केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। यह निर्णय कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद लिया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद लिया गया है।

बुधवार को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है। पैनल ने पहले चरण के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 100 दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाने थे। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावों की आवृत्ति को कम करके भारत की चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जो वर्तमान में शासन के विभिन्न स्तरों पर कई वर्षों में होते हैं। इसे लागत-बचत उपाय के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें लगातार चुनावों के वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को काफी हद तक कम करने की क्षमता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल के प्रबल समर्थक रहे हैं। इस साल की शुरुआत में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान, मोदी ने बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाले “व्यवधान” को समाप्त करने का आह्वान किया था, जिसके बारे में उनका तर्क था कि यह देश की प्रगति में बाधा बन रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में मोदी ने कहा, “लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किसी भी योजना या पहल को चुनाव से जोड़ना आसान हो गया है। हर तीन से छह महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। हर काम चुनाव से जुड़ा हुआ है।”

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी 2024 के आम चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में इस नीति को एक प्रमुख प्रतिबद्धता के रूप में सूचीबद्ध किया था। हालाँकि इस प्रस्ताव को भाजपा के भीतर कई लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन यह देखना बाकी है कि अन्य राजनीतिक दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पैनल ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है,

जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी जिन्हें संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र से संबंधित कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। उम्मीद है कि भारतीय विधि आयोग जल्द ही इस विषय पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा।