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पीलीभीत: सड़क दुर्घटनाओं पर अधिकारी गंभीर, बैठक कर बनाई रणनीति

Thu, 25 Apr 2024 05:18:43 +0000

पीलीभीत। विगत रविवार और सोमवार को हुई दुर्घटनाओं के बाद अधिकारियों ने हादसों को गंभीरता से लेते हुए एक आवश्यक बैठक बुलाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रणनीति तैयार की है।

जनपद में सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने विगत दिनों हुई हादसों पर रिपोर्ट व आंकड़े बताए। साथ ही दुर्घटनाओं के मुख्य कारण पर प्रकाश डाला। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिनाश पाण्डे ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनपद में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर चर्चा की और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुझाव मांगे।

उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण टी पॉइंट पर किए गए अतिक्रमण, मार्गो पर संकेतक न होना, मार्ग पर पर्याप्त रोशनी ना होना, यात्री वाहन पर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठा कर चलना दुर्घटना की बड़ी वजह है। उन्होंने क्षेत्राधिकारी यातायात को निर्देश दिए कि शहर के व्यस्ततम मार्गो पर चिन्हीं और दुकानदारों को जागरूक करें। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों की अलग-अलग कक्षा में बच्चों से प्रतिदिन सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाने के कार्यक्रम आयोजित करें। ई-रिक्शा एवं टेंपो दाहिनी साइड बंद करने के निर्देश दिए ताकि सवारियां चलते ट्रैफिक के बीच में न उतरे।

बैठक के बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने छतरी चैराहे का निरीक्षण किया। दुकानदारों, ठेले वालों से अपील करते हुये कहा कि चैराहे किनारे दुकान ना लगाएं और अतिक्रमण पर कार्यवाही के निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आलोक कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर दीपक चतुर्वेदी, क्षेत्राधिकारी यातायात आदि मौजूद रहे।

पीलीभीत : भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में जिला गन्ना अधिकारी के घेराव की रणनीति तैयार

Sat, 02 Dec 2023 11:10:21 +0000

[ मासिक पंचायत के दौरान ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीलीभीत। कृषक विश्रामगृह मंडी परिषद में भाकियू भानू की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। मंडी में मासिक पंचायत के दौरान तहसील अध्यक्ष नंदकिशोर राठौर ने संबोधित किया। जिला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी ने कहा कि शासन प्रशासन के हीला हवाली के चलते किसानों के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहे हैं।

आए दिन गन्ना किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिला गन्ना अधिकारी की सह पर गन्ना अधिकारी गरीब किसानों का शोषण कर रहा है जिन किसान भाइयों की एक-एक पर्ची लगी है वह भी नहीं मिली। जिला अध्यक्ष के आदेश अनुसार आगामी जनवरी के पहले सप्ताह में जिला अधिकारी पीलीभीत का घेराव करने का ऐलान जारी किया है, पंचायत को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष नंदकिशोर राठौर ने कहा की सरकार भी गन्ना किसानों के साथ सरकार भी धोखा कर रही है। किसान के गन्ना को सरकार और प्रशासन मिलकर बंदर बाट कर रही है।

गन्ना किसान परेशान है और नए गन्ने का बीज जब किसान खरीदने जाता है तो 1000, 1200 ,800 कुंतल मिलता है। लेकिन किसान के गन्ने का कोई मूल्य नहीं है। यह सरकार गन्ना किसानों के साथ धोखा कर रही है। पंचायत को संबोधित करते हो तहसील अध्यक्ष उमरिया राम गोपाल प्रजापति ने कहा की अमरिया क्षेत्र में किसन की हालत बहुत दयनीय है, आवारा पशुओं से किसान परेशान है। सरकार के शासनादेश पर भी अधिकारी गौशालाओं में पशुओं के प्रबंधन को कुछ नहीं करते। बैठक में कहा गया कि भाकियू ऐसे गौशाला प्रबंधको के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगी।

पंचायत को संबोधित करते हुए जिला सचिव डालचंद मौर्य ने कहा की प्रशासन का रवैया ठीक नहीं। तहसीलदार और उप जिला अधिकारी की मिली भगत से किसानों को परेशान किया जा रहा है। पूरनपुर ब्लाक अध्यक्ष ने कहा की गजरौला पुलिस के हौसले बुलंद है, शोषण में लिप्त होने के कारण गरीब किसानों के कार्य नहीं हो रहे हैं। थाना क्षेत्र के एक मंदिर की जमीन पर दबंगों को कब्जा कराने का आरोप है।

मासिक पंचायत में तहसील महामंत्री उमरिया डोरी लाल पाल, तहसील अध्यक्ष पूरनपुर तारा सिंह फौजी, अध्यक्ष बरखेड़ा प्रसाद भोजबाल, सतीश गंगवार, सतीश गंगवार, पूरनलाल मौर्य, बेणीराम मौर्य, वीरेंद्र गिरी, शंकर लाल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सांवरिया रामप्रसाद, नरेश प्रसाद, खड़क सेन, मदनलाल मौर्य, दयाराम पाल, ओंकार पाल, परमेश्वर, दयाल पाल, प्यारेलाल प्रजापति, शालिग्राम पोसाखी, नन्हेलाल पाल, लाल कमलेश, शिशु पाल, रामप्यारी, राम लाली, कलावती, मुन्नी देवी, मीना देवी, देवकी, बुद्धो देवी, चित्रा देवी मौजूद रहीं।

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बहराइच : सीएम डैश बोर्ड की रैकिंग में अपेक्षित सुधार लाये विभागीय अधिकारी- सीडीओ

Thu, 30 Nov 2023 13:07:09 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बहराइच। मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर विभिन्न विभागों के योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति की रैकिंग व आईजीआरएस के सन्दर्भो की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर. ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन विभागों की रैकिंग बी,सी,डी है वे विभाग विशेष प्रयास कर रैकिंग में सुधार लाये। किसी भी दशा में प्रदेश के अन्य जनपदों की अपेक्षा जनपद की रैकिंग कम न होने को पाये।

सभी विभाग फीड किये गये विभागीय प्रगति को पुनः स्वयं परीक्षण कर आवश्यकतानुसार फीडिंग में सुधार लाये ताकि जिले की रैकिंग अच्छी हो सके। उन्होनें अधिकारियों को सुझाव दिया कि समय-समय पर प्रदेश के अन्य जनपदों के रैकिंग का अवलोकन कर विभागीय प्रगति में अपेक्षित सुधार लाये।

आईजीआरएस के प्राप्त सन्दर्भो का समय से निस्तारण करें ताकि डिफाल्टर की श्रेणी में न जाने पाये। सन्दर्भो का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाय ताकि असंतुष्ट की स्थिति कम से कम रहे। आईजीआरएस के सन्दर्भो के निस्तारण में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित फोटो ग्राफ्स, साक्ष्य व अन्य अवश्यक अभिलेख भी आख्या के साथ पोर्टल पर अपलोड किये जाय ताकि असंतुष्ट की स्थिति कम से कम रहे।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय,मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एस.के. सिंह, उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी, सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थ मोदियानी, उपायुक्त उद्योग केशवराम वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक नरेन्द्र देव, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी, अधि.अभि. विद्युत बहराइच शैलेन्द्र कुमार, नानपारा कृष्ण कुमार, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, जिला गन्ना अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ल, अभिहीत अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, जिला पर्यटन अधिकारी मनीष श्रीवास्तव, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वी.पी. सत्यार्थी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

लखीमपुर : सरकारी आवास और शौचालय जैसी योजनाओं को धरातल पर धवस्त कर रहे अधिकारी

Sun, 26 Nov 2023 13:35:22 +0000

पीड़ित ने प्रधान पर सूची मे नाम होने के बावजूद चुनावी रंजिशन नाम हटवाने का लगाया आरोप
पात्रता धारक होने के बावजूद भी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए दर-दर भटक रहा परिवार

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

ईसानगर खीरी। सरकार की चलाई जा रही जन उपयोगी योजनाओं का लाभ तब तक धरातल पर जरूरतमंदों को नहीं मिल सकता जब तक उसक योजना को सफल मूर्ति रूप देने वाले अधिकारी भी ना चाहे। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक ईसानगर अंतर्गत अधिकारियों द्वारा सरकार की गरीबों तक पहुंचाई जाने वाली तमाम योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना इत्यादि का लाभ सही पात्रता रखने वाले ग्रामीणो तक नहीं पहुंचाया जा रहा है।

तमाम ग्रामीण ब्लाक स्तरीय अधिकारियों से लगाकर जिला स्तरीय अधिकारियों तक गुहार लगाने के बाद सरकार से फरियाद लगाने को मजबूर है। बहुत ही आसानी से जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने चहेतों को लाभ दिलाने के कारण वास्तविक पात्रता धारकों के हिस्से के लाभ की बलि चढ़ा देते हैं।

लखीमपुर खीरी के ब्लॉक ईसानगर की ग्राम पंचायत खनवापुर निवासी बहादुर पुत्र रमई ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से लगाकर सीडीओ व डीएम तक प्रार्थना पत्र देकर फरियाद लगाई। पीड़ित बहादुर ने दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी पत्नी नीता देवी लाभार्थी जिसका आईडी नंबर 2351387117 व उसके पुत्र धर्मेंद्र कुमार जिसकी आईडी नंबर 2351387251 है।

दोनों लाभार्थियों का नाम जांच के बाद शौचालय सूची मे पंजीकृत किया गया लेकिन ग्राम प्रधान खनवापुर ने चुनावी रंजिश के चलते दोनों को शौचालय सूची के सत्यापन में अपात्र कर दिया। पीड़ित ने अपनी हालात के बारे में भी बताया कि पीड़ित बहुत ही गरीब है। पीड़ित के प्रार्थना पत्र देने के बाद जब कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके बाद पीड़ित ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर जांचोंपरांत शौचालय आवास दिलाए जाने की गुहार लगाई हैं।

पीड़ित बहादुर का आरोप है कि जांच अधिकारी द्वारा गलत आख्या लगा दी गई इसके बाद पीड़ित ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पूर्व में दिलाए जाने वाले शौचालय की दी गई धनराशि के बारे में जानकारी मांगी जिस पर प्रार्थी को उचित जानकारी नहीं दी गई।

वर्जन –

तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी शिव आशीष श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन संदर्भ शिकायत संख्या 12153230149460 के शिकायती पत्र का संदर्भ ग्रहण करने के बाद ग्राम पंचायत से संबंधित तत्कालीन सचिव अनिल कुमार सिंह द्वारा जांच कराई जिसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता को पूर्व में शौचालय का लाभ दिया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया था इसलिए दोबारा शौचालय का लाभ दिया जाना संभव न होना बताकर आरोप निराधार बताया।

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लखीमपुर : पात्र को अपात्र बनाकर उनके हक पर अधिकारी डाल रहे डाका, सामने आई सच्चाई

Sat, 25 Nov 2023 12:13:53 +0000

ग्रामीणों के कहने पर बिना जांच किए बुजुर्ग विधवा को बना दिया अपात्र
उच्च स्तरीय जांच में उसी अपात्र महिला को बताया गया पात्र

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

ईसानगर खीरी। जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक ईसानगर के अधिकारियों की कार्यशैली से ग्रामीण काफी असंतुष्ट हैं जिसके चलते अपनी सरकारी सुविधाओं के लाभ के लिए आए दिन ग्रामीण उच्च स्तरीय अधिकारी से लगाकर उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ से अपनी गुहार लगाने को मजबूर हैं। ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीणों को पहले अपात्र दिखाना उसके बाद उच्च स्तरीय जांच में मांगी जाने वाली आख्या में उसी ग्रामीण को पात्र दिखाने का खेल अधिकारियों द्वारा चरम स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे एक नहीं कई मामले ईसानगर ब्लाक क्षेत्र में प्रकाश में आए हैं।

ईसानगर विकासखंड के गांव लखपेड़ा निवासिनी विधवा पार्वती ने बताया कि उसका कच्चा मकान बना हुआ है। 2021 मे अधिक जल भराव तथा तेज हवा मे गिर गया था जिसपर पार्वती को आपदा राहत की तरफ से आवास मुहैया कराया गया था। पीड़िता का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन की जांच करने गए ग्राम पंचायत अधिकारी तथा एडीओ ईसानगर ने अपनी जांच में पार्वती को अपात्र घोषित कर दिया। पार्वती के 3 बच्चे जिसमे एक की मृत्यु हो चुकी है अन्य दो को आवास लाभ मिल चुका है , दरशाते हुए विधवा पार्वती को अपात्र कर दिया गया।

वही विधवा पार्वती पत्नी भोला का कहना है कि घर पूर्ण रूप से कच्चा है फूस पाती से बना है, पार्वती के पांच लड़के है जिसमे बड़े लड़के की मृत्यु हो चुकी है उसकी एक पुत्री है जिसका पालन पोषण पार्वती को ही दूसरो के घर मजदूरी करके करना पड़ता है, अन्य चार लड़के दो बाहर पलायन कर मजदूरी कर रहे है। दो गांव मे रहते है जो खाना खर्चा भी नही देते है।

भाजपा सरकार बनने के बाद बेवा पार्वती ने भी स्वयं का पक्का मकान बनाने का सपना देखा था। लेकिन अधिकारियों की कार्यशाली ने पार्वती का सपना पूरा नहीं होने दिया। सर्दी के इस मौसम मे विधवा महिला दर-दर भकटने को मजबूर है। विकास खंड से लेकर जिले तक चक्कर काटने से परेशान होने के बाद मुख्यमंत्री से फरियाद लगाई। ग्रामीणों का कहना है ब्लॉक क्षेत्र में पात्रों को अपात्र और अपात्रों को पात्र बनाने का खेल काफी चल रहा है जिसमें वास्तविक पात्रों को सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है वही कई अपात्रों से सांठ गांठ कर सरकारी लाभ उपलब्ध करा दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इन सब मामलों की जानकारी ग्रामीणों ने कई बार खंड विकास अधिकारी को दी लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है।

वर्जन – खंड विकास अधिकारी, ईसानगर खीरी

मामले से संबंधित खंड विकास अधिकारी ईसानगर खीरी ने परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण लखीमपुर खीरी को जांच की सौंपी जाने वाली आख्या में बताया कि पूर्व में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ललकार सिंह द्वारा जांच के समय ग्राम वासियों द्वारा शिकायतकर्ता के बारे मे तीन पुत्र जिसमें एक की मृत्यु तथा शेष दो पुत्रों को आवास का लाभ दिया जा चुका है, बताने पर पार्वती पत्नी भोला को अपात्र कर दिया गया था।

लेकिन पुनः जांच की गई तो शिकायतकर्ता आवास हेतु पात्र है तथा नई सर्वे सूची तैयार किए जाने पर शिकायतकर्ता का नाम पात्रता के आधार शामिल कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हाई कोर्ट और स्वास्थ्य विभाग पर भारी नेत्र परीक्षण अधिकारी

Mon, 06 Nov 2023 13:31:34 +0000

लखनऊ। राजकीय सेवाओं में अपनी जन्म तिथि वास्तविक जन्मतिथि से 04 वर्ष कम दिखाकर धोखाधड़ी के आरोपी सरकार की नाक नीचे राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग में नेत्र परीक्षण अधिकारी सर्वेश पाटिल मंडलीय मोबाइल यूनिट लखनऊ में तैनात थे। उनका स्थानांतरण विगत 30 जून को महानिदेशक, चिकित्सा स्वाथ्य, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया था। चार माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उक्त कर्मी द्वारा अपनी नवीन तैनाती पर आज तक योगदान नहीं दिया गया है।

प्रेस क्लब में राजकीय आपट्रोमेट्रिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वेश पाटिल वर्ष-2019 में अनाधिकृत रूप से बिना बताए लंबी अनुपस्थिति रहा। उच्चाधिकारियों के आदेश की खुली अवहेलना जैसे गंभीर आरोपों एवं शासन के द्वारा कठोर दंडात्मक कार्यवाही के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी, पटल सहायक द्वारा शासकीय आदेश का अनुपालन ना करते हुए तथ्यों को दरकिनार कर जांच प्रक्रिया चलने के बाद भी अपेक्षित स्थानान्तरण को अंजाम देकर जनपद बाराबंकी से लखनऊ स्थानान्तरण में सहयोगी की भूमिका निभाते हुए बलरामपुर चिकित्सालय में संबद्ध कर दिया गया था।

कोरोना काल की समाप्ति के उपरांत तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष-2022 में संबद्धता समाप्ति के आदेश पर उक्त पाटिल द्वारा संबद्धता के स्थान पर अपनी वास्तविक तैनाती दिखाते हुए उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए झूठा शपथ पत्र दाखिल कर अपने पक्ष में आदेश करा लिए गए थे। उच्च न्यायालय के निर्देश पर गत 30 जून को पाटिल का स्थानान्तरण जनपद लखनऊ से जनपद सीतापुर कर दिया गया था। पाटिल आज तक अपना योगदान स्थानांतरित जनपद सीतापुर में नहीं दिया है।

गजेंद्र सिंह ने बताया कि पाटिल सामान्यतया साल भर बिना बताए अनाधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिसके बारे में उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अनेकों बार उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों को समय समय पर संज्ञानित कराते हुए यहाँ तक कि शासन से भी 24 जुलाई 2019 को विभाग को कठोर दंडात्मक कार्यवाही के लिए लिखा भी गया परंतु पटल सहायक की मिली भगत के चलते उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उक्त कर्मी स्वयं ही नही बल्कि उनकी धर्म पत्नी अमृता प्रीतम, जोकि जनपद बाराबंकी में नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर ही तैनात हैं व वे भी बिना बताए महीनों ड्यूटी से गायब रहती हैं और जोड़ तोड़ के बल पर राजकोष से मासिक वेतन पेंशन की तरह उठाती रहती हैं।

इतना ही नहीं उक्त कर्मी के भाई विजय प्रताप सिंह, जो जनपद सीतापुर लहरपुर में नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर तैनात हैं तथा जिनके संबंध में निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा गत 12 अक्टूबर को स्थलीय भ्रमण के दौरान निलंबन के निर्देश दिए गए है, भी अपनी ड्यूटी से सामान्यतया गायब रहते हैं व राजकीय कार्यो के प्रति उदासीन रहते हैं के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बस्ती : पशुपालन विभाग द्वारा संचालित अभियान 31 दिसंबर तक पूर्ण करें अधिकारी, डीएम ने दिए निर्देश

Mon, 06 Nov 2023 12:26:15 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

हर्रैया, बस्ती। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित निराश्रित 2500 गोवंशीय पशुओं को पकड़ कर गोआश्रय स्थल में रखने का अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने निर्देश दिया है कि सभी तहसीलों में ट्रैक्टर बेस्ड कैटिल कैचर संचालित किए जाएं, प्रत्येक दिन अभियान संचालित करके 31 दिसंबर तक लक्ष्य को पूरा करें। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अभियान की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम का नंबर प्रचारित-प्रसारित किया जाए ताकि आम आदमी भी छुट्टा पशुओं के संबंध में सूचना दे सके।

जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में वास्तविक छुट्टा गोवंशीय पशुओं की सूची तैयार करें। अभियान की समाप्ति पर इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि अब क्षेत्र में कोई भी गोवंशीय पशु नही है। इस कार्य में सभी पशु चिकित्साधिकारी भी सक्रिय सहयोग करते हुए पशुओं का संरक्षण के साथ-साथ उनके इलाज, टीकाकरण, टैगिंग का शतप्रतिशत कार्य पूरा करायें।

उन्होने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी, आयुष्मान भारत के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड तथा कायाकल्प योजना के तहत सभी कार्य समय से पूर्ण करायें।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. ए.के. कुशवाहॉ ने बताया कि जनपद में लगभग 2500 निराश्रित गोवंश है, जिनको संरक्षित करने की कार्यवाही अभियान के दौरान की जा रही है। उन्होने बताया कि 5 नवम्बर तक 70 पशु संरक्षित किए गये है। बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चन्द्र, उप जिलाधिकारी शत्रुघन पाठक, आशुतोष तिवारी, डा. शिवमूर्ति साहनी, सभी खण्ड विकास अधिकारी तथा पशुचिकित्साधिकारी उपस्थित रहें।

बस्ती : जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन करें अधिकारी- डीएम

Sun, 05 Nov 2023 13:05:18 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

हर्रैया, बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा पारित आदेशों का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आयोग की बैठक में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उनके अधिकारों का जनपद में प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। उन्होंने आयोग से अपेक्षा किया है कि वे निर्णित वादों के आदेश की प्रति उपलब्ध करा दें ताकि सम्बन्धित विभाग से उसका अनुपालन कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को बिल, रसीद, गारंटी कार्ड लेना चाहिए तथा उसे सुरक्षित रखना चाहिए। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गयी वस्तु या सामान में कोई खराबी पायी जाती है तो वह उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। यहां पर तीन से छः माह के भीतर दायर मुकदमें का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि 50 लाख रूपये तक का जिला फोरम में शिकायत किया जा सकता है। शिकायतकर्ता सादे कागज पर लिखकर अपनी शिकायत तथा उसके समर्थन में बिल, रसीद एवं गारंटी का कागज दे सकता है।

उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में कुल 3500 मुकदमें लम्बित चल रहे हैं। विगत तीन वर्षों से कोर्ट वैकेन्ट थी। वर्तमान समय में न्यायालय के कार्यों में तेजी आयी है तथा धीरे-धीरे सभी मुकदमों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिनियम का उद्देश्य उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इसके अन्तर्गत उपभोक्ता को सुरक्षा, संसूचित, चयन, सुनवाई, प्रतितोष प्राप्त करने तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।

आयोग के सदस्य महादेव प्रसाद दूबे ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा माप तौल में कमी, निर्धारित से अधिक मूल्य लेना, निम्न स्तर तथा एक्सपायरी डेट के बाद की वस्तु बेचना, वस्तुओं में मिलावट, वस्तु के बारे में गलत अथवा अधूरी जानकारी देना, शर्तों के अनुसार उपयुक्त सेवा न देना तथा घरेलू उपकरण और यंत्र में खराबी के सम्बन्ध में उपभोक्ता शिकायत कर सकता है।

बैठक में सीडीओ जयदेव सी0एस0, एडीएम कमलेश चन्द्र, एसीएमओ डा0 ए0के0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत रामदास, डा0 राजमंगल चौधरी, हरेन्द्र प्रताप, पंकज कुमार सिंह, सत्यवीर सिंह, समिति के सदस्य संजीव भट्टाचार्या, जयप्रकाश यादव, अतुल कुमार शुक्ल, मनोज कुमार, श्रीमती इमराना खान, सुनील गुप्ता, जगदीश अग्रहरि, आजाद हुसैन, विजय कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहे।

पीलीभीत : गड्ढा मुक्ति अभियान में मुख्यमंत्री के आदेश को हवा में उड़ा रहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी

Sun, 05 Nov 2023 10:51:46 +0000

[ खस्ता हाल मार्ग ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीलीभीत। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही दीपावली से पहले बदहाल मार्गों पर गड्ढा मुक्त अभियान चलने को आदेश निर्देश दिए हो, लेकिन विभागीय अफसर मुख्यमंत्री के आदेश को लेकर गंभीर नहीं है।

पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिला मुख्यालय और तहसील से जुड़े मार्गों को भी दुरुस्त नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर करीब दो किलोमीटर लम्बाई वाला रोड कलीनगर-जमुनिया मार्ग देखा जा सकता है। इस मार्ग से सैकड़ो लोग तहसील कलीनगर मुख्यालय तक पहुंचाते हैं और प्रतिदिन जनपद मुख्यालय जाने के लिए अधिकारियों की गाड़ियां भी निरंतर गुजरती है। लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग ने मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे में मिट्टी डालना तक उचित नहीं समझा।

सड़क की ऐसी खस्ता हालत होने के बाद भी विभाग ने गड्ढा मुक्त करने के लिए अभी तक कोई शुरुआत नहीं की, ऐसी दुर्दशा होने पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी दीपावली से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का अनुपालन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल सड़क से गुजर रहे सैकड़ो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश को धरातल पर देखना चाहते हैं जिसमें उन्होंने दीपावली से पूर्व सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कहा है।

बयान- उदय नरायण ईई लोनिव

गड्ढा मुक्ति अभियान चल रहा है, रोड का प्रस्ताव भेजा था। स्वीकृत भी हो गई और शीघ्र ही इसे गड्ढा मुक्त करा दिया जायेगा।

लखीमपुर : अब नहीं दिखाई पड़ेंगे बेसहारा गौवंशीय पशु, गौवंश संरक्षण अभियान शुरू- खण्ड विकास अधिकारी

Fri, 03 Nov 2023 14:02:21 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

निघासन खीरी। प्रदेश में किसानों से लेकर आम जनता की सबसे बड़ी समस्या बन चुके निराश्रित गौवंशीय पशुओं पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। जनपद के किसी भी मार्ग पर चले जाएं तो बेसहारा गौवंशीय पशुओं की भरमार है। आए दिन निराश्रित गौवंशीय मवेशियों के सड़क पर बैठे रहने से सड़क हादसे हो रहे है, दिन प्रतिदिन पशुओं की संख्या सड़क पर बढ़ती जा रही है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को उठानी पड़ रही है।

निराश्रित गौवंशीय पशु किसानों के खेत में घुसकर उनकी फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। किसानो को रात- रात भर जागकर पशुओं से अपने फसल को बचाना पड़ता है। कई बार जिला प्रशासन द्वारा पशुओं को लेकर अभियान चलाया गया अभियानो का असर नहीं रहा। वर्तमान समय में खेतों में धान की फसल कट चुकी है गन्ने की फसल तैयार है और किसानों को आवारा पशुओं से फसल के नुकसान का खतरा बना हुआ है।

ऐसे में किसानों द्वारा शासन से राहत की मांग की थी। शासन द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी को 2 महीने के अंदर सड़कों, ग्राम पंचायतों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ कर गौआश्रय स्थल भेजने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आवारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले उनके स्वामियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंशीय पशुओं को पकड़ने के लिए विकासखंड निघासन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरोठा, मूड़ाबुज़ुर्ग, व कस्बा रकेहटी की गौशाला रकेहटी व कई पंचायतों में खंड विकास अधिकारी निघासन जयेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बृहद निराश्रित गौवंश संरक्षण अभियान के अंतर्गत लगभग 80 निराश्रित गौवंशीय को निकट की गौशाला रकेहटी में संरक्षण हेतु भेजा गया।

वर्जन –

खण्ड विकास अधिकारी निघासन जयेश कुमार सिंह ने बताया कि ये अभियान 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक चलाया जायेगा, ये अभियान विकासखण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों में चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देशानुसार निराश्रित गौवंशीय पशुओ से सभी किसानों को निजात दिलाने का पूरा प्रयास किया जायेगा।