बिहार की राजनीति में जेडी(यू) और भाजपा के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भागलपुर रैली में नीतीश कुमार को ‘लाडले मुख्यमंत्री’ कहकर संबोधित किया, लेकिन जेडी(यू) इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखी. पार्टी चाहती थी कि प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से नीतीश को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे. वहीं, भाजपा के नेता इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

इस मामले को और हवा तब मिली जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने प्रधानमंत्री की रैली के ठीक अगले दिन मांग की कि एनडीए को नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए. इसपर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले कहा कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव बाद संसदीय बोर्ड करेगा. बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया और नीतीश ही एनडीए के सीएम उम्मीदवार हैं. 

JDU हो रही इनसिक्योर

जेडी(यू) के लिए यह स्थिति असहज बनी हुई है, खासकर जब हाल ही में बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ और सात नए मंत्रियों की शपथ दिलाई गई, जो सभी भाजपा से हैं. इससे गठबंधन में सत्ता संतुलन बदलता हुआ दिखा. वहीं, विपक्षी राजद इस मौके का फायदा उठाने में जुटा है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 2025 के बाद नीतीश फिर सीएम नहीं बन पाएंगे, जबकि शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश को उनके बेटे के बयान का संकेत समझना चाहिए.

सीटों की लिस्ट हो गई तैयार

हालांकि, भाजपा के सहयोगी दलों ने नीतीश को समर्थन देने का संकेत दिया है. हम (एस) प्रमुख जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी नीतीश के नाम पर सहमति जताई. इस बीच, जेडी(यू) ने चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी ने 243 में से 122 सीटों की सूची तैयार कर ली है, जबकि भाजपा 100-100 सीटों पर समझौते की संभावना जता रही है. दूसरी ओर, राजद नीतीश को महागठबंधन में वापस लाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है.

नीतीश ही होंगे उत्तराधिकारी

सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भाजपा में इस बात की भी चिंता बढ़ी है कि जेडी(यू) अब नीतीश के उत्तराधिकारी की रूपरेखा तैयार कर रही है. निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश की अटकलों से यह संकेत मिल रहा है कि जेडी(यू) एक दीर्घकालिक योजना बना रही है, जिससे भाजपा की भूमिका कमजोर हो सकती है. राजद भी इस घटनाक्रम को अपने पक्ष में देख रही है और इसे समाजवादी शासन को आगे बढ़ाने का अवसर मान रही है.

बीजेपी में है चिंता

कुल मिलाकर, बिहार की राजनीति में सत्ता का संतुलन लगातार बदल रहा है. जेडी(यू) अपने नेता को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करवाने के लिए दबाव बना रही है, भाजपा असमंजस में दिख रही है, और विपक्ष इसे अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रहा है. आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण और भी दिलचस्प हो सकते हैं.

बहराइच। जरवल में विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज के मंडल जरवल के ब्लॉक सभागार में आयोजित मोदी मित्र कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमाल सिद्दीकी व विशिष्ट अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉ. हैदर अब्बास चाँद का लोकतंत्र सेंनानी प्रमोद गुप्ता , ब्लॉक प्रमुख ई.विपेन्द्र वर्मा, मोदी मित्र सह प्रभारी ओम चंद्र वर्मा, कार्यक्रम आयोजक जिला उपाध्यक्ष एकमाल हुसैन ने बुके व माल्यार्पण कर किया स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम मे मौजूद अल्पसंख्यक वर्ग के तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्य अतिथि कमाल सिद्दीकी कहा कि विपक्ष द्वारा

बता दें कि तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को गुमराह कर वोट बटोर ले जाते हैं लेकिन उनके लिए कोई विकास का रोड मैप तैयार नहीं करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का तमाम लाभ आज समस्त अल्पसंख्यक वर्ग सहित तमाम लोगों को मिल रहा है, विशिष्ट अतिथि डा. हैदर अब्बास चाँद ने युवाओं को मोदी मित्र बन कर समाज सेवा करने के व अल्पसंख्यक समाज के बड़ी संख्या मे युवाओं को भारतीय जनता पार्टी जुड़कर आगामी चुनाव 2024 में पुनः नरेंद् मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संकल्पित किया, कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री प्रदीप जायसवाल व कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लाक प्रमुख जरवल ई.विपेन्द्र वर्मा ने की इस अवसर पर कमाल अहमद आदि तमाम अल्पसंख्यक नेता मौजूद रहे।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, राघव चड्ढा और महुआ मोइत्रा समेत विपक्ष के कई नेताओं ने फोन हैकिंग का दावा किया है। विपक्षी नेताओं के दावे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरा फोन टैप कराते रहिए। हम डरने वाले नहीं, बल्कि लड़ने वाले लोग हैं।

एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है

इस मामले पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को केवल आलोचना की आदत है। ये (विपक्षी नेता) देश की उन्नति नहीं पचा सकते हैं। कुछ लोगों को आलोचना की आदत लग गई है। एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है।

राहुल गांधी ने कहा- हम डरते नहीं हैं

राहुल गांधी ने कहा कि बहुत कम लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं। आप जितनी चाहें उतनी फोन टैपिंग कर सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरा फोन लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा।

गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को नए संसद भवन में सरकार ने दोपहर 2 बजकर 12 मिनट पर महिला आरक्षण बिल पेश किया। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने हुए जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

दोपहर 1.15 बजे सदन के लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू की। पीएम मोदी ने कहा कि हम आज महिला आरक्षण बिल लाने जा रहे हैं। इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। मोदी अपनी 25 मिनट की स्पीच में 10 मिनट महिलाओं के मुद्दे पर बोले। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था। यह बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं। आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए।

इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है।

मोदी ने कहा- भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए; पीएम की स्पीच की 5 बड़ी बातें

कौन कहां बैठेगा, व्यवहार तय करेगा: मोदी ने कहा, अभी चुनाव तो दूर हैं और जितना समय हमारे पास बचा है। मैं मानता हूं कि यहां जो जैसा व्यवहार करेगा, यह निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठेगा, कौन वहां बैठेगा। जो वहां बैठे रहना चाहता है, उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क आने वाले समय में देश देखेगा।’ हमारा भाव जैसा होता है, वैसा ही घटित होता है: ‘हमारा भाव जैसा होता है, वैसे ही कुछ घटित होता है। यद् भावं तद भवति…! मुझे विश्वास है कि भावना भीतर जो होगी, हम भी वैसे ही भीतर बनते जाएंगे। भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए, भावनाएं भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्रसेवा का स्थान है। यह दलहित के लिए नहीं है।

आज की तारीख इतिहास में अमरत्व प्राप्त करेगी: कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की यह तारीख इसीलिए इतिहास में अमृत्व को प्राप्त करने जा रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में हमारी माताएं-बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें। योगदान ही नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है। इस उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस विधेयक को अमल में लाने के लिए संकल्पित हैं।’

बिल पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, वाद-विवाद हुए: कई सालों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं। बहुत वाद-विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा विधेयक पहली बार पेश हुआ। अटलजी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उस कारण से वह सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने, उन्हें शक्ति देने जैसे पवित्र कामों के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है।’

तीन दशक से पेंडिंग है महिला आरक्षण बिल

संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था।

तब सपा और राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन UPA सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है।

बिल का विरोध करने के पीछे सपा-राजद का तर्क

सपा और राजद महिला OBC के लिए अलग कोटे की मांग कर रही थीं। इस बिल को विरोध करने के पीछे सपा-राजद का तर्क था कि इससे संसद में केवल शहरी महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दोनों पार्टियों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा रिजर्वेशन बिल में से एक तिहाई सीट का कोटा पिछड़े वर्गों (OBC) और अनुसूचित जातियों (SC) की महिलाओं के लिए होना चाहिए।

बिल पास हुआ तो लोकसभा में 180 महिलाएं होंगी, अभी सिर्फ 78 हैं

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में यह 2010 में ही पास हो चुका है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। यह बिल पास हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरी सदस्य महिला होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू होगा। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। कानून बनने के बाद होने वाले चुनावों में यह बिल लागू हो जाएगा।

दो तरीकों से लागू हो सकता है आरक्षण

आरक्षण बढ़ाने का पहला विकल्प: लोकसभा व विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 2010 में पेश किए गए बिल के अनुसार, संसद और राज्यों की विधानसभा की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संसद और राज्यों में इन सीटों को रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाएगा। SC और ST के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह व्यवस्था दो चुनाव के लिए होगी। हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटें बदली जाएंगी।

दूसरा विकल्प: संसद में एक तिहाई सीटें बढ़ा दी जाएं, क्योंकि लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी अब 888 हो गई है। संख्या बढ़ाने के लिए ये तरीके हो सकते हैं। जिन संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 18-20 लाख से अधिक है, वहां एक के बजाय दो सदस्य चुनें। इनमें एक सामान्य हो और दूसरी महिला सदस्य को चुना जाए। ऐसी करीब 180 सीटें हैं, जहां 18 लाख से अधिक मतदाता हैं। कम से कम 48 सीटें ऐसी हैं, जहां महिला वोटर पुरुषों से अधिक हैं।

ये दोनों कॉम्बिनेशन अपनाकर महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सकती है। किसी एक संसदीय क्षेत्र से दो या अधिक उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था पहले भी रह चुकी है। 1952 में 89 और 1957 के चुनाव में 90 सीटों पर दो-दो उम्मीदवार चुने गए थे। तब एक सीट सामान्य के लिए और दूसरी आरक्षित सीट हुआ करती थी। आबादी के आधार पर महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया तो सबसे ज्यादा सीटें UP, राजस्थान गुजरात, मप्र और हिमाचल बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में बढ़ेंगी।

बिना किसी शर्त पर कांग्रेस का बिल को समर्थन

राहुल गांधी ने कहा कि अब दलगत राजनीति से ऊपर उठें। हम महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त के समर्थन करेंगे। संसद के स्पेशल सेशन के पहले दिन जब PM मोदी के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बोल रहे थे तो वे कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कामों को गिनाने लगे, इस दौरान सोनिया ने उन्हें टोका और महिला आरक्षण पर बोलने को कहा था।

विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में

तेलंगाना CM केसीआर की बेटी के. कविता ने 13 सितंबर को दिल्ली में 13 विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में वुमन रिजर्वेशन बिल पेश करने की मांग की थी। कविता ने कहा था कि उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) का विश्वास है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के साथ-साथ कोटा के भीतर कोटा पर भी काम किया जाना चाहिए।

कविता लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर कविता ने 10 मार्च को दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल की थी। जिसमें AAP, अकाली दल, PDP, TMC, JDU, NCP, CPI, RLD, NC और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां शामिल हुई थीं, लेकिन कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था।

महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की टाइम लाइन

1931: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसमें बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने के बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया।

संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद-ब-खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

1947: फ्रीडम फाइटर रेणुका रे ने उम्मीद जताई कि भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाएगी। हालांकि यह उम्मीद पूरी नहीं हुई और महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा।

1971: भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया, उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया।

1971: भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया, उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया।

1974: महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी।

1988: महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perpective Plan) ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। इसने पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की नींव रखी।

1993: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है।

1996: एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद, उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई

1998: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में विधेयक को फिर से पेश किया। इसके विरोध में एक राजद सांसद ने विधेयक को फाड़ दिया। विधेयक फिर से लैप्स हो गया, क्योंकि वाजपेयी सरकार के अल्पमत में आने के साथ 12वीं लोकसभा भंग हो गई थी।

1999: NDA सरकार ने 13वीं लोकसभा में एक बार फिर विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार फिर से इस मुद्दे पर आम सहमति जुटाने में नाकाम रही। NDA सरकार ने 2002 और 2003 में दो बार लोकसभा में विधेयक लाया, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिए जाने के बाद भी इसे पारित नहीं कराया जा सका।

2004: सत्ता में आने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम (CMP) में अपने वादे के तहत बिल पारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की।

2008: मनमोहन सिंह सरकार ने विधेयक राज्यसभा में पेश किया और 9 मई, 2008 को इसे कानून और न्याय पर स्थायी समिति को भेजा गया।

2009: स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विधेयक को समाजवादी पार्टी, जद (यू) और राजद के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया।

2010: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी। विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन सपा और राजद के UPA सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियों के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया। 9 मार्च को राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक को 1 के मुकाबले 186 मतों से पारित कर दिया गया। हालांकि, लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार विधेयक को पारित नहीं करा पाई।

2014 और 2019: भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति नहीं की।

दुनिया की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

UN women की एक रिपोर्ट में 1 जनवरी 2023 तक का डेटा शेयर किया गया है। इसके मुताबिक- 31 देशों में 34 महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। अगर जेंडर इक्वैलिटी के लिहाज से देखें तो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने में अभी 130 साल और लगेंगे।
17 देशों में महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट और 19 देशों में हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। 22.8% महिलाएं कैबिनेट मेंबर्स हैं। दुनिया में सिर्फ 13 देश ही ऐसे हैं, जहां की कैबिनेट्स में महिलाओं की तादाद 50% या उससे ज्यादा है। इसमें भी खास बात ये है कि पावर सेंटर्स से ताल्लुक रखने वाली इन महिलाओं के पास वुमन एंड जेंडर इक्वैलिटी, फैमिली एंड चिल्ड्रन अफेयर्स, सोशल अफेयर्स और सोशल सिक्योरिटी जैसे डिपार्टमेंट्स हैं।

orf फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के हवाले से सियासत में महिलाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक- 1 जनवरी 2023 तक दुनिया के सभी देशों में वुमन रिप्रेजेंटेशन (एक सदन या दोनों सदन मिलाकर) 26.5% था। हर साल यह 0.4% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट को 187 देशों में स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है और हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में भारत को 143वें स्थान पर रखा गया है।

लोकसभा में 15.2% और राज्यसभा में 13.8% महिलाएं हैं। यह डेटा जुलाई 2023 तक का है। रिपोर्ट में इस डेटा एनालिसिस के हवाले से कहा गया है कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन की यह कछुआ चाल रही तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन की फील्ड में जेंडर इक्वॉलिटी 2063 से पहले नहीं लाई जा सकेगी।

संसद के विशेष सत्र में ये 4 बिल पेश होने हैं…

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, शर्तें और पद अवधि) बिल, 2023: यह बिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) और अन्य इलेक्शन कमिश्नर (ECs) की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा है। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023: इस बिल के जरिए 64 साल पुराने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करना है। बिल में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव है। प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023: यह बिल किसी भी न्यूजपेपर, मैग्जीन और किताबों के रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशंस से जुड़ा है। बिल के जरिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को निरस्त कर दिया जाएगा।

पोस्ट ऑफिस बिल, 2023: यह बिल 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को खत्म कर देगा। इस बिल के जरिए पोस्ट ऑफिस के काम को और आसान बनाने के साथ ही पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अतिरिक्त पावर देने का काम करेगा।

नई संसद में 6 द्वार, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं:मोर और कमल की थीम; फोटो-वीडियो के जरिए अंदर का पूरा टूर

PM मोदी के ये कुछ आखिरी शब्द हैं, जो पुरानी संसद में गूंजे। आज से संसद का सारा काम-काज नई इमारत में होगा। 10 दिसंबर 2020 को PM मोदी ने इस बिल्डिंग का पहला पत्थर रखा था। 28 मई 2023 को PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब 19 सितंबर से कार्यवाही शुरू हो रही है।

देश के पुराने संसद भवन में कार्यवाही का आज अंतिम दिन है। 19 सितंबर को संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगी। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। आज पुरानी संसद में विशेष सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में कामकाज चल रहा है। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 मिनट की स्पीच में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया।

PM ने नेहरू-इंदिरा की तारीफ की, कांग्रेस ने ताली नहीं बजाई

PM मोदी ने अपने स्पीच के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा- इसी सदन में पंडित नेहरू की ‘स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट’ की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन इसी सदन में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। नेहरू-इंदिरा की तारीफ पर BJP सांसदों ने ताली बजाई, लेकिन कांग्रेस खेमे से किसी भी सांसद ने ताली नहीं बजाई।

जब सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी से कहा- अब महिला आरक्षण पर बोलिए

पीएम मोदी के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कामों को गिनाया। इस दौरान सोनिया ने उन्हें टोका और महिला आरक्षण पर बोलने को कहा।

खड़गे ने शायराना अंदाज में BJP से कहा- कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो

पुरानी संसद में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने राज्यसभा में शायरी पढ़कर अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा- बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बात-बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है।

जब सभापति से खड़गे ने कहा- हम आपको देखते हैं तो आप उनको देखते हैं

खड़गे ने केंद्र पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उन्होंने कहा- वो (भाजपा) तो आपकी बात भी नहीं सुनते हैं। हम आपको देखते हैं तो आप उनको देखते हैं। इस पर धनखड़ ने कहा- खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं, मजबूत हूं।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले- नड्‌डा हमारे गठबंधन को छोटा बताने के लिए INDI बोलते हैं

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- I.N.D.I.A गठबंधन को छोटा दिखाने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा INDI बोलते हैं। पीएम मोदी संसद में कभी-कभार ही आते हैं और जब आते हैं तो इसे एक इवेंट बनाकर चले जाते हैं।

सुप्रिया सुले बोलीं- आज BJP ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का नाम नहीं लिया

NCP सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की स्पीच की तारीफ की। फिर उन्होंने कहा- भाजपा ने आज अपने दो नेताओं के नाम नहीं लिए, जिनके काम से मैं बहुत प्रभावित हूं। मुझे लगता है सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भाजपा के बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। ये इस पार या उस पार की बात नहीं है। अच्छे काम की हमेशा बात होनी चाहिए।

पुरानी संसद में मोदी की 50 मिनट की आखिरी स्पीच:कहा- सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को हटते देखा

पुरानी संसद में संसद की कार्यवाही के आखिरी दिन पीएम मोदी ने 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। पीएम ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा- ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था।

PM मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर टॉप पर: बाइडेन सातवें और सुनक 15वें स्थान पर

पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मोदी के बाद लिस्ट में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे और मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर तीसरे स्थान पर हैं। डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने यह लिस्ट जारी की है।

अयोध्या । गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खपराडीह के लाला पुरवा गांव में होली से 1 दिन पूर्व हुए मामूली विवाद के बाद जहां 25 मार्च को बड़ी घटना का रूप लियाए जिसमें पीड़ित निषाद वर्ग के कई लोगों को गंभीर चोटे चोटे आई वहीं पर उनकी दुकानों को भी तोड़ा गया पैसे लूटने का भी आरोप भी लगा फिर भी डरवश पीड़ित निषाद वर्ग संबंधित है दर्जन थाने में तहरीर देने नहीं गया क्योंकि कल की खबर में ही यह प्रकाशित किया गया था पीड़ित वर्ग द्वारा तहरीर देने पर विपक्षियों द्वारा जान से मार डालने की धमकी दी गई थी।

6 लोगों पर लगी आईपीसी की धारा

मामले की विस्तृत जानकारी के उद्देश्य से जब एसओ हैदरगंज राजेश मिश्रा से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया वादी विरेंद्र तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी की तहरीर पर दीपक निषाद सहित 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147ए 323ए504 व 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है । पूछे जाने पर एसओ हैदरगंज ने बताया निषाद वर्ग की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है ।

गोवा के मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का सोमवार की शाम पांच बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर सुबह साढ़े नौ बजे पणजी में भाजपा के मुख्य कार्यालय जाया जाएगा, जहां भाजपा नेता उन्हेंश्रद्धांजलि देंगे।

गोवा की आम जनता द्वारा उन्हें कला अकादमी में श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। यहीं से शाम चार बजे मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा शुरू हाेगी और शाम पांच बजे एसएजी ग्राउंड कैंपल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्रिकर के निधन के बाद गोवा में सात दिन (18 से 24 मार्च) के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान पूरे गोवा में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। गोवा में सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि रविवार को मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया था। वे 63 वर्ष के थे। पर्रिकर लंबे समय से बीमार थे और अग्नाशय कैंसर की अंतिम अवस्था से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पर्रिकर के निधन पर राजनीति, सिनेमा, खेल और कला जगत से जुड़ी हस्तियों ने गहरा दु:ख जताया है। उनके निधन से देश शोक में डूब गया है। मनोहर पर्रिकर सियासत में सादगी की जीती-जागती मिसाल थे। गोवा में सात दिन के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान पूरे गोवा में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। गोवा में सभी स्कूल-कालेज बंद रहेंगे।

इस बीच बताते चले  गोवा में मनोहर परिकर के निधन के बाद राजनीतिक संकट शुरू हो गया है। अभी नई सरकार बनने में समय है। वहीं भाजपा जहां अपनी सरकार बचाने में जुटी हुई है वहीं कांग्रेस ने 48 घंटों के अंदर दूसरी बार राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। देर रात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राज्य पहुंचे और विधायकों के साथ बैठक की। भाजपा नेता विश्वजीत राणे और एमजीपी नेता सुदीन धवलीकर बैठक में शामिल हुए। ऐसी खबर है कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। तीसरे उम्मीदवार प्रमोद सावंत बैठक में मौजूद नहीं थे। हालांकि, गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बनाए जाने की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। धवलीकर ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दे पर दोपहर तीन बजे तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

कौन हैं प्रमोद सावंत

राजनीतिक अस्थिरता का यह दौर 1989 के चुनाव से शुरु हुआ। इससे पांच वर्ष पहले हुये चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने वाली कांग्रेस 197 सीटें ही हासिल कर सकी। नये नये बने जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। भाजपा और वाम दलों ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। एक वर्ष के अंदर ही जनता दल में फूट पड़ गयी और उससे अलग हुये चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने लेकिन उनकी सरकार ज्यादा नहीं चल सकी और 1991 में लोकसभा के चुनाव कराये गये।

इस चुनाव के बीच ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आतंकी हमले में मौत हो गयी। कांग्रेस एक बार फिर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। उसे 232 सीटें मिली और पी वी नरसिंहराव के नेतृत्व में उसने केंद्र में अल्पमत सरकार बनायी जो पूरे पांच वर्ष चली। श्री राव लाेकसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद पूरे पांच वर्ष सरकार चलाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री रहे।

वर्ष 1996 में हुये आम चुनाव में एक बार फिर किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भाजपा 161 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसने पहली बार केंद्र में सरकार बनायी लेकिन यह सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्र्रेस ने सरकार बनाने से इंकार कर दिया और जनता दल को सरकार बनाने में बाहर से समर्थन दिया। पहले एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनी जो मुश्किल से एक वर्ष चली। इसके बाद इंद्रकुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने लेकिन उनकी सरकार भी एक वर्ष से ज्यादा नहीं चल सकी। देश में फिर से आम चुनाव कराने पड़े।

वर्ष 1998 में हुये चुनाव में भाजपा एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दलों के समर्थन से साझा सरकार बनायी। उनकी सरकार 13 महीने ही चल पायी। अन्नाद्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार लोकसभा में एक मत से गिर गयी। देश में 1999 में फिर से चुनाव हुये। इस बार भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला लेकिन इस चुनाव से देश में स्थिर साझा सरकार का दौर शुरु हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने तथा भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। इसने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और ऐसा करने वाली वह देश की पहली साझा सरकार बनी।

नई दिल्ली । कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में विश्वास बहाली के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिला। इन विपक्षी पार्टियों का मानना है कि आयोग को ईवीएम से मतदान कराने की स्थिति में 50 प्रतिशत वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों से मतों की जांच करानी चाहिए। वीवीपीएटी मशीन ईवीएम में किस पार्टी को वोट किया गया उसके नाम की पर्ची निकालती है। इस पर्ची को देखा जा सकता है।

इनका इस्तेमाल कर ईवीएम के नतीजों को सत्यापित किया जा सकता है। वर्तमान में आयोग एक पोलिंग बूथ की एक मशीन के आंकड़ों का ईवीएम से मिलान करता है। चुनाव आयोग से मुलाकात के पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं ने संसद परिसर में बैठक की।

यहां से प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने आयोग से मांग की है कि अगर मतपत्रों से चुनाव कराना संभव नहीं है तो आयोग को करीब 50 प्रतिशत वीवीपीएटी मशीनों से मतों की गणना करानी चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में बहुत थोड़ा समय रह गया है।

ऐसे में विपक्ष की मांग है कि ईवीएम के नतीजों की पुष्टि करने के लिए 50 प्रतिशत वीवीपीएटी मशीनों के वोटों की गिनती की जानी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने शुक्रवार को दिल्ली में बैठक की थी। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि ईवीएम को लेकर लोगों के मन में अभी भी शंका बनी हुई है। लोगों में इसके प्रति विश्वास बनाने के लिए विपक्ष ने एक प्रोपोजल तैयार किया है जिसे विपक्ष चुनाव आयोग से मिलकर उन्हें सौपा जाएगा।

आयोग ने क्या कहा?
वहीं, EC ने एक बयान में कहा कि कुछ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला। आयोग ने प्रतिनिधियों की VVPAT संबंधी मांगों को सुना और आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

चुनाव में समय कम इसलिए मांग बदली
आजाद ने बताया कि तमाम दलों ने पहले मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की थी लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में कम समय होने के कारण सभी दलों ने आयोग के समक्ष यह मांग पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता चाहते हैं कि ईवीएम में हरसंभव पारदर्शिता कायम रखी जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभी दलों की सहमति से आयोग के समक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए हर राज्य में आधे मतदान केंद्रों पर ईवीएम के मतों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करने का सुझाव पेश किया गया।

आजाद ने बताया कि आयोग से यह व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा चुनाव सहित सभी चुनावों में लागू करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिनिधिमंडल में आजाद, खड़गे और पटेल के अलावा TDP के चंद्रबाबू नायडू, NCP के माजिद मेमन, एसपी के रामगोपाल यादव, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, RJD के मनोज झा, माकपा के मोहम्मद सलीम, भाकपा के डी राजा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और AAP के संजय सिंह सहित अन्य दलों के नेता शामिल थे।

कांग्रेस के नेता ने कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं को पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदाताओं का मत उनकी मर्जी के उम्मीदवार को ही मिले, यह व्यवस्था कायम रखेगा।