आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के बलात्कार व हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच कराए जाने का आदेश दिया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने इससे जुड़े केस डायरी के निरीक्षण के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार को मामले से संबंधित सभी जानकारी और दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। इसके अलावा, पुलिस की तरफ से जुटाए गए सभी सीसीटीवी फुटेज भी सीबीआई को सौंपे जाने चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की चौथी मंजिल पर एक महिला डॉक्टर का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला था। इस घटना ने राज्य भर में हड़कंप मचा दिया था। हत्या और बलात्कार का आरोप लगाते हुए आरजी कर के जूनियर डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और लगातार धरने पर बैठे हैं। बाद में, इस आंदोलन में अन्य डॉक्टर भी शामिल हुए। यह आंदोलन केवल आरजी कर मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भी फैला है। यहां तक कि देश के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की हत्या के मामले में अब तक कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। इन जानकारियों से यह स्पष्ट होता है कि महिला डॉक्टर के साथ अत्यधिक बर्बरता की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं। शनिवार को आरोपित को शियालदह कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

आरजी कर कांड को लेकर हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनकी सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुई। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से तीन मांगें की गई थीं। पहली मांग यह थी कि इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए।

याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की अपील की, जिस पर राज्य का कोई प्रभाव न हो। दूसरी मांग यह थी कि इस घटना में शामिल लोगों की तत्काल पहचान कर उन्हें सजा दी जाए। तीसरी मांग यह थी कि सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि अस्पताल की हर मंजिल के मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में मृतक डॉक्टर के परिवार ने भी पुलिस पर अविश्वास जताया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही परिजनों से मुलाकात के बाद ऐलान किया था कि रविवार तक पुलिस अगर मामले में संतोषजनक जांच नहीं करती है तो राज्य सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंप देगा। उसके पहले हाई कोर्ट ने ही यह निर्देश दे दिया है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पूरनपुर,पीलीभीत। ट्रांस शारदा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिद्धनगर में शौचालय व आवास घोटाले की शिकायत पर शारदा सागर खंड के सहायक अभियंता ने गांव पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की, टीम को जांच के दौरान कई अनियमितताएं मिली है।
सिद्धार्थनगर निवासी राजन पांडे ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया था कि गांव में पंचायत भवन का निर्माण होने के बाद भी सरकारी धन का दुरुपयोग कर नए पंचायत भवन का निर्माण कराने, पौधारोपण कराए बगैर बजट निकालने, मनरेगा में कार्य कराए बगैर सरकारी धन का बंदरबांट, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण न करा कर सरकारी धनराशि निकालने का आरोप लगाया था।

जिलाधिकारी ने शारदा सागर खंड सहायक अभियंता नन्दलाल को जांच के निर्देश दिए। सोमवार अभियंता ने सिद्ध नगर पहुंचकर छह बिंदुओं पर जांच की। जांच के दौरान टीम को परिसर में वृक्षारोपण नहीं मिला। जांच अधिकारी ने लाभार्थियों के घर पहुंचकर शिकायत का सत्यापन किया। मनरेगा से कराए गए कार्यों की भी जांच की।

ग्रामीणों का आरोप है कि जांच अधिकारी खानापूर्ति कर चले गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच अधिकारी द्वारा ट्रेन हरवेस्टिंग सिस्टम के नाम पर निकिले गए सरकारी धन की जांच नहीं की गई। आधी अधूरी जांच कर शिकायत निस्तारण के लिए हस्ताक्षर का दबाव बनाया गया है।

बयान- नन्दलाल सहायक अभियंता शारदा सागर खण्ड

सिद्धनगर में छह बिंदुओं पर शिकायत की गई थी, जांच के दौरान पंचायत में निर्माण कार्य पाया गया है और जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।

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दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

अयोध्या। सदर तहसील के मांझा बैगमगंज में बालू खनन के लिए किए गए पट्टे में बड़ा पेंच फंस गया है। एक भूमि स्वामी ने खनन विभाग से पहले बालू खनन का पट्टा लिया। इसके बाद जब प्रतिभूति वह प्रथम किश्त नहीं जमा कर पाया तो अपने पट्टे को चार अन्य लोगों को अनुबंध के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया।

प्रतिभूति व प्रथम किश्त जमा होने के बाद पट्टाधारक की नीयत बदल गई। उसने जिन लोगों को अपना पट्टा हस्तांतरित किया था, उनको बालू खनन कराने ही नहीं दिया और स्वयं बालू खनन कराने लगा। अब पट्टाधारक से अनुबंध कराने वाले बालू खनन की शर्तें तोड़ कर बालू खनन करा रहे पट्टाधारक की ओर किए जा रहे बालू खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं।

बस्ती जनपद के मोहम्मदपुर बेलारी जनपद बस्ती निवासी साहबदीन यादव की भूमि सदर तहसील के मांझा बेगमगंज में डाटा संख्या 11ख मिन, 12मिन, 13मिन, 11 ग मिन रकबा 1214 हेक्टेयर है।साहबदीन ने इस भूमि से बालू खनन के लिए 27मार्च 2023 को बालू खनन का पट्टा लिया था।उसे पट्टे की शर्त के अनुसार 1328476 रुपए प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त जमा करानी थी। जमा न कराने पर पट्टा निरस्त हो जाता।

साहबदीन ने अपने पट्टे को एग्रीमेंट कर विष्णु कुमार सिंह, रामचेत, छट्ठीलाल गुप्ता व विनोद कुमार सिंह को हस्तांतरित कर दिया। प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त जमा होने के बाद साहबदीन की नीयत बिगड़ गई और उसने स्वयं ही बालू खनन प्रारंभ कर दिया।अब साहबदीन से एग्रीमैंट कराने वाले चारों बालू ठेकेदार चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में मेरिट पर फैसला करने के लिए डीएम को निर्देशित किया है। उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह में मामले का निस्तारण करने का भी डीएम को निर्देश दिया है। डीएम ने सुनवाई के लिए छह दिसम्बर की तारीख निश्चित की है।

क्या कहते हैं जिला खनन अधिकारी –

जिला खनन अधिकारी ने बताया कि बालू खनन का पट्टा यदि किसी दूसरे को दिया गया था तो इसकी जानकारी जिलाधिकारी या खनन अधिकारी को दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि डीएम के न्यायालय में सुनवाई के बाद दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। दोनों पक्षों को छह दिसम्बर को डीएम के न्यायालय में बुलाया गया है।

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दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीजीआई, लखनऊ। प्रदेश की मौजूदा सरकार के विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने प्रमुख धार्मिक पर्वों को अभय या अहिंसा दिवस के रूप में मनाये जाने के उद्देश्य से समस्त मण्डलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी,समस्त नगर आयुक्तों को पत्र लिखकर आदेशित किया था।

उन्होंने ने कहा था कि इन विशेष धार्मिक दिवसों को “मांस रहित दिवस” के रूप में देखा जाए।दिये गये आदेश में विशेष सचिव ने महावीर जयंती, बुद्ध जयंती,गांधी जयंती,शिवरात्रि के महापर्व के साथ साथ 25 नवंबर को साधू टी एल वासवानी की जयंती के अवसर पर समस्त स्थानीय निकायों को आदेशित करते हुए कहा था कि पशु वधशालाओं एवं गोश्त की दुकानों को इन अवसरों पर बन्द रखा जाएगा। 

राजधानी के प्रसाशनिक महकमे ने 25 नवंबर को साधू टी एल वासवानी की जयंती पर मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश को पूरी तरह अनदेखा कर दिया।रायबरेली रोड के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र में भी मांस की दुकाने बेधड़क खोली गयीं और आम दिनों की तरह ही मांस बिक्री का कारोबार हुआ। दुकानदारों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को दुकान बंद रखने की जानकारी देने किसी भी विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया।

यही नहीं सहायक पुलिस आयुक्त कैंट पंकज कुमार सिंह को भी फोन किये जाने पर उन्होंने ने भी आदेश की जानकारी ना होने की बात कही।मामले पर जानकारी लेने के लिये जब नगरनिगम के अधिकारियों को फोन  किये गये तो वहां से भी मांस की दुकानें खुली होने की वजह का संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

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[ हंगामा करते ग्रामीण ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीलीभीत। पंचायत में लाखों रुपये के घोटाले के आरोपों की जांच के टीम पहुंचने के बाद गांव के लोगों ने आरोपी सचिव को घेर लिया, इस बीच जमकर झड़प हुई। गांव के लोगों ने कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की है।

ग्राम पंचायत कंजा हरैया के सदस्यों की शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद जांच टीम पंचायत में पहुँचते ही हड़कंप मच गया। इस दौरान ग्राम प्रधान और सचिव की ग्रामीणो से जमकर झड़प हुई। भ्रष्टाचार के 20 बिंदुओं पर जांच की गई, कई खामियां सामने आई है। जांच टीम के दौरान ग्राम प्रधान व सचिव दबंगई दिखाने से बाज नहीं आए और तस्वीरें कैमरे में कैद हुई।

विकासखंड मरौरी की ग्राम पंचायत कंजा हरैया में जमकर गोलमाल किया गया। घोटाले बाजों की शिकायत जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार से होने के बाद जांच शुरू हुई तो खलबली मची हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों में बैहबा में पीडब्लूडी, खरंजा निर्माण, दीदार सिंह के फॉर्म तक नाली निर्माण, नगफन में प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय, वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कचरा बॉक्स, नल मरम्मत, अशोक नगर व गांधी नगर, माला कॉलोनी आदि में भी सीसी रोड, खरंजा निर्माण, नाली निर्माण और दिव्यांग शौचालय में लाखों रुपए का घोटाला शामिल हैं।

सरकारी धन के बंदरबाट की शिकायत पर ग्राम प्रधान और सचिव बौखला उठे और जांच के दौरान ग्रामीणों के बीच झगड़े पर उतारू हो गए।  झड़प के दौरान गांव वालों ने कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किए हैं। फिलहाल पूरे मामले में जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। जांच टीम में अपर मुख्य अधिकारी हरमीक सिंह, जेई नरेन्द्र कुमार शामिल रहे।

ब्यान- हरमीक सिंह अपर मुख्य अधिकारी जि. पं.

जांच के दौरान झगड़ा हो गया था। मामले की रिपोर्ट तैयार करके डीएम को भेजी जा रही है। वित्तीय मामले का आंकलन करने के बाद भ्रष्टाचार का पता चलेगा।

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दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

हर्रैया, बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा पारित आदेशों का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आयोग की बैठक में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उनके अधिकारों का जनपद में प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। उन्होंने आयोग से अपेक्षा किया है कि वे निर्णित वादों के आदेश की प्रति उपलब्ध करा दें ताकि सम्बन्धित विभाग से उसका अनुपालन कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को बिल, रसीद, गारंटी कार्ड लेना चाहिए तथा उसे सुरक्षित रखना चाहिए। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गयी वस्तु या सामान में कोई खराबी पायी जाती है तो वह उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। यहां पर तीन से छः माह के भीतर दायर मुकदमें का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि 50 लाख रूपये तक का जिला फोरम में शिकायत किया जा सकता है। शिकायतकर्ता सादे कागज पर लिखकर अपनी शिकायत तथा उसके समर्थन में बिल, रसीद एवं गारंटी का कागज दे सकता है।

उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में कुल 3500 मुकदमें लम्बित चल रहे हैं। विगत तीन वर्षों से कोर्ट वैकेन्ट थी। वर्तमान समय में न्यायालय के कार्यों में तेजी आयी है तथा धीरे-धीरे सभी मुकदमों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिनियम का उद्देश्य उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इसके अन्तर्गत उपभोक्ता को सुरक्षा, संसूचित, चयन, सुनवाई, प्रतितोष प्राप्त करने तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।

आयोग के सदस्य महादेव प्रसाद दूबे ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा माप तौल में कमी, निर्धारित से अधिक मूल्य लेना, निम्न स्तर तथा एक्सपायरी डेट के बाद की वस्तु बेचना, वस्तुओं में मिलावट, वस्तु के बारे में गलत अथवा अधूरी जानकारी देना, शर्तों के अनुसार उपयुक्त सेवा न देना तथा घरेलू उपकरण और यंत्र में खराबी के सम्बन्ध में उपभोक्ता शिकायत कर सकता है।

बैठक में सीडीओ जयदेव सी0एस0, एडीएम कमलेश चन्द्र, एसीएमओ डा0 ए0के0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत रामदास, डा0 राजमंगल चौधरी, हरेन्द्र प्रताप, पंकज कुमार सिंह, सत्यवीर सिंह, समिति के सदस्य संजीव भट्टाचार्या, जयप्रकाश यादव, अतुल कुमार शुक्ल, मनोज कुमार, श्रीमती इमराना खान, सुनील गुप्ता, जगदीश अग्रहरि, आजाद हुसैन, विजय कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहे।

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[ खस्ता हाल मार्ग ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीलीभीत। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही दीपावली से पहले बदहाल मार्गों पर गड्ढा मुक्त अभियान चलने को आदेश निर्देश दिए हो, लेकिन विभागीय अफसर मुख्यमंत्री के आदेश को लेकर गंभीर नहीं है।

पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिला मुख्यालय और तहसील से जुड़े मार्गों को भी दुरुस्त नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर करीब दो किलोमीटर लम्बाई वाला रोड कलीनगर-जमुनिया मार्ग देखा जा सकता है। इस मार्ग से सैकड़ो लोग तहसील कलीनगर मुख्यालय तक पहुंचाते हैं और प्रतिदिन जनपद मुख्यालय जाने के लिए अधिकारियों की गाड़ियां भी निरंतर गुजरती है। लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग ने मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे में मिट्टी डालना तक उचित नहीं समझा।

सड़क की ऐसी खस्ता हालत होने के बाद भी विभाग ने गड्ढा मुक्त करने के लिए अभी तक कोई शुरुआत नहीं की, ऐसी दुर्दशा होने पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी दीपावली से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का अनुपालन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल सड़क से गुजर रहे सैकड़ो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश को धरातल पर देखना चाहते हैं जिसमें उन्होंने दीपावली से पूर्व सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कहा है।

बयान- उदय नरायण ईई लोनिव

गड्ढा मुक्ति अभियान चल रहा है, रोड का प्रस्ताव भेजा था। स्वीकृत भी हो गई और शीघ्र ही इसे गड्ढा मुक्त करा दिया जायेगा।

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दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

कैसरगंज/बहराइच। जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज  अंतर्गत राजस्व ग्राम नकौड़ी शाहपुर की गाटा संख्या 11 जो कि सुरक्षित श्रेणी खलिहान की भूमि है, जिसे गाँव के निवासी ओम प्रकाश ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर पक्का मकान बना रखा है l

तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा कब्जेदारी के संबंध में बेदखली व क्षति पूर्ति की रिपोर्ट सक्षम न्यायालय को भेजी थी सक्षम न्यायालय ने सुनवाई कर ओमप्रकाश का कब्जा मानते हुए जुर्माना कर खलिहान की भूमि खाली करने का आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को दिया था सरकार की मंशा के अनुरूप तहसील प्रशासन द्वारा कार्य न किये जाने पर ग्रामीण माधव राम पुत्र मिश्री लाल ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में उक्त विषय की शिकायत कर सुरक्षित श्रेणी की भूमि खलिहान को खाली करवाने की मांग की है l 

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चौडगरा, फतेहपुर । डीजीपी भले ही अपराधियो पर कार्रवाई व आम आदमी को न्याय देने की बात करें मगर अधिकतर पुलिसकर्मी अपराधियों का साथ और पीड़ितों को टरकाने का काम करते हैं।

थानाध्यक्ष सिर्फ इसलिए लूट और चोरी की एफआईआर नहीं लिखते क्यों कि उनका ट्रैक रिकार्ड बिगड़ेगा और घटना के खुलासे में मेहनत करनी पड़ेगी। औंग थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक कार का सीसीटीवी होने के बावजूद पीड़ित की एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी। अंत मे उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

बता दें कि औंग थाना क्षेत्र के ग्राम दुर्गागंज से 12 जुलाई को बालकृष्ण पुत्र राजेन्द्र गुप्ता की मारूति विटारा चार पहिया कार चोरी हो गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज आज भी वाहन स्वामी के पास सुरक्षित है। पुलिस ने जब रिपोर्ट नहीं लिखी तो वाहन स्वामी ने कोर्ट की शरण ली तब जाकर कहीं एफआईआर दर्ज हो सकी ।

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मोहम्मदी-खीरी। नगरपालिका के माध्यम से शुरू हुए श्री रामलीला में लगें बड़े बड़े झूले, मौंत की छलांग सहित अन्य बिन्दुओं पर 19 अक्टूबर को उपजिलाधिकारी अवनीश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा, निरीक्षक अम्बर सिंह ने मेले का निरीक्षण किया था।

उपजिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि मेले में लगें बड़े बड़े झूले कदापि नहीं चलेंगे, रात में होने वाला अश्लील डांस नहीं होगा, मौंत की छलांग नहीं होगी उसके बाबजूद भी नगरपालिका द्वारा उपजिलाधिकारी के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रहीं है।

लगभग 40 फुट की ऊंचाई पर चढ़े युवक के शरीर पर कपड़ा लपेटकर ज्वलनशील तेल डालकर उसके शरीर में आग लगाई जाती हैं। किसकी सह पर नगरपालिका द्वारा यह खेल खेला जा रहा है। नगर वासियों का कहना है कि यदि कोई घटना घटित हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।

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