नई दिल्ली। गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर से पीएम मोदी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों में कहा कि अब उसका ‘स्टेट और नॉन-स्टेट’ एक्टर का नाटक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीधे युद्ध में भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने आतंकवाद को लड़ाई का हथियार बनाया है, लेकिन अब आतंकियों और उन्हें समर्थन देने वाली सरकार में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान की सेना और अर्थव्यवस्था को चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से बातचीत और व्यापार बंद रहेगा और सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) ही एकमात्र मुद्दा होगा जिसपर कोई संवाद होगा।

पीएम मोदी ने भारत के इस नए रूप को “रौद्र रूप” बताया और जनता की ओर से मिले “मोदी-मोदी” के नारों को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा, “मोदी का दिमाग ठंडा है, पर लहू गर्म है। मेरी नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बहता है।” उन्होंने आतंकवादियों को चेताते हुए कहा कि जो भारत के खून से खेलेंगे, वे मिट्टी में मिलाए जाएंगे। पहले घर में घुसकर मारा था, अब सीने पर प्रहार किया है।

पाकिस्तान को आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “हर आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कीमत पाकिस्तान की सेना और अर्थव्यवस्था चुकाएगी। उसे पाई-पाई के लिए मोहताज होना होगा। भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा।

इस दौरान भारत की आतंक को लेकर नई तीन सूत्री नीति का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब आतंकी हमले पर करारा जवाब दिया जाएगा। समय और तरीका सेना तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। परमाणु बम की गीदड़ भभकियों से भारत नहीं डरेगा। हम आतंकियों और सरपरस्त सरकार को अलग-अलग नहीं देखेंगे। उन्हें एक ही मानेंगे। भारत अब सिर्फ प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय करेगा। 23 अप्रैल के हमले क 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने की कार्रवाई इसका प्रमाण है।

प्रधानमंत्री ने बीकानेर जिले में स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में 103 पुनर्विकसित ‘अमृत स्टेशनों’ का उद्घाटन किया। ये स्टेशन 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित हैं और इन्हें 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे।

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जयपुर। भारत की ओर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बीती रात की गई एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जबकि जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली चार फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है।

रद्द की गई फ्लाइट्स

जयपुर से सुबह 5:50 बजे चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट (6E-7742)

सुबह 9:10 बजे चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट (6E-7718)

शाम 7:50 बजे चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट (6E-7414)

ओमान एयर की मस्कट जाने वाली फ्लाइट (OV-796)शामिल है। साथ ही, सुबह 6:15 बजे

बीकानेर एयरपोर्ट से भी सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया। बीकानेर और बाड़मेर जिलों में जिला कलेक्टरों ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। इन दिनों चल रही फाइनल परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बीकानेर में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही, सभी कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने और नियमित रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं।

बीकानेर में आज मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को भाग लेना पड़ सकता है। आगामी आदेश तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी, चाहे वह पहले से छुट्टी पर ही क्यों न हो।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरस्ट्राइक के बाद एक्स पर लिखकर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि ‘शौर्यं तेजः संयमश्च, यत्र भारतसैनिका:।

विजयं तेषु नित्यं स्यात्, जयतु भारतमाता॥ भारत माता की जय’

पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक करने बाद बाड़मेर में सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बीएसएफ को अलर्ट किया गया है। बॉर्डर पर फाइटर जेट गुजर रहे है। इसके बाद एहतियात के तौर पर एअर इंडिया ने दोपहर 12 बजे तक जोधपुर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है।

भारत-पाक बॉर्डर से सटे बाड़मेर जिले के बालोतरा समेत प्रदेश के कई शहराें में अलसुबह से जश्न मनाया जा रहा है। सैकड़ों युवा मुख्य स्थानाें पर पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। इस दौरान भारत माता की जय… पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं।

पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है।

बॉर्डर वाले इलाकों में लोगों को देर रात फाइटर जेट्स की काफी आवाजें सुनाई दीं। देर रात करीब 1:30 बजे भारी हलचल शुरू हुई। जैसलमेर-बाड़मेर के कई इलाकों में आकाश में लड़ाकू विमानों का शोर गूंजता रहा। एयर स्ट्राइक के बाद भी जोधपुर सहित बॉर्डर के इलाकों में आसमान में फाइटर जेट उड़ते रहे।

जैसलमेर एयरबेस पर हाई अलर्ट के बाद एयर डिफेंस सिस्टम फुल एक्टिव मोड में है। एयरबेस के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।

भजनलाल सरकार ने पेश किया बिल

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के विधानसभा में बिल पेश किया है। इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल की तक सजा का तथा 5 लाख रुपए तक प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अपनी मर्जी से धर्मांतरण करने के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचित करना होगा।

राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विधानसभा में यह बिल पेश किया। ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेद विधेयक 2025’ में जबरन धर्मांतरण, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और लव जिहाद जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके चलते यह कानून आवश्यक हो गया था।

इस बिल को बजट सत्र में पास कराया जाएगा। हालांकि सरकार ने इसकी कोई भी तारीख नहीं बताई है। इस बिल में कहा गया है कि यदि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना है तो भी कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा और कम से कम 10000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान किया है। बिल में कहा गया है कि यदि कोई धर्म परिवर्तन कराकर या कराने के लिए शादी करता है तो वह लव जिहाद माना जाएगा। अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा। फैमिली कोर्ट ऐसी किसी भी शादी को रद्द कर सकती है।

कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को 1 से 5 साल की जेल की सजा हो सकती है और न्यूनतम 15000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) से संबंधित व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के मामले में, सजा 2-10 साल होगी और 25000 रुपए तक का जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में सजा 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 50000 रुपए तक का जुर्माना होगा।

10 राज्यों में लागू है धर्मांतरण विरोधी कानून

ओडिशा

देश में धर्मांतरण पर सबसे पहले कानून ओडिशा में बनाया गया था। यहां धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत जबरन या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने पर एक साल तक की जेल के साथ ही 5000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, ओडिशा में एससी-एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा के साथ ही 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य था। यहां साल 1968 में लागू किए गए कानून में ओडिशा के जैसा ही कानून था। इसमें, जबरन धर्मांतरण कराने पर एक साल तक की जेल के साथ ही 5000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया था। इसके साथ ही एससी-एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा के साथ ही 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

हालांकि इसके बाद साल 2020 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित कर इस कानून को नए तरीके से लागू किया था। इस विधेयक में शादी या फिर धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण भी अपराध माना गया था। इसके लिए सजा को 2 साल से बढ़ाकर अधिकतम 10 साल करते हुए जुर्माना एक लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में ईसाई मिशनरियों के तेजी से सक्रिय होने के बाद साल 1978 में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत जबरन धर्मांतरण पर दो साल की सजा के साथ 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

गुजरात

साल 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में धर्मांतरण विरोधी कानून बना था। कानून बनाने के साथ ही गुजरात ऐसा पहला राज्य था, जहां धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता देने के लिए जिला प्रशासन की मंजूरी आवश्यक थी। इसके बाद साल 2021 में इस कानून में संशोधन कर इसे गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 नाम दिया गया था। इस नए कानून के तहत किसी दूसरे धर्म की लड़की को बहला-फुसलाकर या धोखा व लालच देकर शादी करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद के साथ ही 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, यदि पीड़ित लड़की नाबालिग हो तो दोषी को 7 साल की सजा के साथ ही 3 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश से अलग होकर साल 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ ने मध्यप्रदेश में बने धर्मांतरण कानून को अपनाए रखा था। हालांकि फिर साल 2006 में इसे संशोधित कर धर्मांतरण से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में साल 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बना था। इसके बाद साल 2019 में इसमें संसोधन कर जबरदस्ती, लालच या किसी अन्य तरीके से या फिर शादी के बाद धर्मांतरण के लिए मजबूर करने पर सजा का प्रावधान किया गया था। हालांकि इसमें साल 2022 में एक बार फिर संसोधन कर 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया।

झारखंड

झारखंड में ईसाई मिशनरियां जनजातियों को तेजी से धर्मांतरण का शिकार बना रही थीं। इसके चलते, साल 2017 में झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया था। इसमें, धर्मांतरण के दोषी को 3 साल तक की जेल या 50 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही, नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को धर्मांतरण का शिकार बनाने पर 4 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

उत्तराखंड

धर्मांतरण के खिलाफ उत्तराखंड में साल 2018 में कानून बनाया गया था। इसके बाद साल 2022 में इसमें संशोधन कर कानून को और सख्त किया गया था। इसमें जबरन धर्मांतरण कराने के दोषी को 10 साल की कैद के साथ ही 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, धर्मांतरण कराने का दोषी पाए जाने पर, दोषी को पीड़ित व्यक्ति को पांच लाख रुपए तक का मुआवजा भी देना होगा।

हरियाणा

साल 2022 मे लागू हुए कानून के तहत हरियाणा में जबरन धर्मांतरण पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। शादी के लिए धर्म छुपाने पर 10 साल तक की सजा और कम से कम 3 लाख के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सामूहिक रूप से जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा और कम से कम 4 लाख का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, एक से ज्यादा बार जबरन धर्मांतरण कराने का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश

साल 2020 में उत्तर प्रदेश में, ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून’ लागू किया गया था। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। इसके बाद साल 2021 में कानून संशोधन कर जबरन धर्मांतरण के दोषी व्यक्ति को 5 साल तक की कैद के साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि जुलाई 2024 में एक और संशोधन विधेयक पेश कर न्यूनतम कारावास की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 50000 रुपए कर दिया गया है।

साथ ही, यदि नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति के जबरन धर्मांतरण का दोषी पाया जाता है, 5 से लेकर 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, इसमें न्यूनतम जुर्माना भी 25000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, सामूहिक धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 14 साल तक की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान : मौसम की मार के बीच कक्षा आठ तक के बच्चों की मौज हो गई है। आधे से ज्यादा राजस्थान में खराब मौसम के कारण शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिए गए हैं। इन शहरों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। कई जिलों में रविवार तक का अवकाश कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते जिलों के कलक्टर ने ये फैसला किया है। लगभग सभी जिलों में ये फैसला कक्षा आठ तक के बच्चों पर ही लागू है। कक्षा नौ से कक्षा बारह तक के बच्चों को दस बजे से दोपहर तक बुलाने के ऑर्डर कई जिलों में जारी किए गए हैं।

माैसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले तीन दिन सर्द हवा का असर रह सकता है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में उत्तरी हवा के असर से शीतलहर (कोल्ड-डे) की स्थिति बनी रहेगी। इन संभागाें के जिलों के तापमान में दाे-तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। प्रदेश के छह जिलों में मंगलवार काे शीतलहर का अलर्ट दिया गया है। सर्दी के कारण करीब 20 जिलों के स्कूलों में छुट्‌टी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों को 11 जनवरी तक छुट्‌टी करने के लिए अधिकृत किया है।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने 11 जनवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई है। बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। आठ से 10 जनवरी तक उत्तरी राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी कोल्ड-वेव का हल्का प्रभाव रह सकता है।

पिछले 24 घंटे में सीकर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, बारां, फतेहपुर, भीलवाड़ा जिलों में दिन का अधिकतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सोमवार काे 13 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे ज्यादा ठंडा दिन कल धौलपुर में रहा, जहां का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया।

धौलपुर से लगते करौली में भी कोहरे और शीतलहर के प्रभाव से दिन का अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 15.3 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 17.7, कोटा में 18.1, बारां में 16.3, माउंट आबू (सिरोही) में 15.8, दौसा में 19.2, फतेहपुर में 19.5, सिरोही में 17.5, हनुमानगढ़ में 15.4, चूरू में 19.4, कोटा में 18.1, अलवर में 14.2 और पिलानी (झुंझुनूं) में अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में इन दिनों अधिकतम तापमान औसत से नीचे, जबकि न्यूनतम तापमान औसत से ऊपर हैं। भीलवाड़ा, पिलानी, चित्तौड़गढ़, सीकर, फलोदी, चूरू, श्रीगंगानगर में कल न्यूनतम तापमान औसत से पांच डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा।राज्य की स्कूलाें में 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था। छह जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्‌टी थी। सात जनवरी से स्कूल खुलने थे। सर्दी बढ़ने के कारण प्रदेश के करीब 20 जिलों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों की छुट्‌टी कर दी गई है। जयपुर के स्कूलों में सात और आठ जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। डीडवाना कुचामन में आठ जनवरी तक कक्षा पांच तक के स्कूल बंद रहेंगे।

अजमेर में पूरी दुनिया में भाईचारे, इंसानियत और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विख्यात राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के मौके पर शनिवार को पीएम मोदी की ओर से चादर पेश की गई। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री के हाथों सौंपी गई चादर ख्वाजा साहब के मजार पर पेश की।

इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और श​हर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी सहित अनेक भाजपा नेता उनके साथ मौजूद थे। दरगाह के बाहर किरेन रिजिजु का काफिला पहुंचते ही भाजपाइयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पूर्व यहां सर्किट हाऊस में भी अजमेर के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया।

रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाना पूरे देश की ओर से चादर चढ़ाने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में सद्भाव और भाईचारे का माहौल बना रहे। गरीब नवाज की दरगाह पर लाखों जायरीन आते हैं, जिनके लिए नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रिजिजू ने कहा कि दरगाह पर उर्स के दौरान आना हमारी परंपरा है। यह सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वे हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर भी चादर चढ़ा कर और दुआ मांग कर आए हैं। यहां सभी समुदायों के लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं। यह हमारी संस्कृति की अनेकता में एकता को दर्शाता है।

इस माैके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश बुलंद दरवाजे से पढ़ा गया। इस दौरान तमाम अधिकारी, दरगाह कमेटी के पदाधिकारी, खादिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी।

वेब पोर्टल का उद्घाटन

मंत्री रिजिजू ने इस मौके पर अजमेर दरगाह पर गरीब नवाज ऐप और एक वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस पोर्टल पर ख्वाजा साहब के जीवन परिचय के साथ दरगाह की सुविधाओं, गेस्टहाउस बुकिंग और सीधा प्रसारण की जानकारी दी गई है। अब जायरीन को दरगाह संबंधित जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

पहली तारीख से शुरू हुआ उर्स

ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स छह दिन तक चलता है। 813 वर्ष पूर्व रजब की पहली तारीख को ख्वाजा साहब इबादत के लिए कोठरी में चले गए और अपने मुरीदों को निर्देश दिए कि उन्हें इबादत के बीच आवाज नहीं दी जाए, जब छह दिन तक जब वे बाहर नहीं आए तो उनके मुरीदों ने कोठरी खोल कर देखा तो ख्वाजा साहब का इंतकाल हो चुका था। इस कारण ख्वाजा साहब का उर्स छह दिन तक मनाने की परंपरा है।

जायरीनों की होती है गहरी आस्था

ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति आस्था महज मुसलमानों की नहीं है, बल्कि सभी धर्म के लोग दरगाह शरीफ की चौखट चूमकर श्रद्धा और विश्वास के साथ शीश झुकाते हैं और मन की मुरादे भी पाते हैं। यूं तो ख्वाजा साहब की दरगाह में जायरीन के आने का सिलसिला वर्ष पर्यंत बना रहता है लेकिन उर्स का मौका कुछ खास होता है। यही कारण है कि प्रत्येक जायरीन की इच्छा उर्स के दौरान दरगाह के आस्थाने शरीफ पर माथा टेकने और मजार शरीफ पर अकीद्त के फूल पेश करने की रहती है।

विशेष सुरक्षा व्यवस्था

प्रधानमंत्री की चादर पेश करने के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। दरगाह में हजारों सिपाहियों व पुलिस अधिकारियों के अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स व गुप्तचर पुलिस सादावर्दी में तैनात रही। सीसीटीवी व ड्राेन से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी गई।

चादर का किया स्वागत

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह प्रमुख नसीरुद्दीन चिश्ती ने उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से पेश की जाने वाली चादर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए जवाब होगा, जिन्होंने पिछले दिनों से मंदिर-मस्जिद का विवाद पैदा एवं देश में माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की यह सभ्यता और संस्कृति है कि सभी धर्म, मजहब, सभी धर्म गुरुओं एवं धार्मिक स्थलों का सम्मान हो।

अजमेर की दरगाह में भी दरगाह कमेटी और खादिमों की संस्थाएं अंजुमन की ओर से भी प्रधानमंत्री की भेजी चादर का स्वागत किए जाने का एक दिन पूर्व ही पदाधिकारियों ने ऐलान किया था। उधर, राष्ट्रीय हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने को लेकर सिविल न्यायालय में दायर वाद पर विवाद कायम बना हुआ है। हिन्दू सेना के अध्यक्ष और हिन्दू धर्म सभा के पदाधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय शर्मा ने दो बार प्रधानमंत्री को उर्स के मौके पर इस बार चादर नहीं भेजने को पत्र लिखा था।

इधर, दरगाह में जायरीन की आवक बढ़ने उर्स की रौनक बढ़ने लगी है और दरगाह में उर्स की रसूमात धूमधाम से मनाई जा रही है। जनवरी माह की 7 तारीख को उर्स की आध्यात्मिक रसूमात के तहत छठी होगी। उस दिन छोटे कुल की रस्म अदा होगी। वहीं, 10 जनवरी को बड़े कुल पर दरगाह शरीफ को इत्र, केवड़े व गुलाब जल के छींटे से धोया जाएगा। इसके साथ उर्स का औपचारिक समापन हो जाएगा।

इस बीच उर्स में देश दुनिया के बड़े नामचीन लोगों की ओर से चादर चढ़ाने का सिलसिला जारी है। उर्स के चलते दरगाह सहित पूरे शहर में देश के विभिन्न राज्यों से आए जायरीन की चहल पहल बढ़ गई है और दरगाह में उर्स के तहत मन्नतें मांगने, चादर चढ़ाने और अकीद्त के फूल पेश करने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी पांच जनवरी को दरगाह में चादर पेश की जाएगी।

राजस्थान के नाै जिले खत्म करने के सरकार के फैसले का विरोध तीसरे दिन भी नहीं थमा है। जिलों को बहाल नहीं करने पर कांग्रेस समेत अन्य संगठनों और लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

नीमकाथाना में जिला बचाओ संघर्ष समति के लोगों ने कलेक्ट्रेट के आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। खेतडी मोड़ पर युवाओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। फैसले के विरोध में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। जिसमें वार्ड 24 की जिला परिषद सदस्य कोयली देवी और वार्ड चार की पंचायत समिति सदस्य ममता शर्मा शामिल हैं।

नीमकाथाना में कलेक्ट्रेट के आगे बैठे प्रवीण जाखड़ ने बताया कि जब तक सरकार नीमकाथाना जिले को यथावत नहीं करेगी। तब तक हड़ताल जारी रहेगी। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते नीमकाथाना जिले को हटाया गया है, नीमकाथाना जिला मापदंड पूरे करता है। नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग 1952 से चली आ रही थी।

नीमकाथाना के खेतडी मोड़ पर युवाओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाट छात्रावास में समाज के लोगों की बैठक आयोजित हो रही है। उस बैठक में विरोध को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ग्यारह लोगों की कमेटी बनेगी।

अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति ने भी मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। समिति के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने बड़ी संख्या में डेरा डाल लिया है।

बीकानेर : कैलाशपुरी निवासी 82 वर्षीय सेवानिवृत जज जितेंद्र सिंह यादव का सोमवार को निधन होने पर परिजनों ने उनकी इच्छा अनुसार यादव की पार्थिव देह को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के एनाटॉमी विभाग को दान किया। परिजनों ने बताया कि यादव दूरदर्शी सोच रखते थे। वर्ष 2018 में उन्होंने अपनी देह दान का संकल्प लिया ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रायोगिक अध्ययन एवं शोध कार्य में कोई परेशानी नहीं आए।

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. गुंजन सोनी ने पुष्पांजलि अर्पित कर यादव की पार्थिव देह को नमन किया, और परिजनों को दुःख की घड़ी में ढांढस बंधाते हुए कहा कि इनके निर्णय इस निर्णय से अन्य व्यक्ति जागरूक होकर देह दान को लेकर जागरूक होंगे परिणाम स्वरूप सर्व समाज को कुशल चिकित्सक उपलब्ध हो पाएंगे।

उल्लेखनीय है कि प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी लगातार सर्व समाज मे देह दान के प्रति जागरूकता का संदेश देने का अभियान चला रहे है।

इस दौरान एनाटॉमी विभाग से डॉ. कविता पाहुजा, डॉ. गरिमा खत्री, डॉ. निर्मला स्वामी, डॉ.के आर मीणा, लेब तकनीशियन मोहन व्यास, अनूप गौतम, श्रवण कुमार ने दिव्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

इस दौरान पीजी रेजिडेंट डॉ. रामेश्वर व्यास, डॉ. अनिता राठौड़, डॉ.कौशल रंगा सहित नंदनी की उपस्थिति रही।

राजस्थान : नए जिले रद्द करने के फैसले के बाद रीट-2024 के आयोजन को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलर्ट मोड पर आ गया है। जिन नाै जिलों को राज्य सरकार ने रद्द किया है, उन जिलों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब गृह जिला संशोधन का मौका दिया जाएगा। पहली बार प्रदेश के सभी 41 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। रद्द हुए नाै जिलों में सेंटर नहीं बनाया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और रीट के समन्वयक कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार महिला अभ्यर्थियों का सेंटर उनके गृह जिले (होम डिस्ट्रिक्ट) में ही दिया जाएगा। बोर्ड की कोशिश रहेगी कि पुरुष अभ्यर्थियों को भी गृह जिला ही मिले। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो पास ही का जिला आवंटन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को गृह जिले से संबंधित आशंका है, उन्हें करेक्शन का अवसर भी दिया जाएगा।

शर्मा ने बताया कि सभी कलेक्टर व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से परीक्षा सेंटरों की सूची पांच जनवरी तक मांगी है। सरकार ने राज्य में जिले 41 ही रखे हैं तो परीक्षा भी उसी अनुसार 41 जिलों में ही करवाई जाएगी। अब तक लेवल वन में 66 हजार 662, लेवल टू में एक लाख 60 हखार 395 और दोनों ग्रुप में 19 हजार 620 ने आवेदन किया हैं। इस प्रकार यह संख्या करीब 2.5 लाख के करीब है। सेंटरों की संख्या रीट में आने वाले आवेदन की संख्या के आधार पर होगी।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट का आयोजन जिला मुख्यालयों पर ही कराया जाता रहा है। साल 2022 में भी 33 जिलों में सेंटर बनाए गए थे। अब इस बार सरकार ने 50 की जगह जिलों को घटाकर 41 कर दिया है। ऐसे में परीक्षा का आयोजन 41 जिलों में ही होगा। दोनों लेवल के लिए अलग-अलग पारी में एग्जाम होगा। पहली पारी में एग्जाम सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। दूसरी पारी में एग्जाम दोपहर ढाई से शाम पांच बजे तक होगा।

इस बार फॉर्म के पांच पार्ट कर दिए गए हैं ताकि जो पार्ट भर देंगे वह सेव हो जाएगा। इससे कैंडिडेट्स को परेशानी कम होगी।

इस बार अभ्यर्थियों को चार की जगह ओएमआर शीट में पांच ऑप्शन दिए जाएंगे। हर सवाल का जवाब देना होगा। किसी सवाल के जवाब के लिए चार की जगह पांच विकल्प होंगे। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी चारों विकल्प नहीं भरता है, तो उसे पांचवां विकल्प भरना होगा। ऐसा न करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी और नंबर कट जाएंगे। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने 10 फीसदी से अधिक सवालों के जवाब में पांचों विकल्प में से एक भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता था, जिसने या तो बीएड-डीएलएड पास कर ली हो या बीएड-डीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। लेकिन, ऐसा पहली बार होगा जब बीएड-डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे।

रीट 2024 में तैयारी का समय भी पिछली बार हुए एग्जाम से कम मिलेगा। 16 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 15 जनवरी तक चलेगी। एग्जाम 27 फरवरी को होगा। आवेदन करने की लास्ट डेट से एग्जाम डेट में 43 दिन का समय है। 2022 में हुई परीक्षा में 70 दिन मिले थे। इसी प्रकार 2017 में 72 दिन, 2021 में 229 दिन मिले थे।

परीक्षा के पेपर सेंटर के नजदीक ट्रेजरी में सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में डबल लॉक में रखे जाएंगे। जहां ट्रेजरी नहीं, वहां पर अस्थाई ट्रेजरी बनाई जाएगी।

जिला स्तर पर भी रीट के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली इन कमेटियों में 10 मेंबर है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 के जनवरी से दिसंबर तक आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया है। राजस्थान आयोग ने कार्यक्रमानुसार जनवरी से दिसंबर तक 31 भर्तियों के अन्तर्गत कुल 162 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें आयोग द्वारा 210 प्रश्नपत्रों की परीक्षाओं का आयोजन 80 दिनाें में किया जाएगा।

आयोग की परीक्षाओं के संदर्भ में गत समय से अभ्यर्थियों की अपेक्षा रही है कि संघ लोक सेवा आयोग की भांति राजस्थान लोक सेवा द्वारा भी भर्ती परीक्षाओं का कैलेण्डर जारी किया जाए ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए समुचित समय मिल सके। इसी के दृष्टिगत आयोग द्वारा परीक्षा की प्रस्तावित परीक्षा दिनांक विज्ञापन के साथ अथवा कुछ समय के बाद ही जारी करते हुए नियत कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं के आयोजन का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2025 में प्रस्तावित परीक्षाओं के कार्यक्रम में 10 भर्ती परीक्षाओं की पूर्व में प्रस्तावित दिनांक में संशोधन एवं सात अन्य भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि को सम्मिलित किया गया है। इन सभी परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा।

आयोग द्वारा घोषित आगामी परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षाक्रंसं परीक्षा का नाम प्रस्तावित परीक्षा दिनांक1 असिस्टेंट प्रोसेक्यूशन ऑफिसर (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा-2024 19/01/20252 राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 2/02/20253 लाइब्रेरियन ग्रेड-।। (स्कूल एजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा-2024 16/2/20254 आरओ ग्रेड-द्वितीय, ईओ ग्रेड-चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा-2024 23/3/20255 एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 20/04/20256 पीटीआई एंड लाइब्रेरियन (संस्कृत कॉलेज एजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा-2024 4 से 6 मई 20257 असिस्टेंट माइनिंग इंजिनियर, जियोलोजिस्ट (माइंस एंड जियोलोजी डिपार्टमेंट) प्रतियोगी परीक्षा- 2024 7/5/20258 सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 12 से 16 मई 20259 असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल ऐजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा: वि.सं 18/2024-25 12 से 16 मई 202510 पब्लिक रिलेशन ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 17 /05/ 202511 असिस्टेंट प्रोसेक्यूशन ऑफिसर (मुख्य) प्रतियोगी परीक्षा-2024 1 /06/ 202512 असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल एजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा: वि.सं 23/2024-25 23 जून सेे 6 जुलाई 202513 लेक्चरर एंड कोच- (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 23 जून सेे 6 जुलाई 202514 टेक्निकल असिस्टेंट (जियोफिजिक्स) प्रतियोगी परीक्षा-2024 7/07/202515 बायोकेमिस्ट प्रतियोगी परीक्षा-2024 7/07/202516 जूनियर केमिस्ट प्रतियोगी परीक्षा-2024 8/07/202517 असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर (पीडब्ल्यूडी) प्रतियोगी परीक्षा-2024 8/07/202518 असिस्टेंट डायरेक्टर (साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 9/07/202519 रिसर्च असिस्टेंट (मूल्यांकन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 10/07/202520 डिप्टी जेलर प्रतियोगी परीक्षा-2024 13/07/202521 असिस्टेंट फिशरीज डवलेपमेंट ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 29/07/202522 ग्रुप इंस्ट्रक्टर/सर्वेयर/असिस्टेंट अप्रेंटशिप प्रतियोगी परीक्षा-2024 29/07/202523 वाइस प्रिंसीपल/सुपरीटेंडेंट आइटीआई प्रतियोगी परीक्षा-2024 30 जुलाई सेे 1 अगस्त 202524 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा-2024 17/08/202525 सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 7 से 12 सितंबर 202526 प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा-2024 13/09/202527 सहायक अभियंता (प्रारंभिक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 28/09/202528 सहायक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 12/10/202529 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट परीक्षा-2024 12 से 19 अक्टूबर 202530 सब इंस्पेक्टर (टेलीकॉम) प्रतियोगी परीक्षा-2024 09/11/202531 असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 1 से 12 दिसंबर, 15 से 19 दिसंबर एवं 22 से 24 दिसंबर 2025

राजस्थान में कोटपूतली के किरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी में पांच दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। तीन वर्षीय चेतना 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। वह 120 फीट की गहराई में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अब तक की विफलता से परिवार और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।

अब तक बोरवेल के समानांतर 170 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका है। इसमें पाइप डालकर रैट माइनर्स को नीचे उतारा जाएगा। रैट माइनर्स इस गड्ढे से बोरवेल तक 20 फीट लंबी सुरंग खोदकर चेतना तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि, रेस्क्यू में देरी और गुरुवार रात से हो रही बारिश के कारण काम प्रभावित हो रहा है। आज सुबह 9:30 बजे तक 170 फीट गहरे गड्ढे में 162 फीट लंबा पाइप लगाया जा चुका है। अब एक आठ फीट लंबा पाइप लगाया जाएगा। इसके बाद रैट माइनर्स को उतारा जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, आज सुबह तक पाइप और वेल्डिंग का काम पूरा कर लिया गया है। प्रशासन ने बच्ची के भूखे-प्यासे होने और मूवमेंट न करने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। चेतना की मां बेहोशी की हालत में है और परिवार के अन्य सदस्य रो-रोकर बेहाल हैं। ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई होती, तो बच्ची को बचाया जा सकता था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेशभर में खुले बोरवेल बंद करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में उन्होंने बोरवेल हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 14 साल पहले जारी की गई गाइडलाइन को लागू करने में अधिकारियों ने लापरवाही बरती।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली फरवरी 2010 को बोरवेल में गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके लापरवाही के चलते ऐसे हादसे जारी हैं। दौसा में इसी महीने नौ दिसंबर को आर्यन नामक बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हो चुकी है।