नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी INDIA ब्लॉक के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले बुधवार को दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विपक्षी सांसद कथित वोट चोरी के मुद्दे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर जा रहे थे।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने INDIA गठबंधन के सांसदों को दोपहर करीब 1:30 बजे जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ मंगलवार को हुए प्रदर्शन के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, लंच के बाद विपक्षी सांसद चुनाव आयोग की ओर मार्च करने की योजना में थे। हालांकि, इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद शामिल नहीं हुए।

लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई

विपक्षी सांसदों के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पूरी लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। नई दिल्ली जिले के कई हिस्सों में बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), CISF और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई।

प्रमुख सरकारी इमारतों और संवेदनशील स्थानों के आसपास विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए बैरिकेड लगाए हैं।

बस रोके जाने के बाद सड़क पर उतरे नेता

INDIA ब्लॉक के सांसदों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बस को रोक दिया और उन्हें जंतर-मंतर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई विपक्षी नेता बस से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगे।

इसी दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई नेता सड़क पर बैठ गए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से वहां से हटने की मांग भी की।

राहुल गांधी समेत कई नेता हिरासत में

जंतर-मंतर की ओर पैदल बढ़ रहे राहुल गांधी और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद उस बस पर भी चढ़े, जिसे जंतर-मंतर की ओर जाने से रोका गया था।

बस में INDIA गठबंधन के कई सांसद मौजूद थे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

राहुल गांधी ने CEC के इस्तीफे की मांग की

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों और कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।

वहीं, RJD सांसद मनोज कुमार झा ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि यह आंदोलन सिर्फ CEC ज्ञानेश कुमार तक सीमित नहीं है। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

मंगलवार के प्रदर्शन के बाद FIR

इससे पहले मंगलवार को भी विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग की ओर मार्च करने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया था। पुलिस के मुताबिक, बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश करने के आरोप में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे कथित वोट चोरी के मुद्दे और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपना विरोध जारी रखेंगे। बुधवार को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने से राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं।

नई दिल्ली। विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। यह उनके खिलाफ सामने आई तीसरी याचिका बताई जा रही है। नई याचिका में पिछले करीब 10 महीनों के दौरान जारी किए गए 14 आदेशों को चुनौती देते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ फैसले चुनाव आयोग की अनिवार्य सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का पालन किए बिना लिए गए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के कामकाज, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसकी शक्तियों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक निर्देश जारी करने की भी मांग की है।

सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप

यह याचिका प्रिया मिश्रा की ओर से दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसमें मांग की गई है कि ऐसे सभी फैसले, आदेश, अधिसूचनाएं और कार्यकारी निर्देश रद्द किए जाएं, जिन्हें कथित तौर पर चुनाव आयोग के बहुसदस्यीय ढांचे में जरूरी सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और आयोग के कामकाज को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों के अनुरूप निर्णय लेने के निर्देश दिए जाएं।

इससे पहले ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अन्य याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं। राकेश कुमार सिंह की याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग के बहुसदस्यीय स्वरूप के बावजूद कुछ फैसले एकतरफा तरीके से लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है।

14 SIR आदेशों को लेकर अलग याचिकाएं भी

ज्ञानेश कुमार की ओर से जारी 14 SIR से जुड़े आदेशों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दो याचिकाएं दायर होने की रिपोर्ट सामने आई है। इनमें कथित तौर पर प्रक्रिया का पालन किए बिना मतदाता सूची से हटाए गए नामों को बहाल करने, महाराष्ट्र में SIR पर रोक और अंतिम मतदाता सूची तैयार होने तक चुनाव टालने जैसी मांगें शामिल हैं।

SIR को लेकर विपक्ष की रणनीति भी तेज

इधर SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी दलों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। 30 सितंबर को नई दिल्ली में INDIA गठबंधन के कई दलों की बैठक हुई, जिसमें SIR, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आगे आंदोलन और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त रणनीति बनाने पर भी विचार किया गया।

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में मौजूद नहीं थे और उनकी पार्टी की ओर से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बीजेपी ने विपक्ष की रणनीति पर किया पलटवार

INDIA गठबंधन की बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के नेतृत्व और INDIA गठबंधन की एकजुटता को लेकर टिप्पणी की। बीजेपी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है।

इस पूरे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में CEC की कार्यप्रणाली और SIR से जुड़े मामलों की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और उसके आदेशों के बाद ही स्पष्ट होगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा है कि मतदाता सूची से नाम हटाना गलत था, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कारण ही तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की जीत और डीएमके की हार हुई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल को वोटों में कथित हेरफेर के पैमाने से जुड़े अपने दावों को साबित करना होगा।

चिदंबरम ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने चाहिए थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि केवल इसी वजह से TVK चुनाव जीती और DMK को हार का सामना करना पड़ा।

चिदंबरम ने यह बयान तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराईकुडी में दिया। इसी दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग दोहराई

पी. चिदंबरम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पहले उठाई गई मांग को भी दोहराया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की।

हालांकि, तमिलनाडु में दोबारा चुनाव कराने की संभावना को चिदंबरम ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान पूरे हो चुके चुनावों में दोबारा चुनाव कराने की अनुमति नहीं देता।

चिदंबरम ने कहा कि मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने दूसरे राज्यों में SIR को तत्काल रोकने, कथित तौर पर हटाए गए मतदाताओं के नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल करने और सामान्य वार्षिक पुनरीक्षण व्यवस्था को दोबारा लागू करने की मांग रखी।

20 राज्यों में 13.3 करोड़ नाम हटाने का दावा

चिदंबरम ने दावा किया कि 20 राज्यों में करीब 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हुए इन नामों को फिर से मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि SIR को दूसरे राज्यों में तुरंत रोका जाना चाहिए और जिन लोगों को कथित तौर पर वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है, उन्हें राहत देने के उपाय तलाशे जाने चाहिए।

‘SIR को तुरंत रोकना चाहिए’

चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी SIR को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोगों में चुनाव आयोग के प्रति काफी नाराजगी है। उनके मुताबिक, मतदाता सूची से 13,30,00,000 लोगों के नाम हटाए गए हैं।

उन्होंने पश्चिम बंगाल और पहले हुए SIR का उल्लेख करते हुए दावा किया कि अगर ये लोग ट्रिब्यूनल में अपील करते हैं तो बड़ी संख्या में अपीलें स्वीकार होने और नाम वापस मतदाता सूची में जुड़ने की संभावना है।

चिदंबरम ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों को वोट देने के अधिकार से कथित रूप से वंचित किए जाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उन्होंने SIR को तत्काल रोकने और प्रभावित मतदाताओं को राहत देने के उपाय किए जाने की मांग दोहराई।

चिदंबरम के बयान के बीच चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच SIR को लेकर विवाद जारी है। चुनाव आयोग ने दूसरी ओर कहा है कि आयोग के भीतर अलग-अलग विचार और टिप्पणियां संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा हैं तथा उसके आदेश कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप हैं।

नई दिल्ली: चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है। इसके साथ ही SIR की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग भी उठाई गई है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों को लेकर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। इन आपत्तियों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के साथ-साथ प्रक्रियागत बदलावों पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के कुछ कदमों को अनधिकृत और अवैध बताया था।

चुनाव आयोग में तीन सदस्यीय पैनल लेता है फैसले

चुनाव आयोग में मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों का पैनल महत्वपूर्ण फैसले लेता है। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि सुखबीर संधू और विवेक जोशी चुनाव आयुक्त हैं।

वहीं, रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने अलग पक्ष रखा है। सूत्रों के मुताबिक, SIR समेत चुनाव आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी शामिल रही है।

इस बीच SIR की प्रक्रिया और आयोग के भीतर कथित मतभेद को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की ओर से सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही गई है।

विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की

एक मीडिया की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग तेज कर दी है। विपक्ष ने SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ ही पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की है।

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने SIR की पूरी प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को BJP ने भारत के चुनाव आयोग को अंदर से खोखला करने के लिए तैनात किया है और उन्हें संरक्षण भी दे रही है।

पवन खेड़ा ने कहा कि यह पहले से पता था कि चुनाव आयोग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन हालात कितने खराब, अव्यवस्थित और चिंताजनक हो गए थे, इसका खुलासा एक मीडिया की रिपोर्ट से हुआ है।

उन्होंने आगे कहा, “जरा सोचिए इसका क्या मतलब है- ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक ऐसी संस्था पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखते हैं जिसे चुनाव आयुक्तों को मिलकर चलाना चाहिए था। इस प्रक्रिया में, उन्होंने BJP के इशारे पर अकेले ही भारत की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी को खत्म करने का काम किया है। गुप्ता मोदी युग के सबसे ज्यादा बिकाऊ नौकरशाह साबित हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को उनके मताधिकार से वंचित किया है, और उन्हें कानून का सामना करना ही होगा।”

राहुल गांधी बोले- इंसाफ जरूर होगा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने SIR और चुनाव आयोग विवाद पर एक्स पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसे अंजाम देने वाले BJP, RSS और EC ने देशद्रोह का काम किया है। उन्होंने कहा, “इंसाफ जरूर होगा।”

केसी वेणुगोपाल बोले- ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने SIR और चुनाव आयोग विवाद पर एक्स पोस्ट में कहा कि अब कोई शक नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा, “आज, जब हम करोड़ों असली वोटरों के नाम कटने और उतनी ही संख्या में फर्जी वोटरों के नाम जुड़ने की स्थिति देख रहे हैं, तो यह साफ है कि ज्ञानेश कुमार देशव्यापी ‘वोट चोरी’ की इस मुहिम के मुख्य सूत्रधार थे, जिसकी डोर मोदी सरकार के शीर्ष नेता संभाल रहे थे।”

केसी वेणुगोपाल ने मांग की कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो, ताकि उस गड़बड़ी का पर्दाफाश हो सके जिसने ECI की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है।

उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार पद पर बने रहते हैं तो भारत की जनता आगे आएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हमारा लोकतंत्र किसी मामूली नौकरशाह की वजह से खत्म न हो।

संजय सिंह बोले- ज्ञानेश कुमार को जेल भेजा जाना चाहिए

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी चुनाव आयोग और SIR विवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही कह रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR एक धोखाधड़ी वाली प्रक्रिया है, जिसे BJP के कहने पर ज्ञानेश कुमार चला रहे हैं।

संजय सिंह ने कहा कि अब यह बात सच साबित हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने जान-बूझकर वोट हटाने का अपराध किया है।

उन्होंने मांग की कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां-जहां भी यह धोखाधड़ी हुई है, उन सभी चुनावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का भी हमला

कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने भी चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, “पहले बीजेपी को चुनाव जिताती थी RSS और VHP, उसके बाद आ गया CBI और ED और अब आ गया चुनाव आयोग।”

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में लगातार SIR के माध्यम से लोगों के नाम काटे गए। अभिषेक दत्त ने कहा, “मैंने खुद पांच चुनाव लड़े। मेरे परिवार का नाम मेरे साथ में सस्पेंस लिस्ट में है।”

उन्होंने आगे कहा कि वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो या कहीं और, चुनाव आयोग का काम SIR के माध्यम से अच्छे लोगों के नाम काटना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाए।

तेजस्वी यादव बोले- तंत्र और यंत्र से चुनाव हराया गया

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मैंने पूर्व में भी कहा और निरंतर कह रहा हूँ हमें तंत्र और यंत्र से चुनाव हराया गया। हम हारे नहीं हराया गया।”

तेजस्वी यादव ने बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया अब ‘Eye wash’ बनकर रह गई है।

उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसे खुलासों की शुरुआत हुई है। समय आने पर जो भी इन अनैतिक गैर-संवैधानिक कुकृत्यों में सम्मिलित रहे हैं, वही इनकी पोल खोलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, “हमने भी बहुत कुछ संभाल कर रखा है, इंतज़ार करते रहिए!”

यूथ कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन

चुनाव आयोग को लेकर हुए खुलासे के बाद कांग्रेस दोपहर एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके अलावा दोपहर ढाई बजे भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया गया है।

अखिलेश यादव बोले- सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

अखिलेश यादव ने कहा, “इसका सीधा मतलब ये है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और ख़तरनाक हालात हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर सांविधानिक अपराध है। यह लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है।

अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान ले!”

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, ” भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार जीत! एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर हमारी महिला क्रिकेट टीम को बहुत-बहुत बधाई। खेलों में टीम का प्रदर्शन ज़बरदस्त रहा, जिसमें आत्मविश्वास, कौशल और बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिला। इस जीत के साथ ही भारत को इन खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक भी मिला है। टीम ने देश का मान बढ़ाया है और देश भर के अनगिनत युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी।”

उल्लेखनीय है कि स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की शानदार बल्लेबाजी के बाद भारतीय स्पिनरों की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत भारत ने मंगलवार को एशियाई खेलों के महिला क्रिकेट फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत लिया। यह मौजूदा एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। भारत के अब सात पदक हो गए हैं, जिसमें एक स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य शामिल हैं।

इंदौर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे। वे कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल होकर छात्रों और युवाओं से शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम क्षेत्रीय पार्क के सामने स्थित आईडीए मैदान में आयोजित किया गया है।

राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही वहां पुलिस और आयोजकों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। छात्रों और युवाओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस और आयोजकों के बीच बहस हुई। इसी दौरान डीसीपी नरेंद्र रावत मंच पर पहुंचे। बताया गया कि मंच पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे व्यक्ति से उनकी तीखी बहस हुई। इसके बाद आयोजकों और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया। बहस के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े भी मंच पर पहुंचे।

जांच के बाद मिल रही एंट्री

कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रवेश द्वार पर जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। पानी की बोतल, लाइटर, सिगरेट और गुटखा समेत कुछ सामान अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं के पहुंचने की वजह से पुलिस और आयोजकों की ओर से भीड़ नियंत्रण तथा प्रवेश-निकास को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस ने कार्यक्रम के लिए कई सुरक्षा शर्तें भी लागू की हैं।

खरगोन से पहुंचे नर्सिंग छात्र

खरगोन से भी बड़ी संख्या में छात्र इंदौर पहुंचे हैं। ये छात्र नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी अपनी समस्याएं राहुल गांधी के सामने रखने की तैयारी में हैं।

छात्रों का कहना है कि पांच से छह साल बीत जाने के बावजूद उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। उनका दावा है कि इस मुद्दे को लेकर वे कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। छात्रों के मुताबिक, वे राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखकर समाधान की मांग करेंगे।

दोपहर से जुटने लगी युवाओं की भीड़

कार्यक्रम स्थल पर दोपहर 12 बजे के बाद से ही छात्रों और युवाओं की भीड़ जुटने लगी। आसपास के रास्तों पर भी बड़ी संख्या में युवा नजर आए। कांग्रेस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और युवाओं से शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर संवाद करना है।

ट्रैफिक में फंसा राहुल गांधी का काफिला

इंदौर पहुंचने के बाद राहुल गांधी का काफिला चंद्रगुप्त चौराहे के पास ट्रैफिक में फंस गया। बताया गया कि वे करीब 10 मिनट तक ट्रैफिक में रुके रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उनकी कार के आसपास पहुंच गई।

एयरपोर्ट से होटल तक राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कई जगह तैयारियां की गई थीं। एमआर-10 चौराहे पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि, राहुल गांधी के इन स्वागत मंचों पर रुकने की योजना नहीं थी।

‘छात्रों की गूंज’ के बीच ‘झूठ की गूंज’ के पोस्टर

राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले इंदौर के कई इलाकों में ‘झूठ की गूंज’ लिखे पोस्टर और होर्डिंग भी लगाए गए। इनमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ उनके खिलाफ संदेश लिखे गए हैं। भंवरकुआं सहित शहर के कई हिस्सों में ऐसे पोस्टर लगाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है।

पोस्टरों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी के कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा की ओर से कहा गया कि यह छात्रों की प्रतिक्रिया है और पोस्टर उनके विरोध को दर्शाते हैं। पोस्टर किसने लगाए, इस संबंध में प्रशासन की ओर से तत्काल कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई।

राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक आए इस अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रम ने पूरे राज्य के सियासी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। शुक्रवार का दिन ममता बनर्जी खेमे के लिए एक के बाद एक कई बड़े झटकों से भरा रहा। एक तरफ चुनाव आयोग के सख्त रुख ने पार्टी के वजूद और पहचान पर संकट खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम उपचुनाव की जमीन पर बने नए सियासी घटनाक्रम ने पूरे माहौल को गरमा दिया है। आयोग द्वारा ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और उसके ऐतिहासिक ‘फूल-घास’ वाले चुनाव चिह्न को फ्रीज किए जाने के बाद यह कानूनी और राजनीतिक जंग अब देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे तक जा पहुंची है।

चुनाव आयोग के फैसले और विधायकों की बगावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

इन ताबड़तोड़ झटकों के बीच ममता बनर्जी गुट ने बिना समय गंवाए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चीफ जस्टिस की पीठ के सामने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की गई है। पहली याचिका चुनाव आयोग के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ है, जिसमें असली पार्टी के नाम और ‘दो फूल-घास’ के पारंपरिक प्रतीक के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगाई गई है। ममता गुट ने आरोप लगाया है कि आयोग ने पार्टी के बहुसंख्यक कैडर और बुनियादी संगठनात्मक ढांचे को दरकिनार करते हुए बागी गुट के दावों को तरजीह दी है। वहीं दूसरी याचिका पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा 10 बागी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में की जा रही देरी को लेकर दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब तक बागी विधायकों की सदस्यता पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक उनके आधार पर पार्टी के नाम और सिंबल का बंटवारा या उस पर रोक लगाना संवैधानिक रूप से गलत है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर 21 सितंबर 2026 को सुनवाई कर सकता है।

नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर गहराया विवाद, 10 बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस

अयोग्यता की इस कानूनी लड़ाई में ममता गुट के वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से ऋतब्रत बनर्जी समेत 10 बागी विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इस पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा सचिवालय ने 10 विधायकों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। इन विधायकों में ऋतब्रत बनर्जी, अरूप राय, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, अखरुज्जमान अंसारी, शिउली साहा, सबीना यास्मिन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष शामिल हैं। बगावत की यह जंग सिर्फ सदस्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भी टकराव चरम पर है। ममता खेमे ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को इस पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतब्रत बनर्जी को मान्यता दे दी। इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां अदालत ने अगस्त में तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए ऋतब्रत को सीमित अवधि के लिए पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।

नंदीग्राम उपचुनाव में हाई-वोल्टेज ड्रामा: नामांकन वापसी के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी

6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में उस समय नाटकीय मोड़ आ गया जब ममता बनर्जी गुट की प्रत्याशी संचिता प्रधान डे ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया। इससे पहले वह अपने पति सत्यजीत के साथ राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचीं और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। नामांकन वापसी से ठीक पहले चुनाव आयोग ने ममता गुट को नया नाम ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और नया चुनाव चिह्न ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ आवंटित किया था, लेकिन प्रत्याशी के हटने से पार्टी बिना उम्मीदवार के रह गई। इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने INDIA ब्लॉक को मजबूती देने का हवाला देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि, इस फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिलन प्रधान को वर्ष 2007 के नंदीग्राम भूमि आंदोलन से जुड़े एक पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया।

राहुल गांधी का भाजपा पर करारा हमला, भाजपा ने बताया बौखलाहट

कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अचानक हुई इस गिरफ्तारी पर देश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर बीजेपी पर सीधा हमला बोला और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यह गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है, क्योंकि भाजपा चुनाव लड़ने के बजाय मुकाबला खत्म करने की साजिश रचती है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को विपक्ष की बौखलाहट बताते हुए खारिज कर दिया। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि पुलिस केवल अपनी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जो नियमों के आधार पर अपने फैसले लेती है।

• दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट की पहली लैंडिंग कोशिश हुई फेल, अनस्टेबल एप्रोच के बाद पायलट ने दोबारा किया एप्रोच

लखनऊ। अमौसी एयरपोर्ट पर दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1717 को लैंडिंग से ठीक पहले गो-अराउंड करना पड़ा। विमान के पहली बार रनवे की ओर एप्रोच के दौरान स्थिति अनस्टेबल होने पर पायलट ने लैंडिंग का प्रयास रोक दिया। इसके बाद विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाया गया और नए एप्रोच के लिए तैयार किया गया।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसी फ्लाइट में सवार थे। दूसरी कोशिश में विमान ने लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। विमान में सवार यात्रियों और क्रू के सुरक्षित होने की जानकारी है।

अनस्टेबल एप्रोच के चलते लिया गो-अराउंड का फैसला

विमान की लैंडिंग के दौरान जब एप्रोच तय सुरक्षा मानकों के मुताबिक नहीं रहता, तो पायलट गो-अराउंड का फैसला ले सकता है। इसमें विमान को रनवे पर उतारने के बजाय दोबारा ऊंचाई पर ले जाया जाता है और फिर सुरक्षित परिस्थितियों में लैंडिंग के लिए नया एप्रोच लिया जाता है।

AI-1717 के मामले में भी पहली लैंडिंग कोशिश के दौरान एप्रोच अनस्टेबल होने के बाद पायलट ने यही सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई। विमान ने दोबारा रनवे की ओर रुख किया और दूसरी कोशिश में सुरक्षित उतर गया।

दोपहर 2:20 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी फ्लाइट

जानकारी के मुताबिक AI-1717 मंगलवार दोपहर करीब 2:20 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी। फ्लाइट के करीब 3:30 बजे लखनऊ पहुंचने का निर्धारित समय बताया गया था।

लखनऊ पहुंचने से पहले विमान को पहली लैंडिंग कोशिश में गो-अराउंड करना पड़ा। इसके बाद पायलट ने दोबारा एप्रोच लिया। दूसरी कोशिश सफल रही और विमान सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतर गया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार घटना के बाद विमान में सवार यात्रियों और क्रू के बीच किसी तरह की आपात स्थिति नहीं रही। गो-अराउंड के बाद सुरक्षित लैंडिंग होने से ऑपरेशन सामान्य रूप से आगे बढ़ा।

गो-अराउंड का मतलब क्या विमान में खराबी है?

गो-अराउंड अपने आप में विमान में किसी बड़ी तकनीकी खराबी का संकेत नहीं होता। यह विमानन क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया है। पायलट को यदि लैंडिंग के दौरान विमान की ऊंचाई, गति, दिशा या एप्रोच को लेकर पर्याप्त भरोसा नहीं होता, तो वह लैंडिंग रोक सकता है।

ऐसे में विमान को फिर से ऊंचाई पर ले जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा रनवे की ओर लाया जाता है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पायलटों को जरूरत पड़ने पर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

एक दिन पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में भी आई थी समस्या

इससे एक दिन पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX415 से जुड़ी अलग घटना सामने आई थी। बोइंग 737 विमान 7 सितंबर को कोच्चि से अबू धाबी के लिए रवाना हुआ था।

करीब 36 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान के इंजन-1 में ऑयल की मात्रा तेजी से कम होने की जानकारी मिली। स्थिति को देखते हुए पायलटों ने इंजन बंद करने और विमान को वापस कोच्चि लाने का फैसला किया।

विमान को सुरक्षित रूप से कोच्चि एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके बाद यात्रियों को दूसरे विमान से अबू धाबी भेजा गया।

AI-1717 की लखनऊ में हुई घटना इससे अलग है। यहां उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अनस्टेबल एप्रोच के कारण गो-अराउंड किया गया और दूसरे प्रयास में विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी रैली के बाद हुए कथित ‘शुद्धिकरण’ कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में दर्ज FIR के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संघ अपनी स्थापना के समय से ही छुआछूत को पाप और धर्म के खिलाफ मानता आया है।

इंद्रेश कुमार ने कहा कि RSS का स्पष्ट मत है कि छुआछूत गलत है और धर्म के नाम पर इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में दिल्ली स्थित RSS मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मनुस्मृति भी जलाई।

हल्द्वानी के ‘शुद्धिकरण’ कार्यक्रम पर क्या है विवाद?

हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद कथित तौर पर एक ‘शुद्धिकरण’ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने इसे ‘छुआछूत का दूसरा नाम’ बताते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

इसी विवाद के बीच राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कांग्रेस ने FIR को लेकर विरोध जताया और इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया। इसके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में RSS मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

मनुस्मृति जलाने पर इंद्रेश कुमार का कांग्रेस पर निशाना

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मनुस्मृति जलाए जाने के सवाल पर इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद छुआछूत के आरोपों का सामना कर रही है और दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी स्थिति साफ दिखाने की कोशिश कर रही है।

इंद्रेश कुमार ने कहा कि किसी पर आरोप लगाने से दूसरा व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता। उन्होंने कांग्रेस पर लगातार गलत बातें कहने का आरोप लगाया और दावा किया कि RSS अपने अनुशासन और राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है।

उन्होंने यह भी कहा कि RSS हमेशा संविधान का पालन करता आया है और संविधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता स्पष्ट है।

अनुच्छेद 370 को लेकर भी कांग्रेस पर हमला

इंद्रेश कुमार ने इस दौरान कांग्रेस पर संविधान की भावना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में अलग व्यवस्था, अलग झंडे और अलग नेतृत्व जैसी स्थिति बनी थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी और देश के विभाजन के बाद संविधान की भावना को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। हालांकि, ये इंद्रेश कुमार के राजनीतिक आरोप हैं और इस मुद्दे पर कांग्रेस का अपना अलग पक्ष रहा है।

युवाओं के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा

RSS नेता ने हाल के छात्र और युवा आंदोलनों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई आंदोलन मूल रूप से छात्रों और युवाओं के मुद्दों से जुड़े थे, लेकिन राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के कारण उनका स्वरूप बदल गया और आंदोलन कमजोर पड़ गए।

इंद्रेश कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इन आंदोलनों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि देश के युवा राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रदर्शन उनकी सोच को नहीं बदल सकते।

फिलहाल हल्द्वानी के ‘शुद्धिकरण’ विवाद को लेकर कांग्रेस और RSS के बीच बयानबाजी तेज है। एक तरफ कांग्रेस FIR और कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं RSS की ओर से कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। ऐसे में यह विवाद आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी बहस का मुद्दा बना रह सकता है।

Haldwani Rahul Gandhi FIR: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। यह FIR अनुसूचित जाति के युवक अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 299 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(Q) लगाई गई है।

शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। मामला हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद किए गए कथित ‘शुद्धिकरण यज्ञ’ और राहुल गांधी की इसको लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है।

राहुल गांधी ने कथित तौर पर इस शुद्धिकरण यज्ञ को दलित विरोधी बताते हुए सवाल उठाए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अनुसूचित वर्ग की भावनाएं आहत हुईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में BNS की धारा 196, BNS की धारा 299 और SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) शामिल है। इन धाराओं की प्रकृति और प्रावधान अलग-अलग हैं। आइए समझते हैं कि ये धाराएं किन परिस्थितियों में लगाई जाती हैं।

BNS की धारा 196 क्या है?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 का इस्तेमाल अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत या वैमनस्य पैदा करने अथवा उसे बढ़ावा देने से जुड़े मामलों में किया जा सकता है।

इस प्रावधान के तहत ऐसे कृत्यों को शामिल किया जाता है, जिनसे विभिन्न समूहों के बीच तनाव या वैमनस्य पैदा होने की स्थिति बनती है। पुलिस की ओर से सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव से जुड़े मामलों में इस धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिए गए मामले में यह धारा लगाए जाने का आधार शिकायत में लगाए गए आरोप हैं। इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

BNS की धारा 299 कब लगती है?

BNS की धारा 299 का संबंध धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने या किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों से जुड़े मामलों से है। आरोप की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर भाषण, लिखित सामग्री या अन्य माध्यमों से की गई टिप्पणी को लेकर इस प्रावधान के तहत कार्रवाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात सरकार मामले में कहा था कि किसी भाषण या टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसके वास्तविक प्रभाव और अन्य कानूनी शर्तों को भी देखा जाना जरूरी है। केवल किसी व्यक्ति की भावना आहत होने के आधार पर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता।

इस धारा के तहत भी दोष सिद्ध होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) क्या है?

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) भी लगाई गई है। यह प्रावधान उस स्थिति से जुड़ा है, जब कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस को जानबूझकर झूठी या दुर्भावनापूर्ण जानकारी देता है, जिससे उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या अन्य नुकसान का खतरा पैदा हो।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने इसी प्रावधान के तहत भी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पर FIR में यह धारा शामिल की गई है।

इस प्रावधान के तहत दोष सिद्ध होने पर कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

अब आगे क्या होगा?

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों, राहुल गांधी की कथित टिप्पणी, उससे जुड़े वीडियो या अन्य उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाक्रम की परिस्थितियों की जांच की जा सकती है।

फिलहाल FIR दर्ज होना आरोपों की पुष्टि या दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। मामले में अंतिम स्थिति पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होगी।