दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। विकास विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और आलम यह है कि किसी भी योजना को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना एक चुनौती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से अवैध वसूली की शिकायतों को संज्ञान में लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और मोबाइल नंबर जारी करते हुए गोपनीय शिकायत के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। जनपद पीलीभीत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गरीबों को आवास आवंटन के लिए 15173 का लक्ष्य मिला है। लाभार्थियों से आवास आवंटन कराने के मामले में चल रहे रिश्वत के खेल पर विराम लगाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों ने कमर कस ली है। इसके साथ ही आवेदक और सूची में शामिल ग्रामीणों की पात्रता का भी सत्यापन कराया जा रहा है।

सीडीओ ने जारी किए गोपनीय शिकायत को अधिकारियों के नंबर

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए खंड विकास अधिकारियों के नंबर जारी किए गए हैं और रिश्वत के मामलों में शिकायत होने पर कार्रवाई की बात कही गई है। आवास आवंटन के बाद 31 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आवास के लाभार्थियों से सीधा संवाद करें और उन्हें बताएं कि भारत सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना पूरी तरह से निशुल्क है। पात्रता के पैमाने को भी नापा जा रहा है और उसके अंतर्गत ही लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। सूची में नाम होने के बावजूद भी अगर ग्रामीण अपात्र है तो उसका नाम पात्रता की सूची से हटा दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की सख्त हिदायत है कि आवास के लाभार्थियों से रिश्वत की शिकायत होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कोई रिश्वत मांगे तो करें इन नंबरों पर फोन

मुख्य विकास अधिकारी ने जारी प्रेस नोट में गोपनीय शिकायत करने के लिए कुछ मोबाइल नंबर जारी किए हैं। 05882 -256908 परियोजना निदेशक डीआरडीए, खंड विकास अधिकारियों के सीयूजी नंबर अमरिया 94544 64686, बिलसंडा 94544 64690, बीसलपुर 94544 64691, बरखेड़ा 94544 64689, ललौरी खेड़ा 94544 64687, पूरनपुर 94544 64692 पर रिश्वत के मामले की शिकायत करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।