Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी. पिछले लंबे समय से जिया को जेल में रखा गया था और शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद उनकी रिहाई हुई थी, इसके बाद से ही वो बीमार चल रही थीं. खालिदा जिया के निधन के बाद उन्हें लेकर लोग कई तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं, जिनमें एक नेटवर्थ भी शामिल है. कई लोगों को इस बात की दिलचस्पी है कि आखिर खालिदा जिया के पास कितनी संपत्ति थी?

खालिदा जिया की कुल संपत्ति

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौजूदा संपत्ति को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, आमतौर पर बांग्लादेश के ज्यादातर नेताओं के साथ ऐसा ही है. हालांकि रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति करोड़ों में बताई जाती है. 2018 में उनके एक हलफनामे के मुताबिक खालिदा जिया की एक साल की कमाई करीब 1.52 करोड़ बांग्लादेशी टका थी. बताया जाता है कि खालिदा और उनके परिवार के नाम पर बांग्लादेश में कई प्रॉपर्टी हैं, जिनका किराया भी लाखों में आता है.  

संपत्ति में हुआ इजाफा

देश के पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के संस्थापक जियाउर रहमान की हत्या के बाद खालिदा जिया ने कमान संभाली थी और सत्ता में वापसी की थी. जिया दो बार बांग्लादेश की पीएम रहीं, इसी दौरान उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ. हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ शेख हसीना सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले चलाए और उन्हें 2018 में जेल भेज दिया. 

बेटे तारिक रहमान संभालेंगे विरासत

खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद अपने देश लौटे हैं. उन्होंने बांग्लादेश में होने वाले चुनाव के लिए पर्चा भी भर दिया है. माना जा रहा है कि इस बार शेख हसीना की पार्टी के बाहर होने के चलते बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को फायदा हो सकता है और इसकी सरकार भी बन सकती है. अगर ऐसा होता है तो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बांग्लादेश का अगला पीएम बनाया जा सकता है.  

इस्लामाबाद, । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कानूनी परेशानियां पिछले डेढ़ साल से लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगस्त 2023 में तोशाखाना मामले में उनकी दूसरी गिरफ्तारी हुई। तब से वे कई मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं और अलग-अलग अदालतों में सुनवाई चल रही है। ताजा फैसला उनके खिलाफ चल रहे मामलों की कड़ी में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में अदालत ने 17 साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी समान सजा दी गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब उनके जेल में कथित अमानवीय व्यवहार को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ रहा है।

सजा के समय पाकिस्तान में उनके जेल में रखे जाने के तरीके पर भी विवाद है। समर्थकों और पार्टी नेताओं का आरोप है कि इमरान खान को लंबे समय से एकांत कारावास में रखा गया और उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सरकार से अपील की थी कि उन्हें एकांत कारावास से बाहर निकाला जाए। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अदालत के फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इमरान खान को राजनीति से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। उनका यह भी दावा है कि यह फैसला निष्पक्ष नहीं है और इसे उच्च अदालतों में चुनौती दी जाएगी। वहीं, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरकार का कहना है कि देश में कानून अपना काम कर रहा है और अदालतों के फैसलों में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों में किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाती, चाहे वह कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों में नाराजगी बढ़ने की संभावना है, वहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की न्यायिक और मानवाधिकार स्थिति पर बहस तेज हो सकती है।

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी VB–G Ram G लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को दोनों सदनों में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया। वो तो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए। इसके बाद उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी।

इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और VB-G-RAM-G बिल वापस लेने के नारे लगाए।

गुरुवार को राज्यसभा में करीब रात 12 बजे तक VB-G-RAM-G बिल पर तक चर्चा चली। लोकसभा में बुधवार को 14 घंटे चर्चा हुई थी। बिल राज्यसभा से 12:30 बजे पास हो गया। यह 20 साल पुराने MGNREG एक्ट की जगह लेगा।

इसके पहले राज्यसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल पास कर दिया गया।

संसद में बुधवार की कार्रवाई की बड़ी बातें…

• 5 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक भी स्टूडेंट नहीं- देशभर में 10.13 लाख सरकारी स्कूलों में से 5,149 में एक भी छात्र नहीं है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र में जीरो नामांकन वाले इन स्कूलों में से 70% से ज्यादा तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में हैं। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने संसद में दी है। शून्य या 10 से कम छात्रों वाले स्कूलों की संख्या में बीते दो साल में 24% की बढ़ोतरी हुई है।
• 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पहुंच देशभर में बंद- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पहुंच को ब्लॉक कर दिया गया है। यह कार्रवाई उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ की गई है, जो कानून द्वारा प्रतिबंधित कंटेंट प्रसारित कर रहे थे।

लोग गूगल पर vb g ram g के बारे में सर्च कर रहे हैं।

सोर्स- गूगल ट्रेंड्स

विपक्ष ने संसद के बाहर मनरेगा का नाम बदले जाने पर प्रदर्शन किया

#WATCH दिल्ली: विपक्षी सांसदों ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। pic.twitter.com/vAnIAm51Ds

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 18, 2025

खड़गे बोले- लोग सड़कों पर उतरेंगे, गोलियों खाएंगे, लेकिन इस कानून का समर्थन नहीं करेंगे

राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा एक इंसान, एक मंत्री, जो गरीबों के प्रति दया दिखाता है, वही अब मनरेगा खत्म कर रहा है। कोई मजबूरी है जो आप दूसरों को नहीं बता रहे हैं। आने वाले दिनों में एक ऐसा समय आएगा जब आप इस कानून को भी वैसे ही वापस लेंगे जैसे तीन कृषि कानून वापस लिए थे। क्या आप ऐसा आंदोलन चाहते हैं जिसमें लोग सड़कें जाम करें, विरोध करें, गोलियां खाएं और मर जाएं? तभी आप कानून वापस लेंगे? लोग सड़कों पर उतरेंगे, गोलियों का सामना करेंगे, लेकिन इस कानून का कभी समर्थन नहीं करेंगे।

सरकार ने कहा- रूसी सेना में काम करने वाले 26 भारतीयों की मौत

भारत सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि रूसी सेना में काम करने वाले 26 भारतीयों की मौत हो गई है और 7 लापता हैं। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि 50 भारतीयों की जल्द छुट्टी के लिए प्रयास चल रहे हैं।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि 10 मृत भारतीयों के शव भारत वापस लाए गए हैं और दो का स्थानीय स्तर पर अंतिम संस्कार किया गया है। 18 लापता या मृत भारतीयों के परिवारों के DNA सैंपल रूसी अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके।

प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- बिल गरीब, किसान, मजदूर और रोजगार विरोधी

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में कहा कि ये बिल गरीब, किसान, मजदूर और रोजगार विरोधी है। इस बिल से राज्यों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए।

उन्होंने भगवान राम का नाम बदनाम न करो और अपने पाप और दुष्कर्म भगवान राम के नाम पर न करें। भगवान श्री राम का नाम लेकर और अटल जी और महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी क्या वो राज्य गरीब विरोधी हो सकता है।

राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा से जुड़ा SHANTI बिल पास

राज्यसभा में गुरुवार को सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया।

परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बोले- एक साल तक बातचीत के बाद बिल लाए हैं

राज्यसभा में शांति विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, इस बिल पर एक साल से अधिक समय तक विचार-विमर्श करने के बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है। अब हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की ओर बढ़ रहे हैं। अब ऐसे रिएक्टर होंगे जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली देंगे। यह बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि सेनारियो बदल गया है। भारत के परमाणु संयंत्र भूकंपीय इलाकों से बहुत दूर स्थित हैं, इसलिए हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।

 

 

 

भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी VB–G Ram G पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा का नाम पहले पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया। वो तो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए। बापू याद आए। तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी।

इसके बाद सदन में ‘VB-जी राम जी बिल’ बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और VB-G-RAM-G बिल वापस लेने के नारे लगाए।

इससे पहले बुधवार को लोकसभा में VB-G-RAM-G बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई। कार्यवाही देर रात 1:35 बजे तक चली। इसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। यह 20 साल पुराने MGNREG एक्ट की जगह लेगा।

VIDEO | Parliament Winter Session: Speaking in Lok Sabha, Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chouhan says, "Mahatma Gandhi's name was added to NREGA with an eye on 2009 elections."#ParliamentWinterSession2025 #MGNREGA

(Source: Third Party)

(Full video available… pic.twitter.com/1Kfkjbs8iK

— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025

संसद में बुधवार की कार्रवाई की बड़ी बातें…

मनरेगा पर मनीष तिवारी बोले- सरकार रोजगार गारंटी को खत्म कर रही

#WATCH | Delhi: On MGNREGA renaming row, Congress MP Manish Tewari says, "The problem is that you are insulting Mahatma Gandhi, you are trying to create unnecessary differentiations between Mahatma Gandhi and Lord Ram. When Nathuram Godse shot Mahatma Gandhi, you know what… pic.twitter.com/PgqCwjX9wr

— ANI (@ANI) December 18, 2025

मनरेगा विवाद पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा,’समस्या यह है कि आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। आप महात्मा गांधी और भगवान राम के बीच अनावश्यक भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो आप जानते हैं कि गोडसे किस संगठन से जुड़ा हुआ था। गांधी जी के अंतिम शब्द थे ‘हे राम’। महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई इतनी अच्छी योजना, जिसने करोड़ों गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का सेफ्टी नेट का काम किया, आप इसे खत्म करने पर क्यों अड़े हुए हैं। अगर आप विधेयक पढ़ें, तो उसमें मनरेगा में दी गई रोजगार की गारंटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है।’

VB–जी राम जी पर खड़गे ने कहा- लोगों से अधिकार छीने जा रहे

#WATCH | Delhi: Rajya Sabha LoP and Congress chief Mallikarjun Kharge says, "This is not about renaming MGNREGA, this is about right to work. They are snatching away the right that was given by us…They are snatching away the rights of people. This is a big issue, and it is very… pic.twitter.com/WpH7L7u77Q

— ANI (@ANI) December 18, 2025

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,’यह मनरेगा का नाम बदलने का मुद्दा नहीं है, बल्कि काम के अधिकार का सवाल है। जो अधिकार हमने दिया था, उसे छीना जा रहा है। वे लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है और गरीबों के लिए बेहद कठिन है। इसलिए हम इसे अंत तक लड़ेंगे। हम सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे और हर राज्य के हर जिल में आंदोलन होगा।’

#WATCH | Delhi: Opposition MPs carry out a protest march on the Parliament premises against the Centre's decision on renaming of MGNREGA to VB–G Ram G. pic.twitter.com/V6T4LJuWUz

— ANI (@ANI) December 18, 2025

संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध, कहा- अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद हों

#WATCH | Delhi: Opposition MPs raise the issue of atrocities on minorities and protest on the Parliament premises. pic.twitter.com/a1QfgCTV5P

— ANI (@ANI) December 18, 2025

विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वे अपने हाथों में पोस्टर लिए थे।

भारत के 11वें राष्ट्रपति के लिए भाजपा ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति पद ऑफर किया था। पूर्व PM वाजपेयी के करीबी अशोक टंडन ने अपनी किताब ‘अटल संस्मरण’ में इसका खुलासा किया है।

इस किताब के मुताबिक भाजपा ने वाजपेयी से कहा था, ‘पार्टी चाहती है कि आपको राष्ट्रपति भवन चले जाना चाहिए। आप प्रधानमंत्री पद लाल कृष्ण आडवाणी को सौंप दीजिए।’ हालांकि, वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को साफ ठुकरा दिया।

टंडन के अनुसार, वाजपेयी का मानना था कि बहुमत के आधार पर किसी लोकप्रिय प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति बनना संसदीय लोकतंत्र के लिए गलत परंपरा स्थापित करेगा। वाजपेयी ने कहा था- मैं इस तरह के किसी कदम के पक्ष में नहीं हूं। मैं इस फैसले का समर्थन नहीं करूंगा।

अशोक टंडन की किताब ‘अटल संस्मरण’ वाजपेयी के जीवन, व्यक्तित्व, और राजनीतिक यात्रा पर आधारित है। किताब को प्रभात प्रकाशन ने छापा है। टंडन 1998 से 2004 तक वाजपेयी के मीडिया सलाहकार थे। वाजपेयी 1999 से 2004 तक, 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले देश के पहले गैर-कांग्रेसी PM थे।

टंडन ने 17 दिसंबर, 2025 को वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पर ‘अटल स्मरण’ किताब लॉन्च की।

टंडन की किताब में बताया गया है कि वाजपेयी चाहते थे कि देश का 11वां राष्ट्रपति पक्ष-विपक्ष की सर्वसम्मति से बने। इसके लिए उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सीनियर नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। इस बैठक में सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी और डॉ. मनमोहन सिंह शामिल हुए।

इसी बैठक में वाजपेयी ने पहली बार औपचारिक रूप से बताया कि NDA ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया। टंडन के अनुसार, इस घोषणा के बाद बैठक में कुछ देर के लिए सब मौन हो गए।

सोनिया गांधी ने चुप्पी तोड़ते हुए वाजपेयी से कहा, ‘हम लोग कलाम के नाम के सिलेक्शन को लेकर हैरान हैं। हालांकि, इस पर विचार करने के अलावा हमारे पास पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम आपके प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और फिर फैसला लेंगे।’

‘वाजपेयी-आडवाणी में नीतिगत मतभेद, फिर भी रिश्ते खराब नहीं हुए’

अशोक टंडन ने अपनी किताब में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के संबंधों का भी जिक्र किया है। टंडन ने लिखा- कुछ नीतिगत मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं के रिश्ते कभी सार्वजनिक रूप से खराब नहीं हुए।

टंडन के अनुसार, आडवाणी हमेशा वाजपेयी को अपना नेता और प्रेरणा स्रोत बताते थे, जबकि वाजपेयी आडवाणी को अपना ‘अटल साथी’ बताते थे। किताब के अनुसार, वाजपेयी और आडवाणी की साझेदारी भारतीय राजनीति में सहयोग और संतुलन का प्रतीक रही। दोनों ने न केवल भाजपा का निर्माण किया, बल्कि पार्टी और सरकार, दोनों को नई दिशा दी।

संसद हमले के बाद सोनिया ने अटल से फोन पर खैरियत पूछी

टंडन ने अपनी किताब में 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया है। उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वाजपेयी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। हमले के वक्त वाजपेयी अपने आवास पर थे और सहयोगियों के साथ टीवी पर सुरक्षाबलों की कार्रवाई देख रहे थे।

टंडन ने किताब में लिखा- हमले के दौरान वाजपेयी को सोनिया गांधी का फोन आया। उन्होंने वाजपेयी से कहा कि मैं आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसके जवाब में वाजपेयी ने कहा- मैं सुरक्षित हूं। मुझे चिंता थी कि कहीं आप (सोनिया गांधी) संसद भवन में तो नहीं हैं। अपना ध्यान रखिएगा।

विधानसभा चुनाव में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में जेल में हैं बंद

पटना । बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा में हुई हिंसक घटना ने पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा दिया था। बीते अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव प्रचार के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हुआ जो देखते ही देखते मारपीट और फायरिंग में बदल गया। इस घटना में 75 साल के दुलारचंद यादव को गोली लगी और बाद में उनकी मौत हो गई। इस मामले में अनंत सिंह पर मुख्य आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया। इस मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान का है। 29-30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार चल रहा था। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद खुद मोकामा क्षेत्र के पुराने दबंग नेता थे जो कभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेताओं से जुड़े थे। कहा जाता है कि इसी दौरान अनंत सिंह के काफिले और विरोधी पक्ष के समर्थकों के बीच टकराव हुआ। गाली-गलौज से शुरू हुई बात मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गई। दुलारचंद को पैर में गोली लगी।

परिजनों का आरोप है कि गोली मारने के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मौत भारी चीज के गुजरने से हुई, लेकिन गोली का भी जिक्र है। इस घटना में अनंत सिंह पर मुख्य आरोप लगा। घटना के कुछ दिन बाद 2 नवंबर को पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया। तब से वह पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। इस मामले में 80 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। जांच पटना पुलिस और सीआईडी कर रही है।
दिलचस्प बात यह है कि जेल में बंद रहते हुए ही अनंत सिंह ने मोकामा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी वीणा देवी को 28 हजार से ज्यादा वोटों से हराया और छठी बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। फिलहाल अनंत सिंह जेल में ही रहेंगे। यह उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि विधायक बनने के बाद भी वे शपथ ग्रहण या सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। यह मामला उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही आगे की तस्वीर साफ होगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा. विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुपूरक बजट का पेश किया जाना होगा.

सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर (शुक्रवार) को शोक प्रस्ताव से होगी. 20 और 21 दिसंबर (शनिवार-रविवार) को अवकाश रहेगा. 22 दिसंबर (सोमवार) को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. इस दिन दोपहर करीब 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक मांगों (द्वितीय) को सदन के पटल पर रखेंगे.

इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी. संबंधित विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा. 23 दिसंबर (मंगलवार) को सामान्य कार्य और यदि कोई अन्य कार्य शेष रह गया तो उसे निपटाया जाएगा.

24 दिसंबर (बुधवार) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन में पारित होना प्रस्तावित है. इस दिन अनुपूरक बजट पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है.

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में तैयार इस कार्यक्रम के अनुसार सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे. विपक्ष ने पहले ही घोषणा की है कि वह महंगाई, बेरोजगारी, किसान और युवा मुद्दों पर सरकार को घेरेगा. वहीं सत्ता पक्ष अनुपूरक बजट के जरिए विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगा.

राज्य सरकार इस अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों के लिए हजारों करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग रख सकती है. पिछले वर्षों की तरह इस बार भी विकास परियोजनाओं, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए सबसे ज्यादा राशि मांगी जा सकती है.

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। 16 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी चाहे तो मामले की जांच जारी रख सकती है, लेकिन फिलहाल चार्जशीट पर सुनवाई नहीं होगी।

इस फैसले के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कानूनी मोर्चे पर अहम राहत मिली है। अदालत के आदेश को कांग्रेस के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, जबकि ईडी ने मामले को गंभीर आर्थिक अपराध करार दिया है।

चार्जशीट में कई प्रमुख नाम शामिल
ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया था। कांग्रेस की ओर से दलील दी गई कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, जबकि ईडी का दावा है कि जांच में मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़े से जुड़े ठोस सबूत सामने आए हैं।

ईडी का बड़ा आरोप
ईडी के अनुसार, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए कथित साजिश रची गई। आरोप है कि यह अधिग्रहण निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपये में किया गया, जबकि कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 76 प्रतिशत बताई गई है।

ईडी ने इस मामले में ‘अपराध से अर्जित आय’ 988 करोड़ रुपये आंकी है, वहीं संबंधित संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 5,000 करोड़ रुपये बताया गया है।

चार्जशीट से पहले संपत्तियों की जब्ती
जांच के दौरान 12 अप्रैल 2025 को कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस (बहादुर शाह जफर मार्ग), मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित AJL की इमारतों पर नोटिस चस्पा किए थे। इसके अलावा नवंबर 2023 में AJL के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर भी कुर्क किए गए थे। कुल 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में सुरक्षित किया गया था।

नेशनल हेराल्ड केस की पृष्ठभूमि
नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत वर्ष 1938 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करीब 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड करता था। वर्ष 2008 में अखबार बंद हो गया, जिसके बाद इसके अधिग्रहण और संपत्तियों को लेकर विवाद सामने आया और मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा।