दैनिक भास्कर ब्यूरो

बकेवर/फतेहपुर । केंद्र व प्रदेश सरकार भले ही देश व प्रदेश के गरीब तबके के लोगो को पक्की छत मुहैया कराए जाने के लिए न सिर्फ कृत संकल्पित रही हो। बल्कि गरीब एवं निराश्रित परिवारों को पक्की छत मुहैया कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसमें करोड़ो का बजट भी अवमुक्त किया। जिसके धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व पँचायत सेक्रेट्रियो को दी। लेकिन जिम्मेदारों ने सरकार की आवासीय योजना को महज अवैध धन उगाही का साधन बना दिया। जिनमे अधिकतर ने योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ गरीब व निराश्रित परिवारों को नही दिया। नतीजतन आज भी बहुत से गरीब व निराश्रित परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं।

हाड़ कँपाऊ ठंड में भी झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है गरीब परिवार

ऐसा ही एक मामला दैनिक भास्कर की पड़ताल में देवमई विकास खण्ड के अकबराबाद मजरे कुम्हारनपुर गाँव का प्रकाश में आया है। जहाँ के गरीब व दलित समुदाय की महिला विजय लक्ष्मी को आज तक किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। गरीब महिला का परिवार आवास विहीन होने के चलते आज इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान व सर्द हवाओं के बीच झुग्गी झोपड़ियों के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर है। जिसकी मुख्य वजह जिम्मेदार ग्राम प्रधान व पँचायत सेक्रेटरी की आवास योजना में की गई धांधली व भ्रष्टाचार है। महिला के अनुसार उसने आवास समेत सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए कई बार जिम्मेदार ग्राम प्रधान, पँचायत सेक्रेट्री ही नहीं बल्कि ब्लॉक तहसील स्तरीय उच्चाधिकारियों से भी निवेदन किया।

लेकिन सबने परिवार के दर्द को अनसुना कर दिया। नतीजतन उसको व परिवार को सिर छिपाने के लिए आज तक पक्की छत नसीब नहीं हो पाई। वहीं पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया। जिससे महिला व उसका परिवार जंगल मे लकड़ी बिन स्वयं व परिवार के भोजन पकाए जाने का प्रबंध करता है। पीड़िता महिला ने दैनिक भास्कर के संवाददाता से अपना दर्द और बेबसी बयाँ करते हुए डबडबाई व अश्रुपूरित आँखों से बताया कि मेरे पास ग्राम प्रधान, पँचायत सेक्रेट्री व अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को योजना का लाभ लेने के लिए घूस में देने के लिए पैसे नहीं थे।

इसलिए मुझे व मेरे परिवार को आज तक सरकार की एक भी जनकल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इस बाबत खण्ड विकास अधिकारी सुषमा ने मामले से अनभिज्ञता जताते हुए पूरे मामले की जांच करवाकर, दोषीजनो के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ निराश्रित महिला के परिवार को आवास समेत सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की बात कही। जिन्होंने कहा कि हो सकता है पीएम आवास सूची में परिवार का नाम ही न अंकित हो।