सोशल मीडिया पर इस वक्त मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक मंच पर मौजूद हैं और वहां लोगों संबोधित करते हुए कह रहे है कि वो रोज सुबह उठकर जब  पूजा करते हैं तो साथ में कलमा भी पढ़ते हैं। यही नहीं उन्होंने  ‘ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूललल्लाह’ भी कहा, जिसके बाद पूरा कार्यक्रम तालियों से गूंज उठा। वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये वीडियो वायरल होने के बाद  सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो पर अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं।

जब मंच पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले- “ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूललल्लाह।”

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो देखकर साफ तौर पर पता चल रहा कि पीयूष गोयल ‘तालीम की ताकत’ नाम के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान जब कार्यक्रम में वो मंच पर पर थे और अपनी बात रख रहे थे इसी दौरान का करीब 56 सेकेंड की ये विडियो वायरल हो रहा है। इस विडियो में दिख रहा कि मंच पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं जिनमें जफर सरेशवाला भी हैं। पीयूष गोयल अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने कहा, “मैंने जफर भाई की परमिशन ली है कि मैं शुरुआत कर सकूं उस वाक्य से जो हमने तब सीखा था जब हम छोटे थे। वो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं तो उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं- “ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूललल्लाह।”और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है वो यही ताकत है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तभी पूरे देश का निर्माण होता है।’’

जानकारी के लिए बताते चले पीयूष गोयल का ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर करीब 70 हजार बार देखा चुका है। वहीं करीब 899 रिट्वीट और 2800 से ज्यादा लोगों ने लाइक्स किए हैं।

पीयूष गोयल का ये वीडियो अब सोशिल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे लेकर यूजर्स तरह- तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ मंत्री के बयान की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ खफा है और कुछ बीच की बात कह रही है।

Lynching rukwa de ye log tab smjhenge ki kitna pyar h musalmano se, ye sabse koi faayda nae h, bolte ye log kch h or krte ye kch or hi h

— zubin Hayat. (@zarrin_zubin) July 22, 2019

वही फिरकी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि जो लोग पीयूष गोयल का विरोध कर रहे हैं उन्हें अपने प्लेलिस्ट से अल्लाह के बंदे को हटा देना चाहिए.

https://twitter.com/firkey_/status/1153219912145391616

दीपक जोशी ने मजाक में कहा कि पीयूष गोयल रामपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं.

So now Piyush goyal wants to fight election from Rampur La illah…Mohammad-ul-rasol Allah.#PiyushGoyal

— Deepak Joshi (@djlive5) July 22, 2019

रमन ने सीधे सीधे पीयूष गोयल के कलमा पढ़ने का बचाव किया है. उनका कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन शर्त लगा दी…

https://twitter.com/being_delhite/status/1153208330451484672

https://twitter.com/Nehr_who/status/1153166515853647872

लगता है आज से सूरज पश्चिम से निकलेगा

— Durgesh Gupta (@DurgeshGupta_) July 22, 2019

https://twitter.com/itsAKM005/status/1153166492231487494

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में देश में रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए दो कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है, जो इन मुद्दो पर विचार करने के बाद अपने सुझाव देंगी। मोदी को अपने दूसरे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में आए धीमेपन और रोजगार सृजन के मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

निवेश और आर्थिक वृद्धि के संबंध में गठित पांच सदस्यीय समिति में गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी और रेलमंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं।

रोजगार सृजन और कौशल विकास से संबंधित दस सदस्यीय कैबिनेट कमेटी के सदस्य गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री सीतारमण, रेलमंत्री पीयूष गोयल, कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय, श्रम मंत्री संतोष गंगवार और शहरी  आवास एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी  हैं।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिहाई में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई है तथा इस पूरे वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत 6.8 प्रतिशत पर टिकी है। इसी तरह रोजगार के मुद्दे पर भी आंकड़े निराशाजनक हैं। श्रमशक्ति सर्वे के अनुसार जुलाई,2017 से जुलाई,2018 के दौरान बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत रही जो गत 43 वर्षों में सबसे अधिक है। चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार ने बेरोजगारी के यह आंकड़े जारी किए हैं।

आर्थिक सुस्ती ने किया चिंतित
गौरतलब है कि केंद्र में गठित नई सरकार के सामने अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 5.8 प्रतिशत पर आ गिरा। वहीं, पूरे वित्त वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.8 प्रतिशत पर गिर गया है जो पिछले पांच साल का निचला स्तर है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 7.2 प्रतिशत के जीडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया था जो 0.04% से पिछड़ गया।

45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी
इसी तरह, रोजगार सृजन को लेकर आए आंकड़ों ने भी सरकार को चिंता में डाला है। 30 मई को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही पेरयॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) ऐनुअल रिपोर्ट (जुलाई 2017 से जुलाई 2018) जारी किया गया। सरकार की ओर से जारी इस रिपोर्ट में देश में 6.1 प्रतिशत बोरोजगारी दर होने की बात कही गई जो पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है।

लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई गुरुवार को अपनी कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे। बता दें के पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2014 से भी बड़ी जीत के से साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि उनको नई सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए। उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब है और डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में उनकी सेहत का ख्याल करते हुए नए मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए । ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये सवाल दौड़ना शुरू हो गया है कि देश का अगला वित्त मंत्री कौन होगा? क्या पहले की तरह पीयूष गोयल ये पद संभालेंगे या फिर एक बार नरेंद्र मोदी हर किसी को चौंकाएंगे।

क्या  नरेंद्र मोदी फिर पीयूष गोयल को बनायेंगे वित्त मंत्री?

मिली जानकारी के मुताबिक बताते चले अगला वित्त मंत्री बनने में पीयूष गोयल का नाम इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब अरुण जेटली की तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने ही इस पद को संभाला. पीयूष गोयल ने ही मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया था. ऐसे में उनका नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा  है.

क्या सभी हैरानी में डालेंगे नरेंद्र मोदी?

बताते चले वित्त मंत्री बनने की रेस में  पीयूष गोयल का नाम भले ही आगे हो लेकिन अभी पूर्ण रूप से तय नहीं है. ऐसे में कई और ऐसे नाम की लिस्ट सामने आ रहे हैं. इस खास लिस्ट में भाजपा के दिग्गज नेता और अध्यक्ष अमित शाह का नाम भी शामिल है, दरअसल वित्त मंत्री के पद को सरकार में नंबर दो का पद माना जाता है. ऐसे में अगर अमित शाह सरकार का हिस्सा बनते हैं तो वह वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय ही संभाल सकते हैं.

तीसरा नाम जो चर्चा में बना हुआ है वह निर्मला सीतारमण का. फिलहाल उनके पास रक्षा मंत्रालय था, ऐसे में अगर इस बार उनका मंत्रालय बदला जाता है तो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है. इससे पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने कॉर्पोरेट मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली थी. ऐसे में उनके नाम को जोर मिलता दिख रहा है. हालांकि, अभी ये अटकलें ही हैं गुरुवार को जब शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद कार्यभार का बंटवारा किया जाएगा, तभी ये तस्वीर साफ होती नजर आएगी.

लोकसभा चुनाव-2019 में भाजपा को 2014 से ज्यादा बहुमत से सत्ता में लाने के शंखनाद के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने देहरादून में भाजपा के त्रिशक्ति सम्मेलन में कांग्रेस पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा।  उन्होंने कहा कि 55 साल और चार पीढ़ी की सत्ता में कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटा, वहीं पांच साल में भाजपा की मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में देश को विकास के नए आयाम दिए। उत्तराखंड को देवभूमि और वीरभूमि का दर्जा देते हुए उन्होंने आम लोगों से लेकर सैन्य परिवारों तक में जोश का संचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है, जहां पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता पीएम और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।

बताते चले  बीते दिनों संसद में पेश हुआ बजट अब तक कई कारणों से चर्चा में है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक से बढ़कर एक बड़ी घाषणाएं करने के बाद हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। बजट पेश होने के दौरान लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा कई विपक्षी नेता भी मौजूद थे। इस दौरान की राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वे गालों पर हाथ रखे बेहद चिंतित मुद्रा में दिखाए दे रहे हैं।

अब इस तस्वीर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुटकी ली है

उन्होंने राहुल गांधी से पूछा है कि इतने गंभीर क्यों हैं और किस बात की चिंता है। बता दें कि शनिवार को अमित शाह 15,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अनावश्यक रूप से सरकार के द्वारा 42 एकड़ भूमि मालिकों को उनकी जमीन दान करने के फैसले पर हल्ला बोल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा अपना स्टैंड क्लीयर करो, आप राम मंदिर चाहते हैं या नहीं।

हमले के साथ ही उन्होंने हिल स्टेशन में चुनाव प्रचार को हवा दे दी। यहीं पर शाह ने बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी की मुद्रा पर भी चुटकी ले ली। कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जो अक्सर आक्रामक मुद्रा में नजर आते हैं बजट सत्र में पीयूष गोयल के भाषण के दौरान इतने गंभीर क्यों हो गए। बता दें कि राहुल गांधी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आय़ा कि आप इतने चिंतित क्यों नजर आए, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं। किसानों के लिए हुई घोषणा से आप खुश क्यों नहीं दिखे। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हिल स्टेट की सभी सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सभी हिल राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी।

सरकार के द्वारा किसान कर्ज माफी पर कोई घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर शाह ने कहा कि किसानों के खाते में कैश ट्रांसफर की योजना उन्हें डायरेक्ट लाभ पहुंचाएगी। 2009 में यूपीए सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा कर 3 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया था। जबकि हमारी सरकार के द्वारा घोषित पेंशन योजना 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी।

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान योजना में दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की जो तीन किस्तों में मिलेगा। वहीं, देश के आयकर दाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आयकर सीमा छूट को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

अंतरिम बजट 2019 के प्रमुख बिन्दु

► सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने में सफलता हासिल की। चालू खाते का घाटा नियंत्रित किया। यह 6 साल पहले 5.6 प्रतिशत की ऊंचाई से घटकर 2.5 प्रतिशत पर आया।

► शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त 25 प्रतिशत सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि कम ना पड़ें सीटें।

► भारत आज पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण का केंद्र बन गया है। गगनयान के साथ 2022 तक पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित यान में भारतीय यात्री अंतरिक्ष में पहुंचेगा।

► परिवहन क्षेत्र की क्रांति में ई-वाहनों के जरिये भारत करेगा विश्व का नेतृत्व। घटेगा प्रदूषण, देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और वह आत्मनिर्भर बनेगा।

► अगले पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे।

► पूर्वोत्तर क्षेत्र का 2019-20 के लिए बजट आवंटन 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये किया गया।

► मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं।

► प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2019-20 के बजट में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

► पिछले पांच साल में एक करोड़ 53 लाख घर बनाए गए।

► मार्च 2019 तक सभी घरों को मिल जाएगी बिजली।

► 2.6 लाख के पुनर्पूंजीकरण से सरकारी बैंकों की स्थिति ठीक की।

► हरियाणा में शुरू होने जा रहा है देश का 22वां एम्स।

► 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत हुआ। लोगों को करीब 3000 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

► दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना भारत।

► दोहरे अंक की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली।

► दिसंबर 2018 में महंगाई दर घटकर 2.18 प्रतिशत पर आई।

► पिछले पांच साल में देश में 239 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया।

► पांच साल में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बेहतर निवेश स्थल बना।

► सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी।

► बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए के प्रतिबंधों को हटाया गया। बाकी बैंक भी जल्द ही नियमित व्यवस्था में आएंगे।

► किसानों का फसल ऋण 2018-19 में 11 लाख 68 हजार करोड़ रुपये हुआ।

► 75,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए आवंटित।

► पिछले दो साल में कर्मचारी भविष्य निधि में सदस्यता में दो करोड़ की वृद्धि हुई।

► महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सरकार ने 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता हासिल की। लोगों की सोच बदली।

► पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता देगी सरकार।

► सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

► ओआरओपी के लिए 35,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

► पहली बार रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा।

► रेलवे के ब्रॉडगैज नेटवर्क पर मानवरहित क्रॉसिंग खत्म।

► पांच साल में एक लाख डिजिटल विलेज बनाने का लक्ष्य।

► कर संग्रह में पांच साल में 80 फीसदी कीउल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।

► कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए की जाएगी कल्याण किसान बोर्ड की स्थापना।

► प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित। संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वालों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना दी जाएगी।

► आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाया गया।

► गायों के आनुवांशिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनू आयोग बनाया जाएगा।

► श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की।

► सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।

► कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) नियम के तहत पात्रता 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह वेतन की गई।

► राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन।

► प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ लाभार्थियों को 7.23 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया।

► सिक्किम हवाई अड्डा खुलने के बाद 100 से अधिक ऑपरेशनल हवाई अड्डे हो गए। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5 साल में दोगुनी हो गई।

► मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार देश के रेलवे मानचित्र पर आए।

► सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया। इसमें भी तीन प्रतिशत आपूर्ति महिला उद्यमियों के उद्यम से करने का नियम बनाया।

 रेलवे की योजनाओं के लिए 2019-20 में आम बजट से 64,587 करोड़ रुपये आवंटित।

वर्ष के दौरान रेलवे का कुल पूंजीगत खर्च 1,58,658 करोड़ रुपये होगा।

► पिछले 5 वर्षों में मोबइल डेटा खपत 50 गुना बढ़ी। भारत में मोबाइल डेटा की मूल्य दर विश्व में सबसे सस्ती दरों में से एक।

► एक लाख डिजिटल गांव बनाने की योजना। पिछले पांच साल में 34 करोड़ जन-धन खाते खोले गए।

► भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था।

► पिछले वर्ष जितने भी आयकर रिटर्न दाखिल हुए। उनमें 99.54 प्रतिशत रिटर्न फाइल करते ही बिना जांच के स्वीकृत किए गए।

► आयकर विभाग को ऑनलाइन किया गया। आयकरदाताा अधिकारी का आमना-सामना नहीं होगा।

► अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 12 लाख करोड़ रुपये हुआ।

► जीएसटी के तहत पांच करोड़ से कम का कारोबार करने वाले कारोबारियों को तीन महीने में एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा ।

► चालू वित्त वर्ष के दौरान औसत मासिक जीएसटी संग्रह 97,100 करोड़ रुपये रहा जबकि 2017-18 में यह 89,700 करोड़ रुपये पर थी। जनवरी 2019 में जीएसटी संग्रह एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान।

► नोटबंदी के बाद एक करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा। नोटबंदी से कर आधार बढ़ा।

► सरकार के कालाधन रोधी उपायों और कदमों से 1,30,000 करोड़ रुपये का काला धन पकड़ा गया।

► कालाधन रोधी उपायों के चलते 3.38 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण समाप्त किया गया। बेनामी कानून के तहत 6,900 करोड़ रुपये की घरेलू संपत्ति जब्त की गई जबकि 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त की गई।

नई दिल्ली  लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने सदन के सामने बजट पेश किया। ये मोदी सरकार का सबसे अहम बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिली है। सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए हैं और न्यू इंडिया के लिए कई योजनाओं की नींव रखी। 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का सरकार का लक्ष्य है। अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि चार साल में 1.53 करोड़ घर बनाए गए। सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया गया तथा 143 करोड़ एलईडी बल्व उपलब्ध कराए। जिससे बिजली के बिल में सालाना 50 हजार करोड़ की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि बीते पांच साल में 239 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में आया है। पारदर्शी और जवाबदेह बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई तथा बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया । वित्तमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई। बेनामी संपत्ति कानून से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आई। मोदी सरकार के कार्यकाल में 5.5 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। पीयूष गोयल ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तीन गुना की बढ़ोतरी और गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल 2.5 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भगोड़ा आर्थिक बिल के माध्यम से बड़े बिजनेस मैन पर लोन वापस करने के लिए दबाव बनाया। 3 लाख करोड़ का लोन रिकवर किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4 फीसदी रहने का अनुमान है। कांग्रेस ने बजट की गोपनीयता पर उठाए सवाल। मनीष तिवारी ने कहा कि डिटेल लगातार लीक हो रही हैं।

अगले 5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी, अगले 8 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य

बजट-2019: अगले 5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलिनयन डॉलर की होगी। जबकि अगले 8 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को मिलेगा 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन: गोयल

 वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना की घोषणा की। इस योजना का फायदा 60 साल तक की उम्र के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा। योजना में 100 रुपए प्रति महीने के अंशदान पर 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।

बजट-2019 में ‘सबका साथ, सबका विकास’ परिलक्षित होगा: संसदीय कार्यमंत्री

 केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार सुबह कहा कि हमारे बजट में ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना परिलक्षित होगी। जिसमें देश के सभी वर्गों की बेहतरी की राह मजबूत करना ही मुख्य मकसद है।
इससे पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने संसद में मौजूद सभी राजनैतिक दलों से आह्वान किया है कि इसबार का बजट सत्र बिना किसी व्यवधान के चलने दें, जिससे सरकार आमलोगों की बेहतरी के लिए कुछ अच्छे फैसले ले सके।
बता दें कि शुक्रवार को मोदी सरकार आम चुनाव-2019 के पहले अपना अंतरिम बजट पेश कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार सुबह संसद आने के पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से औपचारिक मुलाकात की और बजट प्रस्तुत करने की आधिकारिक अनुमति ली। 

बजट-2019: रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किया, हाईरिस्क एरिया में तैनात वायुसेना,नौसेना रक्षकों को विशेष भत्ता

बजट-2019: रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा किया गया। हाईरिस्क एरिया में तैनात वायुसेना,नौसेना रक्षकों को विशेष भत्ता देने का ऐलान।

ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से 30 लाख बढ़ी, ईपीएफओ में 2 करोड़ श्रमिक जोड़े, असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगार पेंशन योजना से लाभान्वित

 बजट-2019: ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से 30 लाख बढ़ी।ईपीएफओ में 2 करोड़ श्रमिक जोड़े गए। असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगार पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे।

Certain incorrect news reports have appeared regarding Railway Minister's speech at today's event of Northern Railway Men's Union in Lucknow. It is to clarify that there was no attack on Shri Piyush Goyal or his car and nobody was injured.

— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) November 16, 2018

जबर्दस्त  हंगामे की स्थिति रही. किसी तरह से सुरक्षाकर्मी उन्हें आक्रोशित रेलकर्मियों के बीच से निकालकर वाहन तक लेकर जाने में सफल रहे. कार्यक्रम स्थल से सीधे रेल मंत्री का काफिला लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे. दरअसल, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे रेल मंत्री के सामने नई भर्तियों वाले प्रशिक्षु कर्मचारी लंबित मांगों का मुद्दा उठा रहे थे. इस पर रेल मंत्री ने आश्वसान दिया मगर इससे कर्मी असंतुष्ट नहीं हुए. यह देखकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कर्मचारी यूनियन पर नौजवान कर्मियों को भड़काने का आरोप लगा दिया.

Speaking at 70th AGM of Northern Railway Men’s Union, in Lucknow
Watch Live https://t.co/8l3RM6vzT2

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 16, 2018

Union Minister @PiyushGoyal allegedly attacked with flower pot as he criticized the employees union at railways function in Lucknow. He was allegedly hit by the pot and also suffered minor injuries allegedly. Chaos and slogans against Piyush Goyal followed as he left the venue. pic.twitter.com/3P4Fpp3Gr6

— Qazi Faraz Ahmad (@qazifarazahmad) November 16, 2018

कर्मचारी नेता के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी. उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल फ़ीडरेशन के  महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के खिलाफ टिप्पणी की तो कर्मचारी भड़क उठे और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया. रेलमंत्री के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे. मामले की नजाकत को भांपते हुए आरपीएफ और यूपी पुलिस उन्हें किसी तरह सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित वाहन तक लेकर पहुंची. जिसके बाद पीयूष गोयल दिल्ली जाने के लिए लखनऊ स्थित अमौसी हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गए. कहा जा रहा है कि रेल मंत्री ने कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्रा पर रेलवे में अप्रेंटिस कर चुके युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया. लखनऊ के रेलवे स्टेडियम में आयोजित एनआरएमयू की 70 वें अधिवेशन में रेल मंत्री पीयूष गोयल के भाषण के बाद असंतुष्ट प्रशिक्षु कर्मियों ने नारे लगाने शुरू किए.

पीयूष गोयल नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन के 70वें वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि आये थे. उन्होंने रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलकर्मियों की विभिन्न मांगों पर सरकार पूरी संवेदनशीलता से विचार कर रही है. उन्होंने इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) और अप्रेंटिस को लेकर दिक्कतों का हवाला दिया.  कहा कि रेल कर्मियों की प्राथमिकता में यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे को अत्याधुनिक बनाना होना चाहिए. भाषण समाप्त होते ही अधिवेशन में मौजूद रेलकर्मी, विशेषकर अप्रेंटिस भड़क गये और उन्होंने रेल मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. उनका कहना था कि एनपीएस और अप्रेंटिस सहित विभिन्न मुददों पर रेलमंत्री का जवाब संतोषजनक नहीं है.इसके बाद रेलकर्मियों ने नारेबाजी करते हुए गोयल का घेराव कर लिया. अफरातफरी के बीच सुरक्षाकर्मी किसी तरह उन्हें भीड़ से निकालकर सुरक्षित उनके वाहन तक ले गये.इसके बाद गोयल नयी दिल्ली जाने के लिए अमौसी हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गए

विवाद में रेलवे और यूनियन किसी को लाभ नहींः मंत्री

अधिवेशन के मंच पर लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया व कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय नेता भी थे। पीयूष गोयल ने माइक संभालते ही बताया कि वह दो टूक कहना पसंद करते हैं। इसके बाद अप्रेंटिसशिप के मसले पर वह ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के केंद्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र को संबोधित कर बोले, ‘आप लोग (यूनियन) क्यों युवाओं को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। गलत शिक्षा दे रहे हैं। अप्रेंटिसशिप को लेकर कोर्ट का निर्णय है कि सारी नियुक्तियां पारदर्शिता से हों। अप्रेंटिस कराते हुए कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि आपको कोर्स करने के बाद नौकरी दी ही जाएगी। हम दे भी दें तो कोर्ट रद कर देगा।’ हालांकि, रेलमंत्री ने यह भी कहा कि, ‘मुझे भी तकलीफ है कि अप्रेंटिस करने के बाद 10-10 साल काम करने पर भी कुछ लोगों को रेलवे से बाहर करना पड़ा।’ रेलमंत्री ने कहा कि जब रेलवे ने 1.30 लाख भर्तियां निकाली तो उन्होंने ही अप्रेंटिस करने वालों के लिए सीटें आरक्षित कीं। यदि हम सीधे अप्रेंटिस करने वालों को नौकरी देते तो आज कोर्ट में बैठे होते। बेबुनियाद विवाद में रेलवे और यूनियन किसी को लाभ नहीं होता।

यूनियन किसी को बहकाती नहींः यूनियन नेता

रेलमंत्री ने जैसे ही अपना भाषण खत्म किया, यूनियन नेता शिवगोपाल मिश्र ने मंच संभाला और कड़े तेवर में मंत्री के वक्तव्य की निंदा की। कहा, यूनियन किसी को बहकाती नहीं है। यह रेलकर्मियों का अधिकार है। रेलकर्मियों ने कई आंदोलनों में सीने पर गोलियां खायी हैं। उनका भाषण सुनते ही करीब पांच हजार कर्मचारियों से भरे हॉल में माहौल बिगडऩे लगा और सौ से अधिक रेलकर्मियों ने रेलमंत्री को मंच के सामने ही घेर लिया और लेट गए। रेलकर्मियों का आक्रोश बढ़ता देख आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और  रेलमंत्री को लेकर वहां से निकल गए।

रेलमंत्री ने गलत नहीं कहा। उनका यह कहना बिल्कुल उचित था कि सभी भर्तियां नियमपूर्वक और पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जब मंत्री यह तक कह चुके थे कि अप्रैंटिसों को हटाकर उन्हें भी तकलीफ हुई तो इसके बाद यूनियन की नाराजगी कतई उचित नहीं कही जाएगी। बात अप्रिय लगे तो भी इसके खिलाफ अराजक व्यवहार न तो कानूनन उचित है और न ही शिष्टाचार की कसौटी पर और रेलमंत्री तो यूनियन के अतिथि थे।

BJP president #AmitShah inaugurates new Deen Dayal Upadhyaya railway station, which was earlier known as #Mughalsarai. Union Minister Piyush Goyal & UP CM Yogi Adityanath, also present. pic.twitter.com/nrEaylgilP

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 5, 2018

मुगलसराय जंक्शन बीती बात, अब कहिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन

आपको बता दें कि जून में ही यूपी सरकार ने नोटिफेकशन जारी करके यह सूचना दी थी कि अब मुगलसराय स्टेशन का नाम दीन दयाल उपाध्याय होगा। दरअसल आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े संगठन लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि मुगलसराय स्टेशन का नाम दीन दयाल उपाध्याय किया जाए, जिनकी मांग पर अब जाकर मुहर लगी है।

दीनदयाल उपाध्याय का शव मिला था यहां…

गौरतलब है कि 1968 में आरएसएस-बीजेपी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय का शव मुगलसराय स्टेशन पर संदिग्ध हालत में पाया गया था, इसके बाद से ही लगातार इस स्टेशन का नाम बदलने की मांग हो रही थी।

आज तक नहीं पता चला मौत कैसे हुई?

पं. दीनदयाल उपाध्याय की पहचान एक महान चितंक के रूप में है, वो नई सोच और प्रगतिशील शोधक के रूप में लोगों के बीच में लोकप्रिय रहे हैं।जनसंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीन दयाल उपाध्याय का क्षत-विक्षत शरीर 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय के पास रेलवे लाइन के पास पाया गया था, तब से आज तक इस बात से पर्दा नहीं उठा कि दीन दयाल की मौत कैसे हुई ।