देश की सर्वोच्च अदालत ने राफेल विमान सौदे पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच के इस फैसले के बाद केन्द्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। राफेल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी।इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है।

अदालत में दायर याचिका में डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। साथ ही लीक दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया था कि डील में पीएमओ ने रक्षा मंत्रालय को बिना भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की है। विमान डील की कीमत को लेकर भी कोर्ट में याचिका डाली गई थी। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई दखल नहीं देगा।

वहीं राफेल सौदे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल से जुड़ा है। अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा था कि हमने एक आईजीए पर हस्ताक्षर किया है। हम उसका पालन करने को मजबूर हैं, राफेल सजावट के लिए नहीं है। यह हम सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। दुनिया में कहीं भी ऐसे मामले अदालत में नहीं जाते।

अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा था कि आईजीए के अनुच्छेद 10 के अनुसार, सौदे में मूल्य का खुलासा नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने पर जोर देते हुए कहा, यह मामला, भारत व फ्रांस के बीच अंतर सरकारी समझौते के गोपनीयता व रक्षा सौदों से जुड़ा है। राफेल सौदे का विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने एक रिज्वाइंडर दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि 14 दिसंबर, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत से झूठ व सामग्री व प्रासंगिक सूचनाओं के छिपाए जाने पर आधारित है।

आज मीनाक्षी लेखी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।

मेंशनिंग के दौरान मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की है। इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। पिछले 10 अप्रैल को कोर्ट ने राफेल मामले पर लीक दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर पेश करने के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा।

मामले पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने जो दस्तावेज लगाए हैं वे प्रिविलेज्ड हैं और उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत साक्ष्य के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। उधर, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि सरकार की चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है बल्कि सरकारी अधिकारियों को बचाने की है जिन्होंने राफेल डील में हस्तक्षेप किया।

सुनवाई के दौरान चीफ याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि अटार्नी जनरल की आपत्तियां सुरक्षा हितों के लिए नहीं हैं। इनमें से सभी दस्तावेज पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं। ऐसे में कोर्ट इस पर संज्ञान कैसे नहीं ले सकती है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के मुताबिक प्रिविलेज का दावा उन दस्तावेजों के लिए नहीं किया जा सकता है जो पब्लिक डोमेन में हों। ये सभी दस्तावेज पब्लिश हो चुके हैं। इसलिए प्रिविलेज का दावा बेबुनियाद है।

केंद्र सरकार की याचिका खारिज, दोबारा सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर केंद्र सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने लीक दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर पेश करने के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने पिछले 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने जो दस्तावेज लगाए हैं वे प्रिविलेज्ड हैं और उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत साक्ष्य के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि सरकार की चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है बल्कि सरकारी अधिकारियों को बचाने की है जिन्होंने राफेल डील में हस्तक्षेप किया। अटार्नी जनरल ने कहा था कि जो दस्तावेज दिए गए हैं उन्हें आरटीआई की धारा 8(1)(ए) के तहत छूट दी गई है। अटार्नी जनरल ने कहा था कि राज्य के दस्तावेज बिना अनुमति के पब्लिश नहीं किए जा सकते हैं।

उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि वो इन दस्तावेजों को कोर्ट के रिकॉर्ड से हटा दे। तब जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा था कि आरटीआई एक्ट का ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट पर ओवरराइडिंग प्रभाव है। जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि आरटीआई एक्ट की धारा 24 के तहत इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी प्रतिष्ठान भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पर सूचना देने को बाध्य हैं। जस्टिस जोसेफ ने अटार्नी जनरल को एक सर्कुलर दिखाया था जिसमें सरकार के पारदर्शिता की बात कही गई है।

जस्टिस जोसेफ ने अटार्नी जनरल से कहा था कि संसद ने आरटीआई एक्ट के जरिये क्रांति ला दी है। सुनवाई के दौरान चीफ याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि अटार्नी जनरल की आपत्तियां सुरक्षा हितों के लिए नहीं हैं। इनमें से सभी दस्तावेज पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं। ऐसे में कोर्ट इस पर संज्ञान कैसे नहीं ले सकती है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के मुताबिक प्रिविलेज का दावा उन दस्तावेजों के लिए नहीं किया जा सकता है जो पब्लिक डोमेन में हों। ये सभी दस्तावेज पब्लिश हो चुके हैं। इसलिए प्रिविलेज का दावा बेबुनियाद है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि सरकार की चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है बल्कि सरकारी अधिकारियों को बचाने की है जिन्होंने राफेल डील में हस्तक्षेप किया।

जब सरकार ने ही सभी रक्षा सौदों के नोट दाखिल किए हैं तो वे याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों पर प्रिविलेज का दावा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार ने खुद ही अपने फ्रेंडली मीडिया को सूचनाएं लीक की है। जैसे कि रक्षा मंत्रालय के नोटिंग लीक किए गए। उन्होंने कहा था कि सरकार भला नवंबर में ये कैसे जान सकती थी कि सीएजी बिना प्राईसिंग डिटेल के संपादित रिपोर्ट पेश करेगी।

प्रशांत भूषण ने कहा था सरकार ने पिछले कुछ दिनों से राफेल मामले पर मीडिया में खुलासों पर कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टू-जी और कोयला घोटाला मामले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के एंट्री रजिस्टर को बिना यह पूछे स्वीकार किया कि वे कहां से पाए गए थे।

राफेल मामले में  एक बार फिर मोदी मोदी सरकार ने एकबार फिर यू-टर्न लिया है। बताते चले अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने  शुक्रवार को अपने बयान से पलटते हुए कहा कि दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में कहना चाह रहे थे कि डील की जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं ने दस्तावेज की फोटोकॉपी का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा कि डील के दस्तावेज सरकार के सीक्रेट दस्तावेज थे.

वेणुगोपाल ने पीटीआई से कहा

“मुझे बताया गया कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं. यह पूरी तरह गलत है. यह कहना कि दस्तावेज चोरी हो गए थे पूरी तरह गलत है.”

2. The Learned AG told @PTI_News "I am told that the opposition has alleged what was argued (in SC) was that files had been stolen from the Defence Ministry. This is wholly incorrect. The statement that files have been stolen is wholly incorrect.” #Rafale

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 8, 2019

1.Learned AG KK Venugopal told @PTI_News the Rafale documents were not stolen from the Defence Ministry & what he meant in his submission before the Supreme Court was that petitioners in the application used "photocopies of the original" papers, deemed secret by the government.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 8, 2019

झूठ और राहुल गाँधी एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी कड़ी में कल उन्होंने कहा था कि रक्षा मंत्रालय से राफेल के दस्तावेज गायब हो गये हैं पर आज ही यह स्पष्ट हो गया है कि कोई दस्तावेज गायब हुये ही नहीं थे। राहुल गाँधी का एक और झूठ जनता के सामने है। https://t.co/nrZ8ujWpEU

— Amit Shah (@AmitShah) March 8, 2019

राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलील के बाद राफेल विवाद पर राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है. दस्तावेजों की चोरी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा.

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में यह कहने से बचना चाहिए था कि दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी किए गए हैं. वहीं, इन दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करने को लेकर सरकार ने ‘द हिंदू’ को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री की सीधी भूमिका है और राफेल के माध्यम से दलाली की गई है। यह सब अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इस रक्षा सौदे से ध्यान हटाने के लिए मोदी समय-समय पर तर्क कुतर्क और चुटकुले सुनाते रहते हैं, लेकिन फिर एक बार हो यह साबित हो गया कि चौकीदार चोर है। शुचि विश्वास ने कहा ​कि जो लोग देश के गोपनीय अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं कर सके, वह देश की सीमाओं और संसाधनों या आम जनता और जनमानस की महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में कितना सजग होंगे, यह स्वयं स्पष्ट है।

पोस्टर बॉय: पीएम के तंज पर राहुल का जवाब
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए आईएसआई को बुलाने वाले मोदी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ‘प्रधानमंत्री ने पठानकोट हमले के बाद जांच के लिए आईएसआई को बुलाया। वह नवाज शरीफ के यहां शादी में गए। वह नवाज शरीफ के गले मिलते हैं। नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाते हैं। ड्रामा करते हैं तो क्या हम पोस्टर बॉय हैं? प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पोस्टर ब्वॉय हैं।’ गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस के कुछ नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा था कि कुछ विपक्षी नेता पड़ोसी देश के ‘पोस्टर बॉय’ बन गए हैं और भारत के पराक्रमी सैनिकों के सामर्थ्य पर सियासी स्वार्थ के चक्कर में सवाल उठा रहे हैं।

‘इस सरकार में सब गायब हो रहा है’
राहुल गांधी ने फाइल गायब होने का संबंध पीएम मोदी से जोड़ते हुए आरोप लगाया, ‘एक नई लाइन निकली है- गायब हो गया, 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों का पैसा गायब हो गया, डोकलाम गायब हो गया। राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपये अपने मित्र अनिल अंबानी की जेब में डाला। फाइल में यह सब था और फाइल गायब हो गई।’

प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग
कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 30 हजार का जो घोटाला हुआ उसकी फाइल गायब हो गई। उन्होंने कहा, ‘सरकार का एक ही काम है कि जो चौकीदार है उसको बचाकर रखिए। आप (सरकार) कानूनी तौर पर फाइल चोरी में जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन न्याय सबके लिए होना चाहिए। अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज झूठे नहीं है। कागज में साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी नेगोशिएशन कर रहे थे। कागजों पर कार्रवाई करें, लेकिन जिनका नाम कागज पर आ रहा है उन पर भी कार्रवाई करिए।’

राफेल पर झूठ फैला रहे राहुल : रविशंकर

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लगाए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह राफेल युद्धक विमान सौदा मामले में झूठ फैला रहे हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी राफेल सौदे से जुड़ी प्रतिस्पर्धी इकाइयों के हाथों में खेल रहे हैं। वह मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान जारी कर भारतीय सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने में लगे हुए हैं।

उन्होंने कहा ‘मैं राहुल गांधी के सफेद झूठ की पूरी तरह से निन्दा करता हूं। वह भारतीय वायु सेना पर विश्वास नहीं करते, वह सुप्रीम कोर्ट और सीएजी पर विश्वास नहीं करते। क्या वह पाकिस्तान पर विश्वास करना चाहते हैं? वह अनजाने में या जान-बूझकर राफेल प्रतिस्पर्धियों के हाथों में खेल रहे हैं।
इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार संस्थानों को मनमाने ढंग से चलाकर राफेल सौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश कर रही है।

HM in Patna: Modi ji ko varshon se main janta hun, humne saath kaam kiya hai. Anya aarop jo lagana ho laga dijiye ki Modi ji ne kaam kam kiya, kaam adhik kiya unko aur kaam karna chahiye, lekin koi ma ka laal ungli utha kar unki niyat aur imaan par sawalia nishan nahi laga sakta. pic.twitter.com/P9KNgZEkXF

— ANI (@ANI) February 9, 2019

• केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को बिहार के दौरे पर हैं. यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर लग रहे आरोपों का बचाव किया और कहा कि कोई मां का लाल प्रधानमंत्री मोदी की नीयत और ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा, ‘मोदी जी को वर्षों से जानता हूं मैं हमने साथ काम किया है। अन्य आरोप जो लगाना हो लगा दीजिए कि मोदी जी ने काम कम किया, काम अधिक किया, उनको और काम करना चाहिए, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठा कर उनकी नीयत और ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता।’ उन्होंने कहा कि उनपर दाग लगाना उचित नहीं है। इससे तकलीफ होती है. राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो किया है, उसे बताना शुरू करूं तो काफी समय लग जाएगा। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि हमारी सरकारों के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री पर कोई दाग हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता।
• उन्होंने कहा कि राजनीति का सही अर्थ है एक ऐसी राज व्यवस्था की स्थापना करना जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाये। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र पूरी मजबूती के साथ देश का निर्माण कर रहे हैं। यदि कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो यह सरासर गलत है। बिना किसी का नाम लिये राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों के आंखों में धूल झोंकने की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। आज राजनीतिक में विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है।

Home Minister Rajnath Singh in Patna: The banks do not belong to Tata, Birla and Ambanis, they belong to Mother India’s sons, who live in shanties, accounts of 99.99% people have been opened and you will be happy to know that, out of that percentage, more than 60% belong to women pic.twitter.com/TcUZ5obJC6

— ANI (@ANI) February 9, 2019

• हमलोगों ने इस संकट को चुनौती के रूप में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के लक्ष्य के तहत समाज के सभी वर्गों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुये कहा जा सकता है कि आने वाले 10 वर्षों में यह दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों में शामिल हो जायेगा। अमेरिका, रुस और चीन में से किसी एक की जगह भारत लेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन भारत किसी को डराने वाले देश साबित नहीं होगा।
• यह विश्व गुरु बनेगा जिससे लोग प्यार करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि भारत के लोगों की आकांक्षाओं को सपनों को समझते हुये आने वाले दिनों में नई भारत की रूप रेखा तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों की तरह इस बार लोकसभा चुनाव के पूर्व भारत राजनीतिक घोषणा पत्र जारी नहीं करेगा बल्कि संकल्प पत्र तैयार करेगा और उसी संकल्प पत्र के आधार पर नया भारत की कहानी लिखी जाएगी। इसके पूर्व बिहार के सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि साल 2014 में लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था।
• पिछले साढ़े चार सालों में उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया है वह सबके सामने है। अब हम 2019 के 10 करोड़ लोगों की रायशुमारी से संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते हुये 10 करोड़ लोग नया भारत कैसा हो? इस बारे में अपना सुझाव देंगे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि अब तक राजनीति में हमेशा एक तरफा निर्णय लेने का रिवाज रहा है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांग रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
• भविष्य में भारत के विकास की दिशा क्या होगी, इसके लिए भाजपा की ओर से विधिवत लोगों के सुझाव के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष गृहमंत्री राजनाथ सिंह ही हैं । इसके साथ ही 12 उप समितियां भी गठित की गई हैं । देशभर में 350 रथों को दौड़ाया जा रहा है जिसके जरिये लोगों से सीधे संवाद किये जायेंगे । विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में 7500 सुझाव पेटिका रखी गई हैं जिसमें लोग अपने-अपने सुझाव उन पेटिकाओं में डाल सकते हैं।
• बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि देश के विकास मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। अब नये भारत के निर्माण के लिए आगे की तैयारी करने की जरुरत है। यही वजह देश के विकास के लिए लोगों से सीधे सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस अवसर पर कुछ लोगों ने सीधे गृहमंत्री को अपने सुझाव भी दिये।

The evidence on Rafale is open & shut. It is pretty clear that the Prime Minister has personally helped Anil Ambani get Rs. 30,000 crore:

Congress President @RahulGandhi addressing the media on the #RafaleScam pic.twitter.com/LqutZtiJru

— Congress (@INCIndia) January 8, 2019

गांधी ने ट्वीट कर कहा “राफेल की सच्चाई  मोदी को बर्बाद कर देगी। आज नहीं तो कल 30 हजार करोड रुपए की चोरी सार्वजनिक हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय को कानून की रक्षा के लिए धन्यवाद।” गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने श्री बर्मा की छुट्टी निरस्त कर उन्हें पुन: सीबीआई निदेशक का कार्य सौंपने का आदेश दिया है। हालांकि उन्हें अभी नीतिगत फैसलों से दूर रहने का आदेश दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर मंगलवार को बहाल किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल मामले की जांच से कोई नहीं बचा सकता और पूरे देश को पता चलेगा कि मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपये अपने ‘मित्र’ अनिल अंबानी को दे दिए। संसद भवन परिसर में गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई प्रमुख को रात एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे।

उन्होंने कहा

‘सीबीआई प्रमुख को रात में एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे। अब न्यायालय के फैसले से हमें कुछ राहत मिली है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘सीबीआई प्रमुख बहाल हो गए हैं। वे (प्रधानमंत्री) इस मामले की जांच से भाग नहीं सकते… यह असंभव है। मोदी जी चर्चा से भाग गए। उन्हें राफेल मुद्दे पर जनता की अदालत में हमसे चर्चा करनी चाहिए थी। उन्हें राफेल मामले (की जांच) से नहीं बचा सकते। (वह) कोई भी चर्चा से भाग नहीं सकते।’

इससे पहले, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘वह (मोदी) सीबीआई को बर्बाद करते हुए बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खत्म किया। अब वह पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है।’ उन्होंने कहा, ‘मोदी जी, कृपया याद रखिए कि सरकारें आती-जाती हैं। हमारे संस्थानों की गरिमा बरकरार रही है।’

अब साफ़ है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी- दोनों है संविधान विरोधी।

मोदी जी ने राफेल घोटाले की संभावित से घबराकर रातों रात CBI Director अलोक वर्मा को एक षड्यंत्र के तहत पदमुक्त कर दिया था, वो सारा षड्यंत्र और मोदी सरकार के मंसूबे आज सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिए है। pic.twitter.com/Bpn2VjMJ1U

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 8, 2019

गौरतलब है कि मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल करते हुए उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने के केन्द्र के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक वर्मा के, कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर रोक लगा दी है।

नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण को हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को एक लाख करोड़ रुपये के अनुबंध देने से संबंधित दस्तावेज संसद में पेश करने की चुनौती देते हुए रविवार को कहा कि इसमें विफल रहने पर उन्हेें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

गांधी ने ट्वीट किया,“

जब आप झूठ बोलते हो तो उसे ढकने के लिये आपको और ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। रक्षामंत्री ने प्रधानमंत्री के राफेल झूठ को सही ठहराते हुए हुए संसद में झूठ बोला है। कल, रक्षामंत्री को एचएएल को एक लाख करोड़ रुपए के अनुबंध देने से संबंधित दस्तावेज संसद में रखने चाहिए अन्यथा पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।” इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने एचएएल को राफेल सौदे में शामिल नहीं करने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी पर फिर हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्हें देश के भले बुरे की कोई चिंता नहीं है।

When you tell one lie, you need to keep spinning out more lies, to cover up the first one.

In her eagerness to defend the PM's Rafale lie, the RM lied to Parliament.

Tomorrow, RM must place before Parliament documents showing 1 Lakh crore of Govt orders to HAL.

Or resign. pic.twitter.com/dYafyklH9o

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 6, 2019

गांधी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर प्रधानमंत्री का नाम लिये बगैर लिखा,“एचएएल के पास वेतन तक देने के पैसे नहीं हैं, इससे किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

राफ़ेल तो दे ही दिया था, अब काम पूरा करने के लिए सूट-बूट वाले दोस्त को लोगों की ज़रूरत है जो एचएएल के पास है, बिना एचएएल को कमज़ोर किए ये वाला काम तो हो नहीं सकता?” कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया,“ चौकीदार बस अपनी दोस्ती निभा रहा है,

देश के भले-बुरे से उसे क्या मतलब.. दोस्ती बनी रहे बस!” इस बीच कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का झूठ सामने आ गया है। रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि एचएएल को एक लाख करोड़ रुपये के ठेके दिये गये हैं। श्री सुरजेवाला ने ट्वीट किया,“ एचएएल का कहना है कि एक भी पैसा नहीं आया है। एक भी पैसे के अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।” कांग्रेस नेता ने कहा कि एचएएल को पहली बार वेतन देने के लिये एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा है।

नयी दिल्ली, 02 जनवरी (वार्ता) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस तरह की खरीद के लिए स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी की गयी है और 126 विमानों की जगह महज 36 विमानों की खरीद को मंजूरी देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है। श्री गांधी ने बुधवार को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच नियम 193 के तहत राफेल सौदे पर हुई चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सौदे से जुड़े आरोपों का कभी कोई जवाब नहीं दिया है। राफेल घोटाले से जुड़े मुद्दे पर आए दिन नये खुलासे हो रहे हैं लेकिन मोदी सरकार इस बारे में चुप्पी साधे हुई है। प्रधानमंत्री ने इसी सदन में पिछली बार लम्बा भाषण दिया लेकिन राफेल सौदे पर एक शब्द भी नहीं बोला।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आरंभ में इस सौदे को लेकर उन्हें लगा कि ‘दाल में कुछ काला है’ लेकिन जैसे जैसे समय बीता और इससे जुड़ी परतों का खुलासा होता गया तो साफ हो गया कि सिर्फ दाल में ही कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। उन्होंने इसे बहुत बड़ा घोटाला बताया और कहा कि इसकी जांच संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) से कराई जानी चाहिए ताकि ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ हो सके। उन्होंने कहा कि इस सौदे को लेकर श्री मोदी पर सिर्फ अंगुली ही नहीं उठ रही है बल्कि यह साफ हो गया है कि उन्होंने इस सौदे में बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने रक्षा खरीदी से जुड़े सभी नियमों का उल्लंघन किया है और अकेले फ्रांस जाकर पुराने सौदे को बदला है। सौदे के समय उनके साथ तत्कालीन रक्षा मंत्री भी नहीं थे। उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल में एक उद्योगपति गया था जिसके पास जमीन भी नहीं थी और उसने राफेल सौदे होने के महज दस दिन पहले वह कंपनी बनायी थी जिसे यह ठेका दिया गया। श्री गांधी ने इस सौदे से जुड़े मुद्दे पर ऑडिया चलाना चाहा तो पूरे सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उन्हें ऑडियो चलाने के लिए सख्ती से मना किया। उन्होंने ऑडियो को अपने शब्दों में बोलना चाहा लेकिन अध्यक्ष ने इसकी भी अनुमति नहीं दी और उनका माइक बंद कर दिया।

डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश की राजनीति में नया उबाल आ गया है. केंद्र की मोदी सरकार ने जहां फैसले के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया है. वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे मंजूर है.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस के इतर जाते हुए कहा कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है. इस पर टिप्पणी करना अब ठीक नहीं है, लेकिन अब भी अगर किसी को लगता है तो उसे अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में ही रखनी चाहिए.

राफेल डील का मामला कांग्रेस की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को दिए जाने की मांग पर अखिलेश ने कहा कि हमारी अब जेपीसी की मांग नहीं है. यह मांग तब थी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था.

PAC के पास नहीं आई रिपोर्ट-खड़गे

दूसरी ओर, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद भी कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद शनिवार को पीएसी (लोक लेखा समिति) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी किसी रिपोर्ट के सामने आने से इंकार करते हुए कहा, ‘मैं लोक लेखा समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अटॉर्नी जनरल और सीएजी को यह बात पूछने के लिए तलब करें कि राफेल सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट कब संसद में पेश की गई.’

वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि सरकार को राफेल सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट के बारे में गलत तथ्य पेश कर सुप्रीम कोर्ट को ‘गुमराह’ करने के लिए माफी मांगनी चाहिए. हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन यह जांच एजेंसी नहीं है. सिर्फ जेपीसी राफेल सौदे की जांच कर सकती है.

हालांकि खड़गे की प्रतिक्रिया पर बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि अगर उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली तो कोर्ट में जाकर एफिडेविट या रिव्यू पीटिशन दायर कीजिए.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राफेल डील पर जांच से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. राफेल की कीमत पर कोर्ट ने कहा था, ‘कीमत से जुड़े विवरण सीएजी से साझा किए जा चुके हैं और सीएजी की रिपोर्ट की जांच-परख पीएसी कर चुकी है.’

कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है और वे इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और उसने अनिल अंबानी से चोरी करवाई है.