दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। सरकारी धान खरीद में लापरवाही करने पर यूपीएसएस के जिला प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है, इसके साथ ही जिलाधिकारी ने 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया है। धान खरीद में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न होने पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रबंधक यूपीएसएस को नोटिस भेज कर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। जनपद में यूपीएसएस सरकारी धान खरीद केंद्रों पर महज़ 2.64 प्रतिशत खरीद हुई है।

जिलाधिकारी ने 3 दिन के अंदर मांगा स्पष्टीकरण

विगत वर्षों की तुलना में जिले में धान खरीद अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। इसके साथ ही परिवहन ठेकेदार सरकारी धान खरीद सेंटरों पर खरीद किए गए धान को उठाने में लापरवाही कर रहे हैं। ठेकेदारों की लापरवाही के चलते जीपीएस लगे वाहनों से ढुलाई भी शुरू नहीं की गई। जिलाधिकारी ने धान खरीद में घोर लापरवाही मानते हुए 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही दंडात्मक कार्रवाई के लिए चेतावनी दी है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

कानपुर। किसान की जमीन हड़पने के आरोप में भाजपा से निष्काषित किये गये बाल संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियरंजन दिवाकर उर्फ आशू के घर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा करने पहुंच गयी। परिजनों की मौजूदगी में उसके मैनपुरी और कानपुर निवासी पर पहुंची पुलिस ने डुग्गी पिटवा कर नोटिस चस्पा किया।

इस दौरान मुनादी भी करायी गयी लेकिन सिर्फ दिखावे के लिये कही न कहीं उसका रसूख चकेरी पुलिस पर दिखा। हालाकिं पुलिस अफसरों ने नोटिस चस्पा होने की जानकारी से इंकार किया। चकेरी के किसान बाबू सिंह की दस करोड़ की जमीन को तीन करोड़ में एग्रीमेंट करके चेक छीन लेने बाद में एक बिल्डर को जमीन दिलाकर पच्चीस लाख रूपये डकराने के आरोपों से घिरे पूर्व भाजपा नेता के धोखे से आहत होकर बाबू सिंह ने 23 सितम्बर को ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी थी। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नोयडा के बिल्डर समेत तीन लोगों को जेल भेजने के बाद पुलिस प्रियरंजन की तलाश में कई जिलों में खाक छान रही है लेकिन वह हाथ नहीं लग रहा है।

पुलिस ने कोर्ट से फरारी का वारंट लेने के बाद आज उसके श्याम नगर घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। अब अगर एक माह के अंदर आरोपी सरेंडर नहीं करता या पुलिस नहीं पकड़ पाती है तो घर की कुर्की की जायेगी। चकेरी पुलिस मुनादी कराते हुए पूर्व भाजपा नेता के घर पहुंची चुपचाप नोटिस चस्पा कर दिया। इस दौरान परिजन दूसरे मकान में थे। बताया जा रहा है प्रियरंजन के दूसरे मकान में परिजन रहते है। 

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दैनिक भास्कर ब्यूरो,

जरवल/बहराइच। जरवल नगर पंचायत में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के ईपीएफ घोटाले में गाज गिरनी तय हो गई है।डीएम के निर्देश पर तीन सदस्यीय टीम ने कर्मचारियों का बयान दर्ज किया है। सरकारी धन की रिकवरी के साथ फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई का तना बना भी शुरू हो चुका है। संबंधित को नोटिस भी जल्द ही जारी हो सकती  है।बताते चले नगर पंचायत जरवल में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का इपीएफ घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

50 से अधिक कर्मचारियों के ईपीएफ का करोड़ों रुपए घोटाले का मामला सामने आया है।जिसके दस्तावेज डीएम मोनिका रानी द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम ने खंगालना शुरू कर दिया है। डीएम के निर्देश पर कभी भी उक्त बहुचर्चित फर्म ब्लैक लिस्टेड भी हो सकती है।इसको लेकर प्रशासन हरकत में आकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के ईपीएफ की फाइलों को खगांलना शुरू कर दिया है। इस संबंध में नगर पंचायत जरवल के ठेका कर्मचारीयो की लम्बित शिकायत को लेकर यहां की अधिशाषी अधिकारी खुशबू यादव ने डीएम के संज्ञान में यह बात पहले ही डाल चुकी थी।

जिसको संज्ञान में लेकर डीएम ने तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच के आदेश भी दिए थे। डीएम के निर्देश पर शनिवार देर शाम ठेका कर्मचारियों के ईपीएफ से संबंधित फाइलों को जांच करने आई टीम ने जांचना शुरू कर दिया। जरवल नगर पंचायत में तैनात कुछ ठेका कर्मचारियों के बयान भी दिया दर्ज किया। जरवल नगर पंचायत कर्मियों के बयान के आधार पर उक्त फर्म ने जो अभी तक ठेका कर्मचारियों के ईपीएफ को डकारा है कभी भी उक्त फर्म से रिकवरी करके उसे ब्लेकलिस्टेड भी कर मुकदमा भी लिखवाया जा सकता है।

डीएम द्वारा गठित टीम की जांच के बाद संबंधित कंपनी को नोटिस भी जारी किया जावेगा। साथ ही सरकारी धन के रिकवरी का आदेश भी जावेगा।सरकारी धन का रिकवरी न होने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में नगर पंचायत के कर्मचारियों का धन बंदरबाट करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है।

अभी तो जांच शुरू हुई है- पंकज द्विवेदी

जरवल।नगर पंचायत जरवल के ठेका कर्मचारी के इपीएफ घोटाले के संबंध में एसडीएम कैसरगंज पंकज द्विवेदी ने बताया की कर्मचारियों के बयान लिए गए हैं। ई ओ नगर पालिका बहराइच से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। जल्द ही उक्त फर्म के खिलाफ कार्यवाही होगी सरकारी धन की रिकवरी भी होगी।धन जमा न करने पर केस दर्ज कराया जाएगा

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दैनिक भास्कर ब्यूरो,

फतेहपुर। मुख्यमंत्री भले ही माफियाओं पर नकेल कसने की बात करते हों मगर फतेहपुर जनपद में किसी भी माफिया को कोई खौफ नहीं है। भूमाफिया, खनन माफिया, शराब व गांजा माफिया, जुआ व सट्टा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, शिक्षा माफिया लगभग सभी बेलगाम हैं ! हाल ही में पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई से संगठित अपराध पर कुछ लगाम तो लगी मगर प्रशासनिक लापरवाही व हीलाहवाली से सिस्टम में बैठे कलंदर बड़े मामलो को या तो रफा दफा करा देते हैं या फिर इन बड़े मामलो की फाइलों को दबवा देते हैं।

आपको बता दें कि फतेहपुर जनपद में अपनी गाढ़ी कमाई से आम आदमी एक प्लाट खरीदकर मकान बड़ी मुश्किल में बना पाता है वहीं भूमाफिया कुछ समय मे ही करोड़ों अरबों वैध अवैध तरीक़े से कमा लेते हैं। जिले में हर दो सौ कदम पर एक प्लाटिंग आपको मिल जाएगी जहां सुविधाओं के नाम पर ब्यवस्थाये शून्य हैं। अधिकतर प्लाटिंग अवैध तरीके से की गई हैं। बिना अकृषक कराए, बिना ले आउट के अवैध तरीके से की गई प्लाटिंग में अधिकतर लोग प्लाट लेकर फंस जाते हैं और प्रापर्टी डीलर रुपये लूटकर रफूचक्कर हो जाता है। भूमाफियाओं द्वारा बिना अकृषक कराए, बिना ले आउट कराए इन प्लाटिंग में करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व की चोरी की जा रही है।

खुलेआम हो रही इस चोरी के खिलाफ दैनिक भास्कर ने अभियान चलाया था जिसके बाद तत्कालीन डीएम श्रुति ने सख्ती दिखाई थी और एसडीएम व विनियमित क्षेत्र के जेई को अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। डीएम की सख्ती के बाद विनियमित विभाग ने एक दर्जन अवैध प्लाटिंग के मालिकों व कथित भूमाफियाओं को नोटिस जारी की थी जिसके बाद प्रशासनिक महकमा गहन निद्रा में है जबकि आज भी लगभग सभी प्लाटिंग में धड़ल्ले से प्लाटों की बिक्री जारी है भूमाफियाओं के लिए ऐसी नोटिस महज कागज का टुकड़ा हैं तभी तो वह नोटिस में जवाब लगाकर खुलेआम सरकारी राजस्व की लूट कर रहे हैं जबकि बिना ले आउट के क्रेताओं के साथ भी सुविधाओं के नाम पर छल किया जा रहा है।

शहर की सबसे बड़ी प्लाटिंग जेल रोड में चल रही है जिसमे सबसे बड़े बाग को ही बिक्री किया जा रहा है। वन विभाग से दो सौ कदम दूर इस बाग में सैकड़ों पेड़ कट गए, प्लाट बिक्री कर भविष्य में हजारों पेड़ो को काटने की तैयारी भी है। पूर्व में जिलाधिकारी ने बाग में हो रही अवैध प्लाटिंग की जांच कराई थी मगर जांच भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आश्चर्य यह है कि बिना ले आउट के चल रही अवैध प्लाटिंगो को धारा 10 के तहत नोटिस देने के बाद एसडीएम कोर्ट में एक मुकदमा चलने लगता है इस दौरान इन प्लॉटिंगों मे किसी भी हालत में बिक्री नहीं होनी चाहिए। रजिस्टार को ऐसी अवैध प्लाटिंग की गाटा पर बैनामा रोक देना चाहिए। मगर भ्रष्टाचार की गंगा में लगभग सभी अपने गोते लगा रहे हैं।

क्या कहते हैं जिम्मेदार –

इस बाबत विनियमित क्षेत्र के जेई रोहन ने बताया कि अवैध तरीके से संचालित प्लाटिंग को चिन्हित कर नोटिस जारी की गई है नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

इस बाबत एसडीएम सदर प्रभाकर त्रिपाठी ने कहा कि लगभग एक दर्जन प्लाटिंग के मालिकों को नोटिस जारी की गई है कुछ लोगों का जवाब आया है। अगर बैनामे हो रहे हैं तो इसमे रोक लगाई जाएगी।

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एकसाथ होगी।

जनवरी 2022 में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियां की मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्रीबीज का बंटना जारी रहा तो ये देश को ‘भविष्य की आर्थिक आपदा’ की ओर ले जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ?

फ्रीबीज मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की अगुआई वाली जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की तीन सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में सुनवाई शुरू की थी। 3 अगस्त 2022: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीबीज मुद्दे पर फैसले के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, RBI, CAG और राजनीतिक पार्टियां शामिल हों।

11 अगस्त 2022: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘गरीबों का पेट भरने की जरूरत है, लेकिन लोगों की भलाई के कामों को संतुलित रखने की जरूरत है, क्योंकि फ्रीबीज की वजह से इकोनॉमी पैसे गंवा रही है। हम इस बात से सहमत हैं कि फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच अंतर है।’ 17 अगस्त 2022: कोर्ट ने कहा, ‘कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को वोटर्स से वादे करने से नहीं रोका जा सकता…अब ये तय करना होगा कि फ्रीबीज क्या है। क्या सबके लिए हेल्थकेयर, पीने के पानी की सुविधा…मनरेगा जैसी योजनाएं, जो जीवन को बेहतर बनाती हैं, क्या उन्हें फ्रीबीज माना जा सकता है?’ कोर्ट ने इस मामले के सभी पक्षों से अपनी राय देने को कहा।

23 अगस्त 2022: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? राजनीतिक दलों को ही इस पर सबकुछ तय करना है।

26 अगस्त 2022: पूर्व सीजेआई एनवी रमना ने मामले को नई बेंच में रैफर कर दिया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी। रमना ने ये भी कहा था कि इस केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

चुनाव आयोग ने कहा था- फ्री स्कीम्स की परिभाषा आप ही तय करें

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्रीबीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनावों से पहले फ्रीबीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करें कि फ्री स्कीम्स क्या है और क्या नहीं। इसके बाद हम इसे लागू करेंगे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। बिलसंडा में तबादला के बाद भी आवास खाली न करने व ब्लॉक परिसर में अवैध रूप से टीन शेड डालकर कब्जा करने के मामले में बीडीओ ने वरिष्ठ सहायक को नोटिस थामते हुए करवाई शुरू की है। विकास खण्ड बिलसंडा में तैनात रह चुके वरिष्ठ सहायक कुलदीप सक्सेना का तबादला करीब 2 वर्ष पहले पूरनपुर हो चुका है। इसके बाद भी कुलदीप सक्सेना ने बिलसंडा के ब्लॉक परिसर के आवास को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं वरिष्ठ सहायक ने ब्लॉक परिसर के अंदर ही अवैध रूप से सरकारी जगह पर एक टीन शेड डालकर कब्जा भी कर रखा है।

ब्लॉक परिसर की जगह पर बना टीन शेड व आवास खाली न करने का मामला

वहीं इससे पहले भी कई बार उक्त वरिष्ठ सहायक का तबादला जनपद के कई अन्य ब्लाकों में हुआ, लेकिन इन्होंने बिलसंडा ब्लॉक परिसर के आवास को खाली करने की जरूरत नहीं समझी, सरकारी आवास पर करीब 20 साल से कब्जा बरकरार है, जिसे खाली कराने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई।

बता दें कि बीडीओ अमित शुक्ला ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए जेई एमआई को जाँच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। जेई एमआई की जाँच रिपोर्ट मिलने के बाद बीडीओ अमित शुक्ला ने वरिष्ठ सहायक कुलदीप सक्सेना को नोटिस देते हुए सात दिन के अन्दर ब्लॉक परिसर का आवास व अवैध रूप से बनाया गया टीन शेड को खाली करने के निर्देश दिए है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । दहेज प्रथा के मामले में फरार आरोपी शब्बीर खां के घर में पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की की नोटिस चस्पा की है।बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के खेलदार निवासी शाहीन की शादी हँसवा के चौधराना निवासी शब्बीर से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज़ को लेकर पति और ससुरालीजन मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। शादी के कुछ दिन बाद पति शब्बीर विदेश चला गया। मामले मे पुलिस ने 2009 में पति समेत चार ससुरालियो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी तभी से आरोपी पति शब्बीर फरार है। चौकी इंचार्ज विकास सिंह ने बताया कि फरार आरोपी शब्बीर के खिलाफ कोर्ट ने  कुर्क की नोटिस जारी की है। बताया कि कोर्ट के आदेश पर गांव में मुनादी कराकर आरोपी के घर में कुर्क की नोटिस चस्पा की है।

जालंधर। कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के पंजाब स्थित घर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने संपत्ति जब्त करने का नोटिस चिपकाया है। निज्जर का घर जालंधर के गांव भारसिंहपुरा (फिल्लौर) में है। जिस पर ताला लगा हुआ है। यहां शनिवार को NIA की टीम पहुंची।

निज्जर के घर पर जो नोटिस चिपकाया किया गया है वह मोहाली की स्पेशल CBI कम NIA कोर्ट से जारी हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि NIA ने हरदीप सिंह निज्जर की अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए याचिका दी है। इस मामले में रिश्तेदार-नजदीकी 11 अक्टूबर को स्पेशल NIA कोर्ट मोहाली में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

फर्जी पासपोर्ट बनाकर कनाडा भागा था निज्जर

भारत की ओर से कनाडा को सौंपे डोजियर के मुताबिक निज्जर 1996 में रवि शर्मा नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कनाडा भागा था। यहां एक शपथपत्र में उसने ऐसा दिखाया कि उसके भाई, पिता और चाचा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था और खुद पुलिस ने प्रताड़ित किया था, लेकिन उसके दावे को खारिज कर दिया गया

इसके बाद निज्जर ने एक महिला से शादी की, जिसने उसकी इमिग्रेशन को लेकर मदद की। अधिकारियों ने नोट किया कि महिला 1997 में किसी अन्य पुरुष से शादी करके कनाडा आई थी निज्जर ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन हार गया। हालांकि एक दशक बाद, निज्जर 25 मई 2007 को कनाडाई नागरिक बन गया।

पाकिस्तान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली

निज्जर 2012 में एक जत्थे के साथ पाकिस्तान गया था। यहां उसने हथियारों और ID ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली। इसके बाद फिर कनाडा आ गया और आतंकी मनसूबे पूरे करने के लिए अपने साथियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी।

2014 में डेरा सच्चा सौदा पर अटैक करने की प्लानिंग

डोजियर के मुताबिक 2014 में आतंकी हरदीप निज्जर ने हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पर अटैक करने की साजिश रची थी। हालांकि उसे भारत आने की इजाजत नहीं मिली। उसने अपने टेरर नेटवर्क को पंजाब के पूर्व DGP मुहम्मद इजहार आलम, शिवसेना नेता निशांत शर्मा और बाबा मान सिंह पिहोवा वाले पर अटैक करने के लिए कहा था।

कई मामलों में निज्जर का नाम

हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) का प्रमुख था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हाल में 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें निज्जर का नाम था। कनाडा के ब्रैंपटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में उसकी भूमिका थी।

पंजाब में हिंसा और क्राइम से जुड़े कई केसों में निज्जर और उसके संगठन का नाम सामने आया था। इसके बाद ही उसे वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला गया। सितंबर-2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया। इसके बाद निज्जर की जालंधर के भारसिंहपुरा गांव की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर ली गई।

कनाडा में मारा गया था मोस्ट वांटेड आतंकी

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरी में एक गुरुद्वारे के बाहर 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच काफी विवाद चल रहा है। कनाडा आरोप लगा रहा है कि निज्जर कनाडा का नागरिक था और उसकी हत्या भारत ने अपने एजेंट से करवाई है। कनाडा में RAW के अधिकारी पवन राय को देश छोड़ने के आदेश भी दिए हैं।

पंजाब में जन्मा, यहीं आतंकवाद फैलाना चाहता था

हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में जालंधर जिले के भारसिंहपुरा गांव का रहने वाला था। कनाडा में रहते हुए निज्जर प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीब आया।

पन्नू और निज्जर की निकटता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि निज्जर की हत्या के बाद से ही पन्नू तिलमिलाया हुआ है और कनाडा में भारत के खिलाफ और खालिस्तान के समर्थन में जनमत संग्रह करवाने का दावा कर रहा है।

खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर NIA का एक्शन:चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी जब्त की, अब मालिकाना हक सरकार का हुआ

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का मुखिया है। वह कनाडा और दूसरे देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। हाल ही में कनाडा-भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी थी।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। बिना लेआउट डेवलप की गई अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई के लिए एक अधिवक्ता ने सिटी मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायती पत्र देकर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता कीरथ प्रसाद ने सिटी मजिस्ट्रेट को शहर में अवैध रूप से विकसित की गई बिना लेआउट की कॉलोनियों की लंबी चौड़ी सूची है, सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह को एक पत्र देकर अधिवक्ता ने केजीएन, संजय रॉयल पार्क, ग्रीन सिटी, गोदावरी स्टेट, राम वाटिका, सनराइज, गोकुलधाम कॉलोनी के नाम सौंपकर लेआउट पास ना करने का उल्लेख किया है। तो शहर की नामी कॉलोनियां भी अवैध, कब होगी कार्रवाई

बयान- सुनील कुमार सिंह सिटी मजिस्ट्रेट

इसके साथ ही अधिवक्ता ने पत्र में सिटी मजिस्ट्रेट को बताया कि अधिकतर अवैध कॉलोनी में कुछ हिस्से को प्रॉपर्टी डीलर ने लेआउट करने के बाद बड़े क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी विकसित की हैं। अधिवक्ता कीरथ प्रसाद ने पूरे मामले में जांच कर प्रॉपर्टी डीलरों से लेआउट पास कराने का जिक्र किया है। इसके साथ ही राजस्व वसूल करने को शिकायती पत्र दिया है। अभी उस मामले में कुछ कह नहीं सकते है, पहले मौके पर देखना होगा।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को नोटिस जारी किये गए है। अधूरे निर्माण को लेकर नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निर्माण कार्य में लापरवाही में 411 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया। आवास निर्माण पूर्ण न करने पर उनको नोटिस जारी किये गये।

करीब 143 लाभार्थियों ने आवास निर्माण शुरू किया है, लेकिन 268 लाभार्थियों ने आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। नगर पालिका परिषद पीलीभीत के 105, बीसलपुर 17, पूरनपुर 47, नगर पंचायत जहानाबाद 11, बिलसण्डा 02, कलीनगर 41 बरखेड़ा 07 व न्यूरिया हुसैनपुर 38 लाभार्थियों को द्वितीय नोटिस जारी किया है।

आवास निर्माण न करने पर धनराशि वसूलने पर जारी होगी आरसी

वहीं द्वितीय नोटिस जारी करते हुये परियोजना अधिकारी डूडा ने निर्देशित किया है कि योजना के अन्तर्गत निर्गत की धनराशि से 07 दिवस में आवास निर्माण कार्य शुरू करते हुए एक माह में काम पूरा करेंगे। आवास निर्माण न करने पर धनराशि की वसूली को आरसी जारी करते हुए वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों पर डाली गई है।