नई दिल्ली :  सरकार ने पिछले 11 वर्षों में देश के शहरों की सूरत बदलने के लिए 8.36 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च किया है। लेकिन चौंकाने वाली हकीकत यह है कि इतना पैसा पानी की तरह बहाने के बाद भी शहरी जीवन सुधरने के बजाय और भी बदतर हो गया है। ‘जनाग्रह’ की हालिया रिपोर्ट ‘शेपिंग अर्बन इंडिया बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट’ ने शहरी विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। रिपोर्ट के अनुसार, शहरों का विस्तार तो हुआ है, लेकिन यह विकास इतना अनियंत्रित है कि अब महानगरों में सांस लेना और रहना दूभर हो गया है।

18 साल में 25 लाख हेक्टेयर बढ़ा दायरा, पर बुनियादी ढांचा हुआ ध्वस्त

रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 18 वर्षों में शहरी क्षेत्रों का क्षेत्रफल 25 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन वहां की ड्रेनेज व्यवस्था, सड़कों की स्थिति और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहरों का विकास ‘डिजाइन’ से नहीं बल्कि ‘डिफॉल्ट’ यानी अपने आप बिना किसी योजना के हो रहा है। यही कारण है कि आज देश का लगभग हर बड़ा शहर वायु प्रदूषण, जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है।

नीति आयोग के सदस्यों की मौजूदगी में जारी रिपोर्ट: डेटा के बिना बन रहे मॉडल

यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा, शहरी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डी. थारा और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की उपस्थिति में जारी की गई। रिपोर्ट में एक बड़ी खामी यह उजागर हुई है कि विकास मॉडल तैयार करने वाली संस्थाओं के पास पुख्ता ‘डेटा’ ही उपलब्ध नहीं है। बिना सटीक जानकारी के सभी शहरों के लिए एक जैसा (One Size Fits All) विकास मॉडल थोपा जा रहा है, जो स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में नाकाम साबित हो रहा है।

किस शहर में क्या है बड़ी मुसीबत? रिपोर्ट ने किया चिह्नित

जनाग्रह की रिपोर्ट में देश के प्रमुख शहरों की दुखती रग पर हाथ रखा गया है:

• दिल्ली: जानलेवा वायु प्रदूषण।

• मुंबई: रहने के लिए घरों का भीषण संकट।

• बेंगलुरु: अंतहीन ट्रैफिक जाम की समस्या।

• कोलकाता: तेजी से घटती हरियाली।

• जयपुर: सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाएं।

• इंदौर: स्वच्छता के दावों के बीच दूषित पानी की चुनौती।

• झांसी: जर्जर और पुराना बुनियादी ढांचा।

जलभराव बना सबसे बड़ा नासूर, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता की जरूरत

रिपोर्ट में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी बारिश होते ही शहर डूब जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण शहरी आबादी को बाढ़ जैसी आपदा का सामना करना पड़ता है। सुधार के लिए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि छोटे और मध्यम शहरों के लिए अलग मॉडल तैयार किया जाए और निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) को बढ़ावा दिया जाए। जब तक स्थानीय डेटा के आधार पर योजनाएं नहीं बनेंगी, तब तक भारी बजट खर्च करने के बाद भी शहरों की स्थिति नहीं सुधरेगी।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट (रॉ), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की जासूसी की मंजूरी दी गई है.

केन्द्र सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने महज एक सामान्य से सरकारी आदेश के जरिए देश में सभी कंप्यूटर की जासूसी का आदेश दे दिया है. ओवैसी ने कहा कि क्या केन्द्र सरकार इस फैसले से ‘घर-घर मोदी’ का अपना वादा निभा रही है. इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि 1984 में आपका स्वागत है.

कांग्रेस बोली, अबकी बार निजता पर वार
केंद्र सरकार के इस फैसले की निंदा भी होने लगी है। एनसीपी लीडर माजिद मेमन ने कहा कि यह आम लोगों की निजता में दखल है। आखिर कैसे कोई भी एजेंसी किसी के भी घर में घुसकर उनके कंप्यूटर डेटा की जांच कर सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के नारे की तर्ज पर ही अटैक करते हुए कहा कि अबकी बार, निजता पर वार।

यह है 10 एजेंसियां

• इंटेलिजेंस ब्यूरो
• नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
• प्रवर्तन निदेशालय
• सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज
• डायरक्टेरेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस
• सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन
• नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी
• कैबनेट सेक्रेटेरिएट (रॉ)
• डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंजेटलिजेंस
• कमिश्मर ऑफ पुलिस, दिल्ली