ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने आम चुनाव में अपनी हार मान ली। उन्होंने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को जीत के लिए बधाई दी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी 14 साल बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है। लेबर पार्टी सरकार बनाने के लिए जरूरी 326 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने पहले बयान में इस्तीफा देने की भी घोषणा की है।

चुनाव परिणाम के अब तक के रुझानों में कीर स्टार्मर के नेतृत्व में लेबर पार्टी 1997 वाली बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। लेबर पार्टी अभी तक 352 सीटें जीत चुकी है। मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी 74 सीटें ही अभी तक जीत सकी है। ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के स्टार्मर का बनना तय है। स्टार्मर साल 2020 में जर्मी कोर्बिन की जगह लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए थे।

एग्जिट पोल में ब्रिटेन की कुल 650 सीटों में से 410 सीट लेबर पार्टी को और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। ब्रिटेन के रक्षामंत्री ग्रांट शैप्स अपनी सीट हार गए हैं। ग्रांट अब तक हारने वाले सबसे वरिष्ठ कंजर्वेटिव कैबिनेट सदस्य बन गए हैं। शैप्स को लेबर के एंड्रयू लेविन ने दक्षिणी इंग्लैंड के वेल्विन हैटफील्ड निर्वाचन क्षेत्र से हराया।

ब्रिटेन में सियासी उथल-पुथल के बीच PM ऋषि सुनक के खिलाफ अविश्वास पत्र दाखिल हो गया है। सुनक की ही पार्टी की सांसद एंड्रिया जेन्किंस ने लेटर में लिखा अब बहुत हुआ। हमारी पार्टी का लीडर एक ऐसा व्यक्ति है, जिसे सदस्यों ने खारिज कर दिया था। अब पोल्स में साबित हो गया है कि जनता भी सुनक को नहीं पसंद करती है। अब समय आ गया है जब सुनक को चले जाना चाहिए।

दरअसल, सोमवार को सुनक ने होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को पद से हटा दिया था, जिस बात से उनकी पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं। एंड्रिया ने आगे कहा- पहले सुनक ने बोरिस जॉनसन को हटने पर मजबूर कर दिया। अब कैबिनेट में मौजूद इकलौती ऐसी नेता जो सड़कों की खस्ताहाल स्थिति और पुलिस के डबल स्टैंडर्ड पर बोलने की क्षमता रखती थीं, को भी निकाल दिया गया है।

सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री पद से हटाने का विरोध

अगर ऋषि सुनक के खिलाफ 15% सांसद नो कॉन्फिडेंस लेटर जमा कर देते हैं, तो यह अविश्वास प्रस्ताव में बदल जाएगा। सुएला को मंत्री पद से हटाने के लिए करीब 50 सांसदों ने सुनक का साथ दिया था। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कई ऐसे लेटर भी मिले थे, जिनमें सुएला को न निकालने की अपील की गई थी। सुनक ने सोमवार शाम सुएला को पद से हटाने के बाद उनकी जगह विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली को गृह मंत्री बना दिया। इसके बाद उन्होंने पूर्व PM डेविड कैमरन को ब्रिटेन का विदेश मंत्री घोषित कर दिया। दरअसल, भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने हाल ही में कई विवादित बयान दिए थे।

पार्टी के ही सदस्यों ने सुएला को हटाने को कहा था

सुनक की पार्टी के अंदर से ही कई दिनों से यह मांग उठ रही थी कि सुएला की बयानबाजी ब्रिटेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के खिलाफ है और वे अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश कर रही हैं। गृह और विदेश मंत्री के अलावा भी सोमवार को कुछ पदों पर बदलाव किए गए। इन बदलावों के बाद सुनक ने ट्वीट कर कहा था- हमने एक ऐसी टीम बनाई है, जो लंबे समय तक देश की जरूरतों को पूरा कर पाएगी। ये टीम वो बदलाव लेकर आएगी, जिसकी हमें जरूरत है। हम साथ मिलकर देश के हित में फैसले करेंगे। बता दें कि पिछले एक साल के अंदर ब्रिटेन में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं।

ब्रिटेन में 1 साल में बदले 3 प्रधानमंत्री

सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन पर कोरोना की पाबंदियों के बीच पार्टी करने, संसद को गुमराह करने सहित कई घोटालों के आरोप थे। उनके बाद लिज ट्रस ब्रिटेन की PM बनीं। हालांकि, ट्रस की सरकार सिर्फ 50 दिन तक ही टिक सकी और पार्टी का भरोसा खोने के बाद अक्टूबर में उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन का अगला PM चुना गया था।

सुनक ने होम मिनिस्टर ब्रेवरमैन को हटाया:फिलिस्तीन समर्थक रैली में हिंसा के लिए भारतवंशी मंत्री ने पुलिस को जिम्मेदार बताया; इसी पर विवाद था

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन को पद से हटा दिया है। अब तक फॉरेन मिनिस्ट्री संभाल रहे जेम्स क्लेवर्ली को होम मिनिस्टर बनाया गया है। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन को विदेश मंत्री बनाया गया है। कुछ और बदलाव भी संभव हैं।

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट का ऐलान किया। मंत्रिमंडल में लिज सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर रहीं भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन की वापसी हुई। उन्हें दोबारा होम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। वह भारतीय मूल की हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में सनुक का आज पहला दिन होगा। आज ही वो संसद में विपक्ष का सामना करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बाद ये संसदीय सत्र काफी हंगामेदार होगा।

6 दिन पहले ही सुएला ने इस्तीफा दिया था

लिज सरकार में 43 दिन होम मिनिस्टर रहीं सुएला ने 20 अक्टूबर को पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत के खिलाफ बयान देने के बाद उनके इस्तीफे की खबरें सामने आई थीं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अगर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इससे ब्रिटेन में प्रवासी बढ़ जाएंगे। ब्रिटेन के प्रवासी वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी नहीं जाते। भारतीयों के लिए इस तरह से सीमा नहीं खोली जानी चाहिए।

ब्रेग्जिट के सपोर्ट में थीं

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेवरमैन को ब्रिटेन में शरण लेने वालों को रवांडा भेजने की सरकारी योजना का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि, इस योजना को काफी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रेग्जिट (यूरोप से ब्रिटेन के अलग होने) धड़े की समर्थक रहीं।

सुएला के इस्तीफे की वजह

सुएला ब्रेवरमैन पर गोपनीयता का उल्लंघन करने के आरोप थे। उन्होंने पर्सनल ई-मेल से एक सांसद को सरकारी दस्तावेज भेजे थे, जिसके बाद उन पर आरोप लगे। इसके बाद ब्रेवरमैन ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सरकार की पॉलिसी मेकिंग स्ट्रैटेजी पर पिछले दिनों भी सवाल उठाए थे। सुएला ने कहा था- हमने शुरुआत में ऐसे वादे ही क्यों किए जो पूरे नहीं किए जा सकते थे। अब लोगों से हर बात पर माफी मांगना गलत है।

ब्रिटिश नागरिक हैं ब्रेवरमैन

बोरिस जॉनसन की सरकार में 42 साल की सुएला ब्रेवरमैन अटॉर्नी जनरल थीं। वे हिंदू-तमिल परिवार से हैं। हालांकि, उनके पेरेंट्स केन्या और मॉरिशस से ब्रिटेन आए थे। सुएला का जन्म 3 अप्रैल 1980 में लंदन में ही हुआ। उनकी परवरिश वेंबले में हुई और उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है।

सुनक की कैबिनेट में कौन-कौन?

बोरिस जॉनसन सरकार में मंत्री रहे डॉमिनिक रॉब को उप प्रधानमंत्री और कानून मंत्री बनाया।
बेन वॉलेस डिफेंस मिनिस्टर बने रहेंगे।

लिज ट्रस सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे जेरेमी हंट को उसी पद पर बरकरार रखा। BBC के मुताबिक- फाइनेंस मिनिस्टर न बदलकर सुनक इन्वेस्टर्स को यह मैसेज देना चाहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार की नीतियों पर भरोसा रखें।
जॉनसन के समर्थक जेम्स क्लेवरली को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है। जेम्स से भारत का ताल्लुक ज्यादा रहेगा।

क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

भारत और ब्रिटेन के बीच दोतरफा व्यापार 4 लाख करोड़ रुपए का है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। ब्रिटेन ने 2004 में भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की थी। वह आतंकवाद, परमाणु गतिविधियों, और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत के साथ है।

ब्रिटेन में हैं 15 लाख भारतवंशी

ब्रिटेन में भारतीय मूल के 15 लाख लोग हैं, जो वहां की GDP में 6% का योगदान देते हैं। ब्रिटेन में करीब 1 लाख भारतीय छात्र पढ़ते हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच बीते दो दशक में व्यापार 3 गुना बढ़ा है। बीते साल भारत ने 51,054 करोड़ का आयात किया, जबकि निर्यात 79,000 करोड़ रुपए रहा। सेवा क्षेत्र को मिलाकर कारोबार 3.81 लाख करोड़ रुपए है।

ऋषि सुनक के ब्रिटेन प्रधानमंत्री बनते ही भारत ख़ुश तो बहुत है, लेकिन हमारे नेता जो न करें कम है। यहाँ नेताओं के बीच एक अलग ही तरह की या कहें अजीब- सी बहस छिड़ गई है। बहस होनी चाहिए। हर हाल में होनी चाहिए। लेकिन कारगर। रचनात्मक। जिससे किसी का भला हो सके या वह किसी के काम आ सके। नेता ज़्यादातर ऐसी बहस करने में लग जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता।

ताज़ा बहस छेड़ी है कश्मीर की नेता महबूबा मुफ़्ती ने। उन्होंने तुक्का फेंका- ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। भारत में भी ऐसा संभव है क्या? फिर क्या था। कूद पड़े कई नेता। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा- आप जम्मू-कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनवाना पसंद करेंगी क्या? सब जानते हैं कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं।

ख़ैर, यह क्या बहस हुई। जिन्होंने हम पर दो सौ साल से ज़्यादा समय तक राज किया उन अंग्रेजों के देश में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है। वह भी इतनी कम उम्र में। हमें तो ख़ुश होना चाहिए। बिना सिर- पैर की बहस में जुट जाने का क्या मतलब?

जहां तक महबूबा मुफ़्ती की बात है, उसके कई जवाब हैं। भारत में प्रधानमंत्री तो छोड़िए, राष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक समुदाय से बन चुके हैं। डॉ. ज़ाकिर हुसैन हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी। यही नहीं, वे भारत रत्न की उपाधि से भी नवाज़े गए थे। पद पर रहते हुए जब उनका निधन हो गया तो कुछ दिन तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति की गद्दी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी सँभाली। बाद में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे। पूरा देश एक दूरदृष्टा के रूप में कलाम साहब को जानता है।

दूसरी ओर रविशंकर प्रसाद की बात है, जवाब उसका भी है। अब धारा 370 तो हट ही गई है। बाक़ी देश के लोग जो एक साल से ज़्यादा समय से वहाँ रह रहे हैं, उन्हें वोट का अधिकार भी दिया जा रहा है। आप बहुमत जितनी सीटें जीत लीजिए और बनाइए अपनी सरकार। फिर अल्पसंख्यक क्या, आप जिसे चाहें मुख्यमंत्री बना दीजिए। महबूबा मुफ़्ती आपको रोक थोड़े ही देंगी! हिंदू को बनाइए, बौद्ध को बनाइए। जिसे चाहें बना दीजिए। सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ भी संभव है।

कश्मीर में अब कोई भी, किसी भी समुदाय का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। यह हर कोई जानता है। तब ऐसी बहसों और ऐसे मुद्दों का मतलब ही क्या है? कुछ भी बोलना है, इसलिए नेता कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे बयानों पर निश्चित रूप से अंकुश लगना चाहिए। नेता चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का। इनके बयानों के लिए भी कोई आचार संहिता होनी चाहिए ताकि बोलने से पहले कोई भी दस बार सोचे। फिर बोले।