Questions raised – Dainik Bhaskar UP/UK

पीलीभीत : शौचालय आवंटन में धांधली का आरोप, जाँच पर उठे सवाल

Sun, 05 Nov 2023 11:40:34 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बिलसंडा ,पीलीभीत। ग्राम पंचायत फिरसाह चुराह के प्रधान पर एक ही नाम से दो बार शौचालय आवंटन कराकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकायत के बाद अब जिम्मेदार अफसर मामले को खाना पूरी करके निपटने में लगे हुए है।

ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत फिरसाह चुराह निवासी संतोष कुमार ने डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायत में जिन लाभार्थियों को वर्ष 2014 -15 में शौचालय आवंटित किए गए थे, अब वर्तमान प्रधान ने उन्हीं लाभार्थियों को फिर से करा दिए। इतना ही नहीं शौचालय निर्माण के लिए मिली धनराधि को भी ठिकाने लगा दिया, जबकि धरातल पर कोई भी शौचालय का निर्माण कार्य मौके पर नहीं हुआ है।

सरकारी अभिलेखों में निर्माण दर्शाकर धनराधि का बन्दरबांट कर लेने का आरोप लगाया है। संतोष कुमार ने शिकयती पत्र में आरोप लगाया है कि वर्ष 2014 -15 में गाँव के ही सुरेश चंद्र पुत्र शंकर लाल व नन्ही बेगम पत्नी बाबू खा, सुखवीर पुत्र रघुनाथ व सोनू पुत्र रामबहादुर समेत 23 लोगों को शौचालय आवंटित हुए थे, उसके बाद वर्ष 20-21 व 22 -23 में इन्ही लोगों को ग्राम प्रधान ने शौचालय आवंटित करा दिए।

इतना ही नहीं इस तरह के 23 लाभार्थियों को दोबरा शौचालय आवंटित किये गए। डीपीआरओ के निर्देश पर एडीओ पंचायत हरीश भारतीय ने गाँव जाकर जाँच की, एडीओ पंचायत ने सुनीता ,सुखवीर व वीरेन्द्र तीनों लाभार्थियों पर रिकवरी भी निकली है। जबकि गाँव में 23 शौचालय का पैसा निकालकर बंदरबांट किया गया है।

बयान- अमित शुक्ला बीडीओ

एक ही लाभार्थी को दोबारा शौचालय आवंटित करना नियमानुसार गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो जाँच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

बहराइच : बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर उठे सवाल-जवाब

Sun, 18 Jun 2023 11:21:20 +0000

बहराइच l पयागपुर गर्मी बढ़ने से जहां एक तरफ पशु पक्षी बेहाल है वहीं दूसरी तरफ आदमी भी परेशान है l सूरज की तेज रोशनी से गर्मी का पारा दिनों दिन चढ़ता जा रहा है ; लोग किसी भी तरीके से गर्मी से निजात पाने के लिए कूलर पंखा और एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से ना होने के कारण लोग गर्मी के कारण व्याकुल हो चुके हैं गर्मी का सियासी पारा ज्यों ज्यों चढ़ता जा रहा है ; त्यों त्यों आदमी को दिनो दिन गर्म हवा के तेज थपेड़ों और लू का सामना करना पड़ रहा है l मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है l ग्रामीण अंचलों में जगह – जगह पर हर 10 मिनट पर बिजली की कटौती की जा रही है जिससे आम आदमी परेशान हो गया है l इसी के अंतर्गत पयागपुर क्षेत्र में स्थित विभिन्न ग्रामीण अंचलों में बिजली की अघोषित कटौती से हाहाकार मचा हुआ है।

18 घंटे बिजली ग्रामीण एरिया को सप्लाई करने का सरकार का दावा हो रहा खोखला साबित

लोग बिजली की इस अघोषित कटौती से परेशान हो चुके हैं | सरकार का दावा है कि ग्रामीण अंचलों को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए लेकिन जिला स्तर पर बैठे अधिकारी सरकार के दावों को खोखला साबित कर रहे हैं l पयागपुर गांव के रहने वाले रामराज चौरसिया, अजय सिंह, बबलू सिंह कहते हैं कि इन दिनों बिजली की अघोषित कटौती से सभी लोग परेशान हो गए हैं दिन तो किसी भी तरीके से काट लेते हैं लेकिन रात में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जबकि गर्मी इस समय अपने प्रचंड स्तर पर है कहीं से किसी भी तरफ से कोई राहत की बात अभी तक नहीं है पता नहीं कब मानसून आएगा l पयागपुर के व्यापारी वर्ग भी बिजली की अघोषित कटौती से परेशान हैं और व्यापार में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है |

डीपीओ के पद पर नियम विरूद्ध हुई तैनाती

Sun, 15 Mar 2020 15:49:13 +0000

विकासनगर। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट रामेश्वर प्रसाद मिश्रा ने जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के पद पर तैनात अखिलेश मिश्र की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की है।
उनका आरोप है कि प्रदेश स्तर पर उन्होंने इस प्रकरण की शिकायत मुख्य सचिव से लेकर विभागीय सचिव से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि वरिष्ठता और अंतिम आवंटन को ताक पर रखकर अखिलेश मिश्रा को प्रभारी सीडीपीओ से डीपीओ के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति दे दी गई। उनका तर्क है कि वर्ष 1998-1999 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा पर्वतीय संवर्ग की वरिष्ठता सूची में राधा कृष्ण त्रिपाठी का नाम अंकिता था, जो कि अखिलेश मिश्र से वरिष्ठ थे।
इस तथ्य को छुपाकर अखिलेश मिश्र की डीपीसी कराकर पदोन्नति के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोप लगाया कि विभाग व शासन ने राजनीतिक दबाव के चलते सारे नियमों को ताक पर रखकर अखिलेश मिश्र की डीपीसी कराई।
कहा कि शासन व विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ के चलते राधा कृष्ण त्रिपाठी की वरिष्ठता की उपेक्षा करते हुए अखिलेश की डीपीसी- पदोन्नति संबंधित पत्रावली राज्य लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।

आरोप को बताया निराधार
डीपीओ अखिलेश मिश्र का कहना है कि कोई भी पदोन्नति और डीपीसी शासन स्तर पर होती है, जो कि निष्पक्ष और सभी जांच पड़ताल पूरी होने के बाद होती है। जिस अधिकारी को वरिष्ठ बताया जा रहा है, वह यूपी कैडर में जा चुके हैं।