महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थिति भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं आज देश की हर माता-बहन और बेटी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि ये अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी।’

सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। वे गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर बिल के पास होने का जश्न मना रही हैं।

मोदी के स्पीच की बड़ी बातें; कहा- आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा

‘कभी-कभी किसी निर्णय में देश का भाग्य बदलने की क्षमता होती है। हम ऐसे ही निर्णय के साक्षी हैं। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था। वो सपना अब साकार हुआ है। यह देश के लिए खास समय है। यह भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए भी खास है। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें बेटियां खुशी मना रही हैं। हमें आशीर्वाद दे रही हैं। करोड़ों माताओं बहनों के सपनों को साकार करने का आशीर्वाद हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिला है। यह हमारे लिए गौरव करने का दिन है।’

यह कोई सामान्य कानून नहीं है। यह नए भारत का उद्घोष है। यह बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन सुधारने के लिए जो गारंटी मोदी ने दी थी, उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता,बहन और बेटी को मैं फिर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।’ ‘इस कानून के जरिए भाजपा महिलाओं की भागीदारी के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी।

यह हमारा कमिटमेंट था। आज हमनें इसे पूरा कर दिया है। इसमें कई बाधाएं थीं,, लेकिन जब नीयत पवित्र हो तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है।’ यह अपने आप में रिकॉर्ड है कि इस कानून को संसद के दोनों सदनों में व्यापक समर्थन मिला। पक्ष-विपक्ष ने भी राजनीति से उठकर इसका समर्थन किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं।’

संसद के विशेष सत्र में पास हुआ बिल

केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया।

अब ये बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर से यह कानून बन जाएगा।

एक दिन पहले ही खत्म हुआ विशेष सत्र

22 सितंबर को खत्म होने वाल ये विशेष सत्र 21 सितंबर को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पास होते ही खत्म हो गया। बिल के पास होने पर PM मोदी ने कहा- इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्‍ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है।

विशेष सत्र के आखिरी और चौथे दिन महिला सांसदों ने पीएम मोदी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई।

महिला आरक्षण से जुड़ी ये खबरें

4 प्रधानमंत्री, 11 कोशिशें, 27 साल: महिला आरक्षण विधेयक की पूरी राजनीतिक कहानी

पहली बार प्रस्तावित होने के 14 साल बाद महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद से 13 साल हो गए, ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। अब 2023 में मोदी सरकार ने भी इसे लोकसभा में पेश कर दिया है। अगर ये पारित हो गया तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी।

महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े 11 सवालों के जवाब

मोदी सरकार ने नए संसद भवन की पहली कार्यवाही में मंगलवार को ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ पेश किया। महिला आरक्षण पारित कराने के लिए पिछले 27 साल में मौजूदा सरकार समेत 4 सरकारों की ये 11वीं कोशिश है।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इससे वाराणसी में मतदान स्वतंत्र व निष्पक्ष कैसे हो पाएगा? इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि आयोग की, बंगाल की तरह, वाराणसी पर नजर क्यों नहीं है?इससे पहले मायावती ने गुरुवार को भी पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए आयोग पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व इनके चेले अमित शाह के नेतृत्व में उनकी पूरी पार्टी व सरकार ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत ममता सरकार को काफी लम्बे समय से टारगेट किया हुआ है।

अब इस लोकसभा चुनाव में भी इनको षड्यन्त्र के तहत् टारगेट किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान अपनी कमियों व विफलताओं से बांट सकें। मायावती ने प्रधानमंत्री की जनसभा के बाद बंगाल पर चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाये। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने केंद्र के दबाव में आकर पश्चिम बंगाल में एक दिन पहले प्रचार पर रोक लगाने का फैसला किया। वहां प्रधानमंत्री की रैलियां खत्म होने के बाद गुरुवार को रात दस बजे से यह रोक लगाई गई।मायावती ने कहा कि यदि प्रतिबंध लगाना था तो सुबह से ही लगाना चाहिए था। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के रहते हुए लोकसभा चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने विपक्षी दलों के कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक ढंग से चर्चा करेगी। वहीं, बैठक में विपक्षी दलों ने साफ किया कि सरकार बजट सत्र के दौरान किसी भी विवादित विधेयक को सदन में पेश न करे। संसद भवन परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि विपक्ष ने सरकार से कहा कि वह बजट सत्र के दौरान संसद में किसी भी विवादित विधेयक को न पेश करे।

उन्होंने बैठक में सुझाव दिया कि सरकार को उन्हीं विधेयकों को लेकर आना चाहिए जो विवादित न हों और उन पर सभी दलों की सहमति हो। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो संसद का सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो जाएगा। सर्वदलीय बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट चर्चा खत्म होने के बाद चर्चा के लिए कुछ ही घंटे बच जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि सत्र के दौरान रोजगार और किसानों की परेशानी पर चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने सरकार की तरफ से 240 मिनट के अंदर 48 बिल को सूचीबद्ध करने पर भी सवाल उठाया। तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार विवादित विधेयक लेकर आती है तो सदन की कार्यवाही निर्बाध ढंग से चलने में बाधा उत्पन्न होगी।