Seema Pal

Excise Duty : केंद्र सरकार ने देश में एक्साइस ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। सोमवार को राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। यानी कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। वहीं पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को ₹13 प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क को ₹10 प्रति लीटर बढ़ाया गया है। 

एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि से बढ़ेगी महंगाई

एक्साइस ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसे सरकार द्वारा उत्पादों के निर्माण और उत्पादन पर लगाया जाता है। यह कर विशेष रूप से उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो उद्योगों में निर्मित होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, तंबाकू, पेट्रोल, डीजल, और अन्य विशेष वस्त्र। इसका उद्देश्‍य सरकार के राजस्व को बढ़ाना है और कभी-कभी यह किसी विशेष उत्पाद के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए भी लगाया जाता है।

अगर केंद्र सरकार ने एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि की है, तो संभावनाएं हैं कि घरेलू उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी, खासकर उन उत्पादों पर जिन्हें यह कर लागू किया गया है। बेशक, यह स्थिति बाजार की प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता मांग पर भी निर्भर करेगी।

एक्साइस ड्यूटी (उत्पाद टैक्स) में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का प्रभाव

जब एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि होती है, तो इससे उन उत्पादों की लागत बढ़ जाती है जिन पर यह कर लगाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर पेट्रोल या डीजल पर एक्साइस ड्यूटी बढ़ती है, तो इसके परिणामस्वरूप परिवहन लागत बढ़ेगी, जो विभिन्न सामानों के मूल्य में भी वृद्धि का कारण बन सकती है।जब प्रमुख उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव महंगाई पर भी पड़ता है। लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ज्यादा खर्च करने लगते हैं, जिससे उनकी खरीदी की शक्ति प्रभावित होती है।

एक्साइस ड्यूटी की वृद्धि से केंद्र सरकार के लिए राजस्व में वृद्धि होती है, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगर घरेलू उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता इसका विरोध कर सकते हैं, जिससे सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना पड़ सकता है।

एक्साइस ड्यूटी पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट

सोमवार को घरेलु उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के बाद भले ही केंद्र सरकार ने अपने बयान में यह साफ किया है कि आम लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अगर एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन शुल्क में भी बढ़ोत्तरी निश्चित तौर पर होती है।

एक आंकड़े के अनुसार, साल 2014 में जब एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि की गई थी तो क्रूड ऑइल के मूल्य में भी बढ़ोत्तरी हो गई थी, जो 9456.35 रुपये (107.9 डॉलर) हो गया था। जबकि पेट्रोल की कीमत 68.26 रु/लीटर और डीजल की कीमत 51.49 रु/लीटर हो गई थी। वहीं साल 2024 की बात करें तो एक्साइस ड्यूटी में वृद्धि के बाद क्रूड ऑइल की कीमत में कमी आई थी जो कि 5,644.00 रुपये (65.6 डॉलर) हुई थी। उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोत्तरी देखी गई थी। पेट्रोल की कीमत 102.75 रु/लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रु/लीटर हो गई थी।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक व्यवस्था के तहत 2.50 रुपये प्रति लीटर कटौती की घोषणा की. केंद्र सरकार की घोषणा के बाद बीजेपी/एनडीए शासित अधिकतर राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य स्तरीय करों में भी कटौती की है. इससे इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पांच रुपये प्रति लीटर तक कम हो गई हैं. वहीं बाकी राज्‍यों में तेल की कीमतें ढाई रुपये प्रति लीटर कम हुई हैं. यह कटौती आज आधी रात से लागू हो गई.

कच्चे तेल के अंतराष्ट्रीय बाजार में लगतार तेजी के बीच देश में डीजल पेट्रोल के दाम काफी ऊंचे हो गए हैं. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र ने डीजल-पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये की कमी की है और पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियों को भाव एक-एक रुपये प्रति लीटर कम करने और उसका बोझ खुद वहन करने के लिए कहा गया है. इससे कंपनियों पर 9,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

भाजपा/एनडीए शासित राज्य सरकारों ने अपने यहां वैट/बिक्री कर में इसी के बराबर (2.50 रुपए प्रति लीटर) की कमी की है. केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्‍मू कश्‍मीर, उत्‍तराखंड, गोवा, महाराष्‍ट्र और हरियाणा राज्यों ने वैट में 2.50 रुपये की कटौती की है. इससे इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल की प्रभावी कीमत पांच रुपये प्रति लीटर कम हो गई है.

वहीं कर्नाटक और केरल ने ईंधन की कीमतों में और कटौती करने से मना कर दिया है, क्योंकि इन राज्यों ने पिछले महीने ही ईंधन की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती की थी. राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य भी ईंधन की कीमतों में पहले कटौती कर चुके हैं.

बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार तेल कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर कम करे. वहीं केरल के वित्त मंत्री टी. एम. थॉमस इसाक ने इसे राजस्थान और मध्यप्रदेश के आगामी चुनावों से प्रभावित फैसला बताया.

कांग्रेस शासित पंजाब राज्य इस संबंध में शुक्रवार को फैसला करेगा. वहीं बिहार, दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और नगालैंड में अभी स्थिति साफ नहीं है.

भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के चार साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उत्पाद शुल्क में कटौती से केंद्र सरकार को 10,500 करोड़ रुपये के कर राजस्व का नुकसान होगा. जेटली ने राज्य सरकारों से भी इसी अनुपात में बिक्री कर या वैट में कटौती करने का आग्रह किया था.

जबकि पिछले साल अक्टूबर में इसमें दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी. हालांकि इस दौरान कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी.

अगस्त से अब तक पेट्रोल की कीमत में 6.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 6.73 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के एक रुपये प्रति लीटर का बोझ वहन करने के निर्देश को पेट्रोल-डीजल पर फिर से सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के तौर पर देखा जा रहा है. अभी इनकी कीमतें बाजार के आधार पर तय होती हैं. इस घोषणा के बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है.

सरकारी कंपनियों की आय पर इस एक रुपये प्रति लीटर कीमत वहन करने का सालाना बोझ 10,700 करोड़ रुपये होगा. इसमें करीब आधा बोझ इंडियन ऑयल पर और बाकी का बोझ हिस्सेदारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम पर जा सकता है. ब्रेंट क्रूड बुधवार को चार साल के उच्चतम स्तर 86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया जबकि अमेरिका में ब्याज दर सात साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई.