Seema Pal

आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को घटा दिया है। पांच साल के बाद आरबीआई रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। जिसके बाद अब होम लोन और पर्सनल लोन की EMI घटेगी।

बता दें कि वर्तमान में फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था, लेकिन अब जब भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट में 25 से 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर दी है, तो इससे कर्ज़दारों को राहत मिली है।

RBI की रेपो रेट में कटौती से प्रभावित हुए ये लोग

रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपने द्वारा अन्य बैंकों को लोन देता है। इस दर में बदलाव सीधे तौर पर बैंकों द्वारा दिए गए लोन की ब्याज दरों को प्रभावित करता है, जो आम आदमी के लिए सीधे तौर पर ईएमआई में बदलाव का कारण बनता है। यदि रेपो रेट में कटौती होती है, तो बैंकों द्वारा दिए गए होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दर भी कम हो सकती है, जिससे ईएमआई में राहत मिल सकती है।

25 बेसिस पॉइंट (0.25%) कटौती के बाद बड़े बदलाव

यदि भारतीय रिजर्व बैंक 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की कटौती करता है, तो इसके असर से आमतौर पर होम लोन की ईएमआई में निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं:

1. 20 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 17,356 रुपये
   • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
   • नई ईएमआई: 17,041 रुपये
   • हर महीने 315 रुपये की बचत होगी।
2. 30 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 26,035 रुपये
   • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
   • नई ईएमआई: 25,562 रुपये
   • हर महीने 473 रुपये की बचत होगी।
3. 50 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 43,391 रुपये
   • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
   • नई ईएमआई: 42,603 रुपये
   • हर महीने 788 रुपये की बचत होगी।

50 बेसिस पॉइंट (0.5%) कटौती के बाद ईएमआई में बदलाव

यदि भारतीय रिजर्व बैंक 50 बेसिस पॉइंट (0.5%) की कटौती करता है, तो इसका असर और भी ज्यादा होगा, जिससे ईएमआई में काफी कमी आ सकती है:

1. 20 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 17,356 रुपये
   • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
   • नई ईएमआई: 16,729 रुपये
   • हर महीने 627 रुपये की बचत होगी।
2. 30 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 26,035 रुपये
   • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
   • नई ईएमआई: 25,093 रुपये
   • हर महीने 1,000 रुपये की बचत होगी।
3. 50 लाख का होम लोन:
   • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
   • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 43,391 रुपये
   • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
   • नई ईएमआई: 41,822 रुपये
   • हर महीने 1,500 रुपये की बचत होगी।

Seema Pal

Budget Explainer : अगर ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो इसका सीधा असर कंजम्पशन और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर पड़ सकता है। मिडिल क्लास को लोन पर राहत मिलने से उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, और निवेश के विकल्प भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही सरकार और आरबीआई का फोकस भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, खासकर GDP ग्रोथ को 7% तक बनाए रखने की कोशिश।

आरबीआई द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना, खासकर मौजूदा लिक्विडिटी बढ़ाने के फैसलों को देखते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे न सिर्फ कंजम्पशन बढ़ेगा, बल्कि बैंकों में ज्यादा पैसा आएगा, जो आगे जाकर विकास के लिए उपयोगी हो सकता है।

आरबीआई का इस समय महंगाई पर कड़ा नियंत्रण रखने का तरीका ब्याज दर को स्थिर रखना था, लेकिन अब शायद वे कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठा सकते हैं। और हां, मिडिल क्लास को टैक्स छूट की जो राहत मिली है, वह भी उनके खर्च और बचत दोनों को प्रभावित करेगी।

आरबीआई अब सिस्टम में अतिरिक्त लिक्विडिटी लाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटी खरीदेगा। इसके अलावा, डॉलर-रुपया स्वैप ऑक्शन के जरिए भी लिक्विडिटी में इजाफा किया जाएगा। इसी बीच यह भी चर्चा है कि आरबीआई लोन रेट्स में कटौती कर लिक्विडिटी को और बढ़ा सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से अब तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, और इस दौरान 11 मौद्रिक नीति बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है, और रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बना हुआ है। यह निर्णय महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन अब आरबीआई कुछ राहत देने पर विचार कर सकती है।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने कार्यकाल के अंतिम दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अपने सहयोगियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पिछले छह साल में राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रहा।

केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) को अगला गवर्नर नियुक्त किया है। मल्‍होत्रा 11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर, 2018 को आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे। बाद में तीन साल के लिए उनके कार्यकाल में विस्तार किया गया था।

शक्तिकांत दास ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अनुभवों को साझा करने के साथ सभी का धन्‍यवाद किया। उन्होंने केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्‍होंने कहा कि पिछले छह साल में राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रहा। उन्‍होंने सरकार, हितधारकों और अपने सहयोगियों को कार्यकाल के दौरान समर्थन और योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्‍होंने कहा कि राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर था और उन्होंने हमें पिछले छह वर्षों के दौरान कई चुनौतियों से निपटने में मदद की। वित्तीय क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों, विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों, उद्योग निकायों और संघों, कृषि, सहकारी और सेवा क्षेत्रों के संगठनों को उनके इनपुट और नीतिगत सुझावों के लिए भी धन्यवाद दिया।

इसके साथ ही आरबीआई की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए दास ने कहा कि हमने मिलकर अभूतपूर्व वैश्विक झटकों के असाधारण कठिन दौर को सफलतापूर्वक पार किया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई एक भरोसेमंद और विश्वसनीय संस्था के रूप में और भी आगे बढ़े, यही कामना है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर 6.6 फीसदी कर दिया है। आरबीआई ने पहले आर्थिक वृद्धि दर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। यह निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में वास्तविक जीडीपी 5.4 फीसदी रही, जो अनुमान से बहुत कम है।

रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यहां मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.6 फीसदी करने का फैसला 4:2 के बहुमत से लिया गया है। उन्होंने बताया कि विकास दर घटने की वजह औद्योगिक वृद्धि दर में भारी गिरावट थी, जो पहली तिमाही में 7.4 फीसदी से घटकर दूसरी तिमाही में 2.1 फीसदी रह गई। उन्‍होंने बताया कि इसका कारण विनिर्माण कंपनियों का कमजोर प्रदर्शन, खनन गतिविधियों में कमी और बिजली की कम मांग थी। हालांकि, उन्‍होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधि सामान्य होने और पिछली तिमाही के निचले स्तर से उबरने की उम्मीद है।

उन्‍होंने कहा कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में जीडीपी दर के अनुमान को 7.4 फीसदी से घटाकर 6.8 फीसदी कर दिया है। चौथी तिमाही के लिए विकास दर के अनुमान को 7.4 फीसदी से घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए विकास दर के अनुमान को 7.3 फीसदी से घटाकर 6.9 फीसदी कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि दर जुलाई-सितंबर तिमाही में 5.4 फीसदी रही है, जबकि अप्रैल-जून पहली तिमाही में जीडीपी 6.7 फीसदी थी।

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने रेपो रेट में 0.40% की कटौती करने का ऐलान किया। लिहाजा अब रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो जाएगा। वहीं, रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर 3.35% किया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट घटाने के पक्ष में वोट दिया। कमेटी की बैठक 3 जून से होनी थी, लेकिन पहले ही कर ली गई।

पीएमआई 11 साल के निचले स्तर पर: दास

• कोरोनावायरस की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। अप्रैल में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घटकर 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक, दुनिया में कारोबार इस साल 13-32% तक घट सकता है। 
• दो महीने के लॉकडाउन से देश में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इंडस्ट्री वाले टॉप-6 राज्यों के ज्यादातर इलाके रेड और ऑरेंज जोन में हैं। इन राज्यों की इंडस्ट्री का आर्थिक गतिविधियों में 60% कॉन्ट्रिब्यूशन होता है।
• कोरोना के असर को देखते हुए 2020-21 की पहली छमाही में जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान है। दूसरी छमाही में कुछ तेजी आ सकती है।
• आरबीआई लगातार हालात पर नजर रख रहा है। इकोनॉमी के सभी सेगमेंट पर हमारी टीम की नजर है। फरवरी में हमने कहा था कि कोरोना की वजह से ग्लोबल ग्रोथ में गिरावट आएगी। तब से आरबीआई ने लिक्विडिटी के मोर्चे पर कई फैसले लिए।

पिछले दो महीनों में तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस

कोरोनावायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले दो महीनों में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आरबीआई गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 मार्च और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी।

सरकार कर चुकी है करीब 21 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान
कोरोना आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है। इसमें गरीब मजदूरों को नकद कैश और अनाज, एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी, एनबीएफसी-एमएफआई को क्रेडिट गारंटी, मनरेगा मजदूरों के लिए अतिरिक्त आवंटन समेत किसानों के लिए कई उपाय किए गए हैं। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत की जीडीपी के करीब 10.5 फीसदी के बराबर है।

क्‍या है RTGS और NEFT

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है. आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है. अलग-अलग बैंकों का आरटीजीएस चार्ज अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग होता है.वहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है. यह चार्ज भी अमाउंट के हिसाब से बढ़ता जाता है।

ATM ट्रांजेक्‍शन चार्ज पर भी जल्‍द फैसला संभव

RBI की ओर से एटीएम ट्रांजेक्‍शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।  इस समिति के जरिए ATM शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी। यह समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें आरबीआई को बताएगी।

मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बता दे बीस रुपए के नए नोट का रंग पुराने नोट से अलग होगा। इस नोट का रंग हरा होने के साथ-साथ हल्ला पीला है. इस पर एक तरफ महात्मा गांधी का चित्र होगा तो दूसरी तरफ एलोरा की गुफाओं का चित्र है. नोट के दोनों ओर नोट का मूल्य हिंदी और इंग्लिश में लिखा होगा। इसके साथ ही नोट के पिछले हिस्से पर ‘स्वच्छ भारत’ का लोगो और स्लोगन होगा। 20 रुपए के नए नोट का आकार 63 मिमी चौड़ा होगा और 129 मिमी लंबा होगा। इस नोट के पिछले भाग पर भाषा की पट्टी भी होगी।

RBI Introduces ₹ 20 banknote in Mahatma Gandhi (New) Serieshttps://t.co/tKLdWR4Yuo

— ReserveBankOfIndia (@RBI) April 26, 2019

पुराने नोट भी चलते रहेंगे

आरबीआई ने अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नए नोट के मार्केट में आने के बाद भी पुराने नोट मार्केट में चलेंगे। 20 रुपए के नोट के पुराने नोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीस रुपए के इस नए नोट पर आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होंगा।

पीसीए लिस्ट वाले बैंकों ने बंद किए एटीएम

आरबीआई के पीसीए लिस्ट में आने वाले सरकारी बैंकों ने पिछले एक साल में कई एटीएम बंद कर दिए हैं। ये भी तब हुआ है जब पिछले एक साल में ग्रामीण भारत सहित देश में कैश विदड्रॉअल 22 प्रतिशत बढ़ा है। इस लिस्ट में इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक शामिल हैं। एटीएम में कटौती आरबीआई के रेगुलेटरी ऑर्डर्स के बाद की जा रही है। सबसे ज्यादा एटीएम इंडियन ओवरसीज बैंक ने बंद किए हैं।

इंडियन ओवरसीज बैंक ने की सबसे ज्यादा कटौती

बैंक ने अपने 15 प्रतिशत एटीएम के शटर गिरा दिए हैं। पिछले साल अप्रैल में बैंक के एटीएम की संख्या 3,500 थी, जो अब केवल 3,000 रह गई है। इसके बाद कैनरा बैंक और यूको बैंक हैं, जिन्होंने अपने 7.6 प्रतिशत एटीएम बंद किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ऐसे दो बड़े बैंक हैं, जो पीसीए से बाहर होने के बावजूद एटीएम में कटौती कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2,000 एटीएम बंद किए हैं, वहीं स्कैम में फंसे पीएनबी ने 1,000 एटीएम बंद किए।

प्राइवेट बैंकों ने लगाए नए एटीएम

जहां सरकारी बैंक एटीएम में कटौती कर रहे हैं, वहीं प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) ने इसकी कमी पूरी कर दी है। नए फीनो पेमेंट बैंक ने 2,700 एटीएम मशीनें लगाई हैं, वहीं सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 500 नए एटीएम लगाए। वहीं प्राइवेट बैंकों ने साल 2016 से 2017 के बीच 7,500 नए एटीएम इंस्टॉल किए। हालांकि ये आंकड़ा उससे पिछले साल के मुकाबले कम है जब प्राइवेट बैंकों ने 15,714 एटीएम लगाए थे। एसबीआई के डिप्टी मैनेंजिंग डायरेक्टर नीरज व्यास ने कहा की एटीएम बिजनेस खास आकर्षक नहीं है।

‘एटीएम बिजनेस आकर्षक नहीं’

उन्होंने कहा, ‘एक एटीएम की कीमत 2.5 लाख होती है और ऑपरेशनल कॉस्ट 4.-5 लाख के बीच। इसपर 20 लाख रुपये और जोड़ लें जिसपर कोई रिटर्न नहीं मिलता। अपने नेटवर्क पर नकदी और फ्री ट्रांस्जैक्शन का प्रबंधन करते हैं, और फिर हमारे ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम का उपयोग करते हैं। इससे एटीएम बिजनेस कोई भी आकर्षक नहीं बनता है।’ मार्च 2016 से दिसंबर 2017 के बीच स्टेट बैंकों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इस दौरान कॉमर्शियल लेंडिंग मार्केट में इन बैंकों के शेयर 32 लाख गिरे। वहीं इसी दौरान प्राइवेट बैंकों के शेयर 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर 10.9 लाख करोड़ और एनबीएफसी में ये 2.2 लाख करोड़ से 3.9 लाख करोड़ पहुंच गए थे।