राजस्थान में भजनलाल सरकार की शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बनाए गए 17 में से नाै जिलों को निरस्त कर दिया है। साथ ही तीन नए संभागों सीकर, पाली और बांसवाड़ा को भी निरस्त कर दिया है। इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में निरस्त होने वाले जिलों और संभागों पर अंतिम मुहर लगी है।

मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद पत्रकाराें काे निरस्त होने वाले जिलों और संभागों के बारे में जानकारी दी है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अंतिम समय में राजस्थान में 17 नए जिले और तीन नए संभाग बनाए थे। इस निर्णय को भजनलाल सरकार ने पलटते हुए नाै नए जिलों और नए बने तीनों संभागों को निरस्त कर दिया है, जबकि आठ जिले यथावत रहेंगे। वहीं, राज्य में संभाग पहले की तरह सात ही रहेंगे। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय के मुताबिक दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिले को निरस्त किया गया है।

मंत्री के मुताबिक कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय के मुताबिक बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, डीग और संलूबर जिले यथावत रहेंगे। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि एसआई भर्ती का प्रकरण आज के एजेंडे में नहीं था, मामला कोर्ट में लंबित है।

चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे। वह व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे थे, जिनमें छह-सात तहसीलें नहीं थी। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता।

जोगाराम ने कहा कि न तो इसके लिए कोई पद सृजित किए, न ही कोई कार्यालय भवन की व्यवस्था की गई। जितने जिले बने, उसमें 18 विभागों में पद सृजित की कोशिश की गई। ये जिले राजस्थान पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। रिव्यू के लिए बनी कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है। सरकार के निर्णय के बाद अब नाै जिलों में लगे कलेक्टर-एसपी और जिला स्तरीय अफसर हटेंगे, इन जिलों में बने हुए जिला स्तरीय पद भी खत्म हो जाएंगे।उल्लेखनीय है कि सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट थी। 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। एक जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रिज होने के कारण नई पंचायत, नए उपखंड, तहसील से लेकर नए जिले बनाने से लेकर उनकी सीमाओं में फेरबदल करने पर रोक लग जाएगी।

ऐसे में सरकार को नए जिलों पर फैसला करने के लिए केवल 31 दिसंबर तक का वक्त था। सरकार ने उससे पहले ही नए जिलों पर निर्णय ले लिया।

एक जुलाई से नए जिले बनाने और बाउंड्री में बदलाव पर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सितंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर नए जिले सहित नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने आठ अक्टूबर को आदेश जारी कर देशभर के लिए 31 दिसंबर तक नई एडमि​निस्ट्रेटिव यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा दी थी।बैठक में समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) का स्कोर एक जनवरी की जगह तीन साल तक मान्य रखने पर फैसला हुआ। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोग जोड़े जाएंगे, तीन महीने के लिए अभियान चला कर नए नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा।

कांग्रेस की एक जनवरी के बाद जनआंदाेलन की चेतावनीभारतीय जनता पार्टी के नाै जिले और तीन संभागों काे निरस्त करने के फैसले का कांग्रेस ने विराेध किया है।कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गाेविन्द सिंह डाेटासरा ने पत्रकाराें काे बताया कि ये लोकतांत्रिक, विवेकहीन और पर्ची सरकार का अब तक का सबसे गलत फैसला है। हम जनता के बीच जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। सरकार नहीं मानती है ताे हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। डाेटसरा ने कहा कि उन जिलों में एसपी लगे है, कलेक्टर लगे हुए हैं, जिले के अन्य अधिकारी लगे हुए हैं। नए भवन बन रहे हैं। पैसे खर्च किया जा रहा है। सरकार ने एक ही झटके में सब कुछ समाप्त कर दिया। यह किसके हित में है। यह जनता विरोधी निर्णय है। उन्हाेंने प्रश्न किया कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है क्या। यह निर्णय सरकार का साल भर की विफलताओं से ध्यान भटकने का प्रयास है। डाेटसरा ने कहा कि सात दिन का राष्ट्रीय शोक है इसलिए कांग्रेस कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगी। एक जनवरी के बाद में हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे और जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मांग करेंगे कि यह जिले वापस बनाएं।

समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमत्री मनमोहन सिंह और विपक्षी दल से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नवजोत सिंह सिद्धू, जोतिरादित्य सिंधिया, शरद पवार, कुमारी शैलजा, प्रफुल्ल पटेल, जतिन प्रसाद, अर्चना डालमिया, मल्लिकाअर्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन, राजबब्बर, आनंद शर्मा, कनिमोझी, और भुपिंदर हुड्डा समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद थे। समारोह अल्बर्ड हाल में पहली बार आयोजित हुआ है। इससे पहले राजभवन और जनपथ में शपथ ग्रहण समारोह होते रहे हैं।

शपथ समारोह विपक्षी एकता का चेहरा दिखा

राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता के महागठबंधन का चेहरा नजर आया। अल्टबर्ट हॉल के सामने आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे ही लेकिन विपक्ष के दिग्गज नेता शरद पंवार, एचडी देवगोड़ा, शरद यादव, एम के स्टालिन , फारुख अब्दुल्ला सहित कई नेताओं की उपस्थिति ने भाजपा के खिलाफ महागठबंधन का संकेत दिया हैं। कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनाने के बाद हाल ही में हुए पांच राज्यों में से तीन पर कांग्रेस की जीत से गैर कांग्रेसी नेताओं का कांग्रेस के प्रति झुकाव हुआ हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में आज उनकी उपस्थिति ने विपक्षी एकता को मजबूती दी हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की क्या तस्वीर बनेगी यह तो भविष्य में ही पता चलेगा लेकिन आज के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी नेताओं की नजदीकियां देखने को मिली। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी नेताओं को बुलाकर एक ही छाते के नीचे आने के लिए पहल की हैं। इस समारोह में चुनाव प्रचार कर भाजपा को परेशानी में डालने वाले पंजाब के पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू , कांग्रेस नेता राज बब्बर, शरद यादव आदि ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुनाव में अपनी अहमियत दिखाकर आज उसका श्रेय लेने के लिए अपना चेहरा दिखाया।