Waqf Amendment Bill: लोकसभा में लंबी और तीखी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव भी मंजूर हो गया. यह सब तब हुआ जब संसद का सत्र रात 2:40 बजे समाप्त हुआ. अब सारी निगाहें राज्यसभा पर हैं, जहां यह विधेयक और प्रस्ताव पेश किए जाएंगे.

लोकसभा में विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सरकार अपने एजेंडे को जबरन आगे बढ़ा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है. वहीं, सत्ता पक्ष ने विधेयक को पारित कराने में सफलता पाई. अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में क्या समीकरण बनते हैं और विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है. 

लोकसभा में पास हुआ वक्फ बिल

गुरुवार तड़के 2:40 बजे तक चली मैराथन बहस के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को 288 मतों के समर्थन और 232 मतों के विरोध के साथ पारित किया गया. जब सभी को लगा कि सदन की कार्यवाही समाप्त होने वाली है, तभी रात करीब 2 बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि का प्रस्ताव पेश कर दिया गया.

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव को सदन में रखा, जिस पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आश्चर्य जताते हुए कहा, “सर, क्या आप सच में चाहते हैं कि इस समय इस मुद्दे पर चर्चा हो?” हालांकि, बहस आधे घंटे में समाप्त हो गई और प्रस्ताव पारित कर दिया गया. विपक्ष ने सरकार पर जल्दबाजी में फैसले लेने और उन्हें चर्चा से दूर रखने का आरोप लगाया.

राज्यसभा में NDA और विपक्ष का गणित

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि का प्रस्ताव अगले चरण में पेश किया जाएगा. यहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल 125 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 98, जेडीयू के 4, एनसीपी के 3, टीडीपी के 2 और 6 नामित सदस्य शामिल हैं.

विपक्षी इंडिया गठबंधन की तुलना में ये संख्या मजबूत नजर आती है. इंडिया गठबंधन के पास 88 सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 27 और टीएमसी के 13 सांसद शामिल हैं. भले ही बीजद (7 सांसद) विपक्ष के साथ आ जाए, तब भी यह संख्या एनडीए के खिलाफ कमतर रहेगी.

विपक्ष के बीजेपी पर आरोप

लोकसभा में देर रात लिए गए फैसलों से विपक्ष खासा नाराज है. उसने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को रोकने में असफल रही है. इसके अलावा, विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्षी मुद्दों को नजरअंदाज कर अपनी प्राथमिकताएं थोप रही है. मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर विरोध जताते हुए वॉकआउट किया था.

राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति

राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं. खासकर, बिहार चुनाव के नजदीक होने के कारण राजनीतिक दल इस मुद्दे को जनता तक ले जाने की योजना बना सकते हैं. वहीं, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कानूनी लड़ाई भी शुरू होने की संभावना है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों का अपमान बताते हुए उनकी स्थिति को कमजोर करने वाला बताया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विधेयक को ‘काला कानून’ बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने और देशव्यापी विरोध अभियान छेड़ने का ऐलान किया है.

देश में बेरोजगारी की समस्या को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर लंबे समय से हमलावर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इस साल एक लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है।

इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की खबर युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि एक मार्च,2018 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब सात लाख पद खाली हुए। सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रुप ‘सी’ में 5,74,289 पद खाली हैं, जबकि ग्रुप ‘बी’ में 89,638 पद खाली हैं। वहीं, ग्रुप ‘ए’ में 19,896 पद खाली हैं। इस तरह कुल खाली पदों की संख्या 6,88,823 है। उन्होंने कहा वित्त वर्ष 2019-20 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) करीब 1,05,338 खाली पड़े पदों के लिए नियुक्ति करने जा रहा है।

कई SC, ST और OBC पद भी खाली

उन्होंने बताया कि कार्मिक मंत्रालय दस मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है. सिंह के अनुसार, इन दस मंत्रालयों और विभागों ने सूचित किया है कि 31 दिसंबर 2017 तक अनुसूचित जाति की 13,968 वैकेंसी में से 6,186 को, अनुसूचित जनजाति की 11,040 वैकेंसी में से 4,137 को और अन्य पिछड़ा वर्ग की 20,044 वैकेंसी में से 9,185 को भरा जा चुका है.

उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7,782 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6,903 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10,859 पद खाली थे.

इतने पद भर चुके हैं

सिंह ने बताया कि उपरोक्त छह के अलावा तीन दूसरे मंत्रालयों और विभागों ने बताया है कि 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के 9,624 खाली पदों में से 7,911 पदों को, अनुसूचित जनजाति के 8,659 खाली पदों में से 6,129 पदों को और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7,293 रिक्त पदों में से 5,520 को भरा जा चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि एक जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति के 1,713 पद, अनुसूचित जनजाति के 2,530 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,773 पद खाली थे.