CBI director Alok Verma withdraws transfer orders made by M Nageswara Rao who was appointed as interim CBI Director. Section 4 and 5 of transfer orders not withdrawn. pic.twitter.com/MytrkgBf4M

— ANI (@ANI) January 9, 2019

सीबीआई के दो अधिकारियों के बीच चली इस वरिष्ठता की जंग और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने सीवीसी की सिफारिश पर सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था, जिसे आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद पर बहाल किये जाने के बाद आलोक वर्मा ने बुधवार को अपने प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करते हुए पिछले तबादलों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।

इससे पहले संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए अंतरिम मुखिया कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। हालांकि अधिकारियों का तबादला करना प्रशासनिक प्रक्रिया में आता है, इसलिए नागेश्वर राव ने अगली सुबह ही कई अधिकारियों के तबादले किए थे, जिनमें अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने वाले अधिकारी डीएसपी एके बस्सी, डीआईजी एम के सिन्हा, संयुक्त निदेशक एके शर्मा भी शामिल थे। उससे पहले सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग में केंद्र सरकार ने सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले को मंगलवार को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर बहाल कर दिया।

अपने 44 पेजों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाबलिशमेंट एक्ट के तहत उच्चाधिकार कमेटी एक हफ्ते में उनके मामले पर फैसला करे। उच्चाधिकार कमेटी के अंतिम फैसला आने तक आलोक वर्मा कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक को ट्रांसफर पर भेजा जाना छुट्टी के समान नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बनी उच्चाधिकार कमेटी की मंजूरी के बिना ट्रांसफर कानून के खिलाफ है। संस्थान का मुखिया एक रोल मॉडल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के पहले उच्चाधिकार समिति से पूर्व अनुमति के बिना सीबीआई डायरेक्टर को उनके अधिकार से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 23 अक्टूबर, 2018 को सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को केंद्र सरकार ने जबरन छुट्टी पर भेज दिया था।

दोनों अधिकारियों ने एक-दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेजने के साथ ही सीबीआई के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सीबीआई के निदेशक का अंतरिम निदेशक बनाया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर राव को अस्थायी कार्यभार सौंपने के केंद्र के आदेश को भी निरस्त कर दिया । सीबीआई के इतिहास में यह पहली बार था जब सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। इस मामले से आम जनमानस के बीच में देश की इस प्रतिष्ठित एजेंसी की साख भी गिरी। उल्लेखनीय है कि आलोक वर्मा का कार्यकाल 31 जनवरी, 2019 को खत्म हो रहा है।

कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आलोक वर्मा को 19 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी। कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में ही जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि सीवीसी रिपोर्ट और आलोक वर्मा का जवाब सीलबंद ही रखा जाए। ऐसा करना सीबीआई की छवि को बचाने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने सीबीआई के नव नियुक्त अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव द्वारा लिए गए फैसलों पर कोई सुनवाई नहीं की। कोर्ट में मोईन कुरैशी केस के मामले में सतीश साना की याचिका पर भी सुनवाई नहीं की गयी। इसी के साथ कोर्ट ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की याचिका पर भी सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने सीबीआई डीएसपी एके बस्सी की याचिका पर भी आज सुनवाई नहीं की।

सुनवाई के दौरान बस्सी के वकील राजीव धवन ने कहा कि वे इस मामले पर बहस करना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वही हैं, जिनका ट्रांसफर पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर सुंदर जगह है। कोर्ट का मूड भांपते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे मुवक्किल की याचिका पर भी बाद में सुनवाई हो सकती है।

सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जस्टिस एके पटनायक ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। चीफ जस्टिस ने आलोक वर्मा के वकील फाली एस नरीमन से कहा कि हम आपको सीवीसी रिपोर्ट की प्रति सीलबंद लिफाफे में दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान राकेश अस्थाना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। चीफ जस्टिस ने रोहतगी की इस मांग को खारिज कर दिया।

सीवीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें भी रिपोर्ट दी जाए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप किसकी तरफ से पेश हुए हैं तो तुषार मेहता ने कहा कि सीवीसी की तरफ से। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने रिपोर्ट तैयार की है और आपके पास ही रिपोर्ट नहीं है। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल ने भी सीवीसी रिपोर्ट की प्रति की मांग की लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी रिपोर्ट्स को गोपनीय रखा जाए।

पिछले 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीवीसी ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच रिपोर्ट दायर की थी । पिछले 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में सीवीसी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच पूरी करे ।

सुनवाई के दौरान आलोक वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील फाली एस नरीमन ने कहा था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सीबीआई निदेशक को हटाने का आदेश जिस दिन किया, उसी दिन केंद्र ने भी दूसरे व्यक्ति को सीबीआई निदेशक के पद पर नियुक्त किया । उन्होंने कहा था कि सीवीसी का केवल सुपरवाइजरी रोल है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक उच्चाधिकार कमेटी करती है। सीवीसी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जांच दस दिनों में पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि ये मामला लंबा नहीं खिंचा जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा था हम इस मामले की पड़ताल करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। वे केवल रूटीन काम करेंगे। कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के सारे फैसलों की जानकारी कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया था ।

सुनवाई के दौरान राकेश अस्थाना की ओर से पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि उनकी याचिका पर भी सुनवाई होनी चाहिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी याचिका हमारे समक्ष लिस्ट नहीं हुई है। हम आपकी पर याचिका बाद में सुनवाई करेंगे। अस्थाना ने जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

ज्ञातव्य है कि अपने पद से हटाये जाने के बाद सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आलोक वर्मा ने जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। आलोक वर्मा ने याचिका में कहा है कि कुछ बहुत संवेदनशील मामलों में कार्रवाई को लेकर सीबीआई में सभी अधिकारियों में एक राय होती थी , लेकिन स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की राय अलग होती थी। याचिका में कहा गया है कि एक स्वतंत्र सीबीआई की जरूरत है । वर्तमान स्थिति से निकालने के लिए ये जरूरी है कि सीबीआई को केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय से स्वतंत्र किया जाए। इसकी वजह से सीबीआई के स्वतंत्र कामकाज पर असर पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि वे उन केसों की जानकारी दे सकते हैं, जिनकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। वे काफी संवेदनशील मामले हैं।

आलोक वर्मा ने याचिका में कहा है कि केंद्र का रातों रात का मुझे हटाने का फैसला दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाबलिशमेंट एक्ट की धारा 4बी का उल्लंघन है। धारा 4बी के तहत सीबीआई प्रमुख का पद दो साल तक सुरक्षित रहता है। एक्ट की धारा 4ए के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति उच्चाधिकार प्राप्त पैनल के जरिये होता है। इस पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस होते हैं। धारा 4बी(2) सीबीआई डायरेक्टर के ट्रांसफर के लिए इस कमेटी की सहमति जरूरी है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस कानून का उल्लंघन किया है ।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के खास अंश

1. सीबीआई के नंबर 1 आलोक वर्मा को सीवीसी से क्लीन चिट नहीं
2. सीवीसी की रिपोर्ट अस्थाना को नहीं मिलेगी।
3. सीवीसी की रिपोर्ट आलोक वर्मा को दी जाएगी।
4. सीबीआई के डॉयरेक्टर को सीलबंद लिफाफे में जवाब देना होगा।
5. आलोक वर्मा को जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है।
6. सीवीसी की रिपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डिटेल्ड रिपोर्ट के अवलोकन के लिए समय चाहिए।

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा की पद पर फिर से बहाली की मांग को लेकर सीबीआई कार्यालय के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली के लोधी रोड पुलिस थाने में गिरफ्तारी दी. वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीवीसी को दो हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया है. इसके अलावा अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव किसी भी तरह का नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे. बता दें कि आलोक वर्मा ने केंद्र की ओर से खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले पर याचिका दायर की है. वहीं दूसरी तरफ राकेश अस्थाना भी छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. इसके साथ ही कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को असंवैधानिक बताया है.दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया है.

राजधानी दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व अन्य दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हैं. राहुल गांधी सीबीआई मुख्यालय पहुंच कर बैरिकेड पर बैठ गए हैं. यहां पुलिस ने पहले ही कांग्रेस के मार्च को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी. इस मार्च में वरिष्ठ सीपीआई नेता डी राजा, शरद यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं.

A sea of protesters join Congress President @RahulGandhi with the rallying cry:

गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। #ModiSeCBIBachao pic.twitter.com/23uUig9bdC

— Congress (@INCIndia) October 26, 2018

#WATCH Congress President Rahul Gandhi and Ashok Gehlot lead the protest march to CBI HQ against the removal of CBI Chief Alok Verma. pic.twitter.com/7FNkhoWQCb

— ANI (@ANI) October 26, 2018

राहुल गांधी ने ट्वीट कर पार्टी द्वारा आय़ोजित विरोध प्रदर्शन में सभी लोगों को शामिल होने की अपील की है. इसी के चलते कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मुंबई में सीबीआई मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है.

राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि राफेल ‘घोटाले’ के दस्तावेज इकट्ठा करने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को ‘जबरन अवकाश’ पर भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि रक्षा सौदे के सच के करीब जाने वाले हर व्यक्ति को ‘मिटा’ दिया जाएगा.

राहुल ने ट्वीट किया, “सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा राफेल घोटाले के दस्तावेज इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें जबरन अवकाश पर भेज दिया गया. प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि राफेल के आस-पास जो भी व्यक्ति आएगा, उसे हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा.”

सरकार द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “सरकार ने मामले की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद और समानता व न्याय के हित में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को क्रमश: सीबीआई निदेशक और विशेष निदेशक की भूमिका से हटाने का फैसला किया है.”

सीबीआई के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया गया. राव ने पद संभालते ही वर्मा के करीबी माने जाने वाले एजेंसी के 13 अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया. ये लोग विशेष निदेशक के विरुद्ध रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच कर रहे थे. सीबीआई ने अस्थाना के विरुद्ध जांच के लिए एक नई टीम भी गठित कर दी.

दोनों शीर्ष अधिकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं. दोनों अधिकारियों के बीच जंग तब शुरू हुई, जब अस्थाना ने अगस्त में सेंट्रल विजिलेंस कमिशन (सीवीसी) को पत्र लिखकर मांस व्यवसायी मोईन कुरैशी की जांच में भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोप लगाए थे, जबकि सीबीआई ने अस्थाना के विरुद्ध रविवार को प्राथमिकी दर्ज की थी और उनके ऊपर कुरैशी मामले को निपटाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे.

नई दिल्ली : सीबीआई की जंग में एक नया मामले सामने आया है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहेंगे और राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर बने रहेंगे। जब तक केंद्रीय सतर्कता आयोग इस मामले की जांच कर रहा है तब तक एम नागेश्वर राव सीबीआई डायरेक्टर का काम करेंगे।

सीबीआई विवाद में मंगलवार 23 अक्टूबर की आधी रात को आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया था. सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि इन दोनों को छुट्टी पर भेजने के दौरान इनके अधिकार ले लिए गए थे, जो अभी वापस नहीं मिले हैं.

Alok Verma will continue to remain CBI Director, Rakesh Asthana to remain Special Director. M Nageshwar Rao to look after duties & functions of the CBI Director in the interim period till the time CVC looks into the allegations: CBI official spokesperson

— ANI (@ANI) October 25, 2018

सीबीआई की छवि के लिए कर रहें हैं काम

सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, ‘हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि एजेंसी की विश्वसनीयता और छवि में किसी भी तरह की गिरावट से वे महत्वपूर्ण मामले प्रभावित होंगे, जिन्हें हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं. हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं सीबीआई की छवि को नुकसान न पहुंचे.’  

सीबीआई प्रवक्‍ता ने यह भी कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि एजेंसी राफेल सौदे की जांच कर रही है, जो कि गलत है. ऐसी खबरें अपने फायदे के लिए गढ़ीं जा रही हैं.

क्या है सीबीआई विवाद 

केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में शीर्ष के दो अधिकारियों की लड़ाई में बुधवार सुबह नया मोड़ आया. केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया. इससे पहले मंगलवार को आलोक वर्मा ने अपने जूनियर राकेश अस्थाना से सारी जिम्मेदारियां छीन ली थीं.

बुधवार को आलोक वर्मा को हटाने का फैसला आया तो विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि राकेश अस्थाना पीएम मोदी के प्रिय ऑफिसर रहे हैं और उन्हीं को बचाने के लिए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया.

गौरतलब है कि राकेश अस्थाना के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल गठित हुई थी, जो मांस निर्यातक मोइन कुरैशी केस की जांच कर रही थी. आरोप है कि इसकी जांच में कुरैशी को बरी करने के लिए अस्थाना ने रिश्वत ली. दूसरी तरफ अस्थाना का आरोप है कि आलोक वर्मा ने इसकी जांच रुकवा दी.

नई दिल्‍ली । सीबीआइ के डायरेक्‍ट आलोक वर्मा के घर से बाहर से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी आलोक वर्मा के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद आलोक वर्मा के निजी सुरक्षा गार्ड उन्‍हें पकड़कर घर के भीतर ले गए और पूछताछ शुरू कर दी। दिल्‍ली पुलिस को भी मामले की सूचना दे दी गई। इस बीच सीबीआइ मुख्‍यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सीबीआइ डायरेक्टर आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने बुधवार को फोर्स लीव पर भेज दिया। इस फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। एम नागेश्‍वर राव को उनकी अनुपस्थिति में सीबीआइ का कार्यभार सौंपा गया है।

दिल्ली पुलिस ने चारों संदिग्‍ध लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है

खबरों की मानें तो सभी के पास आइबी (इंटेलिजेंस ब्‍यूरो) के कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने इन लोगों के पास से कई फोन भी बरामद किए गए हैं, इनके पास जो कार्ड मिले हैं उनमें आईबी के कार्ड के पोस्ट की भी बात बताई जा रही है।

सीबीआइ के चीफ आलोक वर्मा और स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्‍थाना के मचे घमासान के बीच ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को सीबीआइ का अंतरिम निदेशक बनाया गया है। अग्रिम आदेशों तक अब सीबीआइ का कामकाज नागेश्वर राव ही देखेंगे। आलोक वर्मा और राकेश अस्‍थाना को फोर्स लीव पर भेज दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों अफसरों के बीच अभी खींचतान लंबी चलेगी।

ये है मामला
गौरतलब है कि सीबीआइ में उजागर हुए कथित घूसकांड के बाद सीवीसी की सिफारिश पर सरकार ने आलोक वर्मा और सीबीआइ के स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्थाना को कुछ समय के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। आलोक वर्मा ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

सीबीआइ में इससे पहले भी खेमेबाजी
देश की आला खुफिया एजेंसी के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच मचे घमासान ने इसकी अंदरूनी कलह को एक बार फिर सामने ला दिया है। इससे पहले भी इसके ऊपर खेमेबाजी के तहत काम करने के आरोप लगते रहे हैं। सीबीआइ के पूर्व संयुक्त निदेशक और हरियाणा कैडर के आइपीएस अधिकारी रहे बीआर लाल ने अपनी पुस्तक ‘हू ओंस सीबीआइ : ए नेकेड ट्रुथ’ में लिखा है कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी किस तरह काम करती है।

कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन
सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ कांग्रेस शुक्रवार को दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय व राज्यों की राजधानियों में सीबीआई के कार्यालयों के सामने धरना- प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने बुधवार को सीबीआई के निदेशक को छुट्टी पर भेजे जाने को एजेंसी की स्वतंत्रता खत्म करने की अंतिम कवायद बताया। उधर, केन्द्र सरकार ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुये इसे ‘अपरिहार्य’ बताया। सरकार ने दलील दी है कि सीबीआई के संस्थागत स्वरूप को बरकरार रखने के लिये यह कार्रवाई जरूरी थी।

नई दिल्ली :  सीबीआई मामले से सियासत गरमा गयी है बताते चले निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्मा के खिलाफ लिए गए फैसले को राफेल से जोड़ते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। बुधवार को उन्होंने राजस्थान के हड़ौती में एक रैली में कहा कि कल रात चौकीदार ने सीबीआई निदेशक को हटा दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई निदेशक ने राफेल सौदे पर सवाल उठाए थे और उनको हटा दिया गया।

राहुल गांधी ने कहा कि देश का संविधान आज खतरे में है। उन्होंने एक बार फिर अपने आरोप को दोहराते हुए कहा कि पीएम ने अनिल अंबानी के लिए राफेल सौदे में दखलअंदाजी की। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने इस सौदे का कॉन्ट्रैक्ट HAL को दिया गया था। यूपीए सरकार के दौरान राफेल की कीमत 526 करोड़ रुपये प्रति विमान थी।

नई दिल्ली :  CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के टॉप 2 अफसरों के बीच की लड़ाई और गहरी होती जा रही है। देश की सबसे बड़ी जाएं एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस समय मुश्किल समय से गुजर रही है।देश की सबसे बड़ी  प्रतिष्ठित एजेंसी के भीतर की जंग खुलकर पब्लिक में आने के बाद केंद्र सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तहत सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्माऔर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया।

इसके साथ ही एम. नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आलोक वर्मा केंद्र के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा की याचिका को स्वीकार भी कर लिया है और इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि ऐसी सूचना है कि बुधवार सुबह सीबीआई मुख्यालय पर रेड पड़े और कार्यालय को सील कर दिया गया। इसके बाद मुख्यालय में बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया गया। बताया गया कि सीबीआई के 10वें एवं 11वें तल की तलाशी ली गई। वर्मा और अस्थाना दोनों के कार्यालयों को सील कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यालय को दोबारा खोल दिया गया है।

इस बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि भूषण ने राकेश अस्थाना को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने को भी कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। अब उन्होंने नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाए जाने की आलोचना की है।

अस्थाना के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारियों के तबादले
सीबीआी के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार शर्मा, ए साई मनोहर, वी मुरुगेशन एवं डीआईजी अमित कुमार का तबादला एवं अन्य जगहों पर पोस्टिंग कर दी गई है। ये सभी अधिकारी राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच करने वाली टीम का हिस्सा थे।

CBI's JD (P)Arun Kumar Sharma, A Sai Manohar, HoZ V Murugesan and DIG Amit Kumar have been transferred/posted. They were a part of the team probing the case against CBI's Rakesh Asthana. pic.twitter.com/VWgI8KgkWU

— ANI (@ANI) October 24, 2018

नागेश्वर राव को लेकर हो सकता है विवाद
कैबिनेट की अपॉइंट्समेंट्स कमिटी ने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है, जिसपर विवाद हो सकता है। वर्मा और अस्थाना से सभी शक्तियां छीन ली गई हैं। एजेंसी के 3 अडिशनल डायरेक्टरों में से किसी एक के बजाय जॉइंट डायरेक्टर राव को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राव की नियुक्ति का विरोध किया है और वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

CBI DIG MAnish Kumar Sinha, DIG Taurn Gauba, DIG Jasbir Singh, DIG Anish Prasad, DIG KR Chaurasia, HoB Ram Gopal and SP Satish Dagar have been transferred. They were probing the case against CBI's Rakesh Asthana. pic.twitter.com/jOEkOMld9m

— ANI (@ANI) October 24, 2018

आलोक वर्मा के दफ्तर में तलाशी?
बुधवार सुबह वर्मा और अस्थाना के दफ्तरों को एक तरह से सील कर दिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोनों के दफ्तरों से आज दोपहर 2 बजे तक किसी भी तरह की कोई फाइल न जाएगी और न आएगी। इस बीच कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि आलोक वर्मा के दफ्तर को खंगाला जा रहा है। बता दें कि वर्मा का कार्यकाल इस साल दिसबंर में खत्म हो रहा है।

FIR के खिलाफ पहले ही कोर्ट जा चुके हैं अस्थाना
सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे। हालांकि उनके कोर्ट जाने का संबंध छुट्टी पर भेजे जाने से नहीं है। दरअसल, राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने FIR दर्ज की है। FIR को रद्द करने की मांग को लेकर अस्थाना हाई कोर्ट पहुंचे, जिन्हें मंगलवार को कोर्ट से राहत मिल चुकी है।

हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि 29 अक्टूबर को सीबीआई डायरेक्टर द्वारा राकेश अस्थाना पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देंगे। कोर्ट ने तब तक इस मामले में अस्थाना की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है और मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।

नई दिल्लीः सीबीआई घूस कांड में नया मोड़ आ गया है. सीबीआई ने आज अपने ही हेडक्वार्टर में छापा मारा है. सीबीआई ने डीएसपी देवेंद्र कुमार के एंटी करप्शन विंग वाले दफ्तर में छापा मारा है. इससे पहले सीबीआई ने डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. उनको जांच में गड़बड़ी करने, रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई का आरोप है कि डीएसपी ने फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट लिया जिसमें डायरेक्टर सीबीआई से सेटिंग की बात है. इसके अलावा एक और बड़े घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई चीफ को समन करने के बाद उनसे मुलाकात कर ली है.

सीबीआई में नंबर एक बनाम नंबर दो की लड़ाई को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय खासा नाराज है. सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने इस बारे में प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है. सीबीआई ने अपने ही डीएसपी देंवेद्र कुमार के ठिकानों पर छापेमारी कर आठ मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आलम यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है और एफआईआर का मामला कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट में भी जा सकता है.

देवेंद्र कुमार पर ये हैं धारा

सीबीआई ने पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र कुमार और मनोज प्रसाद, कथित बिचौलिये सोमेश प्रसाद और अन्य अज्ञात अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया है. उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा सात, 13(2) और 13 (1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा सात-ए भी लगाई गई है. सीबीआई ने सूचित किया कि इन धाराओं में किसी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती.

क्या है मामला

देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी लडाई लड़ने के लिए 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन किया गया था एक के बाद एक सीबीआई ने शानदार काम किए चाहे वो घोटालों का पर्दाफाश हो या फिर सनसनीखेज मर्डर लेकिन साल 2018 सीबीआई के लिए काला इतिहास लेकर आया जब सीबीआई के वर्तमान स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना समेत चार लोगों के खिलाफ खुद सीबीआई ने रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज कर लिया.

सीबीआई ने इस मामले मे अपने ही डीएसपी देवेंद्र कुमार पर छापा मार कर आठ मोबाइल फोन बरामद किए है लेकिन सीबीआई इस मामले मे आरोपी नबंर एक के यहां छापेमारी क्यों नही कर पाई इस बारे में कोई अधिकारिक जवाब नही दे रही है.

एफआईआर में आरोपी नंबर एक हैं राकेश अस्थाना जो सीबीआई के नंबर दो अधिकारी हैं. इन पर मशहूर मीट कारोबारी मोइन कुरेशी के मामले में सतीश साना नाम के एक शख्स से दो करोड रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है. सीबीआई ने अपनी एफआईआर में यह भी कहा कि इस रिश्वत कांड के तार दिल्ली से लेकर दुबई तक जुड़े हुए है.

सूत्रो के मुताबिक सीबीआई के विशेष निदेशक ने भी इस एफआईआऱ पर पलटवार किया और कहा कि उनके खिलाफ ये मुकदमा सोची समझी साजिश के तहत दर्ज किया गया है क्योंकि वो खुद निदेशक आलोक वर्मा के भ्रष्टाचार के आरोपो की फेहरिस्त प्रधानमंत्री कार्यालय औऱ केन्द्रीय सर्तकता आय़ुक्त को अगस्त माह में ही दे चुके है. यह भी आरोप लगाया गया कि दो करोड रुपये की रिश्वत उन्होने नहीं सीबीआई निदेशक ने ली है.

सीबीआई निदेशक ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

सूत्रों ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप के बीच सीबीआई निदेशक ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हे मामले का ब्यौरा दिया लेकिन सूत्रो का यह भी कहना है कि इस मामले में सीबीआई मुख्यालय ने विशेष निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17 ए के तहत पीएमओ से मंजूरी नही ली थी जो सरकारी नौकरशाह के मामले में सीबीआई को लेनी चाहिए थी. सीबीआई का इस बाबत कहना है कि इस मामले में कानूनी सलाह ली गई थी लिहाजा परमिशन की जरूरत नही थी.

लगभग डेढ़ साल से चल रहा है मामला

राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच लडाई का ये मायाजाल लगभग डेढ़ साल से चल रहा है जब यह कहा गया कि आलोक वर्मा अपने आदमी लेकर सीबीआई आना चाहते थे लेकिन राकेश अस्थाना के इशारे पर उन्हें नही आने दिया गया इसके बाद राकेश अस्थाना के प्रमोशन के समय सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने अस्थाना की खुली शिकायत सीवीसी को की लेकिन अस्थाना का प्रमोशन नही रुका.

पीएमओ लड़ाई यहां भी नही रुकवा पाया और उसके बाद लालू मामले को लेकर अस्थाना ने फिर आलोक वर्मा पर आरोप लगा दिया कि वो जांच में दखल दे रहे है और एक लंबी लिस्ट सीवीसी और पीएमओ को दे दी. लडाई यहां भी नही रुकी और आलोक वर्मा ने एक एक कर के अनेक बड़े मामलो की जांच राकेश अस्थाना से हटा दी और फिर अस्थाना के खिलाफ रिश्वत लेने की एफआईआऱ दर्ज हो गई.

चुनावों में बन सकता है मुद्दा

चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी के लिए ये लडाई साल 2019 में घातक साबित हो सकती है क्योकि विपक्ष इस बात को मुद्दा बना सकता है कि जिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मोदी सरकार लगातार दावे करती है उस भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसी सीबीआई के ही टॉप टू अधिकारी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे है.