसे मुद्दों का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं. 

राजनीति के नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर

इस चुनाव में एक और दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एंट्री मारी है,जो अपनी नई पार्टी जन सुराज पार्टी (JSP) के साथ चुनाव लड़ रहे हैं. किशोर की पार्टी ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और खुद को एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बाहर एक तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित किया है.

2020 चुनाव के परिणाम

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर मामूली अंतर से जीतकर सदन में बहुमत हासिल किया था. भाजपा को 74 सीटें मिलीं, जबकि जदयू को 43 सीटें मिलीं. हम को चार, वीआईपी जो उस सयम एनडीए का हिस्सा थी को चार और एलजेपी रामविलास को 1 सीटें मिली थी.

वहीं आरजेडी को 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. कांग्रेस को 19, वामपंथी पार्टियों को 16, एआईएमआईएम को 5, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई. शेष सीटों पर निर्दलीय व अन्य की जीत हुई थी.

1995 के बाद से बदलते गठबंधनों ने बिहार के राजनीतिक को प्रभावित किया है. 2022 में नीतीश कुमार की राजद के साथ सरकार बनाई और 17 महीने बाद लोकसभा चुनाव से पहले यानी 2024 में एनडीए में फिर से शामिल हो गए.

14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पता चलेगा कि क्या नीतीश कुमार अपने लंबे राजनीतिक करियर को रिकॉर्ड दसवें कार्यकाल के साथ आगे बढ़ाएंगे या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव लाएंगे. 

परिणाम कब घोषित होंगे?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम 14 नवंबर, 2025 को घोषित किए जाएंगे.

कितने चरण में हुए चुनाव

चुनाव दो चरणों में हो हुए हैं. पहले चरण में वोटिंग 6 नवंबर हुई थी. दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा.

बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं?

बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और साधारण बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है.

चुनाव लड़ रही पार्टियां

बिहार इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए (भाजपा, जेडीयू, हम,एलजेपीआर और इंडिया ब्लॉक (आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी) के बीच है. प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है. इसके अलावे भी कई छोटे-छोटे दल चुनाव मैदान में हैं.

पहले चरण में मतदान प्रतिशत कितना रहा?

पहले चरण में 65.08% मतदान हुआ, जो 2020 और 2024 के चुनावों से ज्यादा है.

वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं?

जेडीयू के नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं.

कहां देखें चुनाव परिणाम?

चुनाव आयोग की वेबसाइट https://results.eci.gov.इन पर हर सीट का लाइव अपडेट मिलेगा. इसके अलावा प्रमुख न्यूज चैनलों की वेबसाइट पर जाकर आप चुनाव परिणाम की जानकारी हासिल कर सकते हैं. ECI ऐप और गूगल पर “Bihar Election Result 2025” सर्च करने से भी सीट वार अपडेट मिलेंगे.

कहां-कहां होगी मतगणना?

राज्य भर में 38 जिलों के 55 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. हर विधानसभा सीट के लिए अलग टेबल और राउंड वाइज काउंटिंग होगी. हर राउंड के बाद उम्मीदवारों के वोट शेयर की घोषणा की जाएगी.

बिहार में राजनीतिक घटनाक्रमों ने एक बार फिर से हलचल मचा दी है। कभी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह (आरसीपी सिंह) अब बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने राजनीतिक कदमों में बदलाव कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली पार्टी ‘जन सुराज’ के साथ खड़े नजर आएंगे। इससे राजनीतिक समीकरणों में नई चर्चा शुरू हो गई है।

आरसीपी सिंह, जो पूर्व में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अब भाजपा छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके थे। उन्होंने 31 अक्टूबर 2024 को अपनी नई पार्टी ‘आसा’ (आप सब की आवाज) की स्थापना का भी ऐलान किया था। लेकिन इसके बाद से वे मुख्यधारा से दूर रहते हुए राजनीति के नेपथ्य में चले गए थे। अब वे फिर से सक्रिय हो गए हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी ‘जन सुराज’ में शामिल हो गए हैं। यह कदम बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

बता दें कि आरसीपी सिंह का राजनीतिक सफर बेहद लंबा और विविधताओं से भरा रहा है। उन्होंने वर्ष 2010 में आइएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में प्रवेश किया था। बिहार में उन्होंने जदयू के साथ मिलकर संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे। वह जदयू के संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई।

हालांकि, राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद आरसीपी सिंह की महत्वाकांक्षा ने उनके और नीतीश कुमार के बीच मतभेद पैदा कर दिए। राजनीतिक यात्रा के दौरान उन्होंने एनडीए में भी अपनी जगह बनाई, लेकिन अंत में उनके और नीतीश कुमार के बीच दूरी आ गई। जब नीतीश कुमार ने फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में वापसी की, तो आरसीपी सिंह का भाजपा में रहना बेकार साबित हो रहा था। भाजपा में भी उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी, और उन्हें किनारे कर दिया गया था।

इन घटनाक्रमों के बीच प्रशांत किशोर (पीके) ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने आरसीपी सिंह को अपने साथ शामिल कर लिया। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की नजर में, आरसीपी सिंह की बिहार में मजबूत संगठन बनाने की क्षमता और उनका दिग्गज कुर्मी नेता होना, पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच की यह राजनीतिक साझेदारी आगामी बिहार चुनावों के लिए नई रणनीति का संकेत है।

बहरहाल, बिहार की राजनीति में इस नए घटनाक्रम से सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरसीपी सिंह का ‘जन सुराज’ में शामिल होना इस बात को मजबूत करता है कि वे फिर से सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं और अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इससे बिहार की मुख्य राजनीतिक दलों के बीच नई टक्कर की संभावना बढ़ गई है।

बता दें कि आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी ‘आसा’ की स्थापना का ऐलान दीपावली के अवसर पर किया था, जिसका अर्थ था ‘आप सब की आवाज’। हालांकि, वर्तमान में उन्होंने अपनी योजनाओं को नए सिरे से पुनः तैयार किया है और वे अब प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ मिलकर बिहार की राजनीति में नई दिशा देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

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बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच नोक-झोंक देखने को मिली है। हाल ही में बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कटाक्ष करते हुए कहा कि “पार्टी तोहरे हसबैंड का है, तोहरा कुछ नहीं…”

इस बहस के दौरान नीतीश कुमार ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए बीजेपी और एनडीए को आरक्षण चोर कहने पर राबड़ी देवी से बात की। जैसे ही वह आरजेडी के मुद्दे पर बोलने लगे, राबड़ी देवी ने बीच में खड़े होकर उनकी बातों का विरोध किया, जिसके चलते नीतीश कुमार ने आक्रामक अंदाज में कहा, “अरे बैठो अपनी कुर्सी पर… ये तो ऐसे ही आ गई, इसका कोई मतलब नहीं।”

बता दें कि पहले भी नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनके पति को इस पद से हटाकर ही वह मुख्यमंत्री बन पाई थीं। वहीं, राबड़ी देवी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री के रूप में अपने 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर बात कर सकती हैं। नीतीश कुमार ने इस पर मगही भाषा में तंज करते हुए कहा, “छोड़ा ना तोहरा कुछ मालूम है।”

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक तीर-तलवार चलती रही, जो बिहार की राजनीति में उनकी प्रतिद्वंद्विता को फिर से उजागर करती है। जबकि नीतीश कुमार ने कानून-व्यवस्था पर बातचीत करते हुए कहा कि सरकार हर अपराध की जांच करवाती है और दोषियों को अदालत के कठघरे में लाती है।

यह नोक-झोंक इस बात का संकेत है कि बिहार की राजनीति में अभी भी संघर्ष और विवाद खत्म नहीं हुए हैं, और इनकी प्राथमिकताएं और व्यक्तिगत संबद्धताएं भविष्य में और अधिक विवाद उत्पन्न कर सकती हैं।

बिहार चुनाव : भाजपा बिहार में फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री और जनता दल (एकी) के नेता नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा ने बिहार में छोटे-छोटे दलों के साथ चुनाव लड़कर देख लिया है। उसे अच्छी सफलता जद (एकी) के साथ लड़ने पर ही मिली। दूसरा बिहार के जातीय समीकरण में भाजपा को इस गठबंधन के साथ यानी राजग (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन) के नाम से चुनाव लड़ने में राजनीतिक लाभ भी दिख रहा है। नीतीश कुमार भी भाजपा से उपकृत हैं। 2020 के चुनाव में ज्यादा सीटें लड़ने के बावजूद जनता दल (एकी) को भाजपा से काफी कम सीटें मिलीं।

भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते और चुनावी वादे के अनुरूप नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। 243 सीटों वाली विधानसभा में जद (एकी) 115 सीटें लड़ कर 43 सीटें जीती जबकि भाजपा 110 सीटें लड़कर 74 सीटें जीती। सवाल यह इस बार के लिए महत्वपूर्ण है कि राजग के घटकों में कौन कितनी सीटें पाएगा और क्या ज्यादा सीटें लाकर भी भाजपा फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी।

यह तो तय ही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा, जद (एकी), चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम आदि राजग के दलों और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और महागठबंधन के दलों के बीच ही होना है। सीटों और तालमेल का जितना विवाद राजग में होने की आशंका है उससे कई गुणा विवाद महागठबंधन में होता दिख रहा है। अभी तो जिस तरह की पैंतरेबाजी राजद और कांग्रेस में चल रही है, उससे तो साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के वजूद पर ही सवाल उठने लगे हैं।

2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में इन दलों की हैसियत में काफी बदलाव आया। सत्ता में न आ पाने के बावजूद विधानसभा चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में राजग को 40 में से 30 सीटें मिली। उस चुनाव में भी महागठबंधन के दोनों बड़े दलों में तनातानी खूब हुई थी। राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव के लिए लालू यादव पूर्णिया की सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। विपरीत परिस्थियों में पप्पू यादव ने बतौर बागी उम्मीदवार लड़कर वह सीट जीत ली। वे पहले भी काफी समय से लालू यादव और उनके लोगों के खिलाफ बोलते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तो वे खुलकर खिलाफ बोलने लगे हैं।

दोनों दलों में विवाद का दूसरा नाम जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का है। वे भाकपा की छात्र शाखा एआईएसएफ से भाकपा में आकर 2019 का लोकसभा चुनाव बिहार के बेगुसराय से लड़े। कहते हैं कि तब ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्हें अपनी पार्टी से उसी सीट से लड़ाना चाहते थे। उस चुनाव में कन्हैया कुमार को सफलता नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस उन्हें बिहार से चुनाव लड़वाना चाहती थी लेकिन लालू यादव के विरोध के चलते उन्हें दिल्ली उत्तर पूर्व सीट से चुनाव लड़वाया गया। उन्हें इस बार भी सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रियता से कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। उसके तुरंत बाद उन्हें बिहार में सक्रिय किया गया। वे एनएसयूआई की पलायन रोको और नौकरी दो, पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं।

चुनाव की तैयारी शुरू करते ही कांग्रेस ने दलित विधायक राजेश कुमार को प्रदेश की बागडोर सौंपी है। कहा जाता है कि लालू यादव अपने गठबंधन में ऐसा कोई नेता स्वीकारने को तैयार नहीं हैं, जो मुख्यमंत्री के लिए उनके पुत्र तेजस्वी यादव की दावेदारी को चुनौती दे।

वैसे तो देशभर के चुनाव में ही जातीय समीकरण प्रभावी रहता है लेकिन बिहार तो जातिवाद और जाति के हिसाब से राजनीति के लिए शुरू से ही बदनाम रहा है। संख्या बल के हिसाब से ऊंची कहे जाने वाली (सवर्ण) जातियों की संख्या कम है इसलिए हर दल को फोकस पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक हैं। माना जाता है कि भाजपा के खिलाफ ही अल्पसंख्यक (मुसलिम) वोट डलते हैं लेकिन भाजपा के साथ चुनाव लड़ने पर भी उसके सहयोगी दलों को अल्पसंख्यकों के एक वर्ग का वोट मिल जाता है। यह भी माना ही जा रहा है कि करीब 20 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है। वे खुद एक मजबूत पिछड़ी जाति से आते हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने पर उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तमाम विरोध के बावजूद उनके शराबबंदी के फैसले का बड़ी तादाद में गरीब महिलाओं का समर्थन आज भी उन्हें मिलता है। उनकी लगातार होती जीत का एक आधार महिलाएं हैं।

लालू यादव के जंगल राज से उलट उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी हुई है। कई उल्लेखनीय काम उनके खाते में है लेकिन वे बिहार को विकास की दौड़ में शामिल करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। न ही पलायन रुका और न ही बड़े पैमाने पर रोजराग के अवसर पैदा हुए। केन्द्र सरकार के सहयोग से हर गांव सड़क से जुड़ा। हर गांव में बिजली पहुंची। कई और केन्द्रीय योजनाओं का लाभ बिहार के लोगों को मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ इस गठबंधन और खास करके भाजपा को होगा ही। अगर सीटों पर विवाद नहीं हुआ तो इस गठबंधन की राह ज्यादा कठिन नहीं है। नीतीश कुमार सरकार के राजगीर, नालंदा में हुए काम मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। उम्र बढ़ने का उन पर हो रहे असर से उन्हें और उनकी सरकार का नुकसान हो रहा है। उनके हाल के कुछ बयान विवादास्पद रहे हैं। यह भी सत्य है कि शराबबंदी से राज्य के राजस्व का काफी नुकसान हुआ है और बड़ी मात्रा में बिहार में शराब की तस्करी हो रही है।

अभी हाल ही में एक जाति विशेष के गुंडों ने अलग-अलग स्थानों पर दो एएसआई की हत्या कर दी। कई और बड़े अपराध हुए। बावजूद इसके जिस बिहार ने लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का जंगल राज भोगा है, वे कानून व्यवस्था के नाम पर लालू यादव की पार्टी का साथ नहीं दे सकते। बिहार चुनाव में जातिवाद प्रभावी होता है इसलिए यादव बिरादरी का भरपूर समर्थन राजद को मिलेगा ही। उसी तरह कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा जनतादल (एकी) का माना जाता है। बाकी पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में लाने की होड़ सभी दलों में लगी है।

भाजपा ने पहले एक मजबूत पिछड़ी जाति के नेता सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री बनाया, अब दूसरी पिछड़ी जाति के दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वैसे पढ़े-लिखे कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद उन जैसा दूसरे कद्दावर नेता की भाजपा को तलाश है। राजग के एक घटक के नेता उपेन्द्र कुशवाहा भी अपनी बिरादरी में बड़ी दखल रखते हैं। दलित वोटों के दावेदार दोनों ही गठबंधनों में हैं। भाजपा और जद(एकी) को दलितों के एक वर्ग का समर्थन मिलता ही रहा है।

केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी इस गठबंधन में दलित वर्ग को जोड़ते ही हैं। दलित वोटों में राजद और कांग्रेस की भी दावेदारी रहेगी। असली भिड़ंत तो अल्पसंख्यक वोटों पर होगी। अब तो बिहार की राजनीति में सवर्ण जातियों की दखलंदाजी लगातार घट रही है। बावजूद इसके लालू-राबड़ी राज में उन जातियों के दमन ने उन्हें राजद का स्थाई विरोधी बना दिया है। वैसे यह भी कम चौंकाने वाली जानकारी नहीं है उसी पार्टी के नेता रहे रघुबंश प्रसाद सिंह (अब स्वर्गीय) और जगदानंद सिंह को एक सवर्ण जाति का भरपूर समर्थन मिलता रहा है।

बिहार चुनाव अभी करीब छह महीने दूर है लेकिन वहां सत्ता के दावेदार अनेक बड़े दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इस बार के केन्द्रीय बजट में भी केन्द्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार का फोकस बिहार पर दिखा। देश के सबसे पिछड़े राज्यें में शामिल बिहार अब भी किसी बड़े चमत्कार के भरोसे है, जो उसे पिछड़े से विकास की दौड़ में शामिल करा दे। ”पलायन का प्रयाय बने बिहार में भरपूर रोजगार के अवसर दिलाकर पलायन पर रोक लगवा दे। बिहार में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह समृद्ध औद्योगिक नगरी बना दे।”

लंबे समय से इसी मुद्दे पर अलख जगाने वाले जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के अभियान की भी इस चुनाव में परीक्षा होनी है। हाल ही के विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी को ढंग का समर्थन नहीं मिला। दावे चाहे जो किए जाएं लेकिन बिहार की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। इस चुनाव में भी जातिवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अगर जातिवाद के बजाए विकास, रोजगार, शिक्षा आदि मुद्दे चुनाव तक मुख्य मुद्दे बन जाएं तो बिहार का कल्याण ही हो जाए और सालों से उस पर लगे गरीबी और पिछड़ेपन का ठप्पा हट जाए जाएगा।

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक नया बयान सामने आया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। यह बयान खासकर बिहार में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

नीतीश कुमार, जो पहले राजद (राजद, राष्ट्रीय जनता दल) के साथ गठबंधन में थे, बाद में भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के साथ गठबंधन में शामिल हो गए थे। उनके नेतृत्व में बिहार में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा काफी लंबी रही है।

इस तरह के बयान आमतौर पर गठबंधन की सियासी स्थिति और चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का बिहार के चुनावों पर क्या असर पड़ता है और विपक्ष के द्वारा इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है।

बिहार की राजनीति में जेडी(यू) और भाजपा के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भागलपुर रैली में नीतीश कुमार को ‘लाडले मुख्यमंत्री’ कहकर संबोधित किया, लेकिन जेडी(यू) इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखी. पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से नीतीश को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे. वहीं, भाजपा के नेता इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

इस मामले को और हवा तब मिली जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने प्रधानमंत्री की रैली के ठीक अगले दिन मांग की कि एनडीए को नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए. इसपर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले कहा कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव बाद संसदीय बोर्ड करेगा. बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया और नीतीश ही एनडीए के सीएम उम्मीदवार हैं. 

JDU हो रही इनसिक्योर

जेडी(यू) के लिए यह स्थिति असहज बनी हुई है, खासकर जब हाल ही में बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ और सात नए मंत्रियों की शपथ दिलाई गई, जो सभी भाजपा से हैं. इससे गठबंधन में सत्ता संतुलन बदलता हुआ दिखा. वहीं, विपक्षी राजद इस मौके का फायदा उठाने में जुटा है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 2025 के बाद नीतीश फिर सीएम नहीं बन पाएंगे, जबकि शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश को उनके बेटे के बयान का संकेत समझना चाहिए.

सीटों की लिस्ट हो गई तैयार

हालांकि, भाजपा के सहयोगी दलों ने नीतीश को समर्थन देने का संकेत दिया है. हम (एस) प्रमुख जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी नीतीश के नाम पर सहमति जताई. इस बीच, जेडी(यू) ने चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी ने 243 में से 122 सीटों की सूची तैयार कर ली है, जबकि भाजपा 100-100 सीटों पर समझौते की संभावना जता रही है. दूसरी ओर, राजद नीतीश को महागठबंधन में वापस लाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है.

नीतीश ही होंगे उत्तराधिकारी

सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भाजपा में इस बात की भी चिंता बढ़ी है कि जेडी(यू) अब नीतीश के उत्तराधिकारी की रूपरेखा तैयार कर रही है. निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश की अटकलों से यह संकेत मिल रहा है कि जेडी(यू) एक दीर्घकालिक योजना बना रही है, जिससे भाजपा की भूमिका कमजोर हो सकती है. राजद भी इस घटनाक्रम को अपने पक्ष में देख रही है और इसे समाजवादी शासन को आगे बढ़ाने का अवसर मान रही है.

बीजेपी में है चिंता

कुल मिलाकर, बिहार की राजनीति में सत्ता का संतुलन लगातार बदल रहा है. जेडी(यू) अपने नेता को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करवाने के लिए दबाव बना रही है, भाजपा असमंजस में दिख रही है, और विपक्ष इसे अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रहा है. आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण और भी दिलचस्प हो सकते हैं.

Seema Pal

बिहार में जहां कड़ाके की ठंड पारा गिरा रही है वहीं नीतीश कुमार को लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। राजनिति में नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं गर्म हो चकुी हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की फिराक में हैं और इंडिया महागठबंधन में वापसी करने जा रहे हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं। जिसके बाद सियासी गलियारों में उठ रहें इन सवालों पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपना जवाब दिया है।

तेजस्वी यादव ने कहा, “सीएम नीतीश कुमार टायर्ड हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का पेपरलीक बिहार में पहली बार नहीं हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?”

दरअसल, तेजस्वी यादव ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर बात कर रहें थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ सीएम नीतीश कुमार को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, “बिहार की जनता जानना चाहती है। दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? वे सोमवार को शहर के राजोपट्टी स्थित परिसदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वे कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, के तहत सीतामढ़ी पहुंचे हैं।”

तेजस्वी यादन ने आगे कहा कि बिहार में जेडीयू सरकार आने के तीन महीने बाद से ही पेपरलीक होना शुरू हो गया है। उन्होंने राजद सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जब शिक्षा विभाग उनके पास था तो पेपर लीक नहीं होते थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। वह न तो सदन में बोलते हैं और नही सदन के बाहर बोलते हैं। अब जनता नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी छीनकर जवाब देगी।

बिहार के अररिया जिले में आगामी 23 दिसंबर को जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न प्रखंड में कारवां रथ पहुंचेगी। इस कारवां रथ कार्यक्रम में कार्यक्रम प्रभारी मेजर इकबाल, मोजिबुल रहमान, प्रमंडलीय प्रभारी इरशाद अली आजाद भी शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम के माध्यम से सीमांचल के लोगों को सरकार के 19 वर्ष के विकास कार्य से अवगत कराया जायेगा। कार्यक्रम की तैयारी व सफलता को लेकर आज पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष पटेल के नेतृत्व में बैठक आयोजित किया गया। जिसमें कारवां रथ कार्यक्रम की रणनीति पर भी चर्चा की गई।

बैठक में जदयू नेत्री सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम ने बताया कि यह कारवां रथ सर्वप्रथम सीमांचल क्षेत्र से ही शुरू किया जा रहा है। जो 22 दिसंबर को पटना से रवाना होकर फारबिसगंज पहुंचेंगे। फिर अगले दिन 10 बजे फारबिसगंज के रामपुर, 11 बजे रानीगंज के डुमरिया, 12 बजे रजोखर, 01 बजे बटूरबाड़ी, 02 बजे जोकीहाट प्रखंड के उदाहाट होते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे।

आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है। उन्होंने यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान पर लिखा। इस पत्र में केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं, हमारे देश की आत्मा है। इस बयान पर विचार करने की जरूरत है।

अरविंद केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि “हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका यह कहना कि ‘अंबेडकर-अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है’ न केवल अपमानजनक है बल्कि भाजपा की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है।”

केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर जिन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में “डॉक्टर ऑफ लॉ” से सम्मानित किया था। उन्होंने बताया कि अंबेडकर ने भारत के संविधान को रचा और समाज के सबसे वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का काम किया। उनके बारे में भाजपा ने कैसे कहा? इस से देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

आआपा नेता ने कहा कि ये बयान देने के बाद अमित शाह ने माफी मांगने की बजाय बुधवार को पत्रकार सम्मेलन में अपने बयान को उचित ठहराया।

केजरीवाल ने इस पत्र में लिखा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमित शाह के बयान की आलोचना करने की वजह उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी बाबा साहेब को चाहते है, वह भाजपा का कभी समर्थन नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं, हमारे देश की आत्मा है।

बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में मंगलवार को तरारी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक विशाल प्रशांत ने शपथ ली। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने शपथ दिलाई। उनके शपथ लेते ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

भाजपा के 80 विधायक हो गए हैं जबकि राजद के पहले सबसे अधिक विधायक 79 थे लेकिन दो सीट हार जाने के बाद राजद के पास 77 विधायक बचे हैं।

जदयू के पास पहले से 45 विधायक थे, जो अब बेलागंज सीट जीतने पर 46 विधायक हो चुके हैं। भाकपा माले के 12 विधायक थे लेकिन तरारी सीट हार जाने के बाद भाकपा माले के 11 विधायक हो गए। जीतन राम मांझी की चार सीट बरकरार है। देखा जाए तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में विपक्ष महागठबंधन और ज्यादा कमजोर हो गई है।

पहले महागठबंधन के पास 115 विधायक थे, जो घटकर अभी 112 विधायक हो चुके हैं तो वहीं सत्ता पक्ष एनडीए के 128 विधायक थे, जो अब बढ़कर 131 विधायक हो गए हैं।

वर्तमान में विधानसभा के 243 सीटों में से सत्ता पक्ष के भाजपा के 80, जदयू के 46, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 और निर्दलीय एक सुमित सिंह मिलाकर 131 विधायकों का कुनबा है। विपक्षी महागठबंधन में राजद के 77, कांग्रेस के 19, भाकपा माले के 11, भाकपा के 2, माकपा के 2 और एआईएमआईएम के एक विधायक मिलाकर कुल 112 विधायक विपक्ष में रह गए हैं।