रविवार (1 फरवरी) को पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर टिकी होंगी। सीतारमण अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस साल भी आम आदमी से लेकर किसान, नौकरीपेशा तक बजट से सभी वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि इस बजट में उनकी जेब पर बोझ कम करने वाली घोषणाएं होंगी।

पिछले बजटों में मिली कुछ राहतों के बाद, अब लोग और बड़े बदलावों की अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में संशोधन, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाना और निवेश से जुड़ी छूटों में वृद्धि। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट से नौकरीपेशा लोगों की कौन-सी उम्मीदें हैं।

दरअसल, महंगाई के समय आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को इस बार भी सरकार से टैक्स में और राहत मिलने की उम्मीदें हैं, जिसकी संभावनाएं तो कम हैं। फिर भी खासतौर पर लोग टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और बचत पर ज्यादा छूट की उम्मीद कर रहे हैं।

नए टैक्स रिजीम में और डिडक्शन शामिल करने की मांग
NPS, हेल्थ इंश्योरेंस (सेक्शन 80D) और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन को नए रिजीम में जोड़ने की लंबे समय से मांग है। अगर ऐसा होता है तो पुराने रिजीम की जगह नया रिजीम चुनना ज्यादा फायदेमंद बनेगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए जो इन छूटों का इस्तेमाल करते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग
इस बार नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी मांग बेसिक टैक्स-एक्सेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले।

30% स्लैब की लिमिट बढ़ाना
न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से सालाना 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है। इसे भी बढ़ाने की मांग हो रही है। 24 लाख आय की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख करने की मांग उठ रही है। देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस श्रेणी में शामिल हो रहा है।

सेक्शन 80C और 80D जैसी डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी
सेक्शन 80C (PPF, ELSS, LIC आदि) की मौजूदा 1.5 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये या ज्यादा करने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस (80D) की लिमिट में भी सुधार की मांग है। इससे सैलरीड लोग ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, टैक्स बचत बढ़ेगी और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी।

TDS सिस्टम को और सरल बनाने की संभावना
बजट 2026 में TDS व्यवस्था को सरल और आसान बनाने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के लेन-देन (जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर आदि) पर अलग-अलग TDS दरें लागू हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंस काफी जटिल हो गया है।

आज 31 मार्च है। कल यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, इसी के साथ कई जरूरी नियमों भी बदल जाएंगे। बैकिंग, पीएफ, टीडीएस, पीपीएफ, जीएसटी, म्यूचुअल फंड के साथ कई और चीजों में अहम बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधे तौर पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं इन सभी बदलाव के बारे में –

म्यूचुअल फंड में निवेश करने को लेकर नए नियम
म्यूचुअल फंड में आप 1 अप्रैल से चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य ऑफलाइन मोड़ से पेमेंट कर निवेश नहीं कर पाएंगे। अब आप केवल ऑनलाइन मोड से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे।

पीपीएफ में डालना होगा मिनिमम पेमेंट
अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 सौ रूपए डालने होते हैं। अगर आप उसमें मिनिमम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाता है। इसमें आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से लास्ट तक कभी भी निवेश कर सकते हैं।

क्रिप्टो में निवेश करने पर लगेगा 30% का टैक्स
अगर आप 30% का टैक्स करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिप्टो पर 1 अप्रैल से नया टैक्स नियम लागू हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से ही इसमें निवेश करने पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही इसमे 1 जुलाई 2022 से 1% का टीडीएस भी लगेगा।इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी। इसके साथ ही इसमे किसी भी प्रकार के लॉस में रिलीफ भी नहीं दी जाएगी।IT रिटर्न अपडेट करने की मिलेगी सुविधा
अगर आप रिटर्न भरते समय किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं तो अब असेसमेंट साल से दो के अंदर में IT रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं।

पीएफ अकाउंट पर लगेगा टैक्स
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पीएफ अकाउंट को लेकर एक संशोधन किया है। यह 25वां संशोधन है जो 1 अप्रैल से लागू होगा। जिसके बाद से अब अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपये डालते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इसमें पैसा डालते हैं तो इसमें मिलने बाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।पैन-आधार लिंक जरूरी
अगर आप अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी ही लिंक कर लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक नहीं करते है तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। इसके साथ ही आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा। हालांकि इसपर कितना जुर्माना लगेगा इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर हुआ ये बदलाव
अगर आप पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), मासिक आय योजना (एमआइएस) या डाकघर सावधि जमा (टीडी) में निवेश करते हैं तो 1 अप्रैल से आप इसमें मिलने वाले ब्याज को कैश के रूप में नहीं निकाल पाएंगे। इसके साथ ही डाक विभाग ने बताया है कि यह आपका बचत अकाउंट और बैंक अकाउंट आपस में लिंक नहीं है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा।

एक्सिस बैंक ने मिनिमम बैलेंस सीमा को बढ़ाया
एक्सिस बैंक में जिन लोगों का 10 हजार मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस वाला सेविंग अकाउंट है उन्हे अब 10 हजार की जगह 12 हजार रूपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा।

दवाओं के बढ़ेगे दाम
एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस, पेन किलर के साथ कई जरूरी दवाओं के रेट 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे। सरकार की ओर से इस प्रकार की दवाओं पर 10% दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद अब 800 से अधिक दवाओं के रेट बढ़ जाएंगे।

पंजाब नेशनल बैंक ने चेक को लेकर किया बदलाव
पंजाब नेशनल बैंक में अब आपको 10 लाख या उससे अधिक का चेक से पेमेंट करने पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यह बदलाव 4 अप्रैल से लागू होगा।

घर खरीदने वालों के लिए झटका
पहली बार घर खरीदने वालों को केंद्र सरकार 80EEA के तहत टैक्स छूट देती है जिसे 1 अप्रैल से बंद करने जा रही है। 2019-20 के बजट में इस छूट का ऐलान किया गया था जिसमें 45 लाख रुपये तक घर खरीदी पर 1.50 लाख की टैक्स में छूट मिलती है। अब अगर नए फाइनेंशियल ईयर में घर खरीदते हैं तो यह छूट नहीं मिलेगी।

• वित्तीय वर्ष 2021-22 खत्‍म होने में कुछ ही द‍िन बाकी हैं.
• नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत अप्रैल माह से होगी. 
• आपको ज‍िम्‍मेदार नागर‍िक के नाते सरकार को टैक्‍स पड़ता है.

नए वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत अप्रैल माह में शुक्रवार को होने जा रही है. वित्तीय वर्ष 2021-22 को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकि रह गए है.अगर आपने अभी तक टैक्‍स सेव‍िंग को लेकर प्‍लान‍िंग नहीं कर पाए तो हम आपकी सहायता कर देते हैं. एक ज‍िम्‍मेदार नागर‍िक के नाते सरकार को टैक्‍स देना आपकी कर्तव्‍य है.  लेक‍िन आप ज‍ितना टैक्‍स बचा स‍कते हैं. उतना ही आपके ल‍िए ही बेहतर है.

दूसरी चीजों में इन्वेस्टमेंट करें

आपको जानकारी के लिए बता दें कि टैक्‍स देनदारी से बचाए गए पैसे को आप दूसरी चीजों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका वेतन 12 लाख रुपये भी है, फिर भी आपको क‍िसी तरह का कोई टैक्‍स देने की जरूरत नहीं है. 12 लाख पर आप क‍िस तरह टैक्‍स बचा सकते हैं, आगे हम आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन बताएंगे.

टैक्‍स सेव‍िंग के ल‍िए आपको पूरी प्‍लान‍िंग करनी होती है. यद‍ि आपकी न‍ियोक्‍ता कंपनी आपकी सैलरी में से टैक्‍स का पैसा काट चुकी है तब भी आप इस कैलकुलेशन के बेस पर आईटीआर फाइल करके अपना कटा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं. आइए देखते हैं स्‍टेप बॉय स्‍टेप पूरी कैलकुलेशनबता दें कि 12 लाख की सैलरी पर आप 30% के स्लैब में आते हैं. क्‍योंक‍ि 10 लाख से अधिक सालाना इनकम पर 30% की देनदारी होती है.

1.सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में सरकार की ओर से द‍िए जाने वाले 50 हजार को कम कर दीजिए. इस तरह अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम 11.50 लाख रुपये हुई.

2.अब 80C के अनुसार आप 1.5 लाख रुपये क्‍लेम कर सकते हैं. इसमें आप पीपीएफ (PPF),म्‍यूचुअल फंड (ELSS), ईपीएफ (EPF) होमलोन का मूलधन, बच्‍चों की ट्यूशन फी आद‍ि को क्‍लेम कर सकते हैं. इस तरह यहां पर आपकी टैक्‍सेबल इनकम 10 लाख रुपये रह गई.

3.12 लाख की सैलरी पर टैक्‍स जीरों करने के ल‍िए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार का इन्वेस्टमेंट करना होगा. इस तरह आपकी टैक्‍सेबल सैलरी 9.5 लाख रुपये रह गई.

4.अब इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80EEA के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपये और धारा 24B के तहत दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती हासिल कर सकते हैं.आप इसी तरह से होम लोन के ब्‍याज पर कुल 3.5 लाख की छूट क्‍लेम कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि 1.5 लाख की अत‍िर‍िक्‍त छूट का प्रावधान 2019 के बजट में किफायती घरों के लिए किया गया था.

जानिए क्या है शर्त

इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए होम लोने 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच एनबीएफसी (NBFC) या किसी बैंक से अप्रूव होना चाहिए. इसके अलावा प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क 45 लाख रुपये से अधिक नहीं चाहिए. इस तरह 3.5 लाख रुपये का क्‍लेम करने पर आपकी टैक्‍सेबल इनकम (taxable income) एक ही झटके में 6 लाख रुपये रह गई.

बता दें कि इनकम टैक्‍स के सेक्‍शन 80D के तहत आप अपनी फैमिली के लिए 25 हजार रुपये के मेड‍िकल हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का प्रीम‍ियम क्‍लेम कर सकते हैं और मेड‍िकल क्‍लेम के अलावा आप 5 हजार रुपये की ल‍िम‍िट तक हेल्‍थ चेकअप की भी इसमें परमिशन है. कुल 75 हजार के हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम को क्‍लेम करने के बाद आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5.25 लाख रह गई.

टैक्‍सेबल इनकम 5 लाख पर लाने के ल‍िए आपको 25 हजार रुपये क‍िसी ट्रस्‍ट या फिर किसी संस्‍था को डोनेट करने होंगे. इसे आप इनकम टैक्स की धारा 80G में क्‍लेम कर सकते हैं. 25 हजार का चंदा देने पर आपकी टैक्‍सेबल इनकम घटकर 5 लाख रुपये पर आ गई.

आपको देना होगा जीरो टैक्‍स

अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम 5 लाख रुपये रह गई. 2.5 से 5 लाख रुपये तक की सैलरी पर 5 % के ह‍िसाब से आपका टैक्‍स 12,500 रुपये बनता है. लेक‍िन सरकार की ओर से इस पर छूट है. ऐसे में आपकी टैक्‍स देनदारी जीरो हुई.

पिछले कई साल से मैं लिखता रहा हूं कि फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड आमतौर पर बैंक फिक्स्ड एफडी से बेहतर विकल्प हैं, लेकिन शायद लोग इस बात को उतना महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग इनके बारे में कम जानते हैं। लोगों को आमतौर पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जानकारी रहती है। इसकी वजह यह है कि सबसे बेहतर और सबसे खराब इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बीच अंतर बहुत ज्यादा होता है। वहीं सबसे बेहतर और सबसे खराब फिक्स्ड इनकम विकल्पों के बीच अंतर कम होता है। कम अंतर की वजह से ही लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है।

म्यूचुअल फंड पर लोग नहीं करते विचार

इस टॉपिक पर इस तरह से सोचना सही तरीका नहीं है। अच्छा हो या बुरा लेकिन लंबे समय से भारत एक फिक्स्ड इनकम कंट्री रहा है। यानी यहां कई पीढ़ियों से लोग पीपीएफ, बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसी स्कीमों में अपनी बचत लगाते रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां रिटर्न की गारंटी है। निवेश के लिहाज इन स्कीमों का अच्छा या बुरा होना अलग बात है। लेकिन अगर फिक्स्ड इनकम ऑप्शन की बात करें तो ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के बारे में विचार नहीं करते हैं और निवेश के लिए एफडी को चुनते हैं।