हैदराबाद/बेंगलुरु। वैश्विक अनिश्चितता और पड़ोसी देशों में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन के इस्तेमाल को लेकर बेहद संयम बरतने की अपील की है। रविवार को हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत के पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं, इसलिए हमें आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम करनी होगी।

वैश्विक संकट का असर: तेल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता

प्रधानमंत्री ने दुनिया के मौजूदा हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध के चलते दुनियाभर में पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा, “भारत पर इस वैश्विक संकट का गहरा असर है। हमारी सरकार पिछले दो महीनों से बढ़ती कीमतों का बोझ खुद उठा रही है ताकि जनता पर असर न पड़े, लेकिन अब समय की मांग है कि हम विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें।”

‘वर्क फ्रॉम होम’ और ‘मेट्रो’ का मंत्र

ईंधन की खपत घटाने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों को तीन व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो ‘वर्क फ्रॉम होम’ और ‘ऑनलाइन मीटिंग’ की व्यवस्था विकसित हुई थी, उसे देशहित में फिर से प्राथमिकता देनी चाहिए।

• मेट्रो का उपयोग: जिन शहरों में मेट्रो की सुविधा है, वहां लोग निजी वाहनों के बजाय मेट्रो से सफर करें।

• कार पूलिंग: ऑफिस या काम पर जाते समय अकेले कार ले जाने के बजाय कार पूलिंग अपनाएं।

• डिजिटल मीटिंग: यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करें ताकि अनावश्यक यात्रा से बचा जा सके।

सियासी वार: ‘कांग्रेस ने DMK की पीठ में छुरा घोंपा’

इससे पहले बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि डीएमके (DMK) ने हमेशा कांग्रेस के हितों की रक्षा की, लेकिन जैसे ही सत्ता के समीकरण बदले, कांग्रेस ने मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का जनाधार दक्षिण भारत में लगातार बढ़ रहा है, जिसका प्रमाण असम में भाजपा की हैट्रिक और पुडुचेरी में एनडीए सरकार की वापसी है।

गुजरात दौरा: सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल

हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री रविवार रात जामनगर पहुंचेंगे। सोमवार, 11 मई को सुबह वह सोमनाथ मंदिर में आयोजित ‘सोमनाथ अमृत महोत्सव’ में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह वडोदरा जाएंगे, जहां वह ‘सरदारधाम हॉस्टल’ का उद्घाटन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट (मध्य-पूर्व) में गहराते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उबाल ने देश में ईंधन के दामों को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, आम जनता को मिल रही राहत अब चंद दिनों की मेहमान है। माना जा रहा है कि 15 मई से पहले देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 7 रुपये प्रति लीटर तक का भारी इजाफा हो सकता है।

तेल कंपनियों का सब्र टूटा, हर महीने 30 हजार करोड़ का घाटा

देश की तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां—इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—अब अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बोझ तले दब चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि ये कंपनियां लगातार बढ़ते घाटे को अब और सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। वर्तमान में इन कंपनियों को हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि कंपनियां अब कीमतों में संशोधन के लिए सरकार पर दबाव बना रही हैं।

70 डॉलर से 100 डॉलर पहुंचा क्रूड ऑयल, पर चार साल से स्थिर थे दाम

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई अस्थिरता ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। पिछले कुछ ही समय में क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल से छलांग लगाकर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इतनी भारी बढ़ोतरी के बावजूद, केंद्र सरकार ने पिछले चार सालों से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों को बड़े स्तर पर स्थिर रखा था, लेकिन अब यह संतुलन बिगड़ता दिख रहा है।

एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी नहीं संभाल पा रही बोझ

सरकार ने जनता को महंगाई से बचाने के लिए अब तक पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य तक कर दिया था। इस कटौती से केंद्र सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि, कच्चे तेल के 100 डॉलर के पार जाने से अब टैक्स में यह कटौती भी घाटे की भरपाई के लिए नाकाफी साबित हो रही है। इसी के चलते अब सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की तैयारी है।

आज के दाम: क्या हैं आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के भाव?

आज यानी 9 मई 2026 को भी देश भर में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। महानगरों में आज के भाव इस प्रकार हैं:

• नई दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72, डीजल ₹87.62

• मुंबई: पेट्रोल ₹104.21, डीजल ₹92.15

• कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94, डीजल ₹90.76

• चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75, डीजल ₹92.34

• बेंगलुरु: पेट्रोल ₹102.92, डीजल ₹89.02

• हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46, डीजल ₹95.70

राज्यों में स्थानीय टैक्स (VAT) और अन्य शुल्कों के कारण ये कीमतें अलग-अलग हैं, लेकिन 15 मई से पहले इन आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

नई दिल्ली। ईरान-इजरायल युद्ध के मुहाने पर खड़े पश्चिम एशिया और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी ने भारत में रसोई गैस की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। सप्लाई बाधित होने की आशंका के बीच हाल ही में सरकार ने 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में 261 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर पर सीधे 1000 रुपए की भारी बढ़ोतरी की थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। एक भारतीय सुपरटैंकर कम से कम 45,000 टन एलपीजी (LPG) लेकर समुद्री बाधाओं को पार करता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा है।

होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देने की कोशिश

शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, यह सुपरटैंकर शनिवार को लारक और केसम आइलैंड के करीब देखा गया है। हालांकि, अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि जहाज ने खतरनाक होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर लिया है या नहीं, लेकिन इसकी लोकेशन उत्तर की ओर ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ती दर्ज की गई है। 13 अप्रैल से जारी अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी के कारण फारस की खाड़ी में भारत के कम से कम 14 जहाज फंसे हुए हैं। ऐसे में इस टैंकर का निकलना भारत के लिए संजीवनी साबित हो सकता है।

वैकल्पिक रास्तों का सहारा: चाबहार के रास्ते ‘सेफ’ एग्जिट

रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिकी नौसेना अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत किसी दूसरे देश की समुद्री सीमा में घुसकर जहाज नहीं रोक सकती। इसी का फायदा उठाते हुए भारत और ईरान से जुड़े करीब 34 टैंकर वैकल्पिक रास्तों से निकलने में कामयाब रहे हैं।

• चाबहार रूट: टैंकर ईरान के तटीय क्षेत्र से होकर चाबहार बंदरगाह पहुंच रहे हैं और वहां से दक्षिण की ओर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा का रास्ता पकड़ रहे हैं।

• भारतीय पोर्ट्स पर नजर: यह रास्ता सीधे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरल के बंदरगाहों को जोड़ता है। हालांकि, पाकिस्तान की समुद्री सीमा वाला दूसरा रास्ता भी उपलब्ध है, लेकिन सुरक्षा कारणों से टैंकर उधर जाने से बच रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर मंडरा रहा खतरा

एक तरफ एलपीजी टैंकर के आने से किल्लत दूर होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल की कीमतें आम आदमी की जेब ढीली कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें इस हफ्ते 126 डॉलर प्रति बैरल के चार साल के उच्चतम स्तर को छू गई हैं। फिलहाल कीमतें 110 डॉलर के पार टिकी हुई हैं।

सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले चार साल से खुदरा कीमतें स्थिर रहने और तेल कंपनियों को हो रहे भारी घाटे के बीच अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना मजबूरी हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बदले हुए भू-राजनीतिक हालात में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

आम आदमी पर क्या होगा असर?

अगर यह सुपरटैंकर समय पर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाता है, तो गैस की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी। लेकिन यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की तेजी बरकरार रही, तो रसोई गैस के बाद अब ईंधन की महंगाई का बड़ा झटका लगना लगभग तय माना जा रहा है।

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी (Macquarie) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की आसमान छूती कीमतों के कारण भारतीय तेल कंपनियां भारी घाटे में हैं। रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कंपनियां कीमतों में ₹18 से ₹35 प्रति लीटर तक की भारी बढ़ोतरी कर सकती हैं।

कंपनियों को हर दिन ₹1,600 करोड़ की ‘चोट’

कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतें लंबे समय से स्थिर बनी हुई हैं। मैक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक:

• पेट्रोल: कंपनियों को प्रति लीटर ₹18 का घाटा हो रहा है।

• डीजल: प्रति लीटर ₹35 का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

• दैनिक घाटा: वर्तमान में तेल कंपनियां हर दिन लगभग ₹1,600 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं। पिछले महीने के पीक समय में यह आंकड़ा ₹2,400 करोड़ तक पहुंच गया था, जिसे एक्साइज ड्यूटी में ₹10 की कटौती कर थोड़ा कम किया गया है।

आयात पर निर्भरता और विदेशी मुद्रा का संकट

भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। इसकी आपूर्ति का मुख्य ढांचा इस प्रकार है:

• मिडिल ईस्ट: 45% आपूर्ति।

• रूस: 35% आपूर्ति।

कच्चे तेल की कीमतों में हर 10 डॉलर के उछाल से कंपनियों का घाटा ₹6 प्रति लीटर बढ़ जाता है। यह स्थिति न केवल तेल कंपनियों के लिए घातक है, बल्कि देश के चालू खाता घाटे (CAD) के लिए भी बड़ा खतरा है। अनुमान है कि 2026 की पहली तिमाही तक यह घाटा बढ़कर 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

एक्साइज ड्यूटी का घटता सुरक्षा कवच

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 9 वर्षों में तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी का राजस्व योगदान 22% से घटकर महज 8% रह गया है। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि यदि सरकार पूरी एक्साइज ड्यूटी भी हटा दे, तो भी मौजूदा वैश्विक कीमतों के हिसाब से तेल कंपनियों का घाटा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यानी अब कीमतों में बढ़ोतरी ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है।

वैश्विक स्तर पर भी कीमतों में आग

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी केवल भारत की समस्या नहीं है। दुनिया के अन्य देशों का हाल भी बुरा है:

• अमेरिका: पेट्रोल की कीमतें अगस्त 2022 के बाद पहली बार 4 डॉलर प्रति गैलन के पार चली गई हैं।

• पड़ोसी देश: पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों ने भी कच्चे तेल के बोझ तले दबकर कीमतों में भारी इजाफा किया है।

निष्कर्ष: पांच राज्यों के चुनावों के परिणाम आने के बाद तेल कंपनियां अपनी बैलेंस शीट सुधारने के लिए कीमतों में धीरे-धीरे या एकमुश्त बड़ी बढ़ोतरी कर सकती हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

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