दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गुरुवार को पीलीभीत पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और नंद भवन, आंगनबाड़ी केंद्र सहित दो विद्यालयों का निरीक्षण किया।

प्राइमरी स्कूल के निरीक्षण में निपुण भारत के कार्यक्रम की प्रगति जानी। इसके अलावा महिला जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना और स्वास्थ्य सेवाओं को परखा। दर्जा राज्यमंत्री डॉ देवेंद्र शर्मा इसके बाद जिला कारागार पहुंचे और अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिला कारागार में पल रहे तीन बच्चों की मां से मुलाकात की और बच्चों के लिए कारागार में झूले की व्यवस्था कराने की बात कही है। साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए राज्यमंत्री ने पुलिस स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं।

पीलीभीत पहुंचे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष

जिला कारागार के बाद राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जायजा लेने पहुंचे और बच्चों को मिलने वाले भोजन को परखने के लिए अधिकारियों के साथ खाना खाया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की व्यवस्थाओं से दर्जा राज्यमंत्री संतुष्ट नजर आए और इसके बाद गांधी सभागार में पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार मोदी और योगी के सपनों को साकार कर रही है।

कोविड-19 के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले अभिभावकों के बच्चों को सरकार 4000 सहायता राशि प्रतिमाह देकर बाल अधिकारों को संरक्षित कर रही है। मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के अंतर्गत ढाई हजार रुपए प्रतिमाह भी बच्चों को दिए जा रहे हैं। जिले भर में करीब 88 बच्चों को 4000 प्रतिमाह सरकार की ओर से सहायता राशि मिल रही है। कोविड-19 के दौरान पति की मौत के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हुई महिलाओं को योग्यता के अनुरूप जिले में ही नौकरी देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

आयुष्मान कार्ड का अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश हैं। दर्जा राज्यमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई योजना का बखान करते हुए बेटियों को लाभान्वित करने की बात कही है। इसके अलावा बाल श्रम रोकने के लिए प्रहरी क्लब बनाने की योजना है, सरकारी शराब की दुकानों पर 21 साल से कम उम्र वाले बच्चों को शराब बिक्री करना अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मेडिकल स्टोर पर नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई होगी और मेडिकल स्टोर पर कैमरा लगवाने की बात कही है। महिला कल्याण विभाग, चाइल्डलाइन और पुलिस की संयुक्त टीम के सहयोग से जिले भर में करीब 35 बाल विभाग रोके गए हैं और उनको छोटी उम्र में शादी के दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया है।

आगामी 31 मई तक बाल श्रम रोकने के लिए संयुक्त रूप से अधिकारी अभियान चलाकर कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा ईट भट्टा पर बाल मजदूरी को रोकने के सख्त निर्देश हैं। शिक्षा के अधिकार पर दर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि जो शिक्षण संस्थान विभागीय पोर्टल पर नाम दर्ज नहीं करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य रूप से अपर जिला अधिकारी राम सिंह गौतम, एसडीएम सदर देवेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता, सूचना अधिकारी विपिन कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे।