उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की सजा निलंबित की गई थी. Central Bureau of Investigation ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि यह नाबालिग पीड़िता से जुड़े गंभीर अपराध और POCSO कानून की अनदेखी है. CJI Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया.

उन्नाव रेप केस सिर्फ़ एक आपराधिक मुकदमा नहीं है, यह उस पीड़िता की लड़ाई की कहानी है जिसने सत्ता, डर और सिस्टम तीनों का सामना किया. हर बार जब अदालत में कोई आदेश आता है, तो सवाल कानून से आगे बढ़कर इंसाफ़ पर टिक जाता है: क्या पीड़िता को सचमुच न्याय मिलता दिख रहा है, या फिर मामला कानूनी दांव-पेंच में उलझता जा रहा है?

दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने जब दोषी की सजा निलंबित की, तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ उठी. अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस फैसले पर रोक लगाकर साफ़ कर दिया है कि यह मामला केवल तकनीकी व्याख्या का नहीं, बल्कि नाबालिग के साथ हुए जघन्य अपराध और सत्ता के दुरुपयोग का है.

हाई कोर्ट का आदेश और बढ़ता आक्रोश

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar की सजा हाल ही में निलंबित कर दी थी. हालांकि सेंगर जेल से बाहर नहीं आया, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पहले से उम्रकैद काट रहा है. फिर भी इस आदेश ने समाज में गहरी नाराज़गी पैदा की.

CBI की चुनौती: ‘यह फैसला गलत है’

Central Bureau of Investigation ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सीधे Supreme Court of India में चुनौती दी. CBI का कहना था कि हाई कोर्ट ने कानून की गंभीर धाराओं और अपराध की प्रकृति को नजरअंदाज़ किया है, इसलिए इस आदेश पर तत्काल रोक ज़रूरी है.

सुप्रीम कोर्ट की दखल

CJI Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने CBI की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. यह पीड़िता और उसके परिवार के लिए एक अहम राहत मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह संकेत गया कि शीर्ष अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है.

दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितंबर को कहा कि बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण मात्र भी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के तहत अपराध है। शीर्ष अदालत ने संसद को POCSO अधिनियम में संशोधन करके “बाल पोर्नोग्राफ़ी” शब्द को “बाल यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री” से बदलने के लिए एक कानून लाने का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “संशोधन के लागू होने तक, केंद्र सरकार इस आशय का अध्यादेश ला सकती है।” सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अदालतों को “बाल पोर्नोग्राफी” शब्द का प्रयोग न करने का भी निर्देश दिया।

बिजनौर ,लखनऊ। लखनऊ में चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व अपने सकुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त विनीत जयसवाल दक्षिणी के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त शशांक सिंह दक्षिणी व सहायक पुलिस आयुक्त विनय कुमार द्विवेदी कृष्णानगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार राणा थाना बिजनौर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के पाक्सो एक्ट में नामजद वांछित अभियुक्त सिद्धार्थ तिवारी उर्फ आदर्श तिवारी पुत्र मनोज कुमार तिवारी निवासी ग्राम अमोल मजरा कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई लखनऊ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक- 28/09/2023 को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पीड़िता की तहरीरी सूचना के आधार पर पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसमें अपराधी सिद्धार्थ तिवारी उर्फ आदर्श तिवारी पुत्र मनोज कुमार तिवारी निवासी ग्राम अमोल मजरा कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई लखनऊ की तलाशकी जा रही थी कि शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस सूचना पर थाना बिजनौर की पुलिस टीम द्वारा ग्राम माती से अमोल जाने वाले रास्ते पर स्थित सिफाई मॉडल पब्लिक स्कूल ग्राम माती के पास से अभियुक्त सिद्धार्थ तिवारी उर्फ आदर्श तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

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उन्नाव रेप केस के दोषी और भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव केस में उम्रकैद की सजा दी गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शुक्रवार को उन्नाव रेप केस में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश भी दिया है।

इससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI) द्वारा भी कोर्ट से सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 16 दिसंबर को सेंगर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया था। 16 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सेंगर को सुनाने के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था।

बता दें 4 जून 2017 को सेंगर ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। 8 अप्रैल, 2018 को यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यूपी के बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने अगस्त 2019 में पार्टी से निकाल दिया।

कोर्ट ने 9 अगस्त को विधायक के खिलाफ आरोप तय किए। केस में कुल पांच FIR दर्ज की गई, जिसमें एक पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बाकी केसों पर सुनवाई कोर्ट में चल रही है। जिसमें पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत, सड़क दुर्घटना में परिवार के मारे गई दो महिला, पीड़िता के साथ किए गैंगरेप और चाचा के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने से जुड़े मामले शामिल है।

नयी दिल्ली. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों और किशोरों के साथ यौन शोषण के अपराधियों को सजा- -ए-मौत देने से संबंधित संशोधन को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पॉक्सो एक्ट, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव काे मंजूरी दी गयी। बच्चों और किशोरों को यौन अपराधाें से बचाने के लिए 2012 में पॉक्सो कानून बनाया गया था। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और बच्चे के खिलाफ यौन अपराध के दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था। देश में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है।

अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए पॉक्को कानून 2012 की धारा 4, 5,6,9,14,15 और 42 में संशोधन किया गया है। धारा 4,5 और 6 में संशोधन कर अब यह प्रावधान किया गया है कि यौन शोषण के बर्बर मामलों में अब अपराधी को सजा-ए- मौत भी दी जा सकेगी।

कानून की धारा-9 में प्राकृतिक आपदाओं के समय बच्चों के यौन शोषण के अपराधों की सजा को भी सख्त बनाने और बच्चों को सेक्स के लिए परिपक्व बनाने के उद्देश्य से उनके शरीर में हार्मोन या रासायनिक पदार्थ चढ़ाने के दोषियों को भी सजा के दायरे में लाने का प्रावधान प्रस्तावित है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए पॉक्सो कानून की धारा 14 और 15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

बाल यौन शोषण से संबंधित पोर्नोग्राफी सामग्री को नहीं हटाने या उसका प्रसार करने पर भी जुर्माना लगाया जायेगा। इसमें जेल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री स्टोर करने के दोषियों के खिलाफ भी सख्ता सजा के प्रावधान किये गये हैं।

चेन्नै : तमिलनाडु एक बार फिर शर्मसार होने वाला मामला सामने आया है. पुलिस की एक और घिनौनी करतूत सामने आयी. बताते चले  चेन्नै पुलिस ने एक स्पेशल सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने एक स्कूल के बाहर दस साल की बच्ची के सामने हस्तमैथुन किया। एसआई की ड्यूटी स्कूल के पास ही लगी थी। उसकी हरकत पर कुछ युवकों की नजर पड़ी तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने एसआई के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है।

घटना विल्लीक्कम की है। के. वसु (57) माधवरम मिल्क कॉलोनी थाने में तैनात था। वह रोज शाम को सरकारी स्कूल के बाहर रुककर वहां हस्तमैथुन करने लगता था। उसे देखकर बच्चे घबरा जाते थे और वहां से भाग जाते थे। दस साल की एक लड़की ने अपने माता-पिता से इस घटना की दो बार शिकायत की, लेकिन उन्होंने बच्ची की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी को गलतफहमी हुई है।  

बच्चियों को देखकर करने लगा हस्तमैथुन 

शनिवार को वह रोज की तरह शाम को स्कूल के सामने पहुंचा और बच्चियों को देखकर हस्तमैथुन करने लगा। तभी एक युवकों के ग्रुप की नजर उसके ऊपर पड़ी और उन्होंने वसु को रंगे हाथों पकड़ लिया। वसु ने वहां से भागने का प्रयास किया लेकिन युवकों ने उसकी जमकर पिटाई की। पुलिसवाले की पिटाई होता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत की।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच-बचाव कराया

जब युवकों ने पुलिसवालों को वसु की हरकत बताई तो वे चौंक गए। बच्ची के पैरंट्स ने पुलिस में वसु की शिकायत की लेकिन पुलिसवालों ने शिकायत के बाद भी उसे थाने से छोड़ दिया। जब बच्ची के माता-पिता को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिसवालों की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।