Seema Pal

आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को घटा दिया है। पांच साल के बाद आरबीआई रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। जिसके बाद अब होम लोन और पर्सनल लोन की EMI घटेगी।

बता दें कि वर्तमान में फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था, लेकिन अब जब भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट में 25 से 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर दी है, तो इससे कर्ज़दारों को राहत मिली है।

RBI की रेपो रेट में कटौती से प्रभावित हुए ये लोग

रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपने द्वारा अन्य बैंकों को लोन देता है। इस दर में बदलाव सीधे तौर पर बैंकों द्वारा दिए गए लोन की ब्याज दरों को प्रभावित करता है, जो आम आदमी के लिए सीधे तौर पर ईएमआई में बदलाव का कारण बनता है। यदि रेपो रेट में कटौती होती है, तो बैंकों द्वारा दिए गए होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दर भी कम हो सकती है, जिससे ईएमआई में राहत मिल सकती है।

25 बेसिस पॉइंट (0.25%) कटौती के बाद बड़े बदलाव

यदि भारतीय रिजर्व बैंक 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की कटौती करता है, तो इसके असर से आमतौर पर होम लोन की ईएमआई में निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं:

1. 20 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 17,356 रुपये
   • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
   • नई ईएमआई: 17,041 रुपये
   • हर महीने 315 रुपये की बचत होगी।
2. 30 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 26,035 रुपये
   • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
   • नई ईएमआई: 25,562 रुपये
   • हर महीने 473 रुपये की बचत होगी।
3. 50 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 43,391 रुपये
   • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
   • नई ईएमआई: 42,603 रुपये
   • हर महीने 788 रुपये की बचत होगी।

50 बेसिस पॉइंट (0.5%) कटौती के बाद ईएमआई में बदलाव

यदि भारतीय रिजर्व बैंक 50 बेसिस पॉइंट (0.5%) की कटौती करता है, तो इसका असर और भी ज्यादा होगा, जिससे ईएमआई में काफी कमी आ सकती है:

1. 20 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 17,356 रुपये
   • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
   • नई ईएमआई: 16,729 रुपये
   • हर महीने 627 रुपये की बचत होगी।
2. 30 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 26,035 रुपये
   • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
   • नई ईएमआई: 25,093 रुपये
   • हर महीने 1,000 रुपये की बचत होगी।
3. 50 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 43,391 रुपये
   • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
   • नई ईएमआई: 41,822 रुपये
   • हर महीने 1,500 रुपये की बचत होगी।

Seema Pal

Budget Explainer : अगर ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो इसका सीधा असर कंजम्पशन और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर पड़ सकता है। मिडिल क्लास को लोन पर राहत मिलने से उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, और निवेश के विकल्प भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही सरकार और आरबीआई का फोकस भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, खासकर GDP ग्रोथ को 7% तक बनाए रखने की कोशिश।

आरबीआई द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना, खासकर मौजूदा लिक्विडिटी बढ़ाने के फैसलों को देखते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे न सिर्फ कंजम्पशन बढ़ेगा, बल्कि बैंकों में ज्यादा पैसा आएगा, जो आगे जाकर विकास के लिए उपयोगी हो सकता है।

आरबीआई का इस समय महंगाई पर कड़ा नियंत्रण रखने का तरीका ब्याज दर को स्थिर रखना था, लेकिन अब शायद वे कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठा सकते हैं। और हां, मिडिल क्लास को टैक्स छूट की जो राहत मिली है, वह भी उनके खर्च और बचत दोनों को प्रभावित करेगी।

आरबीआई अब सिस्टम में अतिरिक्त लिक्विडिटी लाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटी खरीदेगा। इसके अलावा, डॉलर-रुपया स्वैप ऑक्शन के जरिए भी लिक्विडिटी में इजाफा किया जाएगा। इसी बीच यह भी चर्चा है कि आरबीआई लोन रेट्स में कटौती कर लिक्विडिटी को और बढ़ा सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से अब तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, और इस दौरान 11 मौद्रिक नीति बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है, और रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बना हुआ है। यह निर्णय महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन अब आरबीआई कुछ राहत देने पर विचार कर सकती है।

RBI Monetary Policy 2024 Decision: भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही रियल एस्टेट सेक्टर को देगा बड़ी खुशखबरी ,दरअसल बात ही कुछ ऐसी है बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक आज यानि 4 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जिसके नतीजे 6 दिसंबर को आएंगे. ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी रेपो रेट 6.50% को स्थिर रखा जाएगा.  आपको बता दें कि बीते दो साल रियल एस्‍टेट सेक्‍टर्स और अपना घर बनाने की चाह रखने वाले होम बायर्स के लिए बेहद अच्‍छे रहे हैं. इस दौरान रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में अच्छा बूम देखा गया. इस सेक्‍टर में निवेश करने वाले को भी अच्‍छा मुनाफा हुआ है. अब एक बार फिर रिजर्व बैंक के फैसले पर लाखों लोगों की नजरे हैं. उम्‍मीद जताई जा रही है कि इस बार RBI Repo rate कटौती कर सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में फरवरी 2025 से पहले राहत की संभावना कम है. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के संभावित प्रभाव को देखते हुए रेपो रेट में बदलाव फिलहाल मुश्किल है. मतलब रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रहेगा. हालांकि, निकट भविष्य में इसमें कटौती हो सकती है .

हालांकि, डेवलपर्स और निवेशकों की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं कि रेपो रेट में बदलाव होता है या नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को सीधे इससे फायदा हो सकता है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में फरवरी 2025 से पहले राहत की संभावना कम है. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के संभावित प्रभाव को देखते हुए रेपो रेट में बदलाव फिलहाल मुश्किल है. मतलब रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रहेगा. हालांकि, निकट भविष्य में इसमें कटौती हो सकती है

ब्याज दरों में कटौती से बढ़ेगी मांग

गौड़ ग्रुप के सीएमडी और क्रेडाई NCR के प्रेसीडेंट मनोज गौड़ का कहना है, रेपो रेट स्थिर रहने से बाजार में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उत्साहवर्धक होगा. वहीं, सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है, फरवरी 2023 से 6.5% पर रेपो रेट को बनाए रखने की मजबूत नीति वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता प्रदान कर रही है. जबकि महंगाई दबाव लगातार बना हुआ है. हालांकि, ब्याज दरों में कटौती से मांग बढ़ेगी और सेक्टर को मजबूती मिलेगी. काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी का कहना है कि दिसंबर तिमाही में ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर फोकस है. सिर्फ लग्‍जरी हाउसिंग ही नहीं बल्कि पूरे सेक्‍टर पर इस फैसले का असर होगा. एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा का मानना है कि यह फैसला सिर्फ रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के घर खरीदारों के लिए भी महत्वपूर्ण है. खासकर किफायती आवास क्षेत्र में यह कदम मांग को बढ़ा सकता है.

एसडीएफ और एमएसएफ में भी 0.50 प्रतिशत का इजाफा

कमर्शियल लोन की दर में भी हो सकती है बढ़ोतरी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार दूसरी बार नीतिगत ब्याज दरों में इजाफा करने का फैसला किया है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास में रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। रेपो रेट बढ़ने के साथ ही एक बार फिर होम लोन, कार लोन या दूसरे कंज्यूमर लोन की ईएमआई का बढ़ना भी कमोबेश तय है। कमर्शियल लोन की दरों में भी इसकी वजह से इजाफा हो सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसले के साथ ही रेपो रेट मौजूदा 4.40 प्रतिशत से बढ़कर 4.90 प्रतिशत हो गया है। बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो रेट की दर में 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला सर्वसम्मति से किया।

आरबीआई गवर्नर के मुताबिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) में भी 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया। इस तरह एसडीएफ भी अब मौजूदा 4.15 प्रतिशत से बढ़कर 4.65 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) को भी 0.50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर भी 4.65 प्रतिशत से बढ़कर 5.15 प्रतिशत हो गई है।

आरबीआई गवर्नर के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण पूरी दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही इस युद्ध की वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। दूसरी ओर कोरोना का खतरा अभी भी लगातार दुनिया के कई देशों में बना हुआ है। इन दोनों प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना इसके बावजूद भारत में विकास की रफ्तार लगातार बनी हुई है।

शक्तिकांत दास ने बताया कि महंगाई फिलहाल पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन चुकी है और दुनिया के ज्यादातर देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद भारत को अपने मजबूत फंडामेंटल्स के कारण अभी भी महंगाई के मोर्चे पर अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने से महंगाई पर अंकुश लग सकेगा।

क्‍या है RTGS और NEFT

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है. आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है. अलग-अलग बैंकों का आरटीजीएस चार्ज अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग होता है.वहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है. यह चार्ज भी अमाउंट के हिसाब से बढ़ता जाता है।

ATM ट्रांजेक्‍शन चार्ज पर भी जल्‍द फैसला संभव

RBI की ओर से एटीएम ट्रांजेक्‍शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।  इस समिति के जरिए ATM शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी। यह समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें आरबीआई को बताएगी।