दैनिक भास्कर ब्यूरो

पूरनपुर-पीलीभीत। दिव्यांग युवक ने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप पंचायत अधिकारी पर लगाया है।
पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव धर्मापुर खुर्द निवासी बलवीर कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद ने उपजिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह 70 प्रतिशत विकलांग है।

वह अपने नाबालिग बच्चों के साथ टीनशैड मे रहकर अपना गुजर बसर कर रहा है। विकलांग श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच करने गांव पहुचे ग्राम पंचायत अधिकारी पर आरोप है कि पात्र सूची में नाम दर्ज करने को लेकर बीस हजार रुपए व आवास आने पर बीस हजार रूपए देने की मांग की थी। पीड़ित युवक ने गरीबीं की दुहाई देते हुए रुपए देने से इनकार कर दिया।

इस लिए पीड़ित युवक का प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो सका। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करने पर पंचायत अधिकारी ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण कर दिया। पीड़ित दिव्यांग युवक ने उपजिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।

बयान- अरूण कुमार सिंह बीडीओ पूरनपुर।

शिकायत प्राप्त हुई है, जांच कराई जाएगी। आरोप सही पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। ग्राम पंचायत में लगातार हो रही पशुओं की मौत के लिए ग्राम विकास अधिकारी को दोषी ठहराते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। पंचायत सचिव के खिलाफ की गई कार्रवाई की पुष्टि करते हुए जिला विकास अधिकारी ने मामले की जांच विकासखंड अधिकारी मारौरी को दी है। ग्राम पंचायत माधोटांडा की गौशाला में आधा दर्जन से अधिक पशुओं की मौत के बाद अधिकारियों की नींद टूट चुकी है और अब पंचायत स्तर पर कार्यवाही शुरू की है। ग्राम पंचायत की गौशाला में करीब 8 पशुओं की मौत के बाद एक कमेटी गठित की गई थी।

जांच समिति की रिपोर्ट के बाद डीडीओ ने की निलंबन की कार्रवाई

वहीं मामले की जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं इसके बाद भी पूरे मामले की जांच खंड विकास अधिकारी मरौरी मृदुला को दी गई है। जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह ने गौशाला में हुई पशुओं की मौत के मामले में निलंबन की कार्रवाई की पुष्टि की है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । फतेहपुर हसवा विकास खण्ड के मलाव ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायत सचिव और प्रधान पर धांधली का आरोप लगाया है जिसकी लिखित शिकायत ग्रामीणो ने खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार वर्मा से की है। ग्रामीण वेदप्रकाश लोधी, मेडीलाल पासी, संतलाल लोधी, अनिल सोनी, जुगराज सिंह लोधी, बीरेंद्र कुमार, आशीष कुमार, महेश मौर्य, बनवारीलाल, गोलू लोधी, राजरानी, सोहनलाल, रामप्रताप पाल आदि ने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सत्यापित सूची में प्रधान उमा पांडे और पंचायत सचिव अरुण कैथल की मिलीभगत से दर्जनों ऐसे अपात्र लोगों को आवास मुहैया कराया गया है जिनके आवास पक्के बने हुए हैं या फिर उन्हें आवास का लाभ मिल चुका है।

आवास योजना में खुलेआम धांधली

वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिव ने प्रधान प्रतिनिधि के कहने पर दर्जनों पात्र लोगों के नाम सत्यापन में सूची से गायब कर दिए गए हैं।ग्रामीण बीरेंद्र कुमार, श्यामलाल, बबलू ने बताया कि ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत फर्जी हाजिरी चढ़ाकर सरकारी धन का बंटरबांट किया जा रहा है।साथ ही चौदहवें/पंद्रहवें वित्त योजना के अंर्तगत कराए कार्यों में धांधली की गई है जिसकी जांच की मांग ग्रामीणों ने की है।

मामले की शिकायत कई बार ग्रामीणों ने बीडीओ से की लेकिन जांच में शिथिलता बरती गई है जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नही की गई तो ब्लॉक मुख्यालय का घेराव कर आंदोलित होने को मजबूर होंगे। मामले पर खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। दोषियों को कतई बक्सा नही जाएगा।

सुल्तानपुर। पति के लाइसेंसी असलहे से पंचायत सचिव द्वारा फायरिंग करने का सिर्फ 5 सेंकेड की वीडियो वायरल होने पर प्रशासनिक हल्के में हड़कंप मच गया। फायरिंग करके सुर्खियों में आई पंचायत सचिव महिमा सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है और उनकी मुश्किलें थमने का नाम नही ले रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला पंचायत सचिव और उनके पति पर पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। बुधवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर डीपीआरओ ने महिला पंचायत सचिव महिमाा सिंह को निलंबित कर दिया है।

दरअसल कुड़वार ब्लाक के डोमनपुर की रहने वाली पंचायत सचिव महिमा सिंह पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आई थी जब सोशल मीडिया पर पति के लाइसेंसी असलहे से फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने कुड़वार थाने में महिमा सिंह और पति दिव्यांश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। साथ ही पति को हिरासत में लेकर असलहा निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी थी।

पुलिसिया कार्यवाही के बाद डीएम के निर्देश पर महिमा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। आरोप है कि महिमा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहती हैं। आईजीआरएस एवं शासकीय शिकायतों को समय से निस्तारित नही करने के साथ साथ तमाम आरोप लगाते हुये उन्हें किनारे कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच भदैयां के एडीओ पंचायत को सौंप दी गई है।

भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर। भिटौरा विकास खण्ड के ग्राम पंचायत जगतपुर आदिल गाँव निवासी प्रेम सागर मिश्रा द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत विकास खण्ड के जनसूचना अधिकारी से पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों में ब्यय की गई धनराशि का ब्योरा मांगा था। जिसे ना देने पर सूचना आयोग ने ग्राम पंचायत के पँचायत सचिव को 25 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकार के तहत लगाया जुर्माना

मालूम हो कि भिटौरा विकास खण्ड के ग्राम पंचायत जगतपुर आदिल में पिछले कार्यकाल के दौरान पूर्व प्रधान व पँचायत सेक्रेटरी ने ग्राम निधि का जमकर बन्दरबांट किया था। जिन्होंने कई विकास योजनाओं को बगैर पूरा करवाए ही उन योजनाओं को कागजी आंकड़ों में पूरा कर योजनाओं के लिए प्रदत्त सरकारी धन का आपस मे बन्दरबांट कर लिया था। जिसकी लिखित शिकायत ग्राम पंचायत जगतपुर आदिल के निवासी प्रेम सागर मिश्रा ने जिले के उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी की थी।

लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने आरोपित पँचायत सेक्रेटरी व ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर शिकायत की जांच कराया जाना भी मुनाशिब नहीं समझा। नतीजतन थक हार कर शिकायतकर्ता श्री मिश्रा ने आरटीआई सूचना का अधिकार कानून का सहारा लेते हुए विकास खण्ड मुख्यालय के जन सूचनाधिकारी समेत पँचायत सेक्रेटरी से कई बार पिछले वित्तीय वर्ष में कराये गये विकास कार्य व आय ब्यय का लिखित ब्योरा मांगा  लेकिन उन्होंने अपीलकर्ता को ब्योरा नहीं दिया। जिस पर अपीलकर्ता ने आरोपितों के खिलाफ सूचना आयोग में वाद दायर करते हुए पँचायत सेक्रेटरी पर सूचना ना देने का आरोप लगाया।

जिसकी सुनवाई पिछली 28 फरवरी करते हुए सूचना आयोग ने आरोपित जन सूचनाधिकारी विकास खण्ड भिटौरा समेत ग्राम पंचायत जगतपुर आदिल के पँचायत सचिव को अपील कर्ता को सूचना ना देने पर 25 हजार के अर्थ दण्ड से दंडित करते हुए उक्त धनराशि अपील कर्ता प्रेम सागर को दिलाए जाने के लिए उच्चाधिकारियों जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे को निर्देशित किया। रकम की अदायगी ना कर पाने की दशा में आयोग ने निर्धारित रकम की भरपाई आरोपित पँचायत सेक्रेटरी के वेतन से करने के निर्देश भी दिये।