शाहजहाँपुर । उ0प्र0 के राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उ0प्र0 के राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान के दौरान अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह व सदस्य बृजेश कुमार ने नगर निगम शाहजहाँपुर सहित सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अधिकारियों से एक-एक करके पूर्व में हुये निर्वाचनों में कुल जनसंख्या में पिछडा वर्ग के लोगों की जनसंख्या एवं आरक्षित सीटों की संख्या के सापेक्ष निर्वाचित हुये सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी ली।

उन्होनें जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता करते हुये अभी तक सम्पन्न हुये स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी की प्रतिभागिता के बारे में जानकारी ली तथा उनकी समस्याओं को भी सुना। बैठक से पूर्व उन्होंने अफसरों, नगरीय निकाय से जुड़े जनप्रतिनिधियों, आमजन से उनका परिचय भी प्राप्त किया। उन्होने सभी से निकायवार ओबीसी आरक्षण के संबंध में सुझाव भी लिया। उन्होंने ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों, आमजन से उनके विचार एवं समस्याएं जानी।

अध्यक्ष ने बताया कि जनपद शाहजहाँपुर के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति नही दर्ज करायी गयी है। उन्होने बताया कि आयोग को निर्देशित किया गया था कि जनपदों में जाकर देखे कि अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनैतिक रूप से उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है अथवा नही। उन्होने कहा कि इस सम्बन्ध में व्यापक चर्चा की गयी तथा प्रस्तुत स्टेटमेंट के आधार पर परीक्षण भी किया गया। उपस्थित लोगो द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही करायी गयी।

अध्यक्ष ने कहा कि निष्कर्ष के आधार पर आख्या शासन को प्रेषित की जायेगी। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह जी ने जिला प्रशासन एवं जिलाधिकारी के कार्यो की सरहाना भी की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने धन्यवाद ज्ञपित करते हुये आश्वस्त किया कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्याम बहादुर सिंह, नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम सेवक द्विवेदी, उप जिलाधिकारी सदर सतीश चंद्रा सहित नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर प्रदेश भर में प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं और ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म करने का फैसला बीजेपी सरकार को नुकसान पहुंचाता दिखाई दे रहा है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है, लेकिन इसके बावजूद आरक्षण पर आए फैसले ने पिछड़े वर्ग की जातियों की राजनीति कर रहे नेताओं को एक मुद्दा दे दिया है।

कोर्ट के फैसले पर ओबीसी वर्ग में फैल रहा रोष

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, महिला एवं ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिकार के रूप में मिले आरक्षण को निकाय चुनाव में समाप्त करने वाले फैसले पर एक बहस छिड़ चुकी है। कोर्ट के फैसले पर पीलीभीत के लोगों ने भी अलग-अलग बात कही और ओबीसी आरक्षण को विशेषाधिकार बताते हुए खत्म ना करने पर खुलकर बात की। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की नियति पर सवाल खडे़ कर दिये हैं।

मैं पहले भी कहता आया हूं कि यह संविधान विरोधी सरकार है, आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मोहर लगा देता है। ओबीसी आरक्षण को खत्म करना सुनियोजित साजिश है और आने वाले समय में यही हाल दलितों का भी होगा।

संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है, जो काम सरकार नहीं कर पाती वह दूसरे ढंग से किया जाता है और पिछड़ों के हकों को छीना जा रहा है। आने वाले समय में दलितों के अधिकार भी समाप्त कर दिए जाएंगे। इतना ही कहना चाहेंगे कि सबका नंबर आएगा, बस इंतजार कीजिए अपनी बारी का।

आरक्षण पिछड़े वर्ग का अधिकार है और भारतीय संविधान में इसको लेकर व्यवस्था दी गई। आरक्षण खत्म करने से बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है, बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव होना ठीक नहीं।

‘राजनीतिक रसूखवाले यादव और कुर्मी’
समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यादव और कुर्मी न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रसूखवाले हैं। यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है जबकि कुर्मी बीजेपी समर्थित अपना दल का कोर वोटर है।


रिपोर्ट लागू नहीं तो होगा आंदोलन
जस्टिस राघवेंद्र कमिटी की रिपोर्ट में ओबीसी को 79 उपजातियों में बांटा गया है। यह रिपोर्ट बीजेपी समर्थित पार्टी एसबीएसपी के मुखिया और पिछड़ा कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर इसी शीतकालीन सत्र की कैबिनेट में रख सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले ही सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर समिति की यह रिपोर्ट लागू नहीं की गई तो 24 दिसंबर को वह बड़ा आंदोलन करेंगे।

लोध, कुशवाहा और तेली अति पिछड़ी जातियां
इस रिपोर्ट में समिति ने सबसे ज्यादा आरक्षण की मांग अति पिछड़ा वर्ग के लिए की है, जो 11 फीसदी है। उन्होंने लोध, कुशवाहा, तेली जैसी जातियों को इस वर्ग में रखा है। 400 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अति पिछड़ा जाति के लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं उनकी जनसंख्या से आधी हैं। इस जाति की श्रेणी में आने वाले कुछ खास वर्ग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं।

‘कुछ खास जातियों को ही मिला आरक्षण का लाभ’
अति पिछड़ा जाति में राजभर, घोसी और कुरैशी को 9 फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि इन जाति के लोगों को या तो थर्ड और पांचवीं श्रेणी की नौकरियां मिलती हैं या फिर ये बेरोजगार रहते हैं। इसमें यह भी मुद्दा उठाया गया है कि ओबीसी की कुछ उपजातियों को आरक्षण का लाभ मिलने के बाद उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर ऊंचा उठा है। उनकी शिक्षा और जनसंख्या में बढ़ोत्तरी होने के बाद से उनका राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ा है। रिपोर्ट में लिखा है, ‘ऐसा देखा गया है कि सिर्फ कुछ उप जातियों को आरक्षण का लाभ मिला जबकि अधिकांश इसके लाभ से अछूते रहे।’

योगी सरकार ने गठित की थी समिति
इसी साल जून में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक समिति का गठन करके ओबीसी आरक्षण को अलग-अलग श्रेणियों में बांटे जाने के मामले में रिपोर्ट मांगी थी। योगी सरकार ने पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी के अध्ययन के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमिटी बनाई थी। इसमें बीएचयू के प्रफेसर भूपेंद्र विक्रम सिंह, रिटायर्ड आईएएस जेपी विश्वकर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक राजभर शामिल थे। विश्वकर्मा 2002 में राजनाथ सरकार में बनी सामाजिक न्याय अधिकारिता समिति में भी सचिव थे।