सीतापुर। एक कदम सुपोषण की ओर कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग को अति कुपोषित 7511 बच्चों का जो डाटा जून के अंत तक फीड करना है वह 13 जून तक कछुआ चाल चलते हुए महज 120 बच्चो की ही फीडिंग कर सका है। ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए स्वास्थ्य विभाग योजना में पलीता लगाने का काम कर रहा है। बता दें कि अति कुपोषित बच्चों का डाटा फीडिंग का कार्य स्वास्थ्य विभाग तथा एएनएम द्वारा किया जाना है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा पोषण ट्रैकर पर कर चुकी है। जिसके तहत जिले भर में 7511 ऐसे बच्चे हैं जो अति कुपोषित है। इन बच्चों की असली फीडिंग ई-कवच पोर्टल पर एएनएम द्वारा किया जाना है लेकिन आशा तथा एएनएम की मनमापनी कार्यशौली से यह कार्य अति पिछड़ा हुआ है।

कछुआ चाल से हो रही ई-कवच पोर्टल पर सैम बच्चों की होने वाली फीडिंग

बताते चलें कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ‘एक कदम सुपोषण की ओर’ अभियान 07 जून 2023 से 06 जुलाई 2023 तक चलाया जा रहा है। जिसके तहत सभी बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी एवं समस्त मुख्य सेविकायें दिनांक 07.06.2023 से 06.07.2023 तक होने वाले वी०एच०एस०एन०डी सत्र आयोजन में पहुचकर आने वाले सैम बच्चों का वजन कराने व इसकी फीडिंग ए०एन०एम० द्वारा ई-कवच ऐप पर फीडिंग उसी दिन अपने समक्ष कराने एवं उक्त फीडिंग मुख्य सेविका द्वारा सहयोग ऐप पर भी कराने के निर्देश दिए गए। जिसका अवलोकन डीपीआंे द्वारा किया गया जिसमें पाया गया कि ई-कवच ऐप पर शत-प्रतिशत फीडिंग नहीं करायी जा रही है।

किस ब्लाक में कितने बच्चे और कितनी हुई फीडिंग

विकासखंड एलिया परियोजना में 284 बच्चे अति कुपोषित है। जिसमें से अब तक महज 03 बच्चों की ही फीडिंग हो पाई है। इसी तरह से ब्लाक परियोजना बेहटा में 345 बच्चे अति कुपोषित हैं जिसमें से 0 फीडिंग है। वहीं ब्लाक परियोजना बिसवां में 365 सैम बच्चे हैं जिसमें से 25 बच्चों की फीउिंग हो पाई है। वहीं गोंदलामऊ में 375 बच्चों में से 2 की फीउिंग, ब्लाक परियोजना हरगांव में 501 बच्चों में से 09 की फीडिंग, ब्लाक परियोजना कसमंडा में 493 बच्चों में से 08 की फीडिंग, ब्लाक परियोजना खैराबाद में 378 बच्चों में से 10 की फीडिंग, ब्लाक परियोजना लहरपुर में 184 में से 13 अति कुपोषित बच्चों की ही फीडिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है।

एक कदम सुपोषण की ओर योजना में लगा रहे पलीता

इसी क्रम में ब्लाक परियोजना मछरेहटा 591 में से 0, ब्लाक परियोजना महमूदाबाद में 269 में से 0, महोलीइ में 411 में से 05, मिश्रिख में 195 में से 0, पहला में 435 में से 0, परसेन्डी में 472 में से 4, पिसावां में 524 में से 0, रामपुर मथुरा में 342 में स्रे 7, रेउसा में 436 में से 5, सकरन में 321 में से 6, सिधौली में 354 में से 5 अति कुपोषित बच्चों की ही फीउिंग हो सकी है। वहीं सीतापुर नगर पालिकी में 336 हैं जिसमें से 18 की फीडिंग ही हो सकी है। जबकि नगर पालिका बिसवां, खैराबाद, लहरपुर, महमूदाबाद, मिश्रिख में जीरो फीडिग है।

क्या कहते हैं अधिकारी

डीपीओ मनोज कुमार राव का कहना है कि उनके विभाग द्वारा जो कार्य था वो कर दिया गया है अब आगे का कार्य स्वास्थ्य विभाग का है। वहीं जब इसके नोडल अधिकारी एसीएमओ डा. उदय प्रताप सिंह से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि यह कार्य आशा तथा एएनएम का है। सभी को कई बार निर्देशित किया जा चुका है। जो भी आशा एएनएम कार्य नहीं करेगी उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।

अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से निर्वाचन आयोग को 20625 ईवीएम को वीवीपीएटी से मिलान करना होगा। 21 विपक्षी दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में 50 फीसदी वीवीपीएटी के इस्तेमाल की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग के हलफनामे का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा था कि 50 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम से मिलान स्वच्छ चुनाव के लिए जरूरी है। विपक्षी दलों ने कहा था कि इससे नतीजे घोषित करने में 6 दिन का समय लग जाए तो भी ठीक है। इससे लोगों का देश की चुनाव प्रक्रिया में भरोसा कायम होगा। इन विपक्षी दलों की याचिका में कहा गया था कि हर चुनाव क्षेत्र के 50 फीसदी बूथों पर वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम से मिलान होना चाहिए।याचिका में ईवीएम के जरिये चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। इन विपक्षी दलों ने हाल ही में निर्वाचन आयोग से भी 50 फीसदी बूथों पर वीवीपीएटी के इस्तेमाल की मांग की थी।

29 मार्च को निर्वाचन आयोग ने अपना हलफनामा दायर करते हुए कि 50 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम से मिलान की मांग अव्यावहारिक है। आयोग ने कहा था कि हर विधानसभा सीट से एक बूथ के वीवीपीएटी का ईवीएम से मिलान की व्यवस्था सही है। इसमें कोई कमी नहीं पाई गई है। अपने हलफमाने में निर्वाचन आयोग ने कहा था कि 50 फीसदी वीवीपीएटी के ईवीएम से मिलान से नतीजे घोषित करने में 6 से 9 दिन का वक्त लगेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि वीवीपीएटी को ईवीएम से मिलान की व्यवस्था को अंदरुनी मेकानिज्म के तहत लागू किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

25 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि आप इस संबंध में हलफनामा दायर कीजिए कि वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम से मिलान करना बढ़ाया क्यों नहीं जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि पर्याप्त वीवीपीएटी पर्चियों के ईवीएम से मिलान की व्यवस्था पहले से है। इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करना गैरजरूरी है। इससे समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी संस्थान, यहां तक कि न्यायपालिका को भी अपने को ठीक करने के लिए सुझाव लेने से अलग नहीं करना चाहिए। हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है। आप तो खुद अपग्रेड करते हैं तब आप वीवीपीएटी क्यों नहीं ला रहे हैं। इस पर जजों को सोचने की जरूरत क्यों पड़ी है।

जिन विपक्षी नेताओं ने याचिका दायर की थी उनमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, एनसीपी के शरद पवार, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, शरद यादव, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, डीएमके के एमके स्टालिन, सीपीएम के टीके रंगराजन, आरजेडी के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, नेशनल कांफ्रेंस के फारुख अब्दुल्ला, सीपीआई के सुधाकर रेड्डी, जेडीएस के कुंवर दानिश अली, रालोद के अजित सिंह, एआईयूडीएफ के एम बदरुद्दीन अजमल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग के खुर्रम अनीस उमर , तेलंगाना जन समिति के प्रोफेसर कोडानडरम, और नागा पीपुल्स फ्रंट के केजी किनी शामिल थे ।